सेयरधितो कर्जामा कुमारी बैंक आक्रामक, साउनमा लगानीकर्ताले कति लगे ऋण ?
काठमाडौं । साउनमा वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको पहिलो महिनामा ३ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । हालसम्म भने बैंकहरुले कुल ७१ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत असारसम्म बैंकहरुले कुल ७० अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक महिनामा झिनो अंकको ऋण बैंकहरुले प्रवाह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आवका लागि सेयर बजारका लगानीकर्तामैत्री मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संस्थागत ऋणमा सिमा खारेज गरेका थिए भने व्यक्तिगत तर्फको सेयरधितो कर्जामा १५ करोडको सीमा यथावत नै राखेका थिए । सो नीतिको लगानीकर्ताले पनि स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि केही हदसम्म सेयर बजार पनि बढेको थियो । तर, कर्जा प्रवाह भने सन्तोषजनक रुपमा बढ्न सकेको छैन । एक महिनाको अवधिमा कुमारी बैंकले ९० करोड १० लाख, ग्लोबल आएमईले ६० करोड ६० लाख, प्राइम कमर्सियलले ४८ करोड ४० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ४७ करोड ५० लाख, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३३ करोड ८० लाख, एनएमबिले २४ करोड ९० लाख, नेपाल एसबिआईले २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकले १४ करोड ६० लाख र सिद्धार्थ बैंकले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ११ करोड ६० लाख, माछापुच्छ्रेले ४ करोड ४० लाख र सिटिजन्सले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अन्य ८ बैंकको सेयरधितो कर्जा घटेको छ । साउनमा कृषि विकास बैंक, हिमालयन, सानिमा, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, एनआइसी एसिया र नबिल बैंकले सेयरधितो कर्जा घटाएका छन् ।
चालु १६औं अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले चालु १६औं अधिवेशनमा १२ वटा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । त्यसमध्ये दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरण समेत भइसकेकका विधेयकमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, विनियोजन विधेयक २०८१, आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुल विधेयक २०८१ र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ (अध्यादेश प्रतिस्थापन) रहेका छन् । हाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने क्रममा छ । सभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत वैशाख २८ देखि प्रारम्भ भएको अधिवेशनका क्रममा ४० वटा बैठक बसेको जानकारी दिए । यसअवधिमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सभामा छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । अधिवेशनकै क्रममा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक लिखित र आठ मौखिक अधिवेशनका क्रममा जवाफ प्राप्त भएको बैठकलाई जानकारी दिइयो । राष्ट्रियसभाले यस अवधिमा हरेक दिन अनिवार्य रूपमा राख्ने शून्य समय कार्यको थालनी गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।
नागरिकता समस्या समाधान गर्न समिति गठन, असोज १५ भित्रै प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । समितिलाई आगामी असोज १५ गते भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा दिइएको छ । समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यदेश दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधिलगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धि समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमा आज गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो ।
संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सोमबार रातिदेखि अन्त्य हुने भएकाे छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुहुँदै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको चालु चौंथो अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने बताए । ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ ३० गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल भदौ ३१ गते राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी अन्त्य भएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख घिमिरेले भने । सभामुख घिमिरेले प्रनिनिधिसभाको चालु चौंथो अवधिभर भए–गरेका काम कारबाहीको विवरण आजको बैठकमा सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको चौंथो अधिवेशन २०८१ वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई २०८१ भदौ ३१ गतेसम्म एक सय ३० दिन चलेको छ । जसमध्ये ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बस्दा दुई सय छ घण्टा २५ मिनेट समय संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको सभामुख घिमिरेले बताए । यस अवधिमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो । यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पाँचवटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको र तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधिन रहेको सभामुख घिमिरेले बताए । त्यसैगरी, सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १३ वटा विधेयकमध्ये सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन र एउटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० लाई सरकारले फिर्ता लिएको छ भने प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० समयमै पारित हुन नसक्दा र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक २०८० सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद मन्त्री भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा लगातार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदहरूको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ । चालु अधिवेशनमा सांसदहरू गीता बस्नेत ४७ दिन, मनोरमा शेरचन ५६ दिन, अम्बिका बस्नेत २६ दिन, राजु थापा १० दिन, डा नारायण खड्का १६ दिन, प्रकाशमान सिंह १७ दिन, डा सुनीलकुमार शर्मा ११ दिन, कान्तिका सेजुवाल १५ दिन, वसन्तकुमार नेम्वाङ ५६ दिन, प्रेमबहादुर महर्जन १० दिन, गोकर्णबहादुर विष्ट १२ दिन, दीपक बोहरा ५६ दिन र कालुराम राई १८ दिन बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । सांसदहरूको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ ।
नेशनल लाईफले अभिकर्तालाई गर्यो सम्मान
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले जनकपुरस्थित मिथिला यात्री निवासमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सभापतित्वमा सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोकिएको बीमाशुल्क संकलन गरी मधेश प्रदेशबााट योग्य भएका १५० जना भन्दा बढि अभिकर्ताहरू, विभागिय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख एवं शाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा कम्पनीले सीईओ क्लब सदस्य बन्न सफल अभिकर्ताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले पानसमा द्धिप प्रज्वलन गर्दै शुभारम्भ गरिएको सम्मान कार्यक्रममा मधेश प्रदेशबाट सीइओ क्लबका सदस्य हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई सीईओ क्लब सदस्यता वितरण गरिएको थियो भने सो प्रदेश बाट आफ्नो कोडमा र संजलमा प्रथम द्धित्तिय र तृत्तिय हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान तथा पुरस्कृत पनि गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मधेश प्रदेशबाट नेशनल रत्न हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई पनि नेशनल लाईफ लोगो अंकित चाँदीको मेडल, सर्टिफिकेट र खादाबाट सम्मान गरिएको थियो । समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अभिकर्ता सञ्जाललाई प्रविधिमैत्री र व्यवसायिक बनाउन थप लगानी गर्ने जानकारी गराउँदै यसमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अभिकर्ता समूहको वृत्ति विकासलाई कम्पनीले सँधै प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धत्ता समेत व्यक्त गरे । साथै, सीईओ क्लब र नेशनल रत्न अन्तर्गत योग्य हुने अभिकर्ताहरूलाई प्रदेश स्तरिय रुपमा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै लाने कम्पनीको योजना अनुसार मधेश प्रदेशमा पहिलो सम्मान कार्यक्रम राखिएको जानकारी गराए । सम्मानित बिजनेश लिडरहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सम्मान ग्रहण गर्न पाउँदा आफूले गरेको मेहनतको कदर भएको र अत्यन्तै गर्व लागेको बताएका थिए ।
साउनमा बढी नाफा गर्ने टप बैंक बन्यो ग्लोबल आइएमई, नबिललाई पछ्याउँदै कृषि विकास
