बाढीपीडितको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सिप्रभ्य समूहको ५ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पु‍र्याउन सिप्रभ्य समूहअन्तर्गतका सिप्रदी र भोटेकोशी पावर कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न उक्त रकम उद्धार तथा राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचार र बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना लगायतका कार्यमा उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । सिप्रभ्य समूहले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सिप्रदियन सहायता संस्थामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष राहत तथा सहयोग कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिहरू प्रभावित समुदायमै पुगेर स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्दै अत्यावश्यक राहत सामग्री, खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीयस्तरमै समन्वय गरेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको समूहले जनाएको छ । विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सिप्रभ्य समूहले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बाढीपीडितका लागि आइएमई ग्रुपको १० करोड सहयोग, अर्थमन्त्रीलाई बुझाइयो चेक
काठमाडौं । चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि आइएमई ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा पीडित समुदायको घाउमा मलम लगाउन आइएमई ग्रुप हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको रकमका अतिरिक्त आइएमई फाउण्डेशनमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा थप आवश्यक राहत तथा जिन्सी सामग्रीहरू निरन्तर उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत दिएका छन् ।
बाढीपीडितको राहतमा शारदा ग्रुप : १ करोड १ लाख सहयोगदेखि गाउँ पुनर्निर्माणसम्म
काठमाडौं । भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि शारदा ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । शारदा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले सोमबार अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । ग्रुपका विभिन्न कम्पनीमार्फत उक्त सहयोग गरिएको हो । जसअनुसार पशुपति खाद्य तेल उद्योगले ६१ लाख, पशुपति सिनप्याक इन्डस्ट्रिजले १५ लाख, प्रिमियर वायर्सले १५ लाख र प्रिमियर डिस्टिलरीले १० लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन् । आर्थिक सहयोगसँगै ग्रुपले तत्काल राहतका लागि खाद्य तथा पेय पदार्थसमेत उपलब्ध गराएको छ । गुडलाईफ तथा रमपमका चाउचाउ, गुडलाइफ बिस्कुट र जुस गरी करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको ग्रुपले जनाएको छ । उक्त सामग्री बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ । त्यस्तै, प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहतका क्रममा आवश्यक पर्ने अक्सिजन निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि ग्रुपले गरेको छ । शारदा ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थप २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले बाढीपहिरोबाट प्रभावित एउटा गाउँको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ११ हजार बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । विपद्का कारण घाइते भएका व्यक्तिका लागि रगतको अभाव हुन नदिन शारदा ग्रुपले काठमाडौं र विराटनगरमा रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले विपदमा आफ्ना परिवार तथा आफन्त गुमाएका नागरिकप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित समुदायसँग उभिनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए। शारदा ग्रुपले विपद्मा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा सहयोगीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ग्रुपले आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा पनि राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काममा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
बाढीबाट भौतिक पूर्वाधारमा २ खर्बको क्षति, ४१ वटा पुल बगायो
काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल, र सार्वजनिक भवनसहित करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बताए । ‘मुख्य क्षति पूर्वाधार र जनधनकै हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाका टनेलहरू पुरिएका छन् भने सडक र पुलहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालय, अस्पतालका भवन र सार्वजनिक आवासहरूमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुलमा देखिएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले दिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ४१ वटा पुलहरू बाढीले बगाएको (वास-आउट) छ । विशेषगरी त्रिशूली, बेत्रावती र तादी खोलामा रहेका पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् भने चितवनमा पुलमा क्षति नपुगे पनि सडक खण्डहरूमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । यसैगरी, ४० किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । हाल काठमाडौंबाट विदुरसम्मको पहुँच रहे पनि गल्छी र बेनीघाट क्षेत्रमा पुल बगाएका कारण सडक अवरुद्ध छ । बेत्रावती पुग्न करिब ३ किलोमिटर बाँकी छँदा सडक पूरै बगाएर भीर मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । यस्तै, लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएका कारण आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । ‘कृष्णभीरमा मान्छे हिँड्नै नसक्ने गरी सडक भासिएको छ, प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘अब हामीले पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ सडक विभागले अहिले तथ्यांक संकलनभन्दा पनि अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पोस्ट ड्यामेज निड एसेसमेन्ट गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च र समयको टुङ्गो लाग्नेछ । तत्कालका लागि मेसिनहरू परिचालन गरेर पुराना र वैकल्पिक बाटोहरूबाट यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको र दीर्घकालीन रूपमा विपद् जोखिमलाई आकलन गरेर नयाँ ढंगले पूर्वाधारको योजना बनाइने विभागले जनाएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी एक कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार (भदौ १५ गते) प्रेस नोट जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ । गठित कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । साथै, विपद्बाट भएको क्षतिको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने, आपत्कालीन सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने, जोखिमका आधारमा प्रभावित क्षेत्र तथा परिवारको वर्गीकरण गर्ने र तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । यसैगरी, कार्यदलले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको निर्धारण गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय गर्नेछ । पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित पुनर्निर्माणको सिद्धान्त लागू गरिनेछ । दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा नीतिगत एवं बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई तोकिएको छ ।
बाढीपीडितका लागि एमएडब्ल्यू ग्रुपको १ करोड ११ लाख सहयोग
