सरकारले भुक्तानी गर्याे उखु किसानको डेढ अर्ब अनुदान
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवधिमा एक लाख ५० हजार थप किसान सूचीकृत भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सूचीकृत हुने कृषकको सङ्ख्या १९ लाख ३३ हजार पुगेको छ । किसान परिचयपत्र वितरणका लागि कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको एक सयदिने प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट रासायनिक मल आयात गरी बिक्री वितरण गर्न हालसम्म चार लाख ६० हजार ‘मेट्रिक टन’ मलको ‘टेन्डर’ सम्पन्न भएको छ । जसमा एक लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत गरी एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसकेको छ । अनुदानको मल बिक्री वितरण प्रक्रियाको सरलीकरणका लागि व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उखु उत्पादक कृषकलाई उखु बिक्री गरी क्रसिङ गराएबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रु एक अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ३८ हजार प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराउन मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भई कृषकलाई भुक्तानी गरिएको छ । बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस अवधिमा पशुधन बीमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ तीन सय २३ बीमालेख जारी भएको छ । मन्त्रालयस्तरको समितिबाट सहमति प्रदान गरिएको र विभागहरुबाट प्राधिकरणको खातामा निकासा भइसकेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुई हजार सात सय ४६ बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार ६१ नमूनामा यन्त्र प्रयोग गरी विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ । गत असोज ९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरेकाे मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना एवं व्यावसायिक सुधारको कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी कार्ययोजना तयार भएको छ । नेपाल सरकारले रु ६० करोड सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गरी अधिकांश कृषकको जेठ मसान्तसम्मको दूधको भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
को थिए उद्योगपति टाटासँग १५ करोड घुस माग्ने मन्त्री ?
काठमाडौं । चर्चित उद्योगपति रतन टाटाकाे निधनपछि उनकाे व्यावसायिक साम्राज्यकाे विषयमा चर्चाहरु भइरहेका छन् । एउटा अग्रणी उद्याेगपति भएपनि उनकाे साधारणा जीवनशैलीले धेरैको बहसको विषय बनेका छन् । रतन टाटाले स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास र समाज कल्याणमा नाै हजार कराेड भारुभन्दा धेरै बढी दान दिएकाे विभिन्न रिपाेर्टहरूले देखाउँछ । जुन रकम भारतका धेरै उद्योगपतिहरूको कुल सम्पत्ति बराबर हुन आउँछ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा टाटाका पुराना अन्तर्वार्ताहरू भाइरल बनिरहेका छन् । अन्तर्वार्तामा उनले एक उद्योगीले व्यापार सम्झौताका लागि मन्त्रीलाई १५ करोड भारु घुस दिने सल्लाह दिएको बताएका छन् । सन् २०१० मा भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा रतन टाटाले एक उद्योगपतिले उनलाई एक मन्त्रीलाई १५ करोड रुपैयाँ दिने सल्लाह दिएकाे उल्लेख गरेका थिए । उक्त घुसले उनीहरूको व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने बताएका थिए । यद्यपि, उनले उद्योगी र मन्त्रीको नाम भने गाेप्य नै राखेका थिए । अहिले भारतीय सञ्चार माध्यममा उनीसँग घुस माग गर्ने मन्त्री को थिए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । तर, घुस माग गर्ने मन्त्रीको पहिचान भने हुन सकेको छैन । उद्योगपतिले टाटालाई के दिएका थिए सल्लाह ? टाटाले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ती उद्योगपतिले मलाई भने, ‘तिमीले मन्त्रीलाई पैसा किन नदिने ? उनले १५ करोड रुपैयाँ मागेका छन् । तपाईं मान्छे एक एयरलाइन्स चाहनुहुन्छ, हैन ? एयरलाइन्स चाहियो भने १५ करोड दिनूहोस् ।’ उक्त अन्तर्वार्ताकाे क्रममा रतन टाटालाई भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भनी सोधिएको थियो । उनले भ्रष्टाचार रोक्न हामी आफैँ इमान्दार हुनुपर्ने बताएका थिए । नैतिक मूल्यहरू सर्वोपरि रतन टाटाले जीवनमा नैतिक मूल्यलाई सधैं सर्वोपरिमा राखे । उनको सादगी र इमान्दारिताको उदाहरण आज पनि मानिसहरूले दिन्छन् । यो घटनाले उनी कति सिद्धान्तवादी थिए भनेर देखाउँछ । उनका लागि देश र समाजको कल्याण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो । उनी जतिसुकै कठिनाइ आए पनि सधैं सही ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्थे । रतन टाटाको यस महिनाको सुरुमा मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा ८६ वर्षकाे उमेरमा निधन भएकाे थियाे । उनी एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थिए । उनले टाटा समूहलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए । उनको नेतृत्वमा टाटा समूहले भारत र विश्वभर धेरै क्षेत्रमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भएकाे छ । एजेन्सी ।
के टेस्ला फोन आउन लागेकाे हो ?
काठमाडौं । इन्टरनेटमा टेस्ला फोन आउने भनी बेलाबेलामा अड्कलबाजी हुँदै आइरहेका छन्, तर के यस अड्कलबाजीमा कुनै सत्यता छ ? के साँच्चिकै टेस्ला फाेन आउन लागेकाे हाे ? हालसम्म टेस्ला फोनकाे अस्तित्वलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण भेटिएकाे छैन । सन् २०२१ मा सार्वजनिक भएको एक युट्युब भिडियोबाट टेस्लाकाे फाेन आउने भनेर हल्ला फिँजिएकाेजस्तो देखिन्छ । उक्त भिडियाेले फाेनकाे डिजाइनरको अवधारणा देखाउँछ, वास्तविक लीक भने होइन । विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूमा यही स्रोतमा भर परी द्रूत गतिमा हल्ला फैलियाे । अर्बपति तथा टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले दुई-दुई पटक टेस्ला फोनको योजना अस्वीकार गरिसकेका छन् । जुन २०२४ मा एक प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा उनले भनेका थिए, ‘हामी टेस्ला फोन बनाउने छैनौं ।’ यस भनाइले धेरैको अड्कलबाजीलाई समाप्त गरिदिएकाे थियाे । मस्कले यी हल्लाहरूलाई सम्बोधन गरेकाे याे पहिलाे पटक भने हाेइन । नोभेम्बर २०२३ मा उनले एक्स (पुरानाे ट्वीटर) प्लेटफर्मले एप स्टोर प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपरेकाे अवस्थामा भने ‘वैकल्पिक फोन’को सम्भावना रहेकाे बताएका थिए । तर पछि उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै टेस्ला स्मार्टफोनको सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । मस्कले अस्वीकार गरे पनि केही विश्लेषकहरू टेस्ला फोन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् । मोर्गन स्टान्लीका विश्लेषकहरू टेस्ला स्मार्टफोनको उच्च सम्भावना देख्छन्, जसलाई कम्पनीको कनेक्टेड कार इकोसिस्टमको स्वाभाविक विस्तारका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूले फोन र टेस्लाबीचको एकीकरणलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्टफोन एप्समार्फत कार अनलक गर्ने सुविधा पाउन सक्ने पनि बताउँछन् । हालै मस्कले एक्सको ओपनएआईको च्याटजीपीटीसँगको एकीकरणको सन्दर्भमा सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसले पुन: टेस्ला फोन आउन सक्ने अड्कलबाजीलाई प्रेरित गरेकाे छ । यद्यपि मस्ककाे धारणा अझै स्पष्ट छैन । हाललाई टेस्ला फोन एउटा हल्लामात्र हो । मस्कले यसलाई दुई पटक स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेका छन् । यद्यपि विश्लेषकहरूको भविष्यवाणी र मस्कका आफ्नै सुरक्षा चिन्ताहरूले भविष्यमा टेस्ला फोनको सम्भावना रहेको भने संकेत गर्छ ।
बैंकको व्यवसाय बदल्न अब कार्बन व्यापार
पछिल्लो समय विश्व जलवायु परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । हिमाल पग्लिएका छन्, हिमताल फुट्न थालेका छन् । चिस्यानको मात्रा घट्दैछ । तापक्रम बढ्दो छ । त्यसैले जलवायुको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । यसबाट जोगिन विश्वभरि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । ग्लोबल वार्मिङको जोखिम कसरी कम गर्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्य गरी पृथ्वीलाई जोगाउने भन्ने दिशामा विश्व अग्रसर भएको छ । विश्व जलवायूसम्बन्धि सम्मेलन (कोप) मा विश्वका धेरै देशले कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारतले सन् २०७०, चीनले सन् २०६०, अमेरिका र यूरोपले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी औद्योगीकरणमा धेरै काम गरेका देशलाई एकैपटक कार्बन शून्य गर्न सम्भव छैन । एकैपटक कार्बन शून्य गर्न नसकिने भएपछि कार्बन ट्रेडिङ (व्यापार) को अवधारणा अघि सारिएको छ । जोसँग कार्बन छैन, उसले अर्को बजार (देश) बाट खरिद गरेर कार्बन शून्यमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट कार्बन शून्यका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ । कार्बन शून्य गर्न भोलेन्टरी (स्वेच्छिक) र म्याण्डेटरी ( अनिवार्य) गरी दुई विधिबाट काम हुन्छ । सरकारले आफूले गरेको प्रतिवद्धतालाई समयसीमा भित्र पुर्याउन गरिरहेको कामलाई म्यान्डेटरी मानिन्छ । कार्बन शून्य गर्न निजी कम्पनी पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यसलाई स्वेच्छिक रूपमा राखिएको छ । जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट नेपालले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छ । जहाँ निजी क्षेत्र संलग्न रहेको छ । पछिल्लो समय कार्बन शून्य पार्न देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पश्चिमा देशहरूले चीनलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, जति गाली गरेपनि विगत १० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा अगाडि चीन छ । विद्युतीय सवारीसाधन सबैभन्दा बढी चाइनामा छन् । त्यस्तै, सोलार इनर्जी उत्पादनमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । कार्बन व्यापार विधि कुनै कम्पनीले जलविद्युत वा सोलार परियोजनाबाट १ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने त्यो १ सय मेगावाट सोलार ऊर्जाबाट कति ‘फसेल फ्यूल’ कम गरेको छ भनेर गणना गरिन्छ । र सोहीअनुसार त्यो सोलार ऊर्जाले कार्बन घटाउन मद्दत पुर्याएको हुन्छ । कार्बन न्यूनीकरणमा गरेको त्यो नवीकरणीय ऊर्जाको योगदानलाई कम्पनीले प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । यसलाई सेयर कारोबारजस्तै खरिदबिक्री गर्न मिल्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि विभिन्न विधि छन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै रकम प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन (प्लास्टिक क्रेडिट) मा छ । यस्तै, वाटर क्रेडिट पनि छ । कार्बन व्यापारका लागि नेपालको जंगल सबैभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । जस्तो कुनै एउटा नाङ्गो डाँडामा बाँसघारी लगाउने योजना बनाइयाे । बाँस सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बिरुवा हो । आफूसँग जग्गाजमीन छैन भने समुदायसँग सहकार्य गरेर बाँसघारी लगाउन सकिन्छ । बाँसघारीले कति क्षेत्रफल जमीन ओगटेको छ । त्यो बाँसघारीले कति कार्बन सोसेको छ, गणना गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ । कार्बनको खरिदबिक्री अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी संलग्न रहेका छन् । पेट्रोलिप पदार्थ, कोइलाजस्ता प्रत्यक्ष कार्बन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मात्र होइन, फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीहरूले पनि कार्बन खरिद गर्छन् । किनभने यी कम्पनीहरूका ठूलठूला डाटा सेन्टर हुन्छन् । र, ती डाटा सेन्टरले धेरै इनर्जी खपत गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष खरिद गर्न पनि सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेञ्जमा आएर खरिद गर्न सक्छन् । नेपालका लागि यो बजार धेरै राम्रो छ । किनभने नेपालले सन् २०४५ आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि बाँकी रहेको पुरा नगर्ने देशलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । आफैले कार्बन शून्य गर्न नसकेपनि त्यो देशले कुनै प्रोजेक्ट खरिद गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्छ । यतिबेला भूटानमा कार्बन शून्य मात्रै नभई नेगेटिभ भइसकेको छ । तर, भारतलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न धेरै समय लाग्छ । तत्काल भारतले कुनैपनि हालतमा कार्बन शून्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने भारतमा जनसंख्या बढ्दोक्रममा छ । चीनमा भन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसमा पनि भारतको औद्योगिकीकरण र विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । त्यसका लागि फसेल फ्यूलको निर्भरता भारतले कम गर्नै सक्दैन । भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा ठूला-ठूला सोलार प्रोजेक्ट र जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । यद्यपि फसेल फ्यूल र कोइलामा निर्भर हुनु नै पर्ने भारतको बाध्यता रहेको छ । भारतले अहिले पनि कोइलाका नयाँ स्रोत पनि खोजिरहेको छ । भारतजस्तो बजारमा बिजुली निर्यात गरिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गरेर त्यसबाट पैसा कमाउन सक्छौं । त्यसमा डेभलपर कम्पनी र सरकार दुवैले कमाउन सक्छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका कम्पनीबाट निजी कम्पनीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् । कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ । एउटा ऋणीहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड्न सकिन्छ । जस्तो, जुन जलविद्युत कम्पनीमा बैंकले नेतृत्व गरेको वा सहभागिता जनाएको छ, त्यस आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने काम बैंकले गर्न सक्छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । सम्झौता भएको कम्पनीले प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्छ । प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ । उनीहरूले सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्छ । अडिट गर्न र भौतिक रूपमा अवलोकन गर्न आफै आउँछन् । प्रोजेक्ट पनि अध्ययन गरिसकेपछि कारोबार प्रक्रियामा अघि बढ्छ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकोले यस्तो कार्य कम्पनीहरूले एकल रूपमा गर्न कठिन हुन्छ, फलदायी नहुनसक्छ । तर यस्तो कार्य बैंकले गर्दा त्यसबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएकोले नबिल बैंकले यसतर्फ काम अगाडि बढाएको छ । जलविद्युतमा झैं प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनको काममा पनि नबिल बैंकले काम अगाडि बढाएको छ । त्यसको पनि लामो प्रक्रिया छ । पहिलो फोहोर प्लास्टिक संकलन गरेर त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ । त्यसलाई फेरि ग्रेडिङ गर्नुपर्छ । ग्रेडिङ गरेपछि क्लिनिङ गरेर बेलिङ गर्नुपर्छ । त्यो बेलिङ गरेर एक ठाउँमा जिम्मा लगायौं भने त्यसबाट पैसा पाउँछ । अनि त्यो बेलिङ गरेर किन्ने फ्याक्ट्रीले रिसाइकल गरेर नयाँ सामान बनाउँछ । त्यसबाट पनि अर्को पैसा पाउन सकिन्छ । कार्बन व्यापारका यस्ता प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट चाहिन्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । कहिलेकाहीं डेभलपरसँग डकुमेन्ट नहुन सक्छ । नेपालमा पहिलादेखिका डकुमेन्टको रेकर्ड व्यवस्थित छैन । स्मार्ट पानीले विभिन्न ठाउँमा रेन वाटर हार्भिस्टिङ सिस्टम राखेको छ । त्यसलाई पनि वाटर क्रेडिटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ । यदि पहिला नै थाहा पाएको भए रकेर्ड राखिन्थ्यो । अब फेरि यसमा रेकर्ड राख्न डाटा खोजिरहेका छौं । त्यो डाटा उपलब्ध गराउन पनि समय लाग्छ । अब बैंक परम्परागत रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने विधिबाट माथि उक्लिनुपर्छ । स्प्रेड भनेको नियामकले जहिले पनि घटाउँदै जान सक्नेहुन्छ । हाम्रोमा ४ प्रतिशत अनुमति दिएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २/२.