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले साउनमा ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको पहिलो महिनामा बैंकहरूले सो नाफा गरेका हुन् । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नाफा ग्लोबल आइएमई बैंकले गरेको छ । ग्लोबलले साउनमा ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, नाफा बढी गर्ने बैंकको दोस्रो स्थानामा नबिल बैंक रहेको छ । नबिलले साउनमा ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक नाफा बढी गर्ने बैंकको तेस्रो नम्बरमा छ । कृषि विकास बैंकले साउनमा कुल ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, हिमालयनले ५८ करोड ८० लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५७ करोड ७० लाख, प्रभुले ५३ करोड ८० लाख, प्राइम कमर्सियलले ५० करोड ५० लाख, कुमारीले ५० करोड ३० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ४३ करोड ३० लाख र एनएमबिले ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले ४२ करोेड २० लाख, सानिमाले ३८ करोड २० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३६ करोड सिद्धार्थले ३४ करोड ८० लाख, सिटिजन्सले ३४ करोड २० लाख, नेपाल एसबिआईले ३३ करोड ३० लाख, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३१ करोड १० लाख, एनआइसी एसियाले २६ करोड ६० लाख, नेपाल बैंकले २२ करोड ३० लाख र माछापुच्छ्रेले २० करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
लघु कम्पनीलाई पनि मोटर तेस्रो पक्षको पुल प्रणालीमा समावेश गर्ने तयारी
काठमाडौं । मोटर बीमाको तेस्रो पक्षको पुल प्रणालीमा लघु बीमा कम्पनीलाई पनि समावेश गर्ने तयारी भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले लघु बीमा कम्पनीलाई पनि तेस्रो पक्षको पुल प्रणालीमा समावेश गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । हाल मोटर बीमाअन्तर्गतको तेस्रो पक्ष बीमामा पुल प्रणाली लागू छ । जहाँ ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीमात्र प्रणालीमा समावेश छन् । हाल नेपालमा ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । उनीहरूले ५० लाख रुपैयाँ सम्मको बीमा गर्न पाउँछन् । तेस्रो पक्ष बीमा भने उनीहरूले पनि ठूला निर्जीवन कम्पनी सरह नै गर्न पाउछन् । तर, उनीहरू अहिले पुल प्रणालीमा समावेश छैनन् । उनीहरूलाई पनि सोही पुलमा समावेश गर्ने गरी छलफल भइरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघ, प्राघिकरण र लघु निर्जीव बीमा कम्पनीबीच यसबारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । मोटर तेस्रो पक्षको पुलको मोडालिटी पनि केही परिवर्तन गर्ने तयारी भएको उनले उल्लेख गरे ।
सामाजिक सञ्जालबाट मानव बेचबिखन बढ्दै, शिक्षित महिला पनि जोखिममा
राँझा । प्रविधिले धेरै कामलाई निकै सहज बनाए पनि यसको दुरुपयोगले नेपाली महिला र बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्दै आएका छन् । प्रविधिका कारण हिजोआज मानव बेचबिखनमा बिचौलियाको भूमिकासमेत कम हुँदै गए पनि महिला दलालको फन्दामा सिधै पर्न थालेका छन् । चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी निकाय सक्रिय भएसँगै दलालले आफ्नो शैली पनि फेरेका छन् । विगतमा भौतिक उपस्थितिमै ललाइफकाइ महिला बेच्ने गिरोह अहिले मोबाइल फोनबाटै महिलालाई लोभ्याएर विदेश पुर्याउने गरेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोइराला बताउँछन् । दलालले फोनमा देखाएको प्रलोभनले ग्रामीण सोझा, अशिक्षित महिला मात्रै नभई सचेत महिला पनि फस्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिलाले ‘फेसबुक’भन्दा ‘इमो’ बढी चलाउने गरेका छन् । ‘फेसबुक र ‘म्यासेन्जर’भन्दा इमोमार्फत कुराकानी गर्न सहज हुन्छ, जोखिममा रहेर उद्धार गरिएका धैरै महिलाले इमोमार्फत सम्पर्क भएको बताउने गरेका छन्’, कोइरालाले भने, ‘दलालले इमोमार्फत महिलालाई ललाइफकाइ गर्ने शैली अपनाएपछि यसको रोकथाममा पनि चुनौती थपिएको छ ।’ मोबाइल फोन, फेसबुक, म्यासेन्जर, इमोलगायतका कारण मानव तस्करलाई नयाँ व्यक्तिसँग चिनजान र सम्पर्क बढाउन सहज बनाइदिएको छ । यसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई अझै बढी सहज बनाउँदै भनेको समय र स्थानमा बोलाएर भेट्न सजिलो भएको छ । छोटो समयमा अपरिचित मान्छेले फोन गर्ने, नाता जोड्ने, भेटघाट गर्ने र राम्रो जागिर लगाइदिने, प्रेम तथा विवाह गर्ने बहानामा युवतीलाई सीमा कटाउने क्रम बढेकाले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा चुनौती रहेको छ । माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक कोइराला अहिले मोबाइल फोन, फेसबुक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको गतिलो माध्यमका रुपमा प्रयोग भएको बताउँछन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रयोग भएका नयाँ शैलीले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र इमोमा एकअर्कालाई साथी बनाएर कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्नेजस्ता जोखिमहरु देखापर्न थालेका छन् । बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । ‘कुनै समय गाउँगाउँमा गएर अशिक्षित महिला अथवा किशोरीहरुलाई फकाएर बेचबिखनका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक लैजाने गरिएका घटनाहरू निकै सुनिन्थे । अहिले त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ, शैली फेरिएको छ, जोखिम बढेको छ’, कोइरालाले भने, ‘मानव बेचबिखन पहिलेको भन्दा नयाँ स्वरुपमा विकसित भइरहेको छ । मानव बेचबिखन हुने सङ्ख्या मात्रै नभई शैली पनि बढ्न थालेका छन् ।’ केही वर्षअघिसम्म गाउँका अशिक्षित महिलाहरू मात्रै बेचबिखनका जोखिममा पर्ने गरेका भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै सहरकै शिक्षित महिलाहरु पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेको कोइरालाको भनाइ छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा पछिल्लो समय लोकप्रिय भइरहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकको दुरुपयोग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । विशेषगरी किशोरावस्थाका युवतीहरू टिकटकका माध्यमबाट अपरिचित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगी बेचबिखनको जोखिममा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध विस्तार पछिल्लो समय धेरै प्रयोगमा आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकबाट सम्बन्ध विस्तार गरी महिलाहरु बेचविखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । टिकटकको माध्यमबाट चिनजान र कुराकानी भई घरबाट हिँडेका घटनामा जोखिम बढी पाइएको माइती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक कोइरालाले बताए । माइती नेपालले यसरी टिकटकको माध्यमबाट चिनजान भई सीमापार जान लागेका किशोरीलाई उद्धारसमेत गरेपछि टिकटक पनि बेचबिखनको माध्यम बनेको खुलेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० भन्दा बढी महिला सामाजिक सञ्जालमै चिनजानको भरमा भारत जान लागेका महिलालाई सीमा नाकाबाट फर्काइएको माइती नेपाल नेपालगञ्जले जनाएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई साथी बनाएर कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्ने जस्ता जोखिमहरु देखापर्न थालेका छन् । अझ अहिले बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ’, बेचबिखनमा आएको परिवर्तित शैलीबारे संयोजक कोइरालाले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको दायरा फैलिएको छ । फेसबुक, ह्वाट्स एपपछि अहिले मानव बेचबिखनमा टिकटकको प्रयोग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । यसले अशिक्षित र गाउँका महिला मात्रै होइन शिक्षित र सहरिया महिलाहरु पनि जोखिममा छन् ।’ राम्रो लगाउनुपर्ने, मीठो खानुपर्ने र समाजमा देखाउनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा महिलाहरू जानाजान जोखिम मोल्न तयार हुने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । माइती नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भारत जान लागेका ५२६ महिलालाई नेपालगञ्जस्थिच नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र जमुनाह नाकाबाट उद्धार गरेको छ । पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाबाट मानव बेचबिखनको जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरी आवधिक गृहमा परामर्श गरी घर फिर्ता पठाइएको संस्थाका संयोजक कोइरालाले बताए । उद्धार गरिएकामध्ये ५११ जनालाई माइती नेपालले वैदेशिक रोजगारको जोखिम तथा त्यहाँ पर्नसक्ने जोखिमबारे परामर्श दिएर फिर्ता गराएको छ । हराएको भनी माइती नेपालमा ५८७ जनाको खोजतलासको निवेदन परेकामा २९५ जना फेला परेको बताइएको छ । नयाँ शैलीले बढ्दो जोखिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा प्रयोग भएको नयाँशैलीले रोकथाम अभियान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ । मानव दलालहरुले अपनाउने फरक–फरक शैलीले जोखिम बढ्दै गएको शान्ति पुनःस्थापना गृहका क्षेत्रीय संयोजक निर्मल सुवेदी बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा भनेर लैजाने तर प्रक्रिया नपुगेका कारण श्रम शोषण, यौनशोषण हुने काममा लगाउने गरेका धेरै घटनाहरु छन्’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत एकले अर्कालाई साथी बनाउने र ती साथीसँग कुरा गरेकै भरमा बेचिन पुग्ने जस्ता जोखिमहरु देखापर्न थालेको छन् ।’ उनका अनुसार विगतमा अशिक्षित र गाउँका महिलाहरु बेचबिखनमा पर्ने भए पनि अहिले भने शिक्षित र सहरी क्षेत्रकै महिलाहरु पनि विदेश जाने र धेरै कमाउने लोभमा बेचबिखनमा पर्ने घटनाहरु बढेका छन् । आफू जोखिममा पर्दैछु भन्ने थाहा भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने शिक्षित महिलाहरुलाई जोगाउन झन् चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ग्रामीण नाका प्रयोग गर्दै मानव दलाल बाँकेको मुख्य नाका जमुनाहमा मानव बेचबिखनविरुद्ध संस्थाहरुको निगरानी बढेपछि दलालले ग्रामीण क्षेत्रका नाका प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा मानव बेचबिखनविरुद्ध संघसंस्था र सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेपछि मानव दलालले नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा रहेका ग्रामीण नाका प्रयोग गर्न थालेको मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिले जनाएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध बाँकेमा क्रियाशील संस्था शान्ति पुनःस्थापना गृहले मात्रै ग्रामीण नाकाबाट मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका महिलालाई उद्धार गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाको शिवपुरी नाका, डडुवाको खडैंचा नाका, नरैनापुरको सुइया नाका र कोहलपुर बसपार्कबाट समेत उद्धार गरिएको शान्ति पुनःस्थापना गृहका क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक निर्मल सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हरेक दिनजसो मानव तस्करले समय परिस्थितिअनुसार प्रविधिको प्रयोगदेखि विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको पाइएको छ’, सुवेदीले भने । पछिल्लो पटक जमुना नाकामा संघसंस्थाको निगरानी बढेपछि ग्रामीण नाका प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा विभिन्न माइती नेपाल, साथी संस्थालगायतका विभिन्न आठ संस्थाले मानव बेचबिखनविरुद्ध परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नाकामा मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान र रोकथामका गतिविधि न्यून छन् । ‘सबैभन्दा बढी मानवबेचबिखनको जोखिममा रहेका उमेर समूह १८ देखि २५ वर्षको रहेको तथ्यले देखाएको छ’, शान्ति पुनःस्थापना गृह, बाँकेकी संयोजक सुवेदीले भने, ‘नयाँ नयाँ ढंगले मानव बेचबिखनको प्रयास हुने गरेको छ ।’ नक्कली प्रेम, झुटो विवाह र रोजगारीको प्रलोभनमा महिलाहरुलाई दलालले फसाउने गरेको पाइएको उनको अनुभव छ । बाँकेमा मुख्य नाका जमुनाहमा मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील धेरै संस्थाको परामर्श हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका नाकासमेत प्रयोग गर्ने पाइएको सुवेदीले बताए । मानव बेचबिखनका घटना बढ्दो मानव बेचबिखनका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । बढ्दो विलासिताप्रतिको आकर्षण, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग र असुरक्षित बसाइँसराइका कारण मध्यम वर्गका व्यक्ति बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ । राम्रो लगाउनुपर्ने, मीठो खानुपर्ने र समाजमा देखाउनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पनि महिला जानाजान जोखिम मोल्न तयार हुने गरेको शक्ति समूहकी क्षेत्रीय अधिकृत निर्मला पौडेलले बताए । उनले मानव बेचबिखनविरुद्ध कुनै एक व्यक्ति वा एक संस्थाले मात्र प्रयास गरेर नहुने भएकाले समाज, प्रहरी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । मानव बेचबिखनविरुद्धको जिल्लास्तरीय समितिका संयोजक एवम् बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले मानव बेचबिखनलाई रोक्न समाजमा जनचेतना बढाउनाका साथै रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिंँदै ठोस योजना बनाएर सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने बताए । रासस
