अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, कुवेती दिनार ४५५.०६ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलरको भाउ आज थप नयाँ उचाइमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.४३ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि गत माघ २४ गते खरिदर १३९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.२५ रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४५.५८ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.५३ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५४.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५५.१५ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८८.०१ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.८६ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.८० रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.१७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२१ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.४४ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.५२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१६ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.२३ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.५३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६९ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८६ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.५२ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.०४ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५३.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५५.०६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७२.४९ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६३.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.७४ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५.७० प्रतिशत खर्च, साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपनि अपेक्षित काम भएन
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ । कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरूमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकामा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो । त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
तराईमा हुस्सु लागेपनि देशभर मौसम सफा रहने, शनिबारका दिन कस्तो छ ?
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । साथै तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । शनिबार बिहान तराई भेगमा हुस्सु लाग्ने जनाउँदै महाशाखाले त्यसका प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई उड्डयनमा प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
‘एसियन हाइवे’ निर्माणले गति लिँदै, म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै पाकिस्तानको कराँची पुग्ने
काठमाडौं । सडक सञ्जालमार्फत एसियाली राष्ट्रहरूलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको ‘एसियन हाइवे’ निर्माणले गति लिन थालेको छ । निर्माण सम्झौता भएको एक वर्षमा १२ प्रतिशत काम सकिएको छ । एसियन राजमार्ग नम्बर २ अन्तर्गत काँकरभिट्टाबाट लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५.७६ किमी सडक मात्र ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । काँकरभिट्टादेखि सीतापुरसम्मको ४५ किमी सडक दमकस्थित रहेको कार्यालयले र सीतापुरबाट इटहरी पश्चिम पचरूखीसम्मको सडक इटहरी कार्यालयले हेर्नेछ । दुवै कार्यालयका अनुसार यस एक वर्षमा १२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका दमक कार्यालय प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले बताए । त्यस्तै आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत प्रजापतिले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा १० किलोमिटर सडकमा पहिलो चरणको कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपालबाट भारत हुँदै २७ किलोमिटरमै बङ्गलादेशसँग ‘एसियन हाइवे’ जोडिएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । सडक सञ्चालनमा आएसँगै आयात तथा निर्यात सस्तो पर्नुका साथै ग्रामीण व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने उनी बताउँछन् । एसियन हाइवे थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरू भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा गत माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण कार्य सुरू भएको हो । यो आयोजना निर्माणमा ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ठेक्का लागेको ९५.७६ किमी सडक क्षेत्रभित्र साना र ठूला गरी जम्मा ४८ वटा पुल, १० वटा ओभर पास बन्नेछन् । पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् भने १४० वटा बक्स कल्वर्टमध्ये ९२ वटा निर्माण भइरहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड प्रमुख पन्तले बताए । पश्चिम खण्डमा पर्ने ३ ठूला पुल रतुवा, बक्रहा र लोहन्द्राको फाउण्डेसनको काम सकिएको आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रजापतिले बताए । १६९ वटा बक्स कल्वर्ट मध्ये ४७ वटा निर्माण भइसकेको र बाँकी बन्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार माटो पुर्ने काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ । हालसम्म शहरी क्षेत्रभन्दा जङ्गल क्षेत्रमा भौतिक प्रगति धेरै भएको छ । झापाको चारआली, विर्तामोड, चारपाने, मोरङको बलिया र सुनसरीको इटहरी चोक पूर्व, इटहरी चोक र इटहरी चोक पश्चिममा ओभर पास बन्नेछन् । सडक निर्माणका क्रममा बिजुलीका खम्बाले अवरोध भइरहेको तर त्यसको चाँडै व्यवस्थापनका लागि विद्युत् प्रधिकरणसँग समन्वय भइरहेको प्रजापतिको भनाइ छ । तीन वर्गमा निर्माण हुने उक्त सडक बजार क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गल क्षेत्रमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुनेछ । शहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेनसहित निर्माण हुनेछ । ६ स्थानमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माण हुनेछन् । नेपालको कालिका र तुङ्गी कन्ट्रक्सनसँग चाइनिज कम्पनीले सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।
दबाबमा सरकार, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्नेदेखि वैदेशिक भ्रमण रोक्कासम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले बहुबर्षीय स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने पनि बताएका छन् । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका आयोजनारकार्यक्रम, राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल शुरुवात गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति माग नगर्ने, उपलब्ध नगराउने पनि बताएका छन् । यस्तै, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा आगामी चैत्र १५ गतेभित्र समर्पण गर्नेर सो रकम सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न उपयोग गर्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने र माग नगर्ने समीक्षामा उल्लेख छ । विनियोजनका वखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नगर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तत् तत् तहका कानून अनुसार तहरस्तर वृद्धि भई थप हुने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने, स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने, विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संगठनको काममा उपयोग गर्ने र संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
