सुरेन्द्रको बयान : सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लगाएँ, प्रतिफल नपाउँदा डुबेँ
काठमाडौं । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लगानी गरेको स्वीकार गरेका छन् । सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिसँग बयान दिँदै उनले सो स्वीकार गरेका हुन् । उनले लगानी गरेका कम्पनीबाट प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आफू समस्या परेको पनि धारणा राखेका छन् । ‘बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सहकारी भएको कारण हाम्रो सहकारीले विभिन्न संस्थामा सेयर तथा कर्जा लगानी गरेका थियौं । तर, त्यसको प्रतिफल सोचे अनुरूप आएन,’ उनले बयानका क्रममा भनेका छन् । यस्तो छ उनको बयान : आफ्नो नामसहित तीन पुस्ता र परिवारका सदस्यहरूको विवरण खुलाउनुहोस्। परिवारका सदस्य हाल को कहाँ हुनुहुन्छ ? खुलाइदिनुहोस् । मेरो बाजेको नाम मन बहादुर भण्डारी, बुबाको नाम जित बहादुर भण्डारी, आमा कलावती भण्डारी, मेरो नाम सुरेन्द्र भण्डारी हो । स्थायी घर गोरखा हो । श्रीमती प्रमिला बस्नेत र छोरीहरू वर्ष १४ को प्रिंसा भण्डारी र वर्ष १२ को साईसा भण्डारीसहित हामी सपरिवार ललितपुर भैंसेपाटीमा बस्छौं । तपाईंको शारीरिक अवस्था कस्तो छ ? सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ म सुगर र प्रेसरको बिरामी छु । तर, सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु । तपाईं आबद्ध रहेका र सञ्चालकको भूमिकामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र अन्य कुनै विवरण भए सो समेत खुलाउनुहोस् । सम्बद्ध कुनै कागजात भए पेस गर्नुहोस् । म आवद्ध संस्था भनेको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पुल्चोक ललितपुर हो । उक्त सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भई सिलबन्दी भएकोले कागजात र आवश्यक प्रमाणहरू पेस गर्न सकिनँ, केही निवेदन र कार्ययोजना नै उपलब्ध गराउन सक्छु । सहकारी ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम सहकारी सञ्चालन गर्नु भएको छ/थियो ? सहकारी ऐन, २०७४ पश्चातका सम्पूर्ण कार्यहरू नियमअनुसार गरेका छौं । तर, त्यसपूर्वका कुनै कार्यहरू नियमसँग बाझिने हुन सक्छ । सहकारी संस्था सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै पेशा वा व्यवसाय पनि छ थियो ? सहकारी संस्था सञ्चालनबाहेक मेरो अन्य कुनै पेशा छैन । संस्थाले सञ्चालन गरेको श्री लालीगुराँस डेरी फर्म एण्ड रिसर्च सेन्टर, कुमरोज, चितवन र श्री लालीगुराँस दुग्ध प्रशोधन उद्योग, गोदावरी, ललितपुरमा रहेका छन् । सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपश्चात् दुवै व्यवसायको सञ्चालनमा समस्या आएको छ । तपाईं सचिव रहेको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा को-को हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो ? हालको अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट, सचिव म, कोषाध्याक्ष अमृत कुमार अर्याल, सदस्य अदम बाबा जोशी, सदस्य भोला कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। साथै सदस्य आर्या सिंह भण्डारीले २ वर्ष पूर्व राजिनामा दिई स्वीकृती भईसकेको छ । यस संस्था २०५६ सालमा २८ जना व्यक्तिहरू सदस्य भएर म व्यवस्थापकको रूपमा रही स्थापना गरिएको थियौं । अध्यक्षमा क्रमशः विश्वनाथ आचार्य, दिलबहादुर भण्डारी, तिर्थराज भट्ट र हिराकाजी महर्जन रहेका थिए । यस सहकारीको कार्यक्षेत्र साविक बागमती, नारायणी, लुम्बिनी र गण्डकी अञ्चलका हाल २६ जिल्ला रहेको छ । हाल उक्त संस्था सञ्चालनमा छ/छैन ? उक्त संस्था समस्यामा पर्नुको कारण के हो ? सहकारी विभागवाट २०८०/११/१५ गते सिफारिस भई २०८०/११/२९ गते समस्याग्रस्त घोषणा भई सिलबन्दी भएकोले हाल उक्त संस्था सञ्चालनमा छैन । यो सहकारी नेपालका ठूला १० सहकारी मध्येमा पर्छ । उक्त संस्था समस्यामा पर्नुको कारण नेपालमा देखिएका आर्थिक समस्यासँगै सबै बचतकर्ताले एक साथ रकम फिर्ता माग गर्न आउँदा रकम फिर्ता दिन सकिएन । सहकारी विभागबाट २०८० भाद्र महिनामा भएको निरीक्षणको प्रतिवेदन संस्थालाई उपलब्ध गराइएन । केही सदस्यहरू उजुरीमा गएको खबर आएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भनी हामीले पत्र प्राप्त गरेका थियौ हामीले उजुरी दिएका सदस्यहरूसँग विभागमै भेट्न र छलफल गर्न खोजेका थियौ तर विभागले मौका दिइएन । हामीले रकम बचत कर्तालाई बचत फर्ता दिइराखेकै समयमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । हाम्रो माग विभागले सम्बोधन नगरेकोले समस्या पर्न गएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये तपाईंको आफ्नो परिवार वा नातागोताका व्यक्ति को को हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो ? सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये हाम्रो आफ्नो परिवार वा नातागोताका व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न । अन्य कुनै सहकारीमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति तपाईं आवद्ध सहकारीको सञ्चालक समितिमा पनि छन् वा छैनन्/ थिए वा थिएनन् ? यदि थिए भने उक्त कुरा कानुनसम्मत् हो, होइन ? खुलाइदिनुहोस् । अन्य कुनै सहकारीमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति म आवद्ध सहकारीको सञ्चालक समितिमा छैनन् । सञ्चालकहरू कर्मचारी पनि रहेका छन् वा छैनन् ? व्यवस्थापक वा कर्मचारी छनौट गर्दा के-कस्तो विधि र पद्धति अपनाउने गर्नु भएको छ/थियो ? सञ्चालकहरू कर्मचारी बस्न नमिल्ने सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको मौखिक सहमतीमा म उक्त संस्था समस्याग्रत घोषणा भएको बखतसम्म सचिव र कार्यकारी प्रमुख समेत रहेको थिएँ । सहकारी संस्थाका सदस्य बाहेक व्यक्तिको बचत जम्मा गर्ने वा त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ वा छैन/थियो वा थिएन ? सहकारी संस्थाका सदस्य बाहेक व्यक्तिको बचत जम्मा गर्ने वा त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको थिएन/छैन । सेयर सदस्य बनाउँदा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बसोवास भएका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउनु भयो वा अन्य जोसुकैलाई पनि बनाउनु भएको छ/थियो ? कार्यक्षेत्रमा बसोबास भएका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाएका थियो । सहकारी संस्थाको सम्पत्ति कहाँ–कहाँ के कुन स्वरूपमा छ ? छ भने आवश्यक कागज प्रमाण समेत पेस गर्नुहोस् । हामीसँग दुई प्रकारको सम्पत्ति हुन्छन् । चितवन, गोदावरी, पुल्चोकमा आफ्नै भवन आफ्नै सम्पत्ति हो । अरु लिलामीबाट प्राप्त सम्पतिहरू धेरै छन् । सो विवरण समितिलाई पेस उपलब्ध गराउने छु । साथै संस्थाका विभिन्न लगानी भएका कम्पनीहरूको समेत विवरण पछि पेस गर्नेछु । अन्तरसहकारी कारोबार गर्नु भएको छ ? छ भने कुन-कुन संस्थासँग ? खुलाउनुहोस् । अन्तरसहकारी कारोबार हाम्रो सहकारीले विभिन्न २५ भन्दा बढी सहकारीसँग गरेका छौं । उक्त विवरण समेत पछि पेस गर्नेछु । २०६६ साल पौषमा भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार तपाईंको सहकारीबाट लालीगुराँस हस्पिटल, क्रिमशन इन्टरनेशनल कलेज, जय लालीगुराँस इनभेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग, ग्रिनसिटी डेभेलपमेण्ट जस्ता कम्पनीमा गरेको लगानी कानुन विपरीत भएको भनी टिप्पणी भएको देखिन्छ । तर, तर्पांहरूले कुनै सुधार गर्नुभएन किन ? बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सहकारी भएको कारण हाम्रो सहकारीले विभिन्न संस्थामा सेयर तथा कर्जा लगानी गरेका थियौं । तर, त्यसको प्रतिफल सोचे अनुरुप आएन । आजभन्दा सोह्र वर्ष अगाडि २०६५/०६६ को साधारण सभाका लागि २३ लाख बजेट छुट्याउने तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने किन गर्नुभयो सहकारी मूल्य मान्यताले यसो गर्न मिल्छ ? संस्थाको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार भत्ता समेतको रकम उल्लेख गरिएकोले उक्त रकम देखिएको हो । लालीगुराँस सहकारी संस्थाको उल्लिखित मौज्दात रकमलाई कसरी प्रमाणित गर्नु हुन्छ ? यस विषयमा मलाई भर्खरै जानकारी भयो र यसको जानकारी फाईनान्स म्यानेजरलाई जानकारी हुन्छ । लालीगुराँस सहकारीको नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी र नमस्ते नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समेतमा झण्डै १२ करोड नगद मौज्दात रकम जम्मा भएको अवस्थामा के कारणले सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो ? उक्त सहकारीहरू समेतले रकम उपलब्ध गराउन सकेनन् । सहकारीले लगानीका निम्ति विभिन्न संस्थामा उच्च पुँजी रकम दाखिला के का लागि र कुन नियतले गरेको ? हाम्रो सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी भएकोले गलत नियत नराखी नियमानुसार नै पुँजी लगानी गरेको हो । भैरवकुण्ड नामक जलविद्युत कम्पनीलाई लालीगुराँस सहकारीले ऋण रकम रु. १,०९,०७,०७,४४१.२७ उपलब्ध गराएता पनि लगानीका निम्ति कूल रकम रु. ८,२५,००,००० उपलब्ध किन गराएको र साथै लगानी गरेपश्चात सो कम्पनीको हालको अवस्था के छ र समय समयमा भौतिक प्रमाणीकरण भएको छ या छैन ? भैरवकुण्डमा केही रकम लगानी गरेको हो । के कति भएको थियो पहिले याद भएन, तर त्यति ठूलो रकम ऋण लगानी नगरेको हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा यस समितिलाई तथ्य विवरण बुझी जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गर्दछु । लगानी गरेका संस्थाबाट कति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नु भयो अनुमानित प्रतिफल हासिल गर्न कति सफल हुनु भयो ? औषतमा अनुमानित प्रतिफलको ५ प्रतिशत मात्र हाँसिल गर्न सफल भयौं होला । संस्थाले सोही प्रकृतिको कारोबार गर्ने संस्थाको सेयर खरिद कानुन विपरित किन गरेको ? यस विषयमा २०७४ अगाडिकै निर्णय गरिएको हो । कानुन बमोजिम नै गरेको हो । सहकारीले ऋणीलाई माग गरेको रकम भन्दा बढी रकममा ऋण किन उपलब्ध गराएको ? यस सम्बन्धमा मलाई अहिले याद भएन । संस्थाका सदस्यहरूबाट ठूलो मात्रामा बचत रकम जम्मा गरेको र सोमा ब्याज समेत लेखांकन भएकोले सो बचत रकमको स्रोत खुल्ने कागजात र संस्थाको उक्त दायित्वको औचित्यता कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? यसमा उल्लेख गरिएको विषयमा सिस्टममा हेरेपछि मात्र उल्लेख गर्न सक्दछु। आवश्यक विवरण यस समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउछु । सहकारीले नीजि संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउन कानुन विपरीत भए तापनि किन उपलब्ध गराइयो ? यो कार्य कानुन विपरीत हुन गएको रहेछ । संस्थाका सदस्यहरूबाट ठूलो मात्रामा बचत रकम जम्मा गरेको र सो मा ब्याज समेत लेखांकन भएकोले सो बचत रकमको श्रोत खुल्ने कागजात र संस्थाको उक्त दायित्वको औचित्यता कसरी पुष्टी गर्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम केवाईसी फाराम भरी प्रत्येक सदस्यको विवरण राख्ने गरिन्छ । सहकारीले उपलब्ध गराएको सस्पेन्स शीर्षकमा कसलाई र किन ऋण उपलब्ध गराइयो ? यस विषयमा तथ्याङ्क हेरी समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्दछु। संस्थाको सिस्टममा बचत रकम ५ अर्ब ८५ करोड ७६ करोड ६७ लाख भएता पनि बचतकर्ताको माग ७ अर्ब १५ करोड ९६ लाख रहँदा ३० करोड १९ लाख बढी फरक कसरी हुन गएको हो ? यस विषयमा तथ्याङक हेरी समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्दछु । विद्यमान अवस्थामा तपाइको सहकारीको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ? के कुन प्रबन्ध भयो भने समाधान सहज हुन्छ ? यसमा मैले पटक पटक माग समेत गरेबमोजिम १ वर्ष समय दिएमा र उक्त सहकारी सञ्चालन गर्ने वातावरण भएमा सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम विभिन्न ऋण रकम असुली गरी चुक्ता गर्न सकिन्थ्यो । समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको भए हामीसँग माग गरेको कार्ययोजना अनुसार हालसम्म १ अर्थ भन्दा वढी रकम ऋणीहरुबाट असुल गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने थियो । सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गरेमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईं सचिव रहेको श्री लालिगुराँस बहुद्देशीय सहकारी संस्था लि. सहकारीको समस्या समाधान गर्न तपाईं, तपाईंको परिवार, सरकार, कर्जा लिएको बैढले के-के गर्नु पर्ला ? यसमा मैले कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ सदस्यलाई विश्वस्त पार्नुपर्याे । सरकारले कर्जा असुली न्ययाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गर्नुपर्याे । सहकारीसम्बन्धी वा कुनै फौजदारी कसूरमा थुना वा केंद्रमा पर्नु भएको छ वा छैन? परेको भए हाल उक्त मुद्दा के कुन अवस्थामा छ ? बचतकर्ताको उजुरीमा सहकारी ठगी मुद्दामा २०८१ असार १५ मा पक्राउ परी २७ दिन थुनामा रहेर ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशले धरौटीमा छुटेको थिएँ । हाल मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । तपाईको अरु भन्नु केही छ ? मेरो थप भन्नु केही छैन । सरकारले उचित कार्य गरी सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै खाद्य पदार्थको अनुगमन गर्न उपत्यकामा तीन टोली परिचालन
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको नियमित अनुगमन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा टोली परिचालन गरेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार विभागले सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका–२५ स्थित न्यूरोडमा रहेको गौतम स्वीट्स, महानगरपालिका–२४ स्थित इन्द्रचोकमा रहेको स्वस्तिक स्वीट्स एण्ड स्नाक्स, महानगरपालिका–२२ न्यूरोडस्थित कर्नर ताजा गुँदपाक भण्डारमा अनुगमन गरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले राससलाई जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, एकपटक प्रयोग भएको तेल बारम्बार प्रयोग नगर्न र कृत्रिम रङको प्रयोग मापदण्ड बमोजिम मात्र गर्न निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए । यसैगरी, विभागले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ स्थित प्रशंसा कलेक्सन एण्ड रिफाइन प्रशोधन केन्द्रमा पनि अनुगमन गरेको छ । उक्त केन्द्रमा वनस्पति घ्यूलाई खिया लागेको ड्रममा तताएर जुजुघ्यू नाममा एक र दुई लिटरका ७२ डब्बामा नक्कली घ्यू र एक सय ५० ग्रामको १०० डब्बा नक्कली घ्यस्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा नष्ट गरिएको छ । विभागले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका– ३ स्थित मेहता स्टोर र सोही नगरपालिका –५ स्थित शुभलक्ष्मी जनरल स्टोरमा पनि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य पदार्थ अव्यवस्थित रूपमा राखिएको, खाद्यान्न भण्डारण गर्दा सुरक्षित विधिको प्रयोग नभएको पाइएको थियो । विभागले उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य पदार्थलाई छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न तथा खाद्यान्न भण्डारण गर्दा सुरक्षित विधिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची व्यवस्थित रुपमा नराखिएको र व्यवसायसम्बन्धी कागजात नभेटिएको प्रवक्ता महर्जनले सुनाए । मूल्यसूचीलाई सेवाग्राहीले देख्ने गरी व्यवस्थित रुपमा राख्न तथा व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कागजात चुस्तदुरुस्त राख्न विभागले ती पसललाई निर्देशन दिएको छ ।
दशैंमा बसको टिकट काट्न काउन्टरमा लाइन बस्नु नपर्ने, दैनिक ४० हजारभन्दा बढी सिट बससेवामा