५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यसैले नबिल बैंकले नयाँ रणनीति बनाउँदा शुल्कका आधारमा आम्दानी हुने तर कर्जामा निर्भर नुहनेगरी बनाइरहेको छ । बैंकको संलग्नता कहाँ छ ? कार्बन व्यापारमा बैंकले दुई किसिमबाट काम गर्न सक्छ । एउटा भनेको ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई जोडिन्छ भने अर्को बैंक आफैले पनि प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । वैकल्पिक योजनाका रूपमा कुनै प्रोजेक्ट विकास गर्न सकिन्छ । जस्तो, यो वर्ष नबिल बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा जोड दिएको छ । करिब ५० वटा इभी किनिसकेको छ । पुराना इन्धन गाडीहरू विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिएको छ । पहिला इन्धन सवारी चढिन्थ्यो । एक लिटरमा १२ किलोमिटर मात्रै माइलेज दिन्थ्यो । अब त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारी चल्छ । यसरी फसेल फ्यूलका गाडीलाई इभीले विस्तापित गराउँदा हुने लाभमा आधारित भएर बैंकले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछ । त्यस्तै, इलेक्ट्रिकल भेइकल फाइनान्सिङमा नबिल बैंक नम्बर वान हो । व्यावसायिक विद्युतीय सवारीको फाइनान्सिङमा पनि बैंक नम्बर वान छ । व्यावसायिक ईभी फाइनान्सिङमा काठमाडौं उपत्यकामा जीआईजेठले नेतृत्व गरेको एउटा प्रोजेक्ट छ । त्यसमा नबिल बैंक पनि संलग्न छ । यसको उद्देश्य उपत्यकामा रहेका फसेल फ्यूलको गाडीलाई ईभीले विस्तापित गर्दै लैजानु हो । त्यसमा फाइनान्सिङ अनुदान दिन्छ । त्यो प्रोजेक्ट ३ हजार गाडीको लागि बनेको हो । तीन हजार वटा गाडीमध्ये अहिलेसम्म ६/७ सय जति रिप्लेस भइसकेका छन् । अझै २२/२४ सम्म रिप्लेस गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक यातायातमा तीन हजार गाडी ईभीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसपछि वास्तविक परिवर्तन आउँछ । त्यसबाट पनि ठूलो योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्छ । नबिल बैंक ती गाडीको फाइनान्सिङ गर्न अगाडि छ । त्यही नै बैंकको योगदान हो । बैंकको आम्दानी बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्ता परियोजनाबाट बैंकले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर अहिले नै यकिन भएको छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको बजार हो । माग र आपूर्तिको बजारमा कुन बजारमा छिर्ने वा नछिर्ने, कुन रजिष्ट्रीमा दर्ता हुने भन्ने विषयहरू जोडिन्छन् । रजिष्ट्रीको पनि स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यसमा पनि रेञ्ज हुन्छ । जस्तो जलविद्युतमा १ डलरदेखि ७/८ डलरसम्म पनि हुनसक्छ । प्लास्टिक केडिटमा २० देखि ४० डलरसम्म पनि हुन सक्छ । यो भनेको पर टनअफ कार्बन अक्सड यूनिट हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई एक्सप्लोर गर्न अझै बाँकी छ । चुनौतिहरू नेपालको लागि यो बिल्कुलै नयाँ विषय हो । अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि के हुन्छ हेनुपर्छ । अहिले हामी प्रोजेक्ट रजिष्ट्रर गर्ने चरणमा मात्रै छौं । प्रोजेक्ट दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक स्वीकृतिको र नियमनको प्रक्रियामा कस्तो किसिमको बुझाइ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यो भनेको एक प्रकारले फिनटेकजस्तै हो । भारतमा फिनटेकलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सबै अनुमति दियो । तर, उसँग नियमन थिएन । जब फिनटेकले एउटा मार्केट लिने देख्यो त्यसपछि नियमहरू ल्याएको हो । नियमनहरू अभ्यासपछि आउन सक्छन् । कानुनहरू धेरै कडा छन् भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने अन्ततः फाइदा हुने भनेको देशका लागि हो । चाहे त्यो पैसा प्रोजेक्टको लगानीकर्ताको होस् वा सरकारको आजको दिनसम्म यो फोकटिया थियो । अब यसलाई हावाको व्यापार भन्ने गरिएको छ । कार्बन व्यापारको लागत महँगो