कमलपोखरीमा ग्याँस सिलिन्डर विष्फोट, १४ घाइते हुँदा दुई जनाको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं । कमलपोखरीस्थित सानदार मोमो पसलमा बिहीबार बिहान ग्याँस सिलिन्डर विष्फोट हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् भने दुई जनाको अवस्था गम्भीर छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिल बोहराका अनुसार सिलिन्डर विष्फोट हुँदा १४ जना घाइते भएका हुन् । घाइते सबैको कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ ।
समस्या झेल्दै ‘भोजपुरे खुकुरी’ उद्योग, युवा विदेशिँदा व्यवसाय मारमा
भोजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर खुकुरी व्यवसायका लागि प्रख्यात छ । यहाँ बनेको खुकुरीको नेपालभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि त्यतिकै चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भने दक्ष कालिगड र कच्चापदार्थको अभावमा यो व्यवसाय समस्यामा पर्न थालेको छ । एकातिर दक्ष कालिगडको अभाव, अर्कोतिर सीप सिक्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुँदा त्यसको मार यस व्यवसायमा परेको छ । रोजगारी र पढाइका लागि युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको बताउँदै आरन उद्योगी घनश्याम विश्वकर्माले भने, ‘युवा पलायन र कच्चापदार्थको अभावका कारण पनि खुकुरी बनाउने आरन उद्योगहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।’ जिल्ला सदरमुकामका साथै कोट, दलगाउँ, गोगने, खावा, खैराङ, टक्सार, बोखिम, दाँवा, तिम्मा, दिङ्ला, देउराली, जरायोटारलगायत क्षेत्रहरूमा भोजपुरे खुकुरी बनाउने गरिएको छ । कालिगड र वनपैदावर कच्चापदार्थ अभावमा यी क्षेत्रका उद्योगहरूसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राणाकाल र पञ्चायतकालदेखि नै प्रसिद्ध भोजपुरे खुकुरी जनशक्ति र सल्लाका काठ, कोइला, गोल जस्ता कच्चापदार्थको अभावका कारण उत्पादनमा कमी आउन थालेको उद्यमीहरूको गुनासो छ । रञ्जिता खुकुरी उद्योगका सञ्चालक दिनेश गजमेरले भने, ‘हाल भनेजस्तो दक्ष कालिगड भेटिँदैनन्, काठको त्यस्तै अभाव छ । यसकारण उत्पादन खट्दो छ, माग धान्न सकिएको छैन । कालिगड अभावका कारण महँगो ज्याला दिएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ ।’ भोजपुरे खुकुरी प्रयोग गर्न, सजाउन र कर्मचारीको स्वागतदेखि बिदाइमा समेत बिक्री हुने गरेको उर्मिला आरन उद्योग भोजपुरका सञ्चालक हिरा श्रेष्ठले बताए । भोजपुरमा सिरुपाते, बासँपाते, चित्लाङे, कोथिमुडा, पानवाला, धारखोले, बुदुनालगायतका खुकुरी बनाइन्छ । ‘यहाँ १९६५ सालदेखि नै खुकुरी उत्पादन सुरु गरिएको बताइन्छ । २०२७ तिर तत्कालीन राजा महेन्द्र जिल्ला भ्रमणमा आएका बेला बोखिमका स्थानीय सिंगबहादुर विकले उपहारस्वरूप उहाँलाई खुकुरी दिएको र राजा बक्सिससहित यसको प्रचार भएपछि यहाँको खुकुरी लोकप्रिय हो’, उनले भने । स्थानीय बजारमा प्रतिगोटा खुकुरीको मूल्य ८०० देखि एक हजार ८०० सम्म पर्ने गरेको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बुदुने र बाँसपाते खुकुरीहरू बढी प्रयोगमा आउने गरेको छ । यहाँको खुकुरी धरान, उदयपुर, खाँदबारी, काठमाडौं हुँदै बाहिरी मुुलुकहरूमा समेत चिनो, उपहार र सजावटका लागि ढुवानी हुने गरेको छ । यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाटै पहल गरिनुपर्ने यहाँका व्यवसायीको माग छ । रासस
भारतीय दूतावासको ५ करोड सहयोगमा विद्यालय भवन बनाइने
कञ्चनपुर । वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरस्थित उदयदेव माध्यमिक विद्यालयको भवन भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण हुने भएको छ । भवन बनाउन दूतावासले चार करोड ९९ लाख ९८ हजार ६४० रुपैयाँ प्रदान गर्ने वेदकोट नगरप्रमुख भोजराज बोहराले बताए । ‘दूतावासमा उदयदेव र शारदा माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘उदयदेवको भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।’ विद्यालय भवन निर्माणको दश प्रतिशत लागत पालिको बेहोर्ने उनले बताए ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्यो ९.७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ २३ गते बसेको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख ३४ हजार रुपैयाँको ९.७३ प्रतिशतका दरले २९ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भई २७औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव उमा जोशीले जानकारी दिइन् । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको कम्पनी पनि हो ।
इजिप्ट र साउदी अरेबियाका बैंकद्वारा १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । इजिप्टले जेद्दाहमा रहेको इस्लामिक विकास बैंक समूहसँग व्यापारलाई वित्तपोषण गर्न र देशमा निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई समर्थन गर्न १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एउटा सम्झौता भनेको इजिप्टमा पेट्रोलियम र वस्तुहरूको आपूर्ति गर्न सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक व्यापार वित्त निगमद्वारा १.५ अर्ब डलरको कार्यक्रम हो । सम्झौताहरूमा इजिप्टलाई कोष स्रोतहरू विविधीकरण गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न प्रत्यक्ष लगानी, सुकुकको लागि सल्लाहकार सेवाहरू-एक इस्लामिक वित्तीय प्रमाणपत्र, र इस्लामिक वित्तमा प्रशिक्षण पनि समावेश छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु इजिप्टको चलिरहेको व्यापक र दिगो विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई उकास्ने सरकारको योजनाको एक हिस्सा हो ।
रुखकटहर किलोको १०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु १८, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४५, चमसुरको साग रु ४५, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ४५, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, सजिवन प्रतिकेजी रु २५०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १५०, अनार प्रतिकेजी रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, तरबुजा हरियो प्रतिकेजी रु ६०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटर प्रतिकोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १४०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, रुखकटहर प्रतिकेजी रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ६०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु ३००, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।
४६ प्रतिशतले बढ्यो माउन्टेन इनर्जीको खुद नाफा, ईपीएस ३९.३४ रुपैयाँ
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ। जस अनुसार यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४६.३ प्रतिशतले बढेको छ। दोस्रो त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले ५१ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ३५ करोड ६३ हजार रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ७९ करोड ८१ लाख ६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ८.५४ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी ७३ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी अन्तरगत ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । साथै कम्पनीको ब्याज खर्च १३ करोड ५९ लाखबाट घटेर १२ करोड ४० लाख कायम भएको छ। विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढेको, बीमा दाबी भुक्तानीको रकम पाएको र ब्याज खर्च पनि घटेको लगायतका कारणले कम्पनीको खुद नाफा बढेको हो। यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड २७ लाख रहेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। सो पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड २७ लाख पुगेको हो । कम्पनीको बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकि छ। यस अवधिमा कम्पनीको रिटेन अर्निंङ १ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यस अवधिमा कम्पनीको वार्षिकीकरण नगरिएको प्रति शेयर आम्दानी १९.६७ रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिकीकरण गरिएको प्रति शेयर आम्दानी भने ३९.३४ रुपैयाँ हुन आउंछ। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ। माउण्टेन इनर्जीले निर्माण सम्पन्न गरेका ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो र ५ मेगावाटको ताँदीखोला हाइड्रो परियोजना हाल सञ्चालन भइरहेका छन् । कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो परियोजना प्रतिमेगावाट साढे १३ करोड हाराहारीको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । माउण्टेन इनर्जीले १२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला–२ जलविद्युत आयोजनाको पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । कम्पनीले हालै मात्र दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा सीता हाइड्रोले प्रबर्दन गरेको ६५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने भएको हो। सोही आयोजनामा लगानी गर्न कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ : रेखा शर्मा
काठमाडौं । पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संसद्लाई कति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले संसदलाई दिने ‘बिजनेस’मा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा सदनमा पर्याप्त छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्न सकियो भने त्यसको नतिजा पनि देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको समग्र नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले उहाँले पनि आवश्यक छलफल, पूर्वतयारी र कार्यसूची बनाएर संसद्लाई गतिशील एवं प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । यसलाई मूल रुपमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिने र संसद्ले तदारुकताका साथ अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारिता संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि कति महत्वका साथ छलफल हुन्छ र नतिजा निकालिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । सांसदहरुले आफ्नै प्रयासमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा ल्याउने चलन हामीकहाँ निकै कम छ । विधायकको भूमिकामा भन्दा पनि सांसदहरु विकास निर्माणका काममा बढी जोडिने गरेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता पनि छ । किनकि, सांसदहरुको मूल्याङ्कन नै उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के–कति काम गरे भन्नेसँग जोडेर हेर्ने गरियो । सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधायकको भूमिका मुख्य हुने र विकास निर्माणसँग जोडिएका काम सहायक हो भनेर हामी आफैँले बुझाउन सकेनौँ । एउटा निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेन, आयोजना पारेन भने उसको मूल्याङ्कन त्यसैअनुसार हुने परिपाटी सुरुदेखिनै चल्यो । यसकारण सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका योजना माग्ने र त्यसको रेखदेखका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । यद्यपि, यो कसैको रुचिको विषय पनि हुनसक्छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई व्यवस्थित, बलियो र कार्यान्वयनयोग्य कानुनको रुप दिन सांसदहरुले पनि आफूलाई निखार्दै लग्नुपर्नेछ । विकास–निर्माणका काममा बढी लाग्ने तर कानुन निर्माणमा कम खटिने सांसदहरुले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ । जनतालाई धारा, खानेपानी, बाटो, सिँचाइलगायत विकास पूर्वाधार बनाउने भनेर निर्वाचनका ‘एजेण्डा’ बनाइसकेपछि नागरिकले त्यसको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे जनतालाई बुझाउँदै जानुपर्ने खाँचो छ । सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि आएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यमान संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ । संविधान बनेको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा एक दशकमा पुनरवलोकन गर्नु एक हिसाबले जायज पनि हो । तर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा गरेको सहमति प्रायोजित देखिँदै छ । किन भने संविधान संशोधनका विषयमा इमानदारिता हुन्थ्यो भने आजका दिनसम्म छलफल सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । संशोधनको प्रक्रिया, सरोकार भएकाहरुसँग छलफल केही पनि भएको देखिँदैन । संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति नै छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले दलगत र व्यक्तिगत रुपमै पनि फरक मत राखेका थियौँ । तर संविधान संशोधनमार्फत स्थायित्व खोज्नेभन्दा पनि उत्पीडित जाति, समुदायको अधिकार सङ्कुचित गरेर जाने शैलीप्रति हाम्रो विमति छ । सकारात्मक र प्रगतिशील विषयहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा त्यहाँ सांस्कृतिक स्वरुपका कुरा छन् । निर्वाचन प्रणालीका कुरा छन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुराहरु छन् । तर सरकार नै यसका लागि इमानदार भएर देखा परेको छैन । संविधान संशोधन भनेको सरकार बनाउनका निमित्त राजनीतिक एजेण्डा देखाएको जस्तो मात्रै भएको छ । आजका दिनसम्म कुनै गम्भीर छलफल र प्रक्रिया नथालेको सरकारले कसरी संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न छ । अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी सधैँ तयार छौँ । आम नागरिकका समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसमा हाम्रो खराब कार्यशैली एउटा मुख्य कारण हो । हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थपना गरेका हौँ तर यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरु सुध्रिन सकेनन् । सुशासन कायम गर्नेजस्ता पेचिला प्रश्नहरुमा पछिल्ला सरकारहरु चुक्दै गएका छन् । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्नेजस्ता कुरामा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहको छैन रु हामी प्रतिपक्षीले हेर्दा सरकारले यी तमाम विषयमा आफूलाई कहीँकतै सुधार्न सकेको देखिन्न । जनताले विश्वास गर्नसक्ने गरी समयमै कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने हो अझ निराशा बढ्छ । अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै निराशा जाग्ने र त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । जनतालाई आशावादी बनाउनका लागि शासक र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको प्रवृत्ति सुधार नै मुख्य कुरा हो । राजनीति गर्ने मानिसको संस्कार, आचरण सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेकाले खबरदारी गर्छौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबालमा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । जनतासम्म पुग्ने, उनीहरुका कुरा सुन्ने र सदनमार्फत ती कुरा सरकारसमक्ष पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ । अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेँ । त्यस अवधिमा मैले के काम गरेँ र के गर्न सकिनँ भनेर लिपिबद्ध गरेकी छु । मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरुका परिणाम आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो । त्यो अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको कार्यक्षमता सुधार तथा विस्तार, सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकमको असुलीलगायत कार्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । उक्त कदमले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ भने राजस्व बढेको छ । सांसद रेखा शर्माको परिचय : विसं २०४३ देखि राजनीतिमा संलग्न रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनले २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यका रुपमा संविधान निर्माणमा पनि योगदान गरेकी थिइन् । २०७४ सालमा पनि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को विद्यार्थी सङ्गठन र महिला सङ्गठनमा रहेरसमेत काम गरेकी थिइन् । सांसद शर्मा २०५३ देखि २०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। (सांसदसँग रासस संवादका लागि राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
