बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती, १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न
काठमाडौं । घटना १- चितवनको एउटा स्थानीय नागरिक समाज समूहले ‘आँशुमुक्त बाल्यकाल’ नामक अभियान सञ्चालन गर्यो । यस अभियानअन्तर्गत समूहले होटल, इँटाभट्टा र कृषि क्षेत्रमा बाल श्रमिकको अवस्था अध्ययन गर्यो । उनीहरूले इँटाभट्टामा १२ बालबालिकाको उद्धार गर्न सफल भए । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई पुन:स्थापनाका लागि नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरियो र उनीहरूका अभिभावकलाई आयआर्जनका लागि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध गराइयो । घटना २- इलामकाे चिया बगानमा काम गर्ने १० वर्षीय बालिका मनीषा (नाम परिवर्तन) लाई स्कूलमा फर्काउने काम नागरिक समाजको सहयोगमा सम्भव भयो । स्थानीय युवाहरूको समूहले बालबालिकालाई चिया बगानबाट निकालेर विद्यालयमा फर्काउने परियोजना सुरु गरे । यस अभियानले मनीषाजस्तै अन्य ३० बालबालिकाको भविष्य परिवर्तन गर्यो । घटना ३- बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सीवीस नामक एक गैरसरकारी संस्थाले अभियान नै चलाएर ३० वर्षमा ७ हजार ११८ जना बालबालिकालाई श्रम क्षेत्रबाट उद्धार गरेर शिक्षा जोडेको छ । परियोजना प्रमुख उमंग मैनालीका अनुसार जोखिममा रहेका १० हजार २६४ बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानमा सामेल गराएको छ । दुई हजारभन्दा बढी यौन दुर्व्यवहार घटनाबाट बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढी मुद्दामा न्याय दिलाउन सफल भएको तथ्यांक छ । माथिका केही उदाहरणमात्रै हुन् । नागरिक समाज अर्थात् समाजका सचेत व्यक्ति, नागरिक समाजका संघसंस्थाको प्रयासले मात्रै धेरै विषय परिवर्तन सम्भव भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि पनि उनीहरूको पहल महत्त्वपूर्ण कारक हुन सक्छ । बाल श्रमविरुद्धको लडाइँमा नागरिक समाजको सक्रियता र प्रतिबद्धता निर्णायक छ । जनचेतना, उद्धार र पुन: स्थापनाबाट बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा नागरिक समाजले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता प्रयासलाई दिगो बनाउन सरकार, समुदाय, र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ । प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षित र सुरक्षित भविष्य प्रदान गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । नागरिक समाजको भूमिका बालश्रमको अन्त्यका लागि पहिलो कदम भनेकै यो समस्या र यसको प्रभावबारे जनचेतना फैलाउनु हो । नागरिक समाजका सदस्यहरूले समुदायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी बालश्रमका कारण बालबालिकाको भविष्य कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन सक्छन् । गाउँ, नगर, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रमले बाल श्रमको न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान दिन सक्छ । बालश्रम प्रायः गरिबी र अशिक्षाका कारण हुन्छ । यसलाई न्यून गर्न नागरिक समाजले विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्न सक्छ । विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई नामांकन गराउन प्रेरित गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहल गर्ने र अभिभावकलाई शिक्षाको महत्त्व बुझाउने काम नागरिक समाजले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ । सरकारले बाल श्रम नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति तथा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ । नागरिक समाजले सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र बालश्रमसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी दबाब दिन सक्छ । यसका लागि नागरिक समाजका सदस्यहरूले आवाज उठाउनुका साथै दिगो समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । बालश्रममा परेका बालबालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापनामा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उद्धार गरिएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूले गैरसरकारी संस्थाहरू र दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । नागरिक समाजका सचेत सदस्यहरूले स्थानीय समुदायका युवाहरूलाई बालश्रमको असरबारे शिक्षित गरेर उनीहरूलाई सक्रिय बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । मिडियाको भूमिका बालश्रम नेपालको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा जरो गाडेको गम्भीर समस्या हो । आर्थिक अभाव, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण लाखौं बालबालिका विद्यालय जानुको सट्टा श्रम गर्न बाध्य छन् । यसको अन्त्यका लागि राज्यका नीति मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, यसलाई व्यावहारिक रूपमा रोक्न मिडियाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । विशेषतः नागरिक मिडिया जसले समुदायको आवाजलाई सार्वजनिक गराउँछ, यो अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय गोविन्द खड्काका अनुसार, ‘बालश्रम अन्त्यका लागि मिडियाले समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ ।’ मिडियाले जनचेतना अभिवृद्धि, घटना उजाग, नीति निर्माणमा सहयोग हुनेगरि काम गर्नुपर्ने खड्काको धारणा छ । मिडियाले अभियान नै गरेर सञ्चार पैरवी गर्ने हो भने श्रम क्षेत्रमा रहेका हजारौ बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउन मद्दत पुग्ने बालश्रम क्षेत्रमा काम गर्ने अभियानताको पनि विश्वास छ । ‘बाल संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयलेदि सक्रिय सीवीस नेपालका सल्लाहकार युवराज घिमिरेका अनुसार ‘बाल श्रममाथि मिडियाले लगातार रिपोर्टिङ नगरेसम्म समाजमा यो समस्या लुकेर बसिरहन्छ । नागरिक मिडियाले विषयवस्तुलाई समुदायको पहुँचमा पुर्याएर मात्र होइन, निर्णयकर्ता निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ ।’ २०२१ मा पत्रकारहरुको समुहले सर्लाहीमा इँटाभट्टामा बालबालिकाको दयनीय अवस्था देखाउने स्टोरी तयार गरेपछि त्यहाँबाट ३५ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको थियो । नागरिक मिडियाले बाल श्रमको अन्त्यका लागि परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो समस्या लुकाएर होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोणसहित समुदाय र निर्णयकर्ता दुवैलाई उत्तरदायी बनाउन मिडिया क्रियाशील हुनुपर्छ । बाल श्रमविहीन समाज निर्माणका लागि नागरिक मिडियाको सक्रियता आजको समयको आवश्यकता हो । १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रमिक नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ का अनुसार नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रम गरिरहेका छन्, जुन समग्र बालबालिकाको १६ प्रतिशत हो । काठमाडौंमा मात्रै १० हजार श्रमिक बालबालिका रहेको महानगरकोअनुमान छ । श्रममा पूर्ण रूपमा निषेध गरेका १४ बर्ष मुनिका १८ प्रतिशत बालवालिका श्रम क्षेत्रमा रहेका छन् । २ लाख बालबालिकाको अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भइरहेको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा झन्डै १६ लाख बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ । यीमध्ये धेरैजसो बालबालिका जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् । बाल श्रम, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बाधक एक गम्भीर समस्या बनेको छ । सरकारले नीतिगत पहल गरिरहेको छ । सामाजिक संघ संस्थाले निरन्तर काम पनि गरिरहेका छन् । तर, बालश्रम अन्त्य चुनौती नै बनिरहेको छ । बालश्रमको अन्त्य कुनै एक संस्थाको काम होइन; यो सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निभाएमा बालबालिकाको सुरक्षित, शिक्षित, र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, स्थानीय समुदाय, र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । सरकारले पनि सबैसँग साझा सहकार्यको मोडल अपनाएर काम गर्नुपर्छ । बाल श्रमविहीन समाज निर्माण हामी सबैको दायित्व हो ।
बेजोसकी पूर्वपत्नीको दानप्रति मस्कको प्रश्न, विवादास्पद विचारधारालाई बढावा दिएको आरोप