काठमाडौं । मोबाइल तथा अनलाइनबाट बसको टिकट काट्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमले दशैंका लागि टिकट बुकिङको आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ । अहिले काठमाडौंबाट सिलगुडी, दिल्ली, पोखरा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, धरान, भोजपुरलगायत गन्तव्यमा र पोखराबाट नेपालका सबै प्रमुख सहरहरूमा अग्रिम टिकट काट्न सकिने व्यवस्था भइसकेको जानकारी बससेवाले दिएको छ । बस व्यवसायी र सरकारबीच टिकट बुकिङ खुलाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । निर्णय भएपछि यसै सातादेखि अन्य गन्तव्यका लागि पनि बससेवाबाट बुकिङ खुल्ने जनाइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले आइतबार मन्त्रालयमा टिकट बुकिङका सम्बन्धमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेका कारण यातायात व्यवस्था विभागसँगको आगामी बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार बुकिङ सुरु हुने बताए । दसैं आउन धेरै दिन बाँकी नभएकाले केही दिनमा नै टिकट बुकिङ सुरु हुने उनको भनाई छ । विगतका वर्षमा पनि दसैँको समयमा यात्रुहरूलाई सहज रूपमा बसको टिकट काट्ने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवाले अझ परिस्कृत रूपमा सजिलै टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बससेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर खनालका अनुसार ७० भन्दा बढी जिल्लाका ४३३ गन्तव्यका लागि दैनिक ४२ हजारभन्दा बढी संख्यामा बससेवाबाट टिकट काट्न सकिनेछ । प्रत्येक वर्ष दसैँमा बससेवाले टिकटको संख्या बढाउँदै लगेको बताएका खनालले यस वर्ष पनि दैनिक टिकटको कोटा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘बुकिङ खुलेपछि टिकटका लागि बसपार्क वा काउन्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ खनालले भने, ‘अनलाइनबाट टिकट काट्दा बस र सिटसमेत छान्न पाउने भएपछि यात्रु र दोहोरो टिकटको विवाद आउनेछैन ।’ बससेवाले आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत् टिकट काट्ने यात्रुमध्ये हरेक दिन केही यात्रुलाई आकर्षक अफर दिने तयारी गरिरहेको र यस सम्बन्धमा छिट्टै औपचारिक घोषणा गरिने बससेवाले जनाएको छ । बससेवाले सडकमा सवारी चापको समस्यालाई ध्यानमा राखेर यात्रु व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंको कलंकीमा प्यासेन्जर लाउन्ज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । बससेवाबाट टिकट काटेका यात्रुले कुनै पनि गन्तव्यमा जानका लागि सो लाउन्जबाट सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
१० ठूला बैंकको तत्काल लेखापरीक्षण गर्न आईएमएफको सुझाव
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतहरू देखिन थालेको बताएको छ । नेपालमा अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतसँग छलफल गर्दै आईएमफको टोलीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारकाे दिशामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपनिर्देशक रूपा दत्तगुप्ता, सरवत जहान लगायतको टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीले नेपालमा लागानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन हुँदै गएको, राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा आएको, अर्थतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरू कार्यान्वयन हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र पनि सुधारको दिशामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । यसैगरी, आईएमएफले जुलाईको मध्येसम्म महँगी ३.६ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यस्तै, आईएमएफले अर्थतन्त्रलाई दीगो, सबल, र समावेशी आर्थिक वृद्धिको मार्गमा राख्न सुधारको गति बढाउनुपर्ने बताएको छ । यसका लागि सार्वजनिक लगानीको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी र घरेलु राजस्व परिचालनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ । आईएमएफले बचत र ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रहेको जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । त्यस्तै, लगानी सहजता ऐनले नेपालको लगानी वातावरणलाई बलियो बनाउने जनाएको छ । आईएमएफ टोलीले आईएमएफले १० वटा ठूला बैंकको एसेट पोर्टफोलियो रिभ्यु तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको आइएमएफको भनाइ छ । आईएमएफको टोलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी र अन्य उच्च सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
बजाजको ग्रान्ड कार्निभल भृकुटीमण्डप सुरु
काठमाडौं । नेपालको लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एवम बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले ग्रान्ड कार्निभलको आयोजना गरेकाे छ । नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी तथा दीपावलीको अवसर पारेर बजाजले २०८१ असोज ७ देखि भृकुटीमण्डपमा कार्निभलको आयोजना गरेको हो । यसग्रान्ड कार्निभल अन्तर्गत ग्राहकहरूले १८ भन्दा बढी भ्यालुएटर्सबाट ग्यारेन्टीको साथ् सर्वाधिक भ्यालुएसन पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै सफारी क्यास अफर, तत्काल वित्तीय सुविधा हुनुको साथै हरेक दिन एक भाग्यशाली विजेताले लक्की ड्रमार्फत १० तोला चाँदी जित्ने मौका पाउने बताइएकाे छ । यस ग्रान्ड कार्निभलमा ग्राहकहरुले आफ्नो पुरानो मोटरसाइकलसँग नयाँ बजाज बाईक खरिद र साटासाट गर्ने सुविधा पनि पाउनेछन्। कार्निभल यही असोज १२ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
इजिप्टमा सयौं मानिस आन्द्रासम्बन्धी रोगबाट ग्रस्त
काठमाडौं । इजिप्टका स्वास्थ्य र जनसंख्यामन्त्री खालिद अब्देल–गफाले दक्षिणी इजिप्टको अस्वान गभर्नोरेटले आन्द्राको फ्लूका घटनाहरूमा वृद्धि भएको बताएका छन् । रोगका कारण ४८० बिरामीहरू स्थानीय अस्पतालहरूमा गएका छन् । अब्देल–गफ्फारले अधिकांश बिरामीहरू डिस्चार्ज भइसकेका बताए । ७८ अझै उपचाररत रहेको र ३६ पूर्व–अवस्थित दीर्घकालीन अवस्थाका कारण गहन हेरचाहमा रहेको बताए । मन्त्रीले इ. कोलाई ब्याक्टेरियालाई यस क्षेत्रमा ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिसको मुख्य कारणको रूपमा पहिचान गरेको बताए । प्रकोपको कारण ढल दुषित पिउने पानीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । प्रकोपको प्रतिक्रियामा आन्द्राको संक्रमणको स्रोतहरूको अनुसन्धान गर्न आवास मन्त्रालय, पेयजल कम्पनी र अस्वान गभर्नोरेटलाई समावेश गरी एक सहयोगी कार्यदल स्थापना गरिएको छ । अब्देल–गफ्फारले जनतालाई पानीको नमूनाहरूको पूर्ण परीक्षणपछि आसवानका सबै पानी स्टेशनहरूमा पानीको गुणस्तर सुरक्षित रूपमा प्रमाणित गरिएको जानकारी दिए ।
‘कर्मचारीहरू आफ्नोबाहेक अन्य सबैको काम गर्छन्’
काठमाडौं । आगामी अक्टोबरको १४ देख १८ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका विपद् व्यवस्थापन र न्युनीकरणमा नेतृत्व लिएका र काम गरिरहेका मन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलन कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता विपद्का घटना भए, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कस्तो सिकाई भयो भन्ने विषयमा गहिरो गरी छलफल गरिन्छ । पछिल्लो समय विपद्का घटनासँग जलवायु परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेको छ । जसले चुनौती थपिँदै गएको छ । नेपालजस्तो जटिल भूबनावट भएको देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र विपद्का घटना बढिरहेको छ । यो सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास र सहायता बढाउन पहल गर्ने भएको छ । यस सम्मेलनमा भाग लिने सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सहभागिता बढाउने एजेण्डामा सबैलाई ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र विपद् व्यवस्थापनलाई एकसाथ उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सहसचिव भुसालले कार्याक्रम कार्यान्वयनमा कमृचारीहरुको अवरोध चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले कुनैपनि कामको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारी स्वयं रहेको तर्क गरे । प्रस्तुत छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : हरेक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ? यसलाई मिनिस्टरियल कन्फेरेन्स (मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन) भन्छौं । मिनिस्टरियलभन्दा मन्त्री नै जाने हो कि भन्नेखालको अर्थ लाग्छ । सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ, यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो । प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले चुनौतीका सामना गरेका, नयाँ खालका विपद् त्यसको जोखिम न्युनीकरणका लागि गरेका प्रयास, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । यो क्षेत्रीय वा वैश्विक (ग्लोबल)मा हाम्रा प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरालाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले सामना गरेको नयाँ चुनौतीको, त्यसको सामना गर्न अपनाएको नयाँ तरिकाहरूमध्ये कुन चाहिं तरिका प्रभावकारी छ र कुन चाहिं विषयमा अब जोड दिनुपर्छ भन्नेबारे त्यहाँ संलग्न हुने देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना एजेण्डाहरूसहित छलफल हुन्छ र सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल गरिने भएकोले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा नेपालले सधै सहभागिता जनाउँदै आएको छ, नेपालले सहभागिता जनायो भन्दैगर्दा खास के पायो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ, उपलब्धी के हुन्छ ? यो सम्मेलनमा मात्रै होइन, सबैजसो सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भएर फर्किंदा उठ्ने प्रश्न हो पनि हो- उपलब्धि के भयो भनेर ! र यो उठाउनुपर्ने सवाल पनि हो । वास्तवमा हामी धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने अथवा विदेशमा पुगिन्छ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ । खासगरी कोपजस्ता ठूला सम्मेलन र सम्मेलनमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि के भयो ? सम्मेलनमा हामीले के एजेण्डा लिएर गएका छौं, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ त्याे विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी फर्किएपछि कस्तो फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । जस्तोः पछिल्लो चरणमा हामी केही महिना अगाडि फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालको एजेन्डाहरू खासगरी रिकभरी प्रोसेसमा के सिक्यौं ? के सिकेनौं ? विगतका ठूला ठूला भूकम्पहरुबाट के सिकाइ भयो, अबको बाटो के हुनुपर्छ ? नेपालले कुन कुराहरू राम्रो गरेको छ भन्ने विषय कम्तीमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौं । अघिल्लो महिना डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौं । त्यहाँ हामीले नेपालका एजेण्डा, नेपालको सहभागितालाई विगतमा नभएको सहभागिता एडभाइजरी बोर्डमा भएको छ । अथवा अन्य सबसेन्टर खोल्ने एजेण्डामा हाम्रो एजेण्डा छ । यसमा हामीले नयाँ ब्रेकथ्रु गरेर आएका छौं । यो सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौती जस्तो कञ्चनपुरमा आएको बाढी र पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेमा गएको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षति भोग्यौं । यसपछि अबको बाटो के हुने ? जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावले देखिने घटनाहरू हुन् । यस्ता कुराहरूको सामना गर्नका लागि साझेदारी कसरी हुने भन्ने बारेमा हामीले भोगेका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछाैं । अबको साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि हामीले भोगेका समस्या र हाम्रा एजेन्डाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं । विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिएको हुँदा तयारीको लागि आउने आर्थिक सहायताहरू जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि ठूलो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा मनिलाको कार्यक्रममा सरकारले कस्तो एजेण्डा राख्छ ? क्लाइमेट फाइनान्सिङको (जलवायु वित्त) प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु । क्लाइमेटसँग विपद् एकदमै जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म क्लाइमेट फाइनान्समा मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो विपदमा काम गर्ने संस्थाले मान्यता पाएको देखिँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइएको अथवा जसले हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को बारेमा आधिकारिक रूपले गणना गर्ने निकाय हो, उसलाई नै संलग्न नगराइएको, त्यहाँसम्म पहुँच नपुर्याएको देखिन्छ । हामीले सधैं भन्दै आएको जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा हामी चुकिराखेका छौं भन्ने महसुस भइराखेको छ । अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) पहुँचको लागि संस्थाहरुलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ । त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसैले त्यसको प्रस्ताव तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरू अर्कोतिर छ । यस्तो भएको हुनाले यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ । दोस्रो कुरा, मनिलामा हामी के–के एजेण्डाहरु लैजाँदैछौं भन्ने सवालमा, अर्ली वार्निङ सिस्टम फर अल (सबैको लागि पूर्वसूचना) भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आफैले उद्घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ । हामीले पछिल्ला चरणमा अपनाएको विधि (अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल)ले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने काम गरेको देखिन्छ । तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । देशैभरी अझ व्यापक रुपले, अझ विभिन्न खालका प्रविधिहरु प्रयोग गरेर पु¥याउनुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै कसरी अझ बढी सशक्त पार्ने भन्नेछ । दोस्रो विषय, हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरुलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरुले समावेश गरेको छ तर अपाङ्गताको सवाल जसलाई हामीले जेड सी भनिराखेका छौँ, त्यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएर त्यससँग सम्बन्धित अरू कार्यक्रमहरु कसरी बढाउने भन्ने कुराहरुमा पनि जाँदैछौँ । तेस्रो, क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सम्भवतः हामीले यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दापनि प्रादेशिक एजेण्डा पो हुनुपर्ने हो कि ? अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि ? जस्तो: हिमालयको कुरा गर्दाखेरी हिन्दुकुश क्षेत्रः हिमालय रिजनको कुरा हो । सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरु पग्लिने, हिमपहिरोहरु जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय नोक्शानी हुने गरेको विषय उठाइएको छ । यसको लागि साझेदारीको मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ । यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौं । एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । चौंथो विषय, विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? विकास साझेदारहरुको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु राख्न खोजीरहेका छौँ । यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले आफूले गरेका उल्लेख्य कामहरु र अरुले अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरु बरे पनि छलफल गर्छौं । सम्मेलनमा अन्तरदेशीय सुचना आदान–प्रदानको विषय छ कि छैन, अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं कि छैनौं ? अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ । विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरु कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन् । क्याचमेण्ट एरियाको पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन । त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरु हामीलाई थाहा छ । अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरु भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनको प्रभावले यहाँ हिमपहिरो हिमबाढी आउने घटना भएको छ । त्यसले गर्दा यसको सिमा बिहिन सुचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्नेकुरा हो । विपद् जोखिम न्युनिकरण होस् वा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न जुन निकायमा बजेट जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, जुन निकायमा परियोजना जानुपर्ने त्यहाँ छैन, जहाँ मानवश्रोत नै छैन, त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ, किन यस्तो भएको, कुरा कहाँ मिलेन ? जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन् । बुझेकै छैनन् । जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो । एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिदैनँ । यस्ता विषयहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सँगसँगै हिड्नुपर्छ । सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरुलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पुर्याउनका लागि एक्रिडाइटेशन भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेको देखिन्छ, त्यसमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ, अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्याैं तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिदैनँ । अब लस एण्ड ड्यामेजको क्यालकुलेशन कसले गर्छ भनेर हेर्दा त्यो गर्ने आधिकारिक विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय नै हो । जबकि उसले लस एण्ड ड्यामेजको प्रश्ताव पेश गर्ने हैसियत राख्दैन । क्याडेस्टोपिक फन्ड, विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हो । त्यो पैसा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ ? पक्कै पनि विपद्का घटनाहरु भनेको यो सेक्टर उ सेक्टर भन्ने होइन । सबै ठाउँमा असर गर्छ । तर जानेर हामीले एड्याप्टेशन, मेटिगेशनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । त्यो गर्दैगर्दा फेरिपनि अरु क्षेत्रहरु भन्दा बढी प्राथमिकता भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै हो । मेरो विचारमा सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको एक्रिडाइटेशन प्रोसेसमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा आवश्यक बजेट छ, जनशक्ति छ, तर मिलाएर व्यवस्थापन नगरेको जस्तो देखिन्छ, एनडिआरआरएमएले कतिखेर मैले पूर्वतयारीको सूचना दिने हो, कतिखेर तयारी गर्ने हो भन्ने नबुझेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ? विपद्को रेस्क्युको पाटो, रिलिफको पाटो अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले नै हेर्ने हो । हाम्रो डिजास्टर रेस्क्यु कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्थ्याे । त्यो हामी विकास गर्ने चरणमा छौं । अहिले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रहरुबाट गरिएका अनुमानहरुलाई समेत गरेर व्यक्तिगत तवरले मैले नै प्रत्येक ठाउँमा घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैलाई फोन, म्यासेज गरेर सावधानि अपनाउनु भनेर भनिराखेको छु । तदनुरुप खटिएको पनि हो । एनडिआरआरएमएको आफ्नो कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्छ । त्यसले गाइड गर्छ । बजेटको कुरामा बाहिरको कुरा र भित्रि कुरामा फरक के छ भन्दा, जाजरकोट भुकम्पमा निजी आवास बनाउन पैसा माग्दा आइरहेको छैन । एनडिआरआरएमएमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन । सिमित जनशक्ति,व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । त्यसको तुलनामा विपद्का घटनाहरु अति धेरै भइराखेका छन् । त्यहाँ थप जनशक्ति राख्नुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्यो एनडिआरआरएमएको बजेट कति हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । यथार्थमा यहाँ धेरै बजेट छैन । एनडिआरआरएमएको निर्देशिका र नियमावलीहरु व्यवहारिक रुपमा काम नलाग्ने खालका बनेका छन्, डोनर केन्द्रीत निर्देशिका बन्यो हाम्रो परिवेश नहेरी बन्यो, कमजोरी देखिन्छ नि होइन ? राहत, अस्थायी आवास, चाहे स्थायी आवासको सवालमा बनेको निर्देशिका र नियमावलीहरु नेपाल सरकारले पास गरेका मापदण्डहरु हुन् । त्यो संस्थाले जेसुकै प्रश्ताव ल्याएपनि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जे निर्णय हुन्छ अन्तिममा जाने त्यही