छ । प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्ट्रीमा दर्ता गर्दा २०/२५ लाखको लागत आउँछ । त्यसैले सानो प्रोजेक्ट त्यति फिजिबल नहुन पनि सक्छ । हामीले दर्ता नै गरिनसकेको हुँदा कति लागत आउँछ यकिन छैन । त्यसैले हामीले डेभलपरसँग वा विदेशी साझेदारसँग लागतको जोखिम नलिने भनेका छौं । लागतको जोखिम प्रोजेक्टको लगानीकर्ताले पनि लिँदैन । किनभने प्रोजेक्ट दर्ता हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । दर्ता भएपछि के रेट पाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्ने हो भने यसको मूल्य सेयर बजार जस्तै घटबढ भइरहन्छ । आज २ डलर छ भने भोलि ८० पैसामा पनि भर्न सक्छ । त्यो जोखिम बैंक लिन सक्दैन । त्यसैले यो बजारमा विश्वास छ भने प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने खर्च, प्रोजेक्ट दर्ता खर्च, अडिट खर्च लिन भनेका छौं । भोलिका दिनमा अनुभव भयो र आफैमा कन्फिडेन्स आयो भने अर्को प्राेजेक्ट तयार पार्नेछौं । तर अहिले जोखिम नलिने भनेका छौं । यस्ता प्रोजेक्ट विकास गर्न विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले सहयोग गर्छन् । यस क्षेत्रका बारेमा हामीसँग ज्ञानको अभाव छ । तालिमको आवश्यकताका लागि उनीहरूसँग माग गर्न सक्छौं । साथै उनीहरूको सम्बन्ध, नेटवर्किङ हामीसँग जोड्न सकिन्छ । ठूलो फण्ड नदिएपनि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि सफ्ट लोन दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ । जस्तो नेपालबाट भारतमा प्लाइवुड राम्रो निर्यात भइरहेको छ । प्लाइवुडका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक कच्चा पदार्थ भनेको काठ हो । भारतमा जंगलको कच्चा पदार्थ दिन कानुन कडा छ । नेपालमा सामुदायिक र सरकारी वनबाट अक्सन गरेर कच्चा पदार्थ लिन पाउँछ । नेपालमा काठ लिन सजिलो भएकाले प्लाइ उद्योग फस्टाइरहेको छ । किनभने प्लाइ निर्यात भारतमा हुन्छ । अबको ५/१० वर्षपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने चुनौती छ । अब नेपालले कार्बन शून्य हुन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि सामुदायिक वनबाट पनि रुख काट्न दिएन भने समस्या आउँछ । वृक्षारोपण भएन र काट्ने मात्रै काम भयो भने दीर्घकालीनता हुँदैन । त्यसका लागि जति रुख काट्यो त्यति रुख रोप्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्लाइवुड उद्योगले पनि प्लान्टेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट बनाएर गयौं भने ती संस्थाले सफ्ट लोन दिनेलगायतको सहयोग हुन्छ । यसमा प्लाइवुड उद्योगीको व्यावसायिक योजना पनि मिट भयो । र, कार्बन शून्यको पैसा पनि थप हुने भयो । (लेखक शाक्य नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा मुलुककै ठुलो सौर्य विद्युत परियोजनामा कर्जा लगानी सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र प्राइम पावर लिमिटेडबीच सौर्य विद्युत परियोजनामा कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र प्राइम पावर लिमिटेडका अध्यक्ष आशीष गर्गले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार प्राइम पावर लिमिटेडले ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत परियोजना कपिलवस्तु जिल्लामा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने छ । साथै, उक्त अवसरमा प्राइम पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गर्गले यस परियोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत खरिदका साथै चनौटा स्थित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत जोड्नका निमित्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग कम्पनीको सम्झौता भइसकेको जानकारी गराए । यस परियोजनामा