एआईको चिप बनाउने एनभीडीयाको कमाल, एकै वर्षमा मस्कको नेटवर्थभन्दा पाँच गुणा कमाइ
काठमाडौं । अमेरिकी एआई (कृत्रिम बाैद्धिकता) चिप निर्माता एनभीडीया गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मार्केट क्याप वृद्धि भएको कम्पनी थियो । यस अवधिमा कम्पनीको सेयर १७० प्रतिशतले बढेकाे छ र यसको बजार पुँजी लगभग २ ट्रिलियनले पुगेको छ । यो विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कको कुल सम्पत्ति (४१५ बिलियन) भन्दा झन्डै पाँच गुणा हो । एनभीडीया एप्पलपछि विश्वको दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो । एआईमा विश्वको बढ्दो चासो र विभिन्न उद्योगहरूमा एआई केन्द्रित चिप्सको बढ्दो मागले एनभीडीयाको सेयरमा ठूलो वृद्धि ल्याएकाे हाे । कम्पनीको बजार मूल्य २०२३ को अन्त्यमा १.२ ट्रिलियन थियो, जुन २०२४ को अन्त्यमा ३.२८ ट्रिलियन पुग्याे । २०२३ मा कम्पनीको सेयर २४० प्रतिशतले बढेकाे थियाे । एप्पल विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो, यसको मार्केट क्याप ४ ट्रिलियन डलर नजिक पुगेको छ । कम्पनीले एआईमा फोकस गरेको छ, जसले यसको बिक्री अझ बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यही कारण कम्पनीमा लगानीकर्ताको चासो बढेको छ। माइक्रोसफ्ट ३.१ ट्रिलियन मार्केट क्यापसहित विश्वको तेस्रो सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी रहेकाे छ । यसैगरी, गुगलकाे मूल कम्पनी अल्फाबेट इंक र अमेजनको लगभग २.३ ट्रिलियनकाे मूल्य छ । साउदी आरामको, फेसबुक, टेस्ला, ब्रोडकम र टीएसएमसी शीर्ष १० मा छन् ।
आज राति उल्का वर्षा हुने
काठमाडौं । आज राति उल्का वर्षा हुने भएको छ । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अनुसार बुटिज (भूतप) नामक तारामण्डल उक्त उल्का वर्षाको स्रोत मानिएकाले उल्का वर्षालाई भूतप नाम दिइएको छ । उक्त उल्का वर्षा पुस १३ गतेदेखि नै रहे पनि आज राति अन्य दिनभन्दा धेरै वर्षा हुने नासोले जनाएको छ । नासोका अनुसार उल्का वर्षा २८ गतेसम्म सक्रिय रहनेछ । ‘आज राति उल्का वर्षा प्रकाश प्रदूषण कम भएको र खुला आकाश भएको स्थानबाट हेर्न सकिनेछ’, नासोले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘उल्का वर्षा हेर्न कुनै उपकरण आवश्यक पर्दैन ।’ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अनुसार आज राति हुने अत्यधिक उल्का वर्षा प्रतिघण्टा ५० देखि १२० वटा करिब ७० किलोमिटर माथि वायुमण्डलमा देखिनेछन् ।
जनता दुब्लाउँदै जाने अनि बैंक मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति ठीक छैन: मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक रूपान्तरणमा बैंकले ध्यान नदेको आरोप लगाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंक तथ्यांकमा मात्रै रमाउनु उपयुक्त नभएकाे बताए । उनले भने, ‘सबै पालिकामा बैंकको पहुँच छ । तर सामाजिक भत्तामात्रै बाँड्ने काम गरे । आर्थिक रूपान्तरणमा बैंकले ध्यान दिएनन् ।’ मन्त्री भण्डारीले जनता दुब्लाउँदै जाने अनि बैंक मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति ठीक नभएकाे बताए । साथै उनले नेपालका बैंकहरू एक ठाउँबाट मुनाफा भएन भने अर्को क्षेत्रबाट मुनाफा लिन खोज्ने आरोपसमेत लगाए । उनले अहिले अर्थतन्त्र सुधार मात्रै नभएर सरकारले आफैभित्र सुधारको काम गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न समस्या खोजिरहेका छौं । जटिलता र चुनौतीलाई सम्भावनामा बदल्न सकेनौं । वित्तीय सुधारले धेरैले सुधार राख्ने गर्छ । हामीहरू सम्भावनालाई लत्याउँदै अन्यत्र बरालिनुपरेको छ । गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जाने परिपाटी छ, जसले सम्भावनालाई लत्याएको देखिन्छ ।’ उनले सरकारले बनाएका नीति नै अहिले काम गर्न अवरोध बनेकाे पनि बताए । उनले भने, ‘हाम्रा नीति नियन्त्रित किसिमका नीति बनेका छन् । एउटा ऐनले अर्को ऐनले चिन्दैन । यस्ता जटिलतालाई सहज गर्न अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ विज्ञहरूको एकै स्वर- बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोजौं
दाउन्ने एग्रो फार्मले १० करोडको सेयर जारी गर्दै
चितवन । दाउन्ने ‘एग्रो फार्म’ लिमिटेडले १० करोड रुपैयाँको सर्वसाधारणका लागि ‘सेयर’ (आइपीओ) जारी गर्ने भएको छ । फार्म स्थापनापछिको सातौँ र पब्लिक कम्पनीमा प्रवेशपछिको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले १० करोड रुपैयाँको आईपिओ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । नवलपरासी (सुस्ता-त्रिवेणी पूर्व) विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका-३ को सर्दीमा करिब ११ बिघा जग्गामा फैलिएको ‘एग्रो फार्म’मा सो कम्पनीको अहिले चार लाख कुखुरा रहेका छन् । कम्पनीले निकट भविष्यमै छ लाख कुखुरा पु¥याउने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष रघुनाथ भट्टले जानकारी दिए । कुखुरापालन क्षेत्रमा आइपिओ जारी गर्ने ‘एग्रो फार्म’ पहिलो भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीको साधारणसभाले रघुनाथ भट्टको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । समितिका सञ्चालक सदस्यहरुमा विनोद पोखरेल, विपिन पोखरेल, हेमराज बडाल र हिमालय पौडेल रहनु प्रबन्ध सञ्चालक विनोद पोखरेलले जानकारी दिए । विसं २०७४ मा स्थापना भएको यस कम्पनीमा सुरुआतमा एक लाख कुखुरापालन गरिएको थियो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार फार्ममा हाल दैनिक तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित अण्डामध्ये केहीलाई ‘दाउन्ने ह्याप्पी एग’को ब्रान्डमा ब्रान्डिङ गरी १५ वटा र ३० वटाका दरले क्रेट बनाएर बजारमा पठाउने गरिएको प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले जानकारी दिए । यहाँ उत्पादित अण्डा देशका प्रमुख सहरहरुसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पठाइने गरिएको छ । प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार दाउन्नेको फार्ममा जर्मन र मलेसियाबाट आयात गरिएका स्वचालित एवं अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएका छन् । उनले भने, ‘अत्याधुनिक तवरबाट कुखुरापालन गरिएकाले अण्डा तथा मासुको उत्पादन राम्रो छ, अहिलेलाई बजारको समस्या छैन, यसलाई अझ विस्तार गरी देशकै उत्कृष्ट एवं व्यावसायिक एग्रो फार्मका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, सात वर्षको हाम्रो अनुभव र परिणामबाट सफल हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ नेपालमा लामो समयसम्म कुखुरापालन क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगानीमा यो कम्पनी स्थापना भएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । यहाँका लगानीकर्ताहरुको पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगहरुमा समेत लगानी रहेको छ । जसका कारण लागत मूल्य घटाउन र गुणस्तरीय अण्डा उत्पादन गर्न सफल भएको अध्यक्ष भट्ट बताउँछन् । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरापालन गर्ने ‘एग्रो फार्म’ पहिलो कम्पनी भएको र सेयर निष्कासनका लागि सिटिजन्स क्यापिटलसँग कम्पनीले सम्झौता गरिसकेको प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले बताए ।
इन्टरनेटको बढी प्रयोगले टेलिकमको आम्दानी खुम्चँदै, व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशक टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि प्रतिकूल रह्यो । यस अवधिमा केही सेवाप्रदायक बन्द भए भने यस क्षेत्रबाट हुने समग्र आम्दानीमा पनि सङ्कुचन आयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुनै समय छ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले दुई वटा सेवा प्रदायक मात्र अस्तित्वमा छन् । सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकको आम्दानी पनि औसतमा २५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा सङ्कुचन आउँदा यसको सोझो असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि परेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायक क्षेत्रको मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा करिब चार प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो आधाभन्दा बढीले कम भएको छ । सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसयता टेलिकम सेवाप्रदायकको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विज्ञहरु यदि समयमै नीतिगत सुधार नहुने हो भने टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व थप सङ्कुचित हुने बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीहरु सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन् । टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमोलगायत ओटिटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मलगायतका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीलाई आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा योगदान तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशत सीमित भएको छ । महँगो सञ्चालन खर्च, बर्सेनि ठूलो लगानीका बाबजुद नियमनकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा सिर्जित समस्याका टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले भोग्नु परेको विज्ञ खनालको बुझाइ छ । ‘अर्बौं लगानी भइरहेका क्षेत्रमा सरकारले पनि सोहीअनुसार उनीहरुलाई आम्दानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जबसम्म कम्पनीहरुले आम्दानी गर्न सक्दैनन्, तब प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र विस्तार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ठूला लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समान र न्यायोचित व्यवहारको आवश्यकता छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै हालसम्म पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । त्यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले जनतालाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट चलायमान बनाइरहेका छन् । हाल यस क्षेत्रमा हाल ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटिटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको उल्लेख गरेको छ । साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पिएसटिएन तथा एडिएसएल सेवाको राजस्व विगतका वर्षदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण नियमित रुपमा महसुल दरमा गर्नुपरेको कटौती, सस्तो दररेटमा उपलब्ध अफर प्याकेजका कारण साधारण महशुल प्रयोग गर्नेभन्दा प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेपछि ग्राहक सङ्ख्या बढे पनि जिएसएम सेवाको राजस्व उक्त आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपैयाँले कम भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचका कारण ओटिटी (जस्तै भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेञ्जर, इमो आदि) सेवाहरुको व्यापक प्रयोग, विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलुकभित्रको कलको परिमाणमा असर परेका कारण अन्तरआबद्धता आय करिब ६८ रुपैयाँ करोडले कम भएको छ भने समग्रमा समीक्षा अवधिमा कूल आय सञ्चालन एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले सञ्चित भएको छ’, कम्पनीको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । उनका अनुसार जसरी पानी, बिजुली र सरसफाइका लागि नियम छ, त्यस्तै नियमन टेलिकम क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘हामी सबैले खानेपानीका लागि मासिक रुपमा निश्चित शुल्क तिरिरहेका हुन्छौँ, बिजुली र फोहरको हकमा पनि त्यही हो, जबकी खानेपानी, बिजुली र फोहरसम्बन्धी सरकारले दिने सेवा टेलिकमको जस्तो गुणस्तरीय पनि छैन’, उनले भने, ‘बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि पनि सरकारले त्यसप्रकारको नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।’ हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राखे । उनले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी सङ्कटमा पर्ने दाबी गरे । उनले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउनका लागि केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, दीर्घकालीन समयावधि मोडल र मूल्यस्फीतिका आधारमा टेलिकमको मूल्य समाजोजन गर्ने सकिने उनको भनाइ छ । टेलिकम कम्पनी नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आफूहरुको आम्दानी गुमिरहेको बताउँछन् । त्यसैमध्येको एक हो, टिएससी । सन् २०१८ मा १० प्रतिशतमा रहेको टिएससीलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । जुन वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, भने यसमा डाटामा टिएससी लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । साथै, स्पेक्ट्रममा बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा पनि टेलिकमका सेवाप्रदायकलाई घाटा भएको देखिन्छ । डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस (भिएएस)बाट वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ भने इन्टरकनेक्सन दर प्रतिमिनेट ५४ पैसाबाट प्रतिमिनेट एक पैसामा सीमित गर्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमेको छ । खुम्चँदै आम्दानी आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलको वार्षिक ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर ७३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । एनसेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार यही नीति कायम नै रहने हो भने आगामी दिनमा दुवै टेलिकमको आम्दानी अझ गुम्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल टेलिकमको बजार बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जानुको अर्थ केही नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले ठूला लगानी भएका टेलिकम क्षेत्रका लागि पनि सञ्चालन र आम्दानीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । टेलिकम क्षेत्रबाट हुने आम्दानी आठ वर्षमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ कम हुँदा राज्य कोषमा पनि असर पर्छ । घट्दो भ्वाइस र आइएलडीको आम्दानी दुवै टेलिकम कम्पनीहरु भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी सङ्कुचित हुँदै जानुमा ओटिटी प्लेटफर्म भएको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरुले यस प्रकारको समस्या समधान हुनेगरी सुझाव दिएको बताउँछिन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २५ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । साथै, सोही अवधिमा इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी)बाट हुने आम्दानी ५६ दशमलव ६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । अर्थात् आव २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत २५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । डाटाको कमजोर खपत एनसेलका अनुसार हाल ग्राहकहरुले औसतमा मासिक चार जिबी मात्रै डाटा खपत गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा डाटाको खपत नेपालको तुलनामा अत्यधिक बढी छ । तथ्यांकअनुसार बङ्गलादेशमा १३ जिबी, भारतमा २० र पाकिस्तानको नौ जिबी डाटा मासिक रुपमा प्रत्येक ग्राहकले खपत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने विभिन्न कारणले खपत बढ्न सकेको छैन । विश्वमा औसत डाटा खपत प्रतिव्यक्ति २० जिबी छ । एनसेलले गरेको अध्ययनअनुसार ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता ६० प्रतिशत समय वाइफाइ प्रयोग गरिरहेका छन् । नवीकरण शुल्कको मार नेपालमा जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० रुपैयाँ अर्ब छ । जुन आफैँमा निकै धेरै भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जबकी टेलिकम कम्पनीहरुले जस्तै इन्टरनेट सुविधा दिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नवीकरण शुल्क तीन लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । तथ्यांकअनुसार अधिकांश प्रयोगकर्ता डाटाभन्दा बढी वाइफाइमा आबद्ध हुँदा टेलिकमको आम्दानी घट्दो छ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बढ्दो छ । घट्दो आम्दानी भइरहेको अवस्थामा २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क निकै धेरै भएको जानकारहरुको बुझाइ छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क छदेखि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ भने आइएसपीको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत छ । नेपालमा पनि नयाँ निर्माण हुन लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा पनि जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । यद्यपि, यो अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ । रासस
विज्ञहरूको एकै स्वर- बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोजौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सीबीफीनको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता चुनाैती समाधान गर्न कठिन भएकाे बताए । उपाध्यक्ष उपाध्यायले बैंकमा कार्यरत जनशक्ति पलायन भैरहेको र जनशक्ति पलायन रोक्न सबै एक भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राखी थप विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उपाध्यक्ष उपाध्यायले सीबीफीनले विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको दावी गरे । यसैगरी, अध्येता डा.रमेष पौडेलले बैंकले उच्च नाफा कमायाे भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले उच्च नाफा कमाएको छ त भन्ने विषयमा अध्ययन भएको बताए । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ क्षेत्रको आरओई घटेको बताए । उनका अनुसार कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले तीव्र फड्को मारेको उनी दावी गर्छन् । यस्तैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यापारको विकास बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए । उनले राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उद्योग व्यापारलाई महत्त्व दिन छाडेको गुनासाे गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले खपत घटाउने नीति लिएको हुँदा माग नै हुन सकेको बताए । उनले उद्योगको उत्पादन बढाएर खपत बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले उद्योग, व्यापार र कृषिलाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उद्योगलाई दिने कर्जा र अन्य क्षेत्रलाई दिने कर्जामा ब्याजदर फरक हुनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘७/८ प्रतिशतमा ब्याजदर घटेको भएपनि पुरानो ऋणीलाई घटेको छैन । पुरानो व्यवसायीलाई पेनाल्टी लगाउने गरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा केन्द्रको निर्णय चाहिने भन्दै कर्जा नदिएकाे गुनासाे गरे । उनले संघीयता आइसकेपछि कर बढेको र कमाउनेभन्दा धेरै कर तिर्नुपरेकाेमा आपत्ति जनाए । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र उपाध्यायले ब्याजदर न्यून भएपनि बजारमा माग नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएकाे बताए । माग संकुचित गर्ने विगतका निर्णयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनकाे जाेड छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले कर्जा प्रणालीमा पनि सुधार भएको देखिएकाे बताए । उनले कडाइ मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा गिरावट आएकाे र यसले समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । विगतको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनकाे बुझाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई जोगाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र पनि ध्वस्त हुने दावीसमेत गरे । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरओई घटेको स्वाभाविक भएकाे बताए । ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आरओइ घटेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार कतिपय बैंकको लाभांश नकारात्मक भएको छ । कार्यकारी निर्देशक पाैडेलले खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेको बताए । उनले भने, ‘खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन पनि बढेकाे छ । १३६ अर्ब खराब कर्जा रहेको छ । बैंकको आम्दानीमध्ये ब्याज आम्दानीकाे ८० प्रतिशत हो र खर्चमा पनि ब्याज नै हो । तर ब्याजकाे आम्दानी घट्दा प्रतिफल घट्न पुगेको हो ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदानले निजी क्षेत्र फस्टाएको बताए । साथै उनले वित्तीय क्षेत्रमा अराजक गतिविधि गर्ने र कर्जा लिएपछि नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्जा नगएको हुन सक्ने बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि पालिकालाई र्याङ्किङ गरेर सोही अनुसारको स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवम् नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध ठगी आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि सभापति पोखरेलले अनिललाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरेका छन् । सप्तरीका बौआलाल चौधरीले २०७९ सालमा मोरङको रंगेली नगरपालिका २ बस्ने अनिलविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेका थिए । एमबीबीएसको परीक्षामा नाम निकालिदिने भन्दै अनिलले रकम लिएको आरोप चौधरीको छ । उनीविरुद्धको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले मोरङ प्रहरीलाई परमादेश दिएको छ । सभापति पोखरेलले संघीय संसदको महासचिवलाई पत्र लेख्दै अनिललाई स्वकीय सचिव पदबाट निष्कासन गरेको जनाइएको छ । नेकपा एमालेको मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहेका अनिल २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परेका थिए ।
एमसिसीले नेपाललाई थप ६ अर्ब ८० करोड प्रदान गर्ने, कुल लागत १०० अर्ब नजिक
वासिङ्टन । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले रु ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको लागत साझेदारीमा गत २०८० साल भदौदेखि कार्यान्वयन भएको रु ९२ अर्ब बराबरको एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको एमसिसी सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको यो निर्णयले रूपान्तरणकारी, उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ,’ एमसिसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अतिरिक्त सहायता रकमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारणलाई सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका साथै ‘कम्प्याक्ट’को सफलता सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नेछ । काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुनेछ । रासस