हो । हामी कार्यविधि, मापदण्डहरुमा गिजोलिइरहेका छौँ । नयाँ पास हुने, संशोधन हुने भइरहेको छ । जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लगिसकेपछि फाउण्डेशन बनाउनु भन्ने हो । जाजरकोट अस्थायी आवासको पैसा पालिकामा गएर बसेको छ । पहिलो किस्ता लिइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेकोलाई पालिकाले पैसा दिन सकेको छैन । अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि देखिएन, सरोकारवाला निकायबिच पनि समन्वय हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन, समन्वयमा कहाँ समस्या भयो ? मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी प्रतिकार्यको लागि कमाण्ड पोष्टमा मेरै नेतृत्वले काम गरिरहेको छ । मैले अहिले सम्म सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तीनै वटा सुरक्षा निकायहरु, खानी भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै पनि समन्वयको समस्या देखिएको छैन । यो चार महिनाको बिचमा । वैदेशिक सहयोग लिने विषय होलान् । विकास साझेदारसँग पुग्ने विषय होलान् । नेपालमा एशिएन डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टर भन्नेले अहिलेसम्म ३६ वटा कार्यक्रम चलाइसकेको छ । हामीले सबसेन्टर खोल्ने भनेर निकै कोशिस गरिराखेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया गर्नुपर्छ । यसको प्रश्ताव परराष्ट्रमा अड्किएको छ । विपद्को परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । अहिले हामीले जति लस एण्ड ड्यामेजको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दा वन, भूउपयोग, सडक, कृषिको विषय आउछ यि विभागीय मन्त्रालय हुन् । जसमा विपद् उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । एक मन्त्रालय वा निकायले प्राथमिकता बनाउछ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको योजना राखेर बसिराखेको छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो अन्यौल छ, जोसँग बजेट र कार्यक्रम छ त्यसले नै कार्यक्रम चलाउने हो । अहिले एउटै कार्यक्रम दशवटा संस्थाले चलाएको देखिन्छ । कतिपयले अर्कोले गर्नुपर्ने काम हडपेर आफैँले गरे, मुल समस्या यही हो । मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ भन्ने गुनासो छ, जिसिएफको पैसा ल्याउन थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसो भए हामीले लस एण्ड ड्यामेजको पैसा ल्याउन सक्दैनौं, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ ? हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशतमात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । अरू अमुक मन्त्रालयले होइन, यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन । सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो । आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो । वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो । कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने । मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरुखुरु फाइल अगाडि बढाइदिए त हुन्थ्यो । अरूअरू निकायको लिएर प्रश्न उठाउने, अनि त्यसलाई निकासा नदिने । हो सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । वैदेशिक सहयोगकै कुरा आवश्यक छैन नि । तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुपर्याे । त्यो भन्नका लागि महिनौं लाग्दैन । दुई वर्ष लाग्दैन । कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । बदनियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता सम्मेलनहरूको मनिटरिङ कसरी गर्ने सरकारले ? आगामी मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा रजिष्ट्रेशन थियाे । उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको सर्टेन डेडलाइन थियो । को को जाने प्रक्रिया पूरा भयो भनेर मैले लिस्ट मागिरहेको छु । हामीले कडाइपूर्वक के भनिराखेका छौंभन्दा त्यहाँ जाने मान्छेहरूको गतिविधिलाई समेत हामी मनिटर गर्छौं । त्यहाँ गएर नेपालको एजेण्डाहरूमा काम गर्नका लागि जाने हो अथवा केवल घुमफिरका लागि गएर भोलि बिहान आफ्नो प्रोफाइलमा थप्ने नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं । हामीले तयारी गर्दा त्यहाँ जाने प्रत्येकको भूमिका के हुन्छ ? त्यहाँ गएर हामी कुन एजेण्डामा कसरी बोल्छौं ? कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं । यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन ।
एनएमबि बैंकको बुद्ध भिसा कार्डबाट फ्लाईट टिकेट किन्दा छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको बुद्ध भिसा कार्डबाट फ्लाईट टिकेट किन्दा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड होल्डरहरूको लागि चाडपर्वमा बुद्ध एयरको वेब साइटबाट फ्लाईट टिकट काट्दा १० प्रतिशत क्यास ब्याक, अधिकतम ५०० रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेको छ । चाडपर्वको समयमा, बैंकले ग्राहकहरूको यात्रामा सजिलो होस भन्ने सहकार्यको लागि सो अफर घोषणा गरेको हो । यो अफर छठ सम्मको लागि लागू हुने बैंकले बताएको छ । जसले ग्राहकहरूलाई बचतको लाभ लिन पनि प्रोत्साहित गर्दछ ।