लगानी गरेका निकायबाट जसरी पनि लाभांश उठाउने पक्षमा अर्थमन्त्री, करको दर परिवर्तन गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले करको दायरासँगै दर पनि समयानुकल परिवर्तन गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले गैर कर राजस्वतर्फ विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने, रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने तथा सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । यस्तो छ राजस्व सम्बन्धी अर्थमन्त्रालयको धारणा : कर राजस्वतर्फ – खुला सीमाको कारण हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टिन लगायत सीमा नाकामा अवस्थित सबै निकायका बिचमा उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने। जोखिम विश्लेषणको आधारमा निकायगत जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। -राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने। -आन्तरिक कारोवारमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तथा स्थलगत करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने।ड्ड कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाई समयमै राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। -भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासन सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बिच अन्तर आबद्धता कायम गरी Real-time Data Exchange गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional & System audit) गरी प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। -असूलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। सोको कार्य प्रगतिलाई संलग्न कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने। -राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने। -कर कानूनहरूको परिपालनास्तर बढाउन करदाता शिक्षा, कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा कर परिपालना बढाउन उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने। -बजेट विनियोजनको माध्यमबाट वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा मौज्दात रहेको वा समयमा फ्रिज नगरेको अवस्थामा सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने। -करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्न थप क्रियाशिलता ल्याई कराधार विस्तार गर्ने। – आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन गरी कर प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउने तथा मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। -बिद्युतीय कारोवार तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने भुक्तानी कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने। गैरकर राजस्वतर्फ -गैरकरको दायरा विस्तार गर्ने तथा विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने। -रोयल्टी आयको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर संरचनामा ल्याउने। -सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने सावाँ, ब्याज र लाभांश लगायतका रकम निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। -सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरी लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक सबै बिधि अवलम्वन गर्ने। -सम्बन्धित मन्त्रालयवाट गैरकर राजस्व सङ्कलनको मासिक लक्ष्य तोकी नियमित अनुगमन गर्ने। -नेपाल सरकारलाई सरकारी बाँकी सरह तिर्न बुझाउन बाँकी रकमको लगत अद्यावधिक गरी असूल उपर गर्न विद्यमान संरचनालाई क्रियाशिल बनाउने।
खर्चमा आरजु माहिर, दामोदर कञ्जुस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरेका छन् । उनले समीक्षामार्फत् मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयमा कुल ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल ३ अर्ब ४३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणाले गरिरहेकी छन् । यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले पनि कुल बजेटको ४६.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कुल २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व मानवीर राईले गरिरहेका छन् । बढी खर्च गर्नेमध्येमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि रहेको छ । यस मन्त्रालयले कुल ४३.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले ४१.४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.२३ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३३.२३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३२.५६ प्रतिशत र कानुन मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि कुल ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमामा ६१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ७.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व दामोदर भण्डारीले गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि ११.२ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले १२.७४ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयले पनि १६.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।
५४ लाख धरौटीमा छुटे लामिछाने, चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार
काठमाडौं । जिल्ला अदालत चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार सो रकम बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘माग भएको धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।’ त्यसैगरी आदेशमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले अदालतमा बयान गर्दा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ । दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आज आदेश भएको हो । सरकारका तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पङ्गेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गत मङ्गलबार रविसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । साहारा सहकारीबाट रकम गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए । मुद्दा दायर भएका कूल ३२ जनामध्ये १२ जना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा र २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । हाल जाहरी परेको रकम ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग दाबी गरिएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताए । विभिन्न छ वटा कम्पनीहरुबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउने भराउनुपर्ने रकम ४३ करोड ३२ लाख ७ हजार ९२८.७५ रुपैयाँ रहेको छ । । व्यक्तिगत रुपमा जीवि राईबाट ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, असरफअलि सिद्दिकीबाट घ् करोड २० लाख रुपैयाँ र महेन्द्र भोटी भन्ने शिवबहादुर गुरुङबाट ू करोड ६४ लाख रुपैयाँ भराइनुपर्ने माग दाबी छ ।
