६ महिनामा भित्रियो ७ खर्ब ६३ अर्ब विप्रेषण, शोधनान्तर स्थिति २४९ अर्बले बचतमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवर्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार, विप्रेषण आप्रवाह (नेपाली मुद्रामा) चार दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर चार दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब ३२ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २१ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ११ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ३० हजार चार सय ३९ कायम भएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्यामा समीक्षा अवधिमा २१ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ६२ हजार ६ सय २८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या छ प्रतिशतले घटेको थियो । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको छ महिनाको तुलनामा १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू दुई खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । गत पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तको २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोडको तुलनामा १३ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ । उक्त सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा १० दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ पुस मसान्तमा १६ अर्ब ८४ करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यो सञ्चिति १७ दशमलव तीन महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । गत पुस मसान्तमा कायम कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्रा सञ्चितिको अंश २४ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई ९८ अर्ब ७९ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा सात दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो अवधिमा सोयाविन तेल, चिया, पोलिस्टर यार्न तथा थ्रेड, पार्टिकल बोर्ड, अलैंचीलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक सिट, अदुवा, तयारी पोशाक, जडीबुटी लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, कुल वस्तु आयात सात दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रू आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कच्चा भटमास तेल, चामल, धान, यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्टस्, स्पन्ज आइरन, खाने तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, सुन, रासायनिक मल, केराउ लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटामा चार दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई दशमलव छ प्रतिशतले घटेको थियो ।
खोङटाङ-चोलन्ती-खावा-पाँचधारे सडक कालोपत्र हुँदै
भोजपुर । खोङटाङ-चोलन्ती-खावा-पाँचधारे सडक कालोपत्र थालिएको छ । मध्यपहाडी लोक मार्गको शून्यविन्दुबाट कालोपत्र थालिएको हो । यो सडकखण्डको करिब २५ किलोमिटरमध्ये पहिलो खण्डमा शून्यविन्दुबाट रु दुई करोड ६१ लाख ७१ हजार ६३१ लागतमा कालोपत्र थालिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘खोङटाङ-चोलन्ती-खावा-पाँचधारे सडकखण्डको शून्यविन्दुबाट कालोपत्रको काम थालेका छौँ’, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले भने, ‘यो सडकको करिब २५ किलोमिटरमध्ये डेढ किलोमिटर कालोपत्र हुन्छ ।’ यही सडकको दोस्रो खण्ड हुँगे गाउँ पुछारबाट पाँचधारेसम्म स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ । यहाँ सडक डिभिजन कार्यालयले रु दुई करोड र कोशी प्रदेश सरकारको रु २५ लाख गरी कूल रु दुई करोड २५ लाख लागतमा स्तरोन्नति गरिरहेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
ऋण नतिरेपछि एसबिआई बैंकले जफत गर्यो ओएसिस मेडिकल कलेजको सम्पत्ति, खाली गर्न १५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले ओएसिस मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति खाली गर्न ताकेता गरेको छ । बैंकको चितवनस्थित नारायणगढ शाखा कार्यालयबाट ओएसिस मेडिकल कलेजले कर्जा लिएर चुक्ता नगरेपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति खाली ताकेता गरेको हो । मेडिकल कलेजले परियोजना (आवधिक) कर्जा, क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन आवधिक डिमाण्ड कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा शिर्षकमा कर्जा लिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ओएसिस मेडिकल कलेज ऋणी हो भने मनोजकुमार चौधरी, हेमकुमारी चौधरी, जुली चौधरी, मिली चौधरी र मर्भिन ओएसिस चौधरी जमानीकर्ता हुन् । मनोज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन् भने हेम कुमारी प्रशासनिक प्रमुख हुन् । कर्जाको साँवा, ब्याज लगायत अन्य दस्तूर, बैंकसँग गरेको शर्त कवुलियत तथा ऋण स्वीकृत पत्रमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम बैंकलाई समय समयमा तिर्न बुझाउनु पर्ने हो । कर्जाको साँवा व्याज लगायत सम्पूर्ण कर्जा रकम चुक्ता भुक्तान गर्न पटक पटक लिखित एवं मौखिक ताकेता गर्दा समेत कुनै चासो नदेखाएको बैंकको गुनासो छ । बेवास्ता गरी बैंकलाई तिर्नु पर्ने रकम नतिरेको र कर्जा लिँदा भएका शर्त उल्लङ्घन गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेको सम्पत्ति बैंकले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरिसकेको जनाएको छ । त्यसैले बैंकको नाममा रहेका सम्पत्ति १५ दिनभित्र खाली गर्न ताकेता गरेको छ ।
युनिलिभर नेपालको नाफा १३.४९ प्रतिशत बढ्यो, सञ्चिति नाफा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १३.४९ प्रतिशत बढेर ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ३.०१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र कुल खर्च १.०९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९२ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चिति नाफा ४ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । यसअवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२३.३४ रुपैयाँ बढेर १ हजार ३७.५७ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४ हजार ६४१ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४३.२७ गुणा रहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख नहुँदा न काम न कर्मचारीले तलब पाए
काठमाडौं । लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका वडा नंं ८ फुलबारी चोकस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख बिहिन हुँदा यस कार्यालयका कर्मचारीले पुस र माघ महिनाको तलब पाउन सेकेका छैनन् । गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आएका थिए । उनी गत पुस १४ गते सरूवा भएर गएपछि करिब एक महिनाअघि पोखराबाट रामचन्द्र अधिकारीलाई यस मालपोतमा प्रमुखका रूपमा तोकिए पनि उनी हालसम्म हाजिरी हुन आएका छैनन् । कर्मचारीले तलब नपाउने मात्र होइन कार्यालय प्रमुख नहुँदा नामसारी, घरजग्गासम्बन्धी अन्य कामहरू एवं आर्थिक कारोबारलगायत काम रोकिएको छ । सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर गुरूङले बताए । ‘यतिका समय हुँदा पनि प्रमुख आउनु भएन, सम्पर्क बिहिन जस्तै हुनुभएको छ, यहाँ नआउने भए सरूवा फिर्ता लिए हुन्थ्यो, कि आउने भए बेलैमा आए कर्मचारीले तलब पाउने थिए, सेवाग्राहीले सेवाहरू प्राप्त गर्ने थिए,’ उनले भने । गुरूङलाई निमित्त कार्यालय प्रमुख तोकिए पनि उनलाई आर्थिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्याहरू गर्ने अधिकार दिएको छैन । सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम गर्न आफूलाई अधिकार नभएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार २६ जना दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा जम्मा ८ जना मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । गुरूङले भने, ‘यसअघि पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा आफू असारदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेको र त्यो बेलामा अरू कोही कार्यालय प्रमुख नआएको तथा न तोकेकाले अधिकार मैले पाएको थिए । तर अहिले उपसचिव अधिकारीलाई नै प्रमुख तोकेर पोखराबाट सरूवा गरेर यहाँ खटाएकाले आफूलाई अहिले सबै अधिकार नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेकाले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक खबर गर्दै आए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’ यस मालपोत कार्यालयमा एक वर्षदेखि पटक पटक कार्यालय प्रमुख फेरिदै आएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तीन जना प्रमुखको आगमन तथा सरूवा भएको छ । कार्यालयमा प्रमुख एक महिनाभन्दा बढी नटिक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेको उनीहरूको दुःखेसो छ । यस वर्ष चिरिञ्जीवी पौडेल कार्यालय प्रमुख भएर आए । तर एक महिनामै सरूवा भए । त्यसपछि जेठसम्म निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भयो । जेठ महिनामा हरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आए । तर असार महिनामै सरूवा भए । त्यसयता चार महिना निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक गत मङ्सिरमा भीष्मकुमार मल्ल कार्यालय प्रमुख भएर आए । उनी पनि पुस महिनामै सरूवा भए । त्यसयता कार्यालय प्रमुखमा कोही आएका छैनन् । प्रमुखका रूपमा कास्कीबाट अधिकारीलाई सरूवा गरिए पनि उहाँ लमजुङमा हाजिर नहाउँदा समस्या भएको हो । यहाँ कार्यालय प्रमुखसँगै खरिदार ५ जना, कम्युटर अपरेक्टर एक जना, लेखापाल एक जना, तानासु (टाइसिन) एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना खाली रहँदै आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख गुरूङको भनाइ छ । उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कम हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत समस्या तथा कर्मचारीलाई बढी भार हुने गरेको छ ।’
यसकारण हुन सकेन अपेक्षित सार्वजनिक खर्च
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुका १० वटा कारण पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नुलगायतका कारण उल्लेख गरेको हो । यस्तै, वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको स्पष्ट पारिएको छ । आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसक्नुलाई पनि मन्त्रालयले कारणको रूपमा पहिचान गरेको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको स्पष्ट पारिएको छ । विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरूवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु पनि कम खर्चको कारक बनेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिएको समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ ।
अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, कुवेती दिनार ४५५.०६ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलरको भाउ आज थप नयाँ उचाइमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.४३ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत माघ २४ गते खरिदर १३९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.२५ रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५८ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.५३ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५४.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५५.१५ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.८६ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.८० रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.१७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२१ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.४४ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.५२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१६ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.२३ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.५३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६९ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८६ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५२ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.०४ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५३.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५५.०६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७२.४९ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६३.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.७४ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५.७० प्रतिशत खर्च, साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपनि अपेक्षित काम भएन
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ । कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरूमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकामा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो । त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
