विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काम पनि दिलाइरहेको आईएसएमटी
आईएसएमटी कलेजले आयोजना गरेको ‘जब फेयर’मा अन्तर्वार्ता दिँदै विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज काठमाडौं । अनामनगरका आयुस लम्साल शुक्रबार अन्तर्वार्ता दिनमै व्यस्त थिए । सधैं किताब बोकेर कलेज पढ्न जाने उनको आजको दिन विभिन्न कम्पनीका प्रश्नको उत्तर दिँदै बित्यो । कलेजमै पुगेका बज्र, लिपफ्रग र आकाश टेक टेक्नोलोजी कम्पनीमा उनले कामका लागि अन्तर्वार्ता दिए । उनलाई यो मौका दिएको थियो- उनी अध्ययनरत आईएसएमटी कलेजले । कलेजले यसरी नै दिएको अवसरले अहिले उनी खल्ती टेक्नोलोजी कम्पनीमा इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् । उनलाई अब राम्रो कम्पनीमा काम गर्न मन छ । पढ्दै काम गर्दा पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न पनि पाइने र पढाइ झन मजबुत हुने भन्दै आयुस कामको खोजीमा छन् । कलेजले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप र कामको लागि ‘जब फेयर’ गर्न लागेको थाहा पाएपछि आयुसले विभिन्न चारवटा आईटी कम्पनीमा आवेदन दिएका थिए । सोही आवेदनअनुसार कम्पनीले बोलाउँदा उनी शुक्रबार कलेजमा अन्तवार्ता दिन पुगेका हुन् । ‘कलेजले दिएको यस्तै अवसरबाट म अहिले खल्तीमा इन्टर्न गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘योभन्दा राम्रो केही अवसर पाइन्छ कि भन्दै आज यहाँ आएको हुँ । सबै कम्पनीबाट राम्रो रेसपोन्स पाएको छु, हेरौं अब कुन कम्पनीमा काम गर्ने अवसर आउँछ । आयुस लम्साल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज आयुसलाई राम्रो वातावरण भएको, सेवासुविधा राम्रो दिने र नाम चलेको कम्पनीमा काम गर्न मन छ । यस्ता खाले सुविधा दिने जुनसुकै कम्पनीले कामको लागि बोलाए आफू तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘मलाई पैसा मात्र होइन, मैले काम गर्ने कम्पनीमा कामसँगै व्यक्तित्व अनि क्षमता विकास होस् भन्ने चाहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले खल्तीबाटै धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु, अब इन्टर्नमात्र होइन, म पढाइसँगै काम गर्न चाहन्छु ।’ काठमाडौंको तीनकुनेस्थित गैरीधारामा रहेको आईएसएमटी कलेजले शुक्रबार विद्यार्थीका लागि ‘जब फेयर’ कार्यक्रमको आयाेजना गर्याे । जहाँ नेपालका नाम चलेको विभिन्न १९ वटा कम्पनी थिए । कलेजले हरेक वर्ष विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई कामको अवसर दिँदै आएको छ । पढ्दै काम गर्दै वा काम सिक्न चाहने विद्यार्थीका लागि कलेजले आईटी कम्पनीदेखि रेस्टुरेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीमा जोडिदिने गरेको छ । सोही अवसरमा आईएसएमटी कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत वा ग्राजुएट भइसकेका विद्यार्थीले आफूलाई काम गर्न मन लागेको कम्पनीमा आवेदन दिएर अन्तर्वार्ता दिएका छन् । काठमाडौंको साँखुकी सरिता दाहाल अहिले आईएसएमटी कलेजमा बिएचएम दोस्रो सेमिस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छन् । होटल म्यानेजमेन्टमा अध्ययन गरिरहेकी उनलाई नेपालमै राम्रो रेस्टुरेन्टमा काम गर्न मन छ । उनी अहिले पढ्दै होटेल मेरियटमा इन्टर्न गरिरहेकी छन् । उनी योभन्दा राम्रो अवसरका लागि प्रयास गरिरहेकी छिन् । ‘काम पनि गर्नुपर्याे, पढ्न पनि पर्याे, कलेजले यो अवसर दिएकाले सजिलो भएको छ,’ सरिताले भनिन् । सरिता दाहाल । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनले याक एण्ड यति, एलिस रिसेप्सनलगायत विभिन्न चार कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिइन् । चारवटै कम्पनीमा दिएको अन्तर्वार्ता राम्रो भएकाे उनी बताउँछिन् । ‘कतिले हामी तपाईंलाई फेरि खबर गर्छौं भन्नुभयो, कुनै कम्पनीले कार्यालयमै बोलाउँछु भनेको छ,’ सरिता भन्छिन्, ‘आशा छ छनोट हुन्छु । यदि छनोट नभएपनि धेरै कम्पनीका मान्छेसँग चिनजान भयो यतिमै पनि खुसी छु ।’ कलेजमा हुने यस्ता कार्यक्रमले आफूलाई सहज भएको उनकाे भनाइ छ । सर्टिफिकेट बोकेर दौड्न पर्दैन नेपालका शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेपछि हातमा प्रमाणपत्रस्वरूप सर्टिफिकेट थमाउँछन् । धेरै विद्यार्थी यही सर्टिफिकेट बोकेर कामको खोजीमा लाग्छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले कुन कम्पनीमा कामको लागि आवेदन खुलेको छ भन्नेसमेत थाहा पाउँदैनन् । तर, आजभोलि केही यस्ता कलेज छन् जसले विद्यार्थीलाई पढाउँदै कामको अवसर पनि दिने गरेका छन् । किताबमा लेखिएका कुरा घोकाएर प्रमाणपत्र दिने शैक्षिक संस्थालाई आईएसएमटी जस्ता कलेजले चुनौती दिइरहेकाे छ । काठमाडौंको विशालनगरका सतसंग अधिकारी कलेजले दिएको यो अवसर विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘हामीले पढ्ने भनेको काम गर्न हो, हामीलाई मास्टर सक्न २५, २६ वर्ष लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो समयसम्म पढाइ सकेर काम गर्छु भन्दा समय सकिन्छ । हामीलाई पढाइ सकेर काम खोज्नुपर्ने चिन्ता छैन, कलेजले दिएको सुविधाले हामी काम गर्दै पढ्दै गरिरहेका छौं ।’ सतसंग अधिकारी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज अधिकारीले कलेजले गत वर्ष गरेको यस्तै कार्यक्रमबाट मेरियट होटलमा इन्टर्न गर्ने अवसर पाएका थिए । यो कलेजमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थी अहिले पढ्दै कमाउँदै गरिरहेका छन् । कलेज दिएको यस्तो सुविधाले अभिभावकलाई पनि आर्थिक भार कम पारेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । के भन्छन् कम्पनीहरू ? बज्र टेक्नोलोजी आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थापना भएको १३ वर्ष भइसकेकाे छ । यसले बाहिरको सर्भिस बेस प्रोजेक्टको काम गर्छ । कम्पनीको ‘ट्रेनिङ सीप’ भन्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि कम्पनीले अहिले आईटी गरिरहेको, बिबीए पढिरहेको फ्रेस विद्यार्थी खोजिरहेको छ । यस्ताखाले कर्मचारी आवश्यक परेकाले कम्पनीको टोली कलेजमै आएको कम्पनीकी कर्मचारी रक्षा कोइरालाले बताइन् । उनी यसरी कलेजमा आएर छनोट गर्दा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष कामदार फेला पर्न सहज हुने बताइन् । अन्तर्वार्ता दिँदै एक विद्यार्थी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज ‘अरूभन्दा हाम्रो कम्पनीमा काम गर्न गाह्रो छ, टप टेनलाई मात्र काम गर्ने अवसर हुन्छ,’ रक्षा भन्छिन्, ‘अहिलेको विद्यार्थी धेरै क्षमतावान छन्, आईटी क्षेत्रमा अझ निखार भएको हामीले भेटेका छौं । धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ, योभित्रबाट पनि प्रतिस्पर्धा गराएर हामी उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछौं ।’ कलेजले गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई पनि चाहेको कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने र कम्पनीलाई पनि आफूले चाहेको जस्तो कर्मचारी खोज्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ । एलिस कम्पनी एण्ड कन्फ्रेन्सका प्रकाश थापा आईएसएमटीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्दा कम्पनीलाई सजिलो भएको बताए । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा उपत्यकामा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीका उपत्यकामा ठूला रेस्टुरेन्ट छन् । जहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष पनि यही कलेजबाट छनोट गरिएका विद्यार्थीले इन्टर्नमा राम्रो काम गरिरहेको बताउँदै यो पटक पनि राम्रो कामदार छनोटका लागि कलेजमा पुगेको बताए । ‘नेपालमा पढ्ने बित्तिकै विद्यार्थी बाहिर जाने समस्या छ , कतिपय कम्पनीलाई राम्रो कामदार पाउन गाह्रो छ,’ प्रकाश भन्छन्, ‘यो कलेजले हामीलाई चाहेजस्तै विद्यार्थी दिन सकेको छ, हामी खुसी छौं ।’ टपटप आईटी कम्पनीमा आईएसटीका विद्यार्थी आईएसएमटीले हरेक वर्ष दुई पटक ‘जब फेयर’ कार्यक्रम गर्छ । जहाँ विद्यार्थीलाई शिक्षा सँगसँगै उसले गर्ने कामको खाेजी गरी विद्यार्थीलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको छ । आईएसएमटी ग्रुपभित्र सञ्चालनमा रहेका ९ वटा कलेजमध्ये ७ वटा कलेजमा युकेको योग्यता (क्वालिफकेसन) दिइरहेको कलेजले दुईवटा कलेजमा भने त्रिभुवन विश्वविधालयअन्तर्गतअन्तर्गतको शिक्षा दिइरहेको छ । ९ वटै कलेजको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै भविष्य सुरक्षित गराउनु रहेकोआईएसएमटीका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड वासुदेव वस्तीले बताए । वासुदेव वस्ती । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज उनका अनुसार कुनैपनि विद्यार्थीलाई कामको खोजीका लागि धेरै ठाउँमा भौतारिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कलेजमै धेरै कम्पनी बोलाएर यो अवसर दिएको हो। जहाँ एक जना विद्यार्थीले कामको लागि तीन, चार कम्पनीमा बुझ्ने अवसर पाएका छन् । ‘यो कलेजको उद्देश्य भनेको पढाउनुमात्र नभइ पढाइसकेका विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपनि हो,’ वासुदेव भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा विद्यार्थीले आफूलाई मन परेको कम्पनी र पद छनोट गरेर आवेदन दिन पाउँछन्, अर्को एकै ठाउँमा एकै दिनमा २०/२५ कम्पनीसँग भेट्ने अवसर पाउँछन् । यसले विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा रहेका टप आईटी कम्पनीमा यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी पुगेका छन् । कलेजले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न कलेजमा पनि यस्तो अवसर दिँदै आएको छ । यसका लागि विभिन्न कर्पोरेट संघसस्थासँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
स्काईवेलको आधिकारिक बिक्रेता जी मोटर्स हो, एलआरआर ग्रुपविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने
काठमाडौं । जी मोटर्सले नेपालका लागि स्काईवेलको आधिकारीक बिक्रेता आफू रहेकाले भ्रममा नपर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८० सालको नाडा अटो शोदेखि नै स्काईवेल ब्राण्डको प्यासेन्जर कार तथा एसयुभी प्रडक्टको प्रचारप्रसार तथा बिक्री वितरण जी मोटर्सले गरिरहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । एलआरआर मोटर्स र एलआरआर ग्रुपले स्काईवेलको आधिकारीक आयातकर्ता आफू रहेको भन्दै मूल्यसूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । एलआरआरको उक्त गतिविधिबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको समेत जी मोटर्सले जनाएको छ । स्काईवेल उत्पादक कम्पनी एवम् एक्स्पोर्ट डिभिजनले नेपालमा जी मोटर्सबाहेक अन्यले आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मेवारी नपाएको दाबी जी मोटर्सले गरेको छ । साथै लिखित जानकारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र भन्सार विभागमा समेत गराइसकेको जी मोटर्सले बताएको छ । ‘बजारमा ग्राहकलाई भ्रम फैलाउने, जी मोटर्सको ख्यातिलाई असर पुर्याउने, अर्बाैंको लगानी डुबाउने प्रपन्च गर्ने कार्य नगर्न एलआरआर ग्रुपलाई अनुरोध छ,’ जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश बावु गेलालले भने, ‘यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने, झुठो सम्झौतालाई आधार बनाई वाणिज्य विभागसँगको मिलोमतोमा स्काईवेलका प्यासेन्जर कार तथा एसयुभी आयात गर्ने प्रयास गर्नु आफैमा गैरकानुनी छ ।’ प्रबन्ध निर्देशक गेलालले मूल्यसूचीको बारेमा भ्रामक सिर्जना गरेकोले कानुनी उपचारमा जाने बताए । असल नियतले कार्य गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सधैं संरक्षणको नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यस्ता भ्रामक सूचनाले व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने ग्रुपको भनाइ छ ।
पाकिस्तानी अदालतले अस्वीकार गर्याे खान दम्पती निर्दोष रहेको जाहेरी
काठमाडौं । पाकिस्तानको एक अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सन् १९९९ को संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेश अन्तर्गत आरोपमुक्त माग गर्दै दायर गरेको जाहेरी अस्वीकार गरेको छ । संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेशको आधारमा खानले आफू विरुद्धको मुद्दा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधारमा सुरु गरी कानुनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् । पीटीआईका संस्थापक इमरान खानले दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ, ‘यो मुद्दा ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी अर्डिन्यान्स (एनएओ)’ को दायराभित्र पर्दैन भन्ने पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (एनएबी)’ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आवेदकले डिसेम्बर ३, सन् २०१९ मा भएको क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गरी झूटो र भ्रामक सन्दर्भ दायर गरेको देखिन्छ ।’ एनएबीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई उक्त प्रस्तावका लागि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ र बदलामा झेलम जिल्लाको तहसील सोहवामा लगभग ४५८ कनाल (उत्तरी भारत र पाकिस्तानमा जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्ने एकाई) जमिन, पाकिस्तानी रूपैयाँ (पीकेआर) २८ करोड ५० लाख नगद र अल–कादिर युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्टका लागि चन्दासहित अन्य लाभहरू लिएको आरोप लगाएको छ । डन पत्रिकाले समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार जाहेरीमा खान दम्पतिले सहयोगी फरहत शेहजादी मार्फत सह–अभियुक्त अहमद अली रियाजबाट व्यक्तिगत लाभको क्षतिपूर्तिका रूपमा २४० कनाल जग्गा प्राप्त गरेका थिए । सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा, दान तथा अन्य सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफू र पत्नीको व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको डनले लेखेको छ । अभियोजकका अनुसार खानले मन्त्रीपरिषद् सदस्यसँग तथ्य खुलासा नगरी गोप्य कागजातलाई सिल गरी अनुमोदन गर्न बाध्य पार्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री खानले सङ्घीय सरकारका कानुनीमामिला प्रवक्ता ब्यारिस्टर अकील मलिकले दिएको बयानले उनको आशङ्कालाई विश्वास दिलाएको बताए । याचिकाकर्ताहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ, र पाकिस्तानी सेनाको अधिनियम १९५२ को प्रावधानहरू यस मुद्दामा आकर्षित हुन्छन् । खानले सङ्घीय कानून र न्याय मन्त्री आजम नजीर तरारको बयानलाई उल्लेख गर्दै पिटिआईविरुद्धको मुद्दा पञ्जाब सरकारको विशेषाधिकार हुने बताए ।
चीनले बढायो अवकाश उमेर, पुरुषको ६३ पुर्याउँदा महिलाको कति ?
काठमाडौं । चीनले बिस्तारै सेवानिवृत्तको उमेर बढाउने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ सांसदहरूले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कानुनी रूपमा अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । चौंधौं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिको ११औं अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयअनुसार सन् २०२५ देखि सुरु हुने १५ वर्षको अवधिमा पुरुषको वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः ६० बाट ६३ पुर्याइनेछ भने महिला कार्यकर्ता र महिला श्रमिकको लागि क्रमशः ५५ बाट ५८ वर्ष र ५० बाट ५५ वर्ष पुर्याइने छ । सन् २०३० देखि मासिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्षलाई क्रमशः १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षमा पुर्याइनेछ। पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्ष पुगेपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयअगावै स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो पहिलेको वैधानिक उमेरभन्दा पहिले सेवानिवृत्त हुन अनुमति मिल्ने छैन। नयाँ नीतिहरूले व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग यस पहिले नै सम्झौता गरेको भएपनि पछिको मितिमा सेवानिवृत्ति स्थगित गर्न अनुमति दिनेछ, तर यस्तो विलम्ब तीन वर्षभन्दा बढी हुनु मिल्ने छैन । यस निर्णयले वृद्धावस्था बीमा प्रोत्साहन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ने, रोजगार–पहिलो रणनीति लागू गर्ने, उनीहरूको वैधानिक सेवानिवृत्ति उमेर पार गरेका कामदारहरूको आधारभूत अधिकार र हितहरू सुनिश्चित गर्ने, वृद्ध हेरचाह र बाल हेरचाह सेवाहरू सुधार गर्ने उपायहरू पनि निर्दिष्ट गर्दछ। उक्त दस्तावेजमा बेरोजगार वृद्धाश्रमको कल्याण र विशेष पेसामा काम गर्नेहरूको लागि अगावै अवकाशसम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र २० औं सीपीसी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण अधिवेशनले देशमा वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूले शुक्रबार पारित गरेको यो योजना चीनको औसत आयु, स्वास्थ्य अवस्था, जनसङ्ख्या संरचना, शिक्षाको स्तर र जनशक्ति आपूर्तिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा तयार पारिएको हो ।
हज यात्राबाट बचेको रकम फिर्ता गर्दै हज समिति
काठमाडौं । नेपाल हज समितिको सचिवालयले हज यात्राबाट बचत भएको रकम सबै यात्रुहरूलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । रकम फिर्ता गर्नका लागि समिति सचिवालयले सूचना जारी गरेको छ । समितिले यस पटक प्रति व्यक्ति २३ हजार ४०० रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भएको छ । समिति सचिवालयले प्रेस सम्मेलनका आयोजना गरी भर्खरै सम्पन्न भएको हज यात्रा सुखद र सफल भएको बताएको छ । ‘यो वर्ष हामीले हज यात्रीलाई मक्का नजिक राख्न सफल भयौं । खानाको मेनुमा पनि धेरै परिवर्तन ल्यायौं । बसाइँ अवधिमा यात्रुलाई कुनै पनि कठिनाइ हुन नदिनका लागि साउदी सरकार, साउदीस्थित नेपाली दूतावाससँग सहकार्य गर्याैं,’ नेपाल हज समितिका अध्यक्ष इश्रा मुल्ला मियाले भने । हजमा विभिन्न मुलकका मानिसहरुको सहभागिता हुन्छ । धेरै भीड हुने भएकाले खान, बस्न र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । तर, यस पटक सचिवालयले सबै व्यवस्थापन चुस्त राख्न सफल भएको उनले बताए । त्यस्तै, नेपालबाट हज यात्रामा जान थालेको ६१ वर्ष भयो । यो अवधिमा कमिटीले पहिलो पटक यात्रीलाई धेरै रकम फिर्ता गर्न सफल भएको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाले दाबी गरे । ‘म अध्यक्ष नियुक्त हुँदा पनि पारदर्शी प्रक्रियाबाट भए । मैले पनि आफुले गर्ने काम सबै पारदर्शी र कम खर्चिलो गर्ने कोसिस गरेको छु,’ उनले भने । समितिले प्रति व्यक्ति चार लाख १५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । तर, अनुमान गरेभन्दा खर्च कम भए पछि कमिटिले रकम फिर्ता गर्न लागेको उनले बताए । ‘रकम फिर्ता गर्नका लागि हामीले खाता नम्बर टिपाउन सूचना जारी गरेका छौं । नम्बर प्राप्त भएपछि हामी अनलाइन नै भुक्तानी गरिदिन्छौं,’ नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाले भने । यो वर्षको हज यात्राको लागि नेपालले १२०० कोटा पाएको थियो । तर, जम्मा ७६४ जना मात्रै हज यात्रामा सहभागी भएको उनले बताए । आर्थिक मन्दीका कारण यो पटक हज यात्रामा कम व्यक्ति सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । हजमा यात्रामा दुई जना चिकित्सकको पनि सहभागीता थियो । आगामी वर्षको हज यात्राको लागि निवेदनको आह्वान त्यसैगरी, हज समितिले आगामी वर्षको हज यात्राको लागि आवेदन माग गरेको छ । आगामी वर्षको लागि पनि नेपालले १२०० कोटा प्राप्त गरेको हज कमिटीका सदस्य सचिव झन्कनाथ ढकालले बताए । उनका अनुसार साउदी अरबले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका मुस्लिम समुदायको संख्याको आधारमा कोटा तोक्दै आएको छ । प्राप्त निवेदनको आधारमा हज यात्रामा जानेको सूची सार्वजनिक गरिने उनले बताए । त्यस्तै, आगामी वर्षको हज यात्राको अवधि छोट्याउने कमिटीको योजना रहेको सचिव ढकालले बताए । सामान्यतया ४२ देखि ४४ दिनसम्म हज यात्राको अवधि हुन्छ । तर, ३२ दिनमा पनि यसलाई छोट्याउन सकिने पाइएपछि यसलाई छोट्याउन खोजेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, कमिटीले हज यात्राको कार्यविधि संशाेधन गरी हज यात्रीले जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त ब्याजलाई आकस्मिक खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव ढकालले बताए । हज यात्रीको लागि चुस्त मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्न कमिटीको आग्रह नेपाल हज सचिवालयले हज यात्रामा जाने यात्रुको लागि मेडिकल टिमको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । हजको बसाइँमा नेपालबाट जाने नेपालीलाई हावापानीका कारण स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले आफनै मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्न कमिटीले आग्रह गरेको हो । हजमा जाने नेपाली यात्रुमध्ये कतिपयले पहिलो पटक गाउँ छोडेर बाहिर निस्केका हुन्छन् । साउदीको गर्मी र एसीको कारण नेपाली यात्रीलाई स्वास्थ्य समस्या हुने कमिटीका प्रवक्ता मिर्जा रासिद बेगले बताए । उनले सरकारले पनि केही खर्च गरेरै भए पनि नेपाली हज यात्रीको लागि कम्तीमा पनि चार जनाको मेडिकल टिम र पर्याप्त औषधी उपकरणको व्यवस्थापन गर्न उनले सरकारसँग आग्रहसमेत गरे ।
जनतालाई सेवा दिँदा बर्दी र पद नहेर्ने, चाडपर्वमा यात्रुहरूलाई घरसम्मै पुर्याउने
काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिव एकनारायण अर्यालले जनतालाई सेवा दिने कुरामा बर्दी र पद नहेरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा हुने कालोबजारी रोक्नका लागि सबै सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले बर्दी र पद नहेरी काम गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बजारको सुशासनमा देखिएका चुनौती र हाम्रो दायित्य’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चाडपर्वको समयमा राजनीतिक झाेला छाडेर जनताको झोला बोक्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘खास गरेर चाडपर्वको समयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले राजनीतिक झोला छाडिदिनुहोस्, पद र बर्दी पनि बिर्सिदिनुहोस्,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा बिर्सिएर जनताको लागि काम गरौं, जनताको सेवामा लाग्न म अनुरोध गर्छु ।’ चाडपर्वको समयमा कुनै पनि बहानामा मिशावट भएको वा मूल्यवृद्धि भएको कुरा आउन नहुने सचिव अर्यालले बताए । ‘कुनै पनि बहानामा मिशावट भएको, मूल्यवृद्धि भएको भन्ने कुरा जनताको गुनासो आउनु भएन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैबाट कालोबजारी भइरहेको छ भन्ने कुरा आउनु भएन । त्यहीअनुसारले काम गर्नुपर्याे सबैजनाले ।’ जनताको हकहितमा काम गर्दा कुनै समस्या भए आफूलाई सम्पर्क गर्नसमेत सचिव अर्यालले भनेका छन् । ‘नेपालमा कानुन नभएको होइन, कानुन छ त्यसैले अब हामी यो समयमा कसले कति काम गर्याैं भन्ने कुरा हेर्छौं । सोहीअनुसार उहाँहरूको मूल्यांकन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्धक भएर जनताको सेवामा खटिनुपर्याे, जनताको सेवामा खटिँदा कुनै समस्या आए मलाई सम्पर्क गर्नुस् त्यसको समाधान म गरौंला ।’ त्यस्तै, कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै असोज महिनाभर यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सो समयमा धेरै यात्रुहरूलाई घरसम्म पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी भएकोले अन्य नम्बर प्लेटका सवारीसाधनभन्दा पनि कालो नम्बर प्लेटका गाडी अर्थात् यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरेका हुन् । उनले चाडपर्वको समयमा यात्रा गर्दा टिकट काटेर मात्रै यात्रा गर्न आग्रह गरेका छन् । चार्डपर्वको समयमा हुनसक्ने दुर्घटनाका घटनाहरू नियन्त्रण गर्नका लागि पनि टिकट गरेर मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध गरेका हुन् । ‘चाडपर्वको समयमा यात्रा गर्दा अनलाइन होस् या जुनसुकै माध्यमबाट होस्, टिकट काटेर मात्रै यात्रा गर्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘टिकट काटेर मात्रै यात्रा गर्नाले चाडपर्वको समयमा हुने दुर्घटनाहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ ।’ त्यस्तै, नाप तौल विभागकी महानिर्देशक ज्योति जोशीले चाडपर्वको समयमा कति कतै नापजाेख वा ताैलमा समस्या भएको देखेमा तुरुन्त सम्पर्क गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले अनुगमन लगायतको कार्य पहिलेबाट नै गर्दै आएका छौं । त्यसमा पनि चाडपर्वमा विशेष प्राथमिकताका साथ अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले यदि कसैले उपभोक्ता ठगिने कार्य गरेको थाहा पाउनुभयो भने हामीलाई तत्कालै जानकारी गराइदिनुहुन म आग्रह गर्दछु ।’
लगानी बोर्डको सीईओमा ज्ञवाली, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १७ निर्णय
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले २०८१ साउन २७ देखि २९ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने वर्ल्ड हेल्थ समिटर २०८१ को असोज २९ देखि कार्तिक १ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने ह्याण्ड इन ह्याण्ड एचआईएस इन्भेष्टमेण्ट फोरममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाललाई २०८१ असोज ८ देखि ११ सम्म चनिको बेइजिङमा आयोजना हुने फिप्थ प्लेजनरी मिटिङ अफ दि ग्लोवल अप्रेशनल नेटवर्क अफ एनटी करप्शन ल इन्फर्समेन्ट अथोरिटीज नेटवर्कमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकाे छ । त्यस्तै, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रिजिलेण्ट हाइ भ्याल्यु एग्रिकल्चरल प्रोग्रामका लागि प्राप्त हुने ५३.४ मिलियन युएस डलर (करिव ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने र वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएकाे छ । दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकसमेतबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय लगायतका आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि २१० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.३ क्षेत्रफल ५–१४–०–० रोपनी सरकारी जग्गा बालुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौंलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, हुलाकी राजमार्ग चितवन खण्डअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको राजमार्गको हालको रेखाङ्कन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफ्रुवेसी रसुवागढी सडकको स्याफ्रुवेसी बजार खण्डमा ११ मिटर चौडाईमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनासमेतका आयोजना÷योजनाहरूमा ३५१ राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
ऋणले थिचिएको नेपाल वायुसेवा निगम, ऋण तिर्न फेरि ऋण लिँदै
काठमाडौं । पुरानो ऋण तिर्न नसकेको र ऋणमा थिचिएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले फेरि ऋण लिने भएको छ । निगमले एक सूचना जारी गर्दै ऋण तिर्न १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने जनाएको छ । वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन । वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, समयमै किस्ता बुझाउन नसकेपछि दायित्व बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । निगमले उक्त ऋण तिर्न, नयाँ जहाज खरिद र जहाज मर्मत गर्न १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋणको खोजीमा दौडधूप गरिरहेको छ । न्यून ब्याजदरमा स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निगमले ऋण लिन खोजेको हो । यसअघि कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण चुक्ता गर्ने र बाँकी रकम जहाज खरिद र मर्मतमा खर्च गर्ने योजना रहेको निगमले जनाएको छ । निगमले यसअघि नै उक्त ऋणको खोजी गरेको थियो । तर, एउटा कम्पनीको मात्रै आवेदन परेको र सो कम्पनीले ऋण दिने टुंगो नभएपछि पुनः आवेदन आह्वान गरिएको निगमको भनाइ छ । निगमलाई ऋण दिन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ ।