शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टको मोटरसाइकल हरायो
काठमाडौं । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स लिमिटेडको मोटरसाइकल हराएको छ । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्सको नाममा दर्ता कायम रहेको १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल हराएको जनाएको छ । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टको नाममा रहेको बागमति प्रदेश ०१५ प ५२१७ नम्बरको पल्सर १४९ सीसीको मोटरसाइकल हराएकाले कसैले भेटाएमा कम्पनी वा प्रहरीमा सम्पर्क गराउन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर डीएचवाइआरकेएच ७०८०१ र च्यासिस नम्बर एमडी २ए ११सीवाई ५केपीएच ३६०७ कालो रंगको पल्सर मोटरसाइकल रहेको छ । मोटरसाइकल मंसिर २० गते राति साढे ११ बजेतिर कम्पनीको कर्मचारीको घर काठमाडौं महानगरपालिका ६ बौद्ध महाकालस्थित घर अगाडिको पार्किङ्गमा राखिरहेको अवस्थामा हराएको हुँदा फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनिवार्य हुन आवश्यक छ माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषय
काठमाडौं । सरकारले माध्यामिक तह (कक्षा ९–१०) मा स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विसं २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं २०८० देखि कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमबाट ‘अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ हटाइएको थियो। ऐच्छिक भएसँगै यो विषय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । यही बीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल अगाडि बढाएका हुन्। पछिल्ला समय नयाँ नयाँ सङ्क्रामक रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको एवं दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये ३, ४ र ५ हासिल गर्नसमेत यस विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा दुवै मन्त्रालय एकमत देखिएका छन् । स्वास्थ्य विषय अनिवार्य पठनपाठन गरिँदा विशेषगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी, बालविवाह न्यूनीकरण, बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गरेको बुझाइ छ। स्वास्थ्यका प्रमुख सूचाङ्कमध्ये नेपालले आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीहरूको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ। यसैगरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाहरूको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन्। यसमा सानै उमेरमा विवाह, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बृहत् यौनिकता शिक्षाको कमी देखिन्छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच यही पृष्ठभूमीमा स्वास्थ्य विषयलाई फेरि अनिवार्य बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। उनीहरूबीच गत पुस २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउने र यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउने कुराकानी भएको जनाइएको छ। शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको ‘मोडालिटी’ हो। यस्ता पाठ्यक्रमले ज्ञानको भोक त जगाउनु पर्छ नै समाजमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल चलाएका छौँ।’ उनले पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद्को गत पुस २४ मा सम्पन्न बैठकमा समेत यस विषयमा विभिन्न कोणबाट उठान भएको जानकारी दिइन्। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल नसर्ने रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई परिमार्जनसहित अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप सुधार गर्न स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ। कार्यदल बनाएर काम गर्ने कुरा भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका साथमा स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा थप उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना देखेका छौँ।’ मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा मातृ तथा शिशु मृत्युदर, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमण, सरुवा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सचेतनालगायत स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार हुँदै गएको स्मरण गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षामा अझ धेरै काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरेर विद्यालय तहदेखि नै बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, नसर्ने रोग, विपद्बारे जानकारी, जोगिने तरिका, मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना गर्न आवह्यक देखिन्छ। यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ।’ स्वास्थ्य शिक्षाभित्र बृहत् यौनिकता शिक्षा युएनएड्सले सन् २००६ मा गरेको अध्ययनअनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राख्ने र अन्य गर्भनिरोधकको प्रयोग बढाउने कुरालाई प्रमाणित गरेको पाइएको छ। यस्तै, लागूऔषध प्रयोगमा कमी र स्वास्थ्य सेवाको प्रेषण सङ्ख्यामा वृद्धि, लैङ्गिक हिंसा, लाञ्छना र भेदभावसमेत न्यूनीकरण भएको पाइएको छ। युनेस्कोले सन् २००८/०९ मा गरेको यौनिकता शिक्षाले यौनिक व्यवहारमा पारेको प्रभाव अध्ययनको पुनरावलोकनमा भनिएको छ, ‘यौनिकता शिक्षाको प्रभावले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क सुरुआत गर्ने ३७ प्रतिशत, यौन सम्पर्क गर्ने सङ्ख्या घटाउँदै लग्ने ३१ प्रतिशत, यौन जोडीको सङ्ख्या घटाउनेमा ४४ प्रतिशत, कन्डम तथा गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ४० प्रतिशत, यौनिकतासम्बन्धी कुनै पनि जोखिम लिन नचाहने ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको थियो।’ युनेस्कोले सन् २०१६ मा बृहत् यौनिकता शिक्षाले बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई सक्षम बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमाथि गरेको विश्वव्यापी समीक्षामा अधिकांश देशले बृहत् यौनिकता शिक्षाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यसको सक्रिय कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औँल्याएको थियो। सही र उपयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न, सकारात्मक मनोवृत्ति र सीपहरू विकास गर्न, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र विविधताको सम्मान गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सकारात्मक सम्बन्धमा योगदान गर्ने मनोवृत्ति तथा सीपहरूसहित सकारात्मक मूल्यहरू विकास गर्न यौनिकता शिक्षाले सहयोग पुग्ने सो समीक्षाले सुझाव दिएको थियो। किन आवश्यक छ बृहत् यौनिकता शिक्षा? अध्ययनका अनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावमा किशोरकिशोरी तथा युवाको कम उमेरमै विवाह हुने, छिट्टै सन्तान जन्माउने, जन्मान्तरको समय न्यून हुने, दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या हुने गर्दछन्। यसैगरी सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, लागूपदार्थको प्रयोग बढ्ने, असुरक्षित यौनसम्पर्क, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, एचआइभीलगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्या हुने गर्दछ। सरकारले त्यस्ता समस्या एवं किशोरकिशोरीको समग्र विकास गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीति २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै, नेपालले सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको ‘जनसङ्ख्या र विकास’ सम्बन्धी सम्मेलनको कार्यनीतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालहरूमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा प्रतिकारात्मक सूचना तथा शिक्षामा जोड दिन राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिसकेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी यस्ता प्रयास र कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका निभाउने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) मा बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने केही उद्देश्य राखिएका छन्। यसअघि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना विसं २०७३/७४–२०७९/८० ले विद्यार्थीहरूको गोपनीयता र महिनावारी स्वच्छ व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेर सहभागितालाई सुदृढ गर्ने र किशोरकिशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुलाई समयानुसार परिमार्जन र समावेश गर्दै लगिरहेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका अधिकृत सविता दङ्गालका अनुसार कक्षा ४–८ का पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुहरू अनिवार्य स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कला विषयमा समावेश गरिएका छन्भने कक्षा ९–१२ का पाठ्यक्रममा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा समावेश गरिएका छन्। हाल कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषय राखिएको भए पनि विसं २०८० देखि अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषय भने हटेको छ, जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी तथा युवाहरू बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने चुनौती थपिएको छ। उनी भन्छिन्, ‘अनिवार्य विषयको भार विद्यार्थीलाई धेरै भएका कारण माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको हो। अब पुनः अनिवार्य बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुराकानी भइराखेको छ।’ अर्काेतर्फ हालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु युवायुवतीको आवश्यकताअनुरूप अपुग भएको, प्रभावकारी नभएको र शिक्षकलाई सहजीकरण गर्न गाह्रो भएको जनाइएको छ। त्रिवि, शिक्षाशास्त्र सङ्काय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख प्राडा भगवान् अर्याल भन्छन्, ‘कक्षाकोठमा सामान्यतया व्याख्यानमा आधारित र गैर–सहभागितापूर्ण शिक्षण सिकाइ हुने गर्दछ। जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूका लागि यौनिकताजस्ता विषयमा सिकाइको वातावरण असहज छ। यो संवेदनशील विषय भएकाले धेरै शिक्षक नकारात्मक सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित हुने गर्दछन्। शिक्षक र विद्यार्थीमा रहेको सङ्कोचका कारण पाठ्यक्रममा भएका अधिकांश विषयवस्तुहरू पनि कक्षामा शिक्षण हुँदैनन्।’ आधारभूत तथा माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा यौनिकता विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गरिएको खण्डमा यौन सङक्रमण न्यूनीकरण हुने, यौनिक र लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम हुने, र विवाह गर्ने औसत उमेर वृद्धि भई मातृ मृत्युदर र प्रजनन दरमा कमी आउने हुँदा यस शिक्षाले दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर ३, ४ र ५ हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। अर्काेतर्फ मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुरुआत गरिसकेका बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेल भन्छिन्, ‘यौन र यौनिकतासित सम्बन्धित ज्ञान समयमै बालबालिकालाई बुझाउन आवश्यक छ। यो बुझाउने माध्यम भनेको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नै हो। शिक्षकलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यका धेरै ‘इन्डिकेटर’ छन्। त्यसमा यसले योगदान गर्छ।’ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्य विद्यालय तहमा बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई दिइने स्वास्थ्य शिक्षाले समग्र परिवार, समाज र देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अझै परिवार नियोजनको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभी सङ्क्रमण र कम उमेरमा विवाह हुने प्रतिशतमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समावेशी, मित्रवत् र लैङ्गिक रूपमा सबै समुदायलाई समेट्ने गरी बनाइनुपर्छ। यसका लागि सङ्घले राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) को सहयोगमा यौनिकता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पैरवी एवं शिक्षकलाई तालिममा सहयोग गर्दै आएको छ। साथै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न निकायका व्यक्तिसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेटिने गरी मित्रवत् पाठ्यक्रम बनाउन निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ।’ कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यले किशोरकिशोरीहरूलाई उमेर अनुसारको सूचना, शिक्षा तथा सिकाइ प्रदान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको सहयोगमा बृहत् यौनिकता शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका बताए। युएनएफपिएका कार्यक्रमविज्ञ अभिराम रायले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा भएकाले यसलाई थप प्रवर्द्धन गनुपर्ने खाँचो औँलयाए। ‘बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्य गर्न, अनिच्छित गर्भधारण रोक्न, परिवार योजनालाई व्यवस्थित बनाउन बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले कोसेढुङ्गाको काम गर्छ,’ उनले भने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत कमलप्रसाद मिश्रले विद्यालय तहका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले समग्र स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए। यसकारण सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको अनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पूर्ण र सबल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। रासस
हिमालयन लाइफको नाफा ८.७३ प्रतिशत बढ्यो, साढे ७० अर्ब पुग्यो जीवन बीमा कोष
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ८.७३ प्रतिशत बढेर ३७ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन २.१३ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ९ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर ११ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १० अर्ब ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २०.७७ प्रतिशत बढेर ७० अर्ब ४० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ५८ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । ८ अर्ब २ करोड ३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा २ अर्ब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । तर, कम्पनीको अन्य इक्विटी १७ करोड ८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८.६३ रुपैयाँबाट बढेर ९.३८ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ४८.१७ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३०.२१ रुपैयाँ रहेको छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरले फागुन १५ गते डाक्यो सेयरधनी भेला, ३०% लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ २३ गते बसेको बैठकले फागुन १५ गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश ८४ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ (कर प्रयोजनार्थ सहित) लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, नियमावली संशोधन सम्बन्धि आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले फागुन २ गते एक दिनका लागि बकुक्लोज गर्ने भएको छ । त्यसैले फागुन १ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
लिवर्टी ईनर्जीको कटअफ मूल्य १८७.१० रुपैयाँ, शुक्रबारदेखि रकम फिर्ता गर्दै
काठमाडौं । लिलाममा बिक्री गरिएको लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीको कटअफ मूल्य प्रतिकित्ता १८७.१० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको सेयरको कटअफ मूल्य १८७.१० रुपैयाँ कायम भएको हो । कम्पनीले माघ २ गतेदेखि माघ ९ गतेसम्म अवितरित सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । कम्पनीको सर्वसाधारण समूहअन्तर्गतको ८ लाख २६ हजार ५४७ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखेको थियो । गोप्य शिलबन्दीपत्रद्वारा खरिद गर्न आएका बोलपत्रलाई माघ १८ गते खोलि माघ २१ गते सञ्चालक समितिदावारा सेयरहरू बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कटअफ प्राइस प्रतिकित्ता १८७.१० रुपैयाँ निर्धारण भएसँगै अब सो वा सोभन्दा बढी मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदकहरूले माग बमोजिमको सेयर पाउने छन् । बाँडफाँडमा नपरेको सेयरवापतको रकम फिर्ता भुक्तानी शुक्रबारदेखि गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै आफ्नो खातामा रकम जम्मा भए नभएको यकिन गरी रकम जम्मा नभएको खण्डमा प्रभु क्यापिटलमा सम्पर्क गनए कम्पनीले सूचीत गराएको छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘छिल्लीकोट’, धौलागिरि हिमाल, दाङका फाँट हेर्न मिल्ने
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ छिल्लीकोटमा पछिल्लो समय आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । १५/१६औँ शताब्दीमा राजा मेघनाथ शाहले राज गरेको यस ठाउँको अवलोकन गर्न आउनेहरू निरन्तर बढ्दै गएको स्थानीय प्रवीर पुनले बताए । ‘अहिले बेलझुण्डी र सङ्ग्राम ब्यारेक हुँदै दुईवटा सडक प्रयोग गरेर पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेका छन् । त्यहाँबाट सात किलोमिटर हिँडेपछि छिल्लीकोट पुग्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘छिल्लीकोट पुग्ने पर्यटनमार्ग अहिले कालोपत्र भइरहेको छ, त्यो सम्पन्न भए झनै सहज हुने छ र पर्यटकको सङ्ख्या थप बढ्ने छ ।’ अहिले पनि कहिलेकाहीँ दैनिक १ हजार ५ सयसम्म पर्यटकले अवलोकन गर्ने गरेको पुनले बताए । छिल्लीकोटमा निर्माण भएको भ्यूटावर, कालिका-मालिका मन्दिर, राजा बसेको दरबारको भग्नावशेष, छिल्लीकोटबाट देखिने सिस्ने, धौलागिरिलगायतका हिमाल, दाङका फाँट, सल्ल्यान, रोल्पा, रुकुमका पहाडी भेग, छिल्लीकोटमकै मालागिरि, त्यहाँ बनेको जिपलाइनलगायत अवलोकन गर्न त्यहाँ पर्यटक पुग्ने गर्छन् । मुलुकमा तीन ‘गिरि’ छन् । पूर्णागिरि भारतमा पर्दछ भने चन्द्रागिरि काठमाडौंको उत्तरी भू-भागमा पर्दछ । यस्तै मल्लागिरि दाङको छिल्लीकोटमा रहेको छ । त्यसले गर्दा पनि पर्यटकको आकर्षण बढेको जनाकारहरू बताउँछन् । यहाँ कालिका र मालिका मन्दिर निर्माण गरिएका छन् । मन्दिर र भ्यूटावर पुग्नका लागि सिडी बनाइएको छ । यस क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ भने प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण पनि भइसकेको छ । यी दुवै कार्यसम्पन्न भएमा यो क्षेत्र नेपालकै महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने स्थानीयको विश्वास छ । नेपाल एकीकरण गर्ने सिलसिलामा राजेन्द्र लक्ष्मीदेवी शाह गद्दीमा बसेको बेला पृथ्वीनारायण शाहका भाइ बहादुर शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा छिल्ली राज्य गाभिएको बताइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा छिल्लीकोटबाटै मालपोत कार्यालय पनि सञ्चालन गरिएको विसं २००६ सालसम्म त्यो यहाँ रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसकारण पनि यसको महत्व रहेको बताउने गरिएको छ । पछिल्लो समय यस क्षेत्रको पर्यटकी विकासका लागि काम भइरहेका छन् । यहाँ सातमूलेबाट ‘लिफ्टिङ’ गरेर पानी ल्याइएको छ । शान्तिसुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । ‘यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ । अब अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसार भएका पर्यटन प्रवर्द्धन हुनाका साथै त्यसबाट स्थानीयवासी लाभान्वित हुने थियौँ,’ स्थानीय प्रवीर पुनले भने ।
८२ मेगावाटको तल्लो सोलु हाइड्रोको निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत, सेप्टेम्बरमा पूरा गर्ने
काठमाडौं । सोलुखुम्बु जिल्लाको तिङ्ला क्षेत्रमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलुखोला हाइड्रोपावर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । तल्लोसोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाका जेनेरेटर, टर्वाइन जडान, हेडबक्स, पावर हाउस, सुरुङमार्गलगायत संरचना निर्माण भएका छन् । कम्पनीका प्रबन्धक धर्मेन्द्र गोतामेका अनुसार आयोजनाको पेनस्टक टनेलको ‘बेक थ्रु’ को चरणमा पुगेको छ । ‘आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब पेनस्टक पाइपको मात्र बाँकी छ । आगामी भदौमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने । आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । एफएमओलगायतका युरोपियन बैंक (इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सी) को १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा सन् २०१६ अगस्तदेखि निर्माण कार्य थालिएको थियो । आयोजना सेप्टेम्बर २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–७ र ११ को सिमानामा पर्ने साल्मे क्षेत्रको सोलु खोलामा बाँध निर्माण गरी पानी सङ्कलन गरिएको छ । उक्त पानी करिब ६ किलोमिटर टाढाको तिङ्लाको भदौरेस्थित पावर हाउसमा झारिनेछ । यसका लागि ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको छ । भौगोलिक कठिनाइ र लामो सुरुङमार्गका कारण अनुमानित लागतभन्दा अधिक खर्च हुनसक्ने उनको अनुमान छ । हाल आयोजनामा सात सय कामदार कार्यरत छन् । साथै एक सय जना स्थानीयले रोजगारी पनि पाएका छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि हिउँदमा न्यूनतम २३ मेगावाट र वर्षायाममा ८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित विद्युत् तिङ्ला सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
सबै रेकर्ड तोड्दै अमेरिकी डलर १४०.२५ रुपैयाँ पुग्यो, बढ्यो अधिकांश मुद्रा भाउ
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । निरन्तर उकालो लाग्दै आएको डलरको भाउ आज थप नयाँ उचाइमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.२५ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत माघ २२ गते खरिदर १३९.२० रुपैयाँ र बिक्रीदर १३९.८० रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४५.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४६.११ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७५.११ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७५.८७ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५४.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५५.४७ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.१४ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.१४ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.५२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.९७ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.१८ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.२० रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२८ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.३९ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.३० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.४७ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१८ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.१८ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.५८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.७१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.७१ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८७ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५९ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.०१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५४.६० रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.४१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७२.०१ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६२.६९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.२५ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
