विद्युत प्राधिकरणकै डिजिटल बोर्डमा ‘केपी चोर, देश छोड’ लेखिएपछि…
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको नारा लेखिएको छ । सरकारले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको नारा डिजिटल बोर्डमा लेखिएको हो । डिजिटल बोर्डमा ‘केपी चोर, देश छोड’ लेखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले डिजिटल बोर्डमा लेख्ने पहुँच आफ्नो मात्रै भएको बताउँदै ह्याकