काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले देशको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल, र सार्वजनिक भवनसहित करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
प्रवक्ता न्यौपानेले यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बताए । ‘मुख्य क्षति पूर्वाधार र जनधनकै हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाका टनेलहरू पुरिएका छन् भने सडक र पुलहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । ’
उनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालय, अस्पतालका भवन र सार्वजनिक आवासहरूमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुलमा देखिएको छ ।
प्रवक्ता न्यौपानेले दिएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ४१ वटा पुलहरू बाढीले बगाएको (वास-आउट) छ ।
विशेषगरी त्रिशूली, बेत्रावती र तादी खोलामा रहेका पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् भने चितवनमा पुलमा क्षति नपुगे पनि सडक खण्डहरूमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । यसैगरी, ४० किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ ।
हाल काठमाडौंबाट विदुरसम्मको पहुँच रहे पनि गल्छी र बेनीघाट क्षेत्रमा पुल बगाएका कारण सडक अवरुद्ध छ । बेत्रावती पुग्न करिब ३ किलोमिटर बाँकी छँदा सडक पूरै बगाएर भीर मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।
यस्तै, लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएका कारण आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।
‘कृष्णभीरमा मान्छे हिँड्नै नसक्ने गरी सडक भासिएको छ, प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘अब हामीले पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
सडक विभागले अहिले तथ्यांक संकलनभन्दा पनि अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पोस्ट ड्यामेज निड एसेसमेन्ट गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च र समयको टुङ्गो लाग्नेछ ।
तत्कालका लागि मेसिनहरू परिचालन गरेर पुराना र वैकल्पिक बाटोहरूबाट यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको र दीर्घकालीन रूपमा विपद् जोखिमलाई आकलन गरेर नयाँ ढंगले पूर्वाधारको योजना बनाइने विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार (भदौ १५ गते) प्रेस नोट जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ ।
गठित कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ ।
साथै, विपद्बाट भएको क्षतिको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने, आपत्कालीन सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने, जोखिमका आधारमा प्रभावित क्षेत्र तथा परिवारको वर्गीकरण गर्ने र तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
यसैगरी, कार्यदलले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको निर्धारण गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय गर्नेछ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित पुनर्निर्माणको सिद्धान्त लागू गरिनेछ ।
दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा नीतिगत एवं बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई तोकिएको छ ।