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले म्याकेन्जी स्कटको परोपकारी काममाथि प्रश्न उठाएका छन् । म्याकेन्जी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी हुन् । मस्कले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यो पोष्टले स्कटको दानको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । स्कटले महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा ध्यान नदिइरहेको दाबी मस्कको छ । मस्कका अनुसार स्कटको दानले विवादास्पद विचारधाराहरूलाई बढावा दिइरहेको छ । पोष्टले स्कटको ‘विश्वासमा आधारित परोपकार’ को बारेमा पनि प्रश्न उठायो । यसअन्तर्गत उनले २ हजार ५०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना शर्त चन्दा दिन्छिन् । मस्कले स्कटले जातीय समानता, आप्रवासी अधिकार र एलजीबीटीक्यूजस्ता मुद्दाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छिन् । यसले ‘एनजीओ/गैर नाफा कम्प्लेक्स’ लाई फाइदा गर्छ । महँगो डिग्री भएकाले यहाँ जागिर पाउँछन् । स्कटले पाँच वर्षमा १६ बिलियन डलर दान गरेको जनाइएको छ । अमेजनको सेयर बढेपछि उनको सम्पत्ति ३६ अर्ब डलर पुगेको छ । महान परोपकारीको रूपमा उभिँदै स्कट जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी म्याकेन्जी स्कट हालैका वर्षहरूमा एक प्रमुख परोपकारीको रूपमा देखा परेकी छन् । उनले सन् २०१९ देखि १९ अर्ब डलरभन्दा बढी दान गरिसकेका छन् । उनले बिना कुनै सर्त संस्थाहरूलाई ठूलो रकम दिँदै आएकी छन् । यसबाट संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार पैसा खर्च गर्न सक्छन् । दान दिने तरिकामा परिवर्तन यस वर्ष स्कटले आफ्नो दान गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेकी छन् । पहिलो पटक तिनीहरूले खुला आवेदन प्रक्रिया सुरु गरे । ६ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले आवेदन दिएका थिए । स्कटले ३६० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई ६४० मिलियन डलर दिने वाचा गरिन् । यो उनको प्रारम्भिक वाचाभन्दा धेरै हो । दान संस्थाहरूले स्कटको बिना शर्त चन्दाको प्रशंसा गरेका छन् । यसले आफ्नो संस्थालाई मात्र नभई सिंगो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलन मस्कले स्कटको दानलाई ‘चिन्तित’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि स्कटले उनको पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरिरहेकी छन् । समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्ने यस्ता विषयहरूमा उनी केन्द्रित छिन् । मस्क भन्छन् कि स्कटले संसारको वास्तविक समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै गरिबी, भोक र रोग । स्कट र मस्क बीचको यो भिन्नताले दान गर्ने तरिकामा बहस सुरु गर्न सक्छ । स्कट विश्वास गर्दछन् कि संगठनहरूले बिना शर्त पैसा दिनुपर्छ । ताकि तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकून् । दान खेर जान नदिने गरी दानको सही सदुपयोग र अनुगमन गर्नुपर्ने मस्कको धारणा छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
उत्पादन नहुँदा हेटौँडा सिमेन्टमा आर्थिक संकट
बागमती । उपकरण बिग्रिएर थन्किएपछि उत्पादन बन्द भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा परेको छ । गत असोज १५ गतेदेखि उत्पादन बन्द हुँदा आर्थिक समस्या बढेको हो । उत्पादन ठप्प भए पनि प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलबभत्ता, इन्धन खर्च बढिरहेको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक संकटका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगबाट उपकरण मर्मत हुनेबित्तिकै उत्पादन थाल्नेगरी तयारी भइरहेको उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले बताए । उपकरण मर्मत गर्न भारतबाट प्राविधक ल्याउनुपर्ने भएकाले मर्मतमा समय लागेको हो । उद्योगसँग कच्चा पदार्थ पर्याप्त छ । ‘हामीसँगै कच्चा पदार्थको अभाव छैन’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘उद्योगलाई चाहिने चार सय मेट्रिक टन कोइला मौज्दात छ,’ उनले भने । आर्थिक अभावका कारण यसअघि पनि दुई महिना उद्योग बन्द भएको थियो । गत भदौको तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले त्यस अवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो ।
सल्लेरीवासीलाई पानीको चिन्ता- हिउँद नआए हुन्थ्यो लाग्छ
इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ सल्लेरी गाउँका पृथ्वीप्रसाद भण्डारीको सपना आँगनमा पानीको धारो बनाउने छ । ‘भालेको डाँकोसँगै उठेर डोको नबोके पानीको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । पानीको जोहोमै बित्छ बिहान’, उनले भने, ‘जुरुक्क उठेर डोको बोक्यो, पानी खोज्न हिँड्यो । बिहान अरु काम गर्न भ्याइँदैन । सरकारले कहिले ठूलो आयोजना ल्याइदेला र आँगनमा धारा बनाउँ जस्तो भएको छ ।’ सल्लेरी गाउँमा ९० परिवारको बसोबास छ । यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी नै हो । गाउँमा पानीको स्रोत नहुँदा हिउँदमा हाहाकार हुने गरेको छ । नजिकै कुवा, खोला र खोल्सा छैन । केहीले छिमेकी गाउँबाट निजी लगानीमा पाइप बिछ्याएर पानी ल्याएका छन् भने अधिकांशले गाग्रीमा ओसारेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । बर्खामा अकासे पानी थापेर प्रयोग गर्ने गाउँलेलाई हिउँद सुरु भएपछि पानी अभावले हरेक वर्ष सताउने गरेको छ । ‘बर्खामा अकासे पानीको भर पर्नुपर्छ । हिउँद त नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हामी अर्को बर्खाको पर्खाइमा छौँ’, स्थानीय वेदप्रसाद पाण्डेले भने, ‘पल्ला गाउँमा जस्तै सबैको आँगनमा पानीको धारा भए हामी पनि ढुक्कले रोजगारीमा हिँड्न पाउँथ्यौँ । घरमै पानीको धारा बनाउने सपना पूरा नहोलाजस्तो छ ।’ गाउँको बीचमा कक्षा ५ सम्मको सल्लेरी प्राथमिक विद्यालय छ । विद्यालयमा एउटा धारा छ । तर धारोमा पानी आउँदैन । विद्यार्थीले घरबाट बोत्तलमा पानी लिएर पढ्न आउँछन् । पिउन मात्र होइन, शौच गर्न पनि समस्या छ । टिफिन समयमा टाढा धाएर बालबालिकाले पानी ओसार्छन् र प्रयोग गर्छन् । ‘सकेसम्म विद्यार्थीलाई पानीको अभाव हुन दिएका छैनौँ । तर, बोकेर सधैँ साध्य नहुने रहेछ । हामीलाई पनि गाह्रो छ, अभिभावकलाई पनि गाह्रो छ, हाम्रो गाउँको मुख्य समस्या नै पानी भयो’, प्रधानाध्यापक तारादेव नेम्वाङले भने । तीन तहका सरकारले खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘सङ्घीयतापछि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएकै आठ वर्ष भयो । हाम्रो गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान हुनै सकेन’, स्थानीय भगिरथ भण्डारीले भने, ‘दुईपटक तीन तहको चुनाव भयो । सबै उम्मेदवार मत माग्न घरघरमा आउनुभयो । हामीले खानेपानीको समस्या सुनायौँ । भोलि नै समाधान गरिदिने जसरी आश्वस्त पार्नुभयो । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।’ फाकफोकथुम–३ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लिम्बूले यहाँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि काम सुरु गरिएको बताए । ‘सिङ्गो वडामा पानी पुर्याउने उद्देश्यका साथ गत आर्थिक वर्षमा ८२ लाखमा पाँचवटा ‘रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘वडाको केन्द्र रहेको शुक्रबारे बजारमा २० लाख लिटर क्षमता भएको ट्याङ्की र अन्य ठाउँमा एक–एक लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । यस वर्ष पाइप विस्तारको काम हुनेछ ।’ घरघरमा पुर्याउने पाइपका लागि एक करोड बजेट रहेको र अब त्यो ठेक्कामार्फत अघि बढ्ने तयारी रहेको वडाध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । नसुवा गैँडे मुहान, मुगेखोला मुहान, लोखरुम्बा खोला मुहानबाट आमचोकमा खानेपानी ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । गाउँमा भएको एउटा कुवा बारेर चार परिवारले पानी पाइपमा तानेर प्रयोग गरिरहे पनि पर्याप्त छैन । स्थानीय सन्त लुङ्गेलीले निजी लगानीमा २० एमएमको एक क्वाइल पाइप बिछ्याएर पानी ल्याएका छन् । ‘बिग्ररहन्छ, बनाउन हरेक दिनजसो जानुपर्छ । अरुको हेरी आफ्नो केही सहज जस्तो लाग्छ’, लुङ्गेलीले भने, ‘गाउँमा आयस्रोत छैन । पाइप किन्न सबैले सक्दैनन् । कतिले मेरोबाट थापेर पनि लैजान्छन् । सबैलाई त पुग्दैन ।’ सल्लेरी मात्र होइन यहाँ नजिकैको आमचोक बजार र खत्री गाउँको समस्या पनि उस्तै छ । पानी अभावले खाना पकाउन, लुगा कपडा धुन, गाईवस्तुलाई खुवाउन, सरसफाइ गर्न सबैथोकमा समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने मानवअधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए । ‘खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । सल्लेरी गाउँमा पानी पुर्याउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने । रासस
बागलुङको बुर्तिवाङमा बन्यो ५० शय्याको अस्पताल
गलकोट । ढोरपाटन नगरपालिका–१ बुर्तिवाङमा शुक्रबारदेखि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएको छ । यसबाट निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । पचास शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नतिपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाइएको गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले शुक्रबार अस्पतालको सेवा प्रारम्भ गर्दै बताए । विसं २०२१ मा दुई कोठाबाट स्थापना भएको स्वास्थ्य संस्था ६० वर्षपछि अस्पताल बनेको हो । विसं २०६४ मा जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १२ रुपैयाँ करोड विनियोजन गरिएको थियो । रासस
सातै प्रदेशमा केबलकार, पर्यटकको बसाइँ एक साता
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो केबलकार परियोजना, जालपादेवी केबलकारको शिलान्यास गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साह र गर्व महशुस भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकासमार्फत जनजनलाई जोड्दै, मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने दृढ संकल्प र उच्च उद्देश्यसहित आईएमई समूह सात वटै प्रदेशमा केबलकारसहितका होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा लागि रहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले काठमाडौंको चन्द्रागिरि र पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा मौलाकाली केबलकार, होटल तथा रिसोर्ट र अन्य मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितको गन्तव्य सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । रूपन्देहीको बुटबलमा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पाँचतारे होटलसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि केबलकार निर्माणको अघि बढेको छ । चन्द्रागिरिमा बनेको विशाल पूर्वाधारले केबल ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र सृजना गरेको छैन, यसले समग्र चन्द्रागिरि र यसको वरिपरि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । दैनिक औसत ३ हजार हाराहारीमा मानिसको आवतजावत हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छन् । स्थानीयको व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । चन्द्रागिरि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटककै एउटा नवीन र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने उच्च विदेशी पाहुनाका लागि थप एक दिन बिताउने गन्तव्य बनेको छ । बालबच्चादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मलाई एकपटक पुग्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चन्द्रागिरि रहेको छ । बुटवल र गैडाकोटमा पनि चन्द्रागिरि जस्तै सयौँ स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएका छन् । धेरै स्थानीय, भारतीय र अन्य विदेशी पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्य बनेको छ । हामीले चन्द्रागिरिकै मोडलमा सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको विशाल पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ । यो हाम्रो प्रयासबाट नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ कम्तिमा ७ दिन लम्बियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको संगमस्थल यस कर्णाली चिसापानीमा जालपादेवी केबलकारले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मात्र नभई समग्र क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र समृद्धिमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेमा विश्वास छ । अहिले मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको कमी छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत खर्च तथा बसाइ निकै कम छ । र, यो प्रतिदिन झन् घट्दो छ । विदेशी पर्यटकहरु औसत १२ दिन नेपाल बस्ने र दैनिक औसत ५० डलर भन्दा कम खर्च गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूको नेपाल बसाइ र खर्च बढाउने खालका थप ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको अलौकिक भूगोलको अवलोकन लागि नेपालमा पर्यटक आउने गर्छन् । त्यस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । यी कार्यहरुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिधेरै सहजीकरण गरेर साझेदारीको मोडल अपनाउने नीति लिन्छ, त्यति नै छिटो देशको विकास हुन्छ । हामीलाई प्रकृतिले अपार बरदान दिएको छ । पर्यटन, प्रकृति र पर्यावरणमा हामीले गर्नसक्ने सम्भावना अनगिन्ति छन् । त्यसमा हामीले हाम्रो भिजन र इच्छाशक्ति मिसायौँ, र प्रविधि र पुँजी जोड्न सक्यौँ भने साँच्चिकै मिराकल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्र निश्चय पनि यो मुलुकको विकास र परिवर्तनमा यस्तै मिराकल ल्याउन सक्षम छ । हामीले पटकपटक यसको पुष्टि पनि गर्दै आएका छौँ । अनुकूल वातावरण पायो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ र विकास, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई सघाउन सक्छ । यो हाम्रो आत्मविश्वास हो । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा छ । हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच लगानीकर्ताहरुलाई सम्भावित आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने, ठोस र व्यवहारिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्ने र आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तबमात्र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल हुन सक्छ । सबै स्थानीय तहहरुले दीर्घकाललाई लक्षित गरी यस्ता संरचनाहरु बनाउन जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार र सहुलीयतपूर्ण व्यवस्था आवश्यक पर्छ । तब मात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको सम्भावनाको क्षेत्र भनौँ वा कुनै क्षेत्रले मुलुकको कायापलट गर्न सम्भव छ भने त्यो पर्यटन नै हो । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सकिन्छ । थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । थप राजश्व उठाउन सकिन्छ, र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटनले अन्य सेवा क्षेत्रको तुलनामा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसबाट राजस्व पनि बढी सिर्जना हुन्छ । जालपादेवी केबलकार आयोजनाले पक्कै पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने छ । गरिबी घटाउने छ । मुलुकमा अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि आउने छ । आखिर हामी सबैका अपेक्षा पनि यिनै होइनन् र ? सरकारले गर्ने सानो नीतिगत व्यवस्था र हौसलाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ भने किन नगर्ने ? सरकारले बिना लगानी नै प्रतिफल प्राप्त गर्ने, विकासको डिभिडेन्ड बुझ्न पाइने भएकाले नै मैले समय समयमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको बिना लगानीको पार्टनर भन्ने गरेको हुँ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनाले दिने सेवा, सुविधा र यससँग जोडिने अर्थोपार्जन सबै राज्यको दायित्व मै पर्ने विषय हुन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने यिनै भौतिक पूर्वाधार र प्रदान गर्ने सेवाले राज्यको स्टाटस बढ्ने हो । राज्य विकसित हुने आधार पनि यिनै हुन् । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने, निजी क्षेत्रलाई विस्तार र विकास गर्न दिने र उनीहरुको मान, मर्यादा र मनोबल उच्च हुने हो भने निजी क्षेत्रले नै हो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र समुन्नति ल्याउने । समग्र मुलुकको निजी क्षेत्रको नेतृत्वका हैसियतले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई मेरो यो आग्रह तथा सुझाव छ । जालपादेवी केबलकार आधुनिक विकास र आर्थिकरुपमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि पछि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मलाई भने निकै सुन्दर र अलौकिक लाग्छ । यस प्रदेशका रामारोशन, बडीमालिका, खप्तड, शुक्लाफाँट, चिसापानी पुल आफैँमा धेरै सुन्दर गन्तव्य हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार यस कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने यस केबलकार र रिसोर्टले शाहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढवा दिने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । पवित्र कर्णाली नदीमा जल पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना छ । कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ, यस क्षेत्र आसपासका धेरै पहाडहरु प्याराग्लाइडिङ र ट्रेकिङ तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारीसहित परम्परागत थारु संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा यो क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासले साच्चै नै फड्को मार्न सक्छ । यसका लागि आज शिलान्यास गरे जस्ता धेरै भन्दा धेरै पर्यटन पूर्वाधारको खाँचो मैले देखेको छु । विगत केही वर्षदेखि नेपाल र नेपालका हिल स्टेशनहरु भारतीय पर्यटकको रोजाइका गन्तब्य बन्दै आएका छन् । सप्ताहन्त होस् वा विदामा मनोरञ्जनका लागि आउने होलिडे पर्यटक हुन् वा मिटिङ्ग, इन्सेन्टिभ, कन्फ्रेन्स, एक्जिबिसन हुन् वा डेस्टिनेशन वेडिङ, अहिले नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरु भारतीय पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । तर, एयर कनेक्टिभिटि र आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावले ती पर्यटकहरु नेपालमा ल्याउन नसकेको यथार्थ छ । अहिले हामी हाम्रो छिमेमी मुलुक भारतको सिमाबाट करिब २ घण्टाको ड्राइभिङ दूरिमा छौँ । भारतीय सिमादेखि सजहै आउन सकिने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेवैमा रहेको यस केबलकार र रिसोर्टले ती पर्यटकको केही हिस्सा मात्र पनि आकर्षित गर्न सकेमा यस जिल्लाको मात्र होइन यस सुदूरपश्चिम प्रदेश र समग्र नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा अकल्पनीय फड्को मार्न सक्नेछौँ । हामीले निर्माण गरिरहेका यसअघिका पूर्वाधारहरु जस्तै यहाँ पनि हामी स्थानीय सहभागिताकै मोडल अपनाएका छौँ । किनभने अब यो संरचना यहाँहरुको पनि साझा सम्पत्ति हो । यो आयोजनामा सहभागीताका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ । यहाँहरु पनि कम्पनीमार्फत् यस आयोजनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । यस चिसापानी क्षेत्रको इतिहास र महत्वलाई चिनाइ रहनुपर्दैन । चिसापानी क्षेत्र आफैँमा सुन हो, यो केबलकार आयोजनाले यसमा सुगन्ध थप्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसैगरी तीन प्रदेशको संगम स्थल तथा डल्फिन र र्याफ्टिङमा प्रसिद्ध कर्णालीको यो किनार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको त्रिवेणी बन्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण रुपमा विस्वस्त छौँ । (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । जालपादेवी केवलकार शिलान्यास समारोहमा दिएको मन्तव्य)
वालिङमा व्यावसायिक केराखेती : वार्षिक चार लाख मुनाफा
वालिङ । यहाँका एक किसानले केराखेतीबाट वार्षिक चार लाख मुनाफा आर्जन गरेका छन् । वालिङ नगरपालिका–१ धरमपानीका कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले व्यावसायिक केराखेतीबाट उक्त रकम आर्जन गरेका हुन् । सबै खर्च कटाएर एक वर्षमा चार हजार पाँच सय दर्जन काँचो तथा पाकेका केरा बेच्दा त्यति रकम नाफा भएको उनले बताए । ‘मेरा बारीका केरा स्थानीय व्यापारीले बगैचाबाट नै खरिद गर्छन्’, उनले भने । स्थानीय बजारमा केराको माग उच्च भए पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि किसान ढुङ्गानाले व्यावसायिक रूपमा केराखेती थालेका हुन् । व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुटको खेती गर्न जग्गा सम्म्याउने क्रममा पुरुवा माटोमा केरा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उनले केराखेती प्रारम्भ गरेका हुन् । उनको बगैचामा स्थानीय र हाइब्रिड केरा फलेका छन् । उद्यमी ढुङ्गानाले २० रोपनीमा केराखेती गर्दै आएका छन् । बगैचामा झापाली मालभोग, चिनी केरा, पुरानो मालभोग, धुस्रे र स्थानीय मुग्रे गरी पाँच प्रजातिका केरा लगाएका छन् । उनले ४० रोपनीमा ड्रागन फ्रुटको खेती पनि गर्दै आएका छन् ।
बजारमा अत्यधिक तरलता भएपछि ७० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २१ दिनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो । यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यो २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको माघ ६ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