संलग्न लगानीकर्ता समुहद्वारा विभिन्न ५ सौर्य परियोजनाअन्तर्गत ५६ मेगावाट कूल जडित क्षमताको आयोजनाहरुमा समेत लगानी रहेको हु्ँदा यस समुह सौर्य उर्जा क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी समुह हो । नेपालमा सञ्चालित सौर्य परियोजनाहरु मध्य उक्त परियोजना सौर्य उर्जाअन्तर्गत विद्युत क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो क्षमताको परियोजना हो । बैंकले नविकरणीय र हरित उर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणमा आफ्नो लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सौर्य तथा जलविद्युतमा सर्वसुलभ व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २५ लाख सहयोग
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २५ लाख सहयोग गरेको छ । बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विगत केही समय अगाडी आएको बाढीपहिरो र डूबानबाट प्रभावित तथा पिडितहरूलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले २५ लाख रुपैयाँ सहायता स्वरुप प्रदान गरेको हो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकका अध्यक्ष रोशन केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंक ब्यवस्थापनका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
डिआईजी राणा एआईजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) किरण राणा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएकी छन् । गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको आइतबार बसेको बैठकले जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा राणालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । राणालाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उपनियम ४ अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको बढुवा समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बढुवा सिफारिस भएकी राणा हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाजिम्पाटमा कार्यरत छिन् ।
सूर्यज्योति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमाका प्रडक्ट एम्बेस्डरमा विश्वराज रेग्मी
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सूर्यज्योति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमाका प्रडक्ट एम्बेस्डरमा विश्वराज रेग्मी चयन भएका छन् । रेग्मी पेप्सीकोला शाखाका सिनियर एजेन्सी म्यानेजर हुन् । उनलाई सूर्यज्याेति थ्री-२० धन बहार जीवन बीमा योजनाअन्तर्गत एक वर्षको अवधिका लागि एम्बेस्डरको रूपमा चयन गरिएको हो । कम्पनीले दिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दै सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरेपछि रेग्मी एम्बेस्डर बनेका हुन् । बुटवल–पाल्पा रोड शाखाका कमलप्रसाद घिमिरे, कोहलपुर शाखाका गौरवकुमार शाही र महाराजगन्ज शाखाकी सृजना पन्तलाई क्रमशः ‘चौरासी पूजा जीवन बीमा योजना’, ‘सजिलो भुक्तानी जीवन बीमा योजना’ र ‘सावधिक जीवन बीमा योजना’ का लागि प्रोडक्ट एम्बेस्डरको रूपमा एक वर्षका लागि चयन भैसकेका छन् । देशव्यापी रूपमा गरिएको कन्टेस्टमा तोकिएको बीमा योजनाअन्तर्गत न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरी सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्न सफल अभिकर्तालाई कम्पनीले प्रडक्ट एम्बेस्डरका रूपमा छनोट गरेकाे छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले यस प्रकारका उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमबाट अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने र व्यावसायिक लक्ष्य हासिल गर्न थप हौसला र ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।
