भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षमा ह्योम्वा निर्वाचित
भक्तपुर । भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षमा पुनः नातिभाइ ह्योम्वा निर्वाचित भएका छन् । संघको शुक्रबार भक्तपुरमा भएको २९ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १६ जिल्ला अधिवेशनबाट ह्योम्वाको नेतृत्वमा १० सदस्यीय नयाँं कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो । संघको उपाध्यक्षमा आशाकाजी त्वानाबासु, सचिवमा आसाराम वैद्य, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद त्वानाबासु र सहसचिवमा रत्नलाल साँंढ चुनिए । साथै सदस्यहरूमा विष्णुसुन्दर प्रजापति, बालगोविन्द तचामो, केशव कवां, पूर्णप्रसाद गाइजू र राजेश त्वानाबासु चुनिए । यसअघि अधिवेशनको उदघाटन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद् प्रेम सुवालले गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले संसदलाई छलेर विधेयक ल्याउनु प्रजातन्त्रविपरीत भएको टिप्पनी गरे । संसद नरहेको अवस्थामा सहकारी ठगीविरुद्धको विधेयक ल्याउनु प्रजातन्त्रविरुद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कानुन चाहिएको भए छिटै संसद बैठक बालाउन सकिने बताए । तर आफूलाई प्रजातन्त्रबादी भन्ने पार्टीले त्यसो नगरी प्रजातान्त्रिक व्यवहार नदेखाएको उनले बताए । उनले नाम एउटा र काम अर्काे गर्ने पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा जनताले देखाइदिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले इँटाभट्टाको विषयमा चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको बताए । नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अवाल, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रोशनीमैयाँ धौबञ्जा, भक्तपुर टक व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद गोरा, नेपाल इटा उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव केदार गोसाई, सल्लाहकार विश्वराम कवां, बागमति प्रदेश अध्यक्ष आशाकाजी त्वानाबासू लगायतले इँटा उद्योग देशकै उद्योग भएकाले यसको प्रवद्धर्नमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम अध्यक्ष नातिभाइ ह्योम्वाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सिटी हल बन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा साे आयोजनालाई समेटेपछि यो परियोजनाले थप चर्चा पाएको हो । विशेषगरि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भएकाेले पनि याे परियाेजनालाई थप महत्वका साथ हेरिएको हो । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको सुदूरपरिश्चको डडेल्धुरामा सिटी हलको आवश्यकतामाथि नै अहिले बहस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशको ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल एक तिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। आभारभूत आवश्यकताको अभावमै रुमल्लिरहेको प्रदेशमा सिटी हलको निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो । सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटीसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। उक्त सिटी हल डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका-५ बागबजारस्थित हालको बसपार्क क्षेत्रमा बन्ने अमरगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता खेमराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस हलको डिपीआर २०७५ सालमा बनेको तर त्यो बेला उक्त ठाउँमा स्मार्टसिटी बन्ने भनेर सरकारले गुरु योजना तयार पारेको थियो । जसका लागि ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रवक्ता भट्टले विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा भने, ‘सिटी हलको डिपीआर यसअघि नै बनिसकेको छ । बागबजारमा रहेको हालको बसपार्क क्षेत्र जहाँ जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा छ । त्यही ठाउँमा बनाउने छलफल भएको छ । बाँकी टुङ्गो बजेट स्रोतको सुनिश्चतता भइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा थप छलफल हुनेछ ।’ यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले यसबारेमा आफू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजना बीआरआईमा परेको त हल्ला छ । मलाई यसबारे थाहा छैन । बीआरआईमा परेको छ भन्ने मात्रै थाहा छ । त्यो पनि रेडियोमा सुनेको थिएँ । यसबारेमा सबै जानकारी मेयरसापलाई थाहा हुन्छ। ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यसको जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि स्थानीय तहलाई नै यसबारे बढी जानकारी छ । किनभने यसको सबै स्थानीय तहले नै बनाउने भनेको छ । डिपीआर तयार गर्नेदेखि यो सम्बन्धी कार्यहरू उसैले गर्ने भएकाले यस विषयमा स्थानीय तहबाटै सूचना आएपछि मात्रै हामी पनि अपडेट हुन्छौं ।’ चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायताअन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त सिटी हल बनाउने जिम्मा नगरपालिकालाई छ । के भन्छन् स्थानीय ? त्यहाँका स्थानीयबासी सिटी हल बन्नेमा खासै हर्षित देखिँदैनन् । सिटी हलको सट्टा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय भैरव बोहोरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई अस्पताल पुग्न निकै समस्या हुने गरेका छ । गाउँमा त के सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुन्थ्यो ! हाम्रो प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । अवस्था यस्तो छ, सिटी हलको के काम ? ’ उनी विकास आयोजना आउनु राम्रो भएको तर चाहेभन्दा फरक आयोजना आउनु दु:खको कुरा भएको बताउँछन् । ‘जे समस्या छ, त्यसको आवाजै उठ्दैन, सुनुवाइ नै हुँदैन । जुन कामको छैन, त्यसै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्छ सरकार,’ हास्यास्पद पारामा बोहोरा भन्छन् । सुदूरपश्चिममा सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारी नपाउने र पासपोर्ट बनाएर खाडी तथा अन्य विकसित मुलुकको यात्रा गर्न नसक्ने युवायुवतीहरू भारतमा गएर निकै सस्तोमा श्रम बेच्न बैतडीको झुलघाट, दार्चुलाको धार्चुला, कञ्चनपूरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफान्टा नाकामा दिनदिनै लर्को लागेको देखिन्छ । जसको न सामाजिक सुरक्षा छ न त न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता । प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका विकासका ठूला योजना निर्माणले आशाको गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको शून्यप्रायः योगदान रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा यसपटक सुदूरपश्चिमका चार जनाको उपस्थिति छ । तर, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने रणनीतिक योजना नेताहरूको छनोटमा परिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने बीआरआईजस्तो विशुद्ध पूर्वाधार र आर्थिक प्याकेजमा रहेर अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दासमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिटीहलभन्दा माथि नेताहरूको सोच उठ्न सकेको देखिँदैन । उसो त भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सुदुरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि नै छ ।
बीमाको रकमबाट निजी अस्पतालमा पनि उपचारको व्यवस्था मिलाउछौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी अस्पतालमा पनि बीमाको रकमबाट उपचारको व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको १२औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले बिमाको रकमले निजी अस्पतालमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार लागेको बताएका हुन् । ‘बिमालाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीको विकास गर्न सरकार लागेको छ’, उनले भने । सरकारले बिमाको रकम रु एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याएको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्राण्डी अस्पतालले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सबै नागरिकको पहुँच पुग्नेगरी स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न सुझाव दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणमा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरु लाग्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनले अस्पतालभित्र कार्यरत चिकित्सक तथा नर्समाथि हिंसा गर्नेलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने व्यवस्था भएकाले कार्यक्षेत्रमा ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखाको पहिचान ग्राण्डी अस्पतालले दिएको बताए । ‘टोखाभित्र ग्राण्डी अस्पताल भएकामा नगरपालिकाले गौरवको महसुस गरेको छ, टोखालाई राष्ट्रियस्तरसम्म नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म ग्राण्डीले चिनाएको छ’, उनले भने । टोखालाई पहिचान दिन ग्राण्डीले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नगरपालिकाको प्रमुख लक्ष्य टोखालाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने रहेको बताउँदै सबै मिलेर टोखाको गरिमा बढाउन लाग्नुपर्ने बताए । अस्पतालका अध्यक्ष इञ्जिनियर दीपक कुँवरले ग्राण्डीले बिरामीलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए । उनले स्थापनापछि भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनालगायत समस्यामा परेको ग्राण्डीले स्वदेशी तथा विदेशी बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । ‘नाफा कमाउनेभन्दा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ग्राण्डी स्थापना भएको हो, सामूहिक रुपमा काम गरेमा हामी सफल हुन्छौँ, ग्राण्डीलाई सफल बनाउने जिम्मा अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको हो’, उनले भने । अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा विनोद विजुक्छेले ग्राण्डीले नेपालीको मात्र नभई विदेशीको पनि सफल उपचार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पहिचान कायम गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा अस्पतालमा १० वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
कोइकाले गण्डकी प्रदेशमा ९ मिलियन अमेरिकी डलरको गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा ९ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान बन्ने भएकाे छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को सहयोगमा प्राविधिक प्रतिष्ठान बन्ने भएकाे हाे । कोइका र प्रदेशको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानअन्तर्गत गण्डकी इन्स्टिच्युट टेक्नोलोजीको पूर्वाधार विकास’ परियोजनाको लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र कोइकाका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ्ले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो । यस परियोजनाको लागि कोरिया सरकारले कोइकामार्फत ९ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । परियोजना २०२५ मा सुरु भई पाँच वर्षसम्म चल्नेछ । यस परियोजना कोइका र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान (जीटीईभीटीए)ले कार्यान्वयन गर्नेछन् । साथै मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेदीखोलामा जीटीईभीटीए भवनको शिलान्यास गरे । उक्त समारोहमा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापा, कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मुहन् कोङ् तथा फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीको उपस्थिति थियो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम नीति र १५औं राष्ट्रिय योजना अनुरूप २१ औं शताब्दीको घरेलु तथा विश्वव्यापी आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । कोइकाले प्राविधिक संस्थान भवन निर्माणका साथै आवश्यक उपकरण, फर्निचर र सिकाइ सुविधासहितको कक्षा, कार्यशाला र महिला विध्यार्थी छात्रावास निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी, कोइकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार छोटो अवधिको तालिम, संस्थानको सञ्चालन कार्ययोजना, करियर सर्भिस प्याकेज र उद्याेसँगको साझेदारीलाई पहिचान गर्न उक्त संस्थानको गुरु योजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ । कोरिया गणतन्त्र सरकारले सन् १९९१ देखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधि र ग्रामीण विकासका विभिन्न क्षेत्रमा कोइकामार्फत नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
पर्याप्त रुपमा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको भन्ने होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्याप्त रुपमा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान ‘शी लिड्स आइकन’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्थामा परिवर्तन हुँदै नभएको भन्नेकुरा गलत रहेको बताएका हुन् । उनले अवस्थामा परिवर्तन भएको तर पर्याप्त नभएकाले अरु बढी प्रगति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपालमा महिलाहरुले रोजगारी गर्ने मात्रै नभइ आफैँ रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारको अवसर प्रदान गरिरहेको बताए । महिला जनप्रतिनिधि र पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामबीच प्रतिष्पर्धा हुने हो भने ८० प्रतिशतमा महिला विजयी हुने दाबी गरे । ‘दिदिबहिनीहरुले विभिन्न प्रकारका उद्यमशिलताका, आफ्नो ठाउँमा उद्यमशिलता कसरी शुरु गर्ने, रोजगारी कसरी शुरु गर्ने, जागिर खान कुद्ने मात्रै होइन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर आफैँले इन्टरपेनरसिप भन्छ नि, आफैँ लगानीकर्ता, आफू पनि रोजगार हुने र अरुलाई पनि रोजगार दिने यस कामतिर लागिरहनुभएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अवसरमा समानता हुनुपर्ने बताए ।
भरतपुर मेयर्स कप क्रिकेट लिगको दोस्रो संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु
चितवन । दोस्रो संस्करणको भरतपुर मेयर्स कप अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको एक कार्यक्रमकाबीच भरतपुर महागनरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का सचिव पारस खड्काले संयुक्त रुपमा गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव खड्काले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को अर्को संस्करण चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आयोजना गर्न सकिने उल्लेख गरे । यसका लागि रंगशालाको निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन सबै जना अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट माया गरीदिएकोमा भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाललाई विषेश धन्यवाद व्यक्त गरिन् । विद्यालयस्तर क्रिकेट लिगमा ४७ वटा टिमले सहभागिता जनाउनु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाई थियो । नेपाली क्रिकेटको भाग्य भविष्य यस्तै घरेलु ग्रासहुड प्रतियोगिताले निर्धारण गर्ने भएकाले भरतपुर मेयर्स कप क्रिकेट लिगले खेलाडी उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव खड्काले बताए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरलाई स्पोर्टस् सिटीको रुपमा विकास गर्न मेर्यस कप फटबल, उपमेयर कप भलिबल लगायत विभिन्न खेलहरु महानगरले आयोजना गर्दै आइरहेको स्मरण गरिन् । महानगरपालिकाले यस्ता खेल गतिविधिलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने उनको भनाई थियो । प्रमुख दाहालले अलपत्र रहेको रंगशाला सबैको साथ र सहयोगका कारण निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढ्नु खुसीको विषय भएको उल्लेख गरिन् । उनले यही नमुना खेल मैदानमा खेल खेली, छनोट भई जनवरी १८ देखि हुने यू¬ १९ महिला विश्वकप क्रिकेट छनोट भएका टोलीलाई प्रति खेलाडी रु ५० हाजर दिने घोषणा समेत गरिन् । भरतपुर महानगरको आयोजनामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको नमुना मैदानमा लिग प्रतियोगिता हुनेछ । प्रतियोगितामा सामुदायिक तथा संस्थागत गरी ४७ विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । फागुन दोस्रो सातासम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ६१ खेल हुनेछ । पहिलो चरणमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयबीच छुट्टाछुट्टै छनोट खेल हुनेछ । त्यसबाट छनोट भएका टिमहरुबीच रातो बल अर्थात् दुई दिवसीय प्रतियोगिता हुनेछ । पहिलो चरणको लागि गरिएको ड्र बाट लिटिल फ्लवार स्कुल सिधै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तै पहिलो संस्करणको सेमीफाइनलमा पुगेका चार टिम पनि सिधै दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगिताको सह-आयोजकमा चितवन जिल्ला क्रिकेट संघ, भरतपुर महानगर क्रिकेट संघ, चितवन राइनोज रहेका छन् ।
नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन
अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुध्रिएको हामी गर्व गरिरहेका छौं तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदासमेत लगानी तथा कर्जा बिस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको सङ्कुचन, खराब तथा निष्कृय कर्जामा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिँदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले पनि गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताहरूले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसद्मा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योलता बढाएको छ । बैंकर्स र व्यवसायीबीचको भेद छुट्टयाउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थापकहरूले गहिरो मन्दीको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट छैन । त्यति मात्र होइन, उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको चिरफारसहित सुस्ताएका गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न विभिन्न विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, राजस्वको दर भन्दा दायरा अभिवृद्धि, निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । लगानीको समुचित प्रतिफल पाउने वातावरण सृजना भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भइ लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने मौजुदा बाफिया विधयेकलाई आम लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिताका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपयोग र निर्यातमा विशेष जोड, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्छ । विदेशोन्मूख र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिको सीप र दक्षताबमोजिम रोजगारी पाउने र उद्यमशिलता गर्न पाउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने, नवप्रवर्तन, युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरुमा हरित अर्थात पर्यावरणीय विकास, खाद्य सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जग्गा व्यवसायीहरुको हकमा जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष योजना लागू हुनुपर्छ । सीपलाई सिधै श्रमसँग जोड्ने र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको प्रारुप तयार गरिनुपर्ने । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन खोजेका जनशक्तिहरुको वीचमा देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र संभावनालाई उजागर गर्दै नवप्रवर्तनमा जोड्ने र विदेशिएको जनशक्ति वा विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप र दक्षता बमोजिम कार्य गर्न पाउने अवसर र वातावरण सृजना गरिनुपर्नेछ । दुर्गम, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका वासिन्दाहरुलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै मूलप्रवाहीकरण गर्ने, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा लाभहरु निजहरुले महशुस गर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत वीचको गतिशील साँघु बनाई बाह्य लगानी विस्तार, दिगो बैंकिङ विकासमार्फत सर्वसुलभ बैंकिङ सेवा, औद्योगिकरण, कृषि तथा पर्यटनको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रबद्र्धनसहित तीव्र आर्थिक विकास गर्न अति उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, क्यअष्बरिन्चभभल द्ययलम लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा धितोकोरुपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था स्थापना गर्न आबश्यक कानून बनाई कार्यान्वायन गरिनुपर्छ । कानून बन्न समय लाग्न सक्ने भएकोले नियामकिय व्यवस्थामार्फत अविलम्ब आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानमा शाखा खोल्दा भोग्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइका बावजुद बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो स्थितिमा रहेको, पर्याप्त तरलतासहित न्यून ब्याजदर कायम रहेको, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई हौसाउने गरी सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्राप्त भएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुँदै गर्दा मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दीगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार र सरोकारावाला सबैको हातेमालो जरुरी छ । (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का अध्यक्ष हुन् ।)
सम्पदा क्षेत्रलाइ स्मार्ट सांस्कृतिक पर्यटनसँग विकास गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रलाई एआर (अग्मेन्टेड रियालिटी), भिआर (भर्चुअल रियालिटी), क्युआर (क्विक रेस्पोन्स) मा आधारित स्मार्ट सांस्कृतिक पर्यटनमा विकास गर्ने उद्देश्यले सामग्री उत्पादन गर्न थालेको छ । महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले ‘बाखं न्यने वा’सँगको सहकार्यमा सामग्री उत्पादन थालेको हो । वसन्तपुर, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, बौद्ध र नरः दे (हाँडीगाउँ)का सम्पदाका सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक र सामाजिक चालचलनसम्बन्धी सामग्री उत्पादन भइरहेका छन् । सामग्रीको आधिकारिकताका पुष्टि गर्न इतिहास र लिपिको अध्ययन, पुराना व्यक्तित्वहरुसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेको कामपा सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले जानकारी दिए । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका नीतिमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूसम्मको सम्पदा मार्गलाई प्रवद्र्धन गर्ने, वसन्तपुर, स्वयम्भू, बौद्ध, पशुपतिनाथ र वसन्तपुरलाई सम्पदा मार्गका रुपमा विकास गर्ने, यी स्थानहरुको प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक, व्यावसायिक र पर्यटकीय मार्ग पहिचान र नक्साङ्कन गर्ने उल्लेख छ । यही नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थालिएको कार्यक्रममा पर्यटकलाई प्रदर्शन गरिने अडियो, भिडियो तथा दृश्यात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रमा एक सय ८८ वटा, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा ४१ वटा, वौद्ध क्षेत्रमा सातवटा, हाँडीगाउँ क्षेत्रमा २० वटा पशुपति क्षेत्रका ५६ वटा स्मारकको अध्ययन गरिसकेको महानगरले जनाएको छ । सङ्गतले भने, ‘तर गलत सूचना भयो भने यो सुधार गर्न पनि सकिँदैन र छुट दिन पनि सकिँदैन ।’ उनले सामग्रीको आधिकारिता र पुष्ट्याइँका विषयमा कुरा गर्दै काठमाडौंको प्राचीनता, मौलिकतासँग जोडिएका सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा सामग्रीको मर्म रहेको बताए । ‘यसरी उत्पादित सामग्रीहरु दिगो उपयोगका लागि हुन् । यसका लागि अध्ययन गर्ने, प्रारम्भिक सूचना तथा प्रशोधित सूचनामा काम गर्ने, प्राप्त सूचनालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरौँ’, समितिका सदस्य एवं वडा नं १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले भने, ‘यो हतारमा सक्ने काम होइन । सहभागिता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिएर काम गरौँ ।’ स्मार्ट पर्यटनका लागि महानगर स्वर्णिम योजना ‘पर्यटकीय सहर’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रयोगकर्ता (पर्यटक) को आवश्यकता पहिचान र बजार सर्वेक्षण अध्ययन गरिएको थियो । ठमेल, वसन्तपुर, पशुपतिनाथ, बौद्ध र स्वयम्भूमा भेटिएका २९ देशका एक सय २५ पर्यटकले सर्वेक्षणमा भाग लिएका थिए ।