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि एमएडब्ल्यू ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । एमएडब्ल्यू ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले विपद्को कठिन घडीमा कम्पनी सधैँ राष्ट्र र नेपाली जनताको साथमा उभिँदै आएको बताए। उनले देशलाई आवश्यक परेको समयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवनलगायत जिल्लामा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण धेरै परिवारले घर, जीविकोपार्जनका साधन तथा आफ्ना आफन्त गुमाएका छन् । यस्तो विपद्को समयमा प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एमएडब्ल्यू ग्रुपले रु १ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेको हो । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको साथमा निरन्तर उभिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषको १ करोड १ लाख सहयोग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषले एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । उक्त रकमको चेक कोषका सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर कुमार खत्री र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई सोमबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण मानवीय तथा भौतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको दुःखद् परिस्थितिमा सरकारको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कोषले उक्त रकम जम्मा गरेको हो । सो अवसरमा कोष सञ्चालक समितिका सदस्य नारायण प्रसाद घिमिरे तथा निर्देशक शोभा श्रेष्ठको समेत उपस्थिति थियो ।
सभापति लामिछाने र राष्ट्रपति पौडेलबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । दुबैबीच आज शितलनिवासमा भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षति साथै उद्धार र राहतलगायतका विपद् प्रतिकार्यमा भइरहेका कामको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । आजै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सरकारले गरिरहेका कामको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
कामना सेवा विकास बैंकको ‘फास्ट ट्र्याक’ रणनीति
काठमाडौं । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आर्थिक वर्ष सकिएपछि वित्तीय विवरण तयार गर्नु, बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु लामो प्रक्रियाजस्तै हुन्छ । त्यसैले असार मसान्त सकिएपछि पनि धेरै बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू वित्तीय विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी समेट्ने सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक धाउँछन् । तर, कामना सेवा विकास बैंकले भने फरक बाटो रोज्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको अतिरिक्त समयको सुविधा प्रयोग नगरी आर्थिक वर्ष सकिएको दुई दिनमै अर्थात् साउन २ गते अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । आर्थिक वर्ष सकिएको २२ दिनमै लाभांश घोषणा गर्याे । त्यसपछि छोटो समयमै नियामकीय स्वीकृति लिएर साधारणसभा आह्वान गर्न समेत सफल भयो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार यो उपलब्धि अचानक सम्भव भएको होइन । पछिल्ला तीन-चार वर्षदेखि क्रेडिटको गुणस्तर, अनुगमन र रिकभरी प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगिएकाले वित्तीय विवरण समयमै तयार गर्न सहज भएको हो । ‘क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनाएका छौं,’ डीसीईओ दाहाल भन्छन्, ‘क्रेडिटको एसेसमेन्ट स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र त्यसको प्रयोगको पनि रोबस्ट मोनिटरिङ गर्ने प्रणाली बनाएका छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तमा निर्देशन जारी गर्दै साउन १५ गतेसम्म पाकेको आम्दानीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न थप सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले धेरै संस्थालाई समय व्यवस्थापनमा राहत दियो । तर कामना सेवा विकास बैंकले भने उक्त सुविधा उपयोग गरेन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दोस्रो दिनमै बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । दाहालका अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि आवश्यक ढाँचागत तयारीमा एक दिन लागे पनि बैंकले साउन २ मै विवरण सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको थियो । यसका पछाडि बाह्य लेखापरीक्षकको समयमै भएको सहकार्य पनि महत्वपूर्ण रहेको बैंकको भनाइ छ । बैंकले वैशाखदेखि नै बाह्य लेखापरीक्षकसँग वित्तीय विवरणका विषयमा काम अघि बढाइरहेको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम विवरण तयार गर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएन । ‘गत वैशाखदेखि नै एक्स्टर्नल अडिटरले पनि हेरिरहनुभएको थियो । उहाँहरूले पनि हामीलाई समयमै रिपोर्ट दिनुभयो,’ उनले भने । त्यसपछि बैंकले साउनको दोस्रो सातातिर वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पठायो । नियामकबाट पनि समयमै स्वीकृति आएपछि बैंक भदौमै साधारणसभा आह्वान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । छिटो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कामना सेवा विकास बैंकले त्यसको अर्को परिणाम पनि देखायो साउनमै लाभांश प्रस्ताव र भदौमै साधारणसभा आह्वान । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कुल १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकका अनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीमध्ये अग्राधिकार सेयरतर्फ ९ प्रतिशत र साधारण सेयरतर्फ १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित लाभांशमा अग्राधिकार सेयर पुँजी ३५ करोड रुपैयाँमा ९ प्रतिशतका दरले १ करोड ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँ तथा साधारण सेयर पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँमा १५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । डीसीईओ दाहालका अनुसार बैंकले भदौ ३१ गते साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । उनका अनुसार विगतमा बैंकहरूको साधारणसभा असोजसम्म पुग्ने गरेको भए पनि यसपटक कामना सेवा विकास बैंकले प्रक्रिया निकै छिटो अघि बढाएको हो । ‘सायद हामी पहिलो नै बैंक हौं, यसपटक साउनमा लाभांश घोषणा गर्ने र भदौमा साधारणसभा बोलाउने,’ उनले भने । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७८ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६४ प्रतिशत तथा आव २०७७/७८ मा १८.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९७ प्रतिशत नगद गरी कुल १९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आव २०७६/७७ मा ४.४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६३ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशत नगद, आव २०७४/७५ मा १.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद गरी ९.५ प्रतिशत तथा आव २०७३/७४ मा ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७२/७३ मा २१.५८ प्रतिशत बोनस सेयर, आव २०७१/७२ मा २२.६० प्रतिशत बोनस सेयर र १.१९ प्रतिशत नगद गरी २३.७९ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा २१ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१० प्रतिशत नगद गरी २२.१० प्रतिशत, आव २०६९/७० मा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद गरी २१ प्रतिशत तथा आव २०६८/६९ मा १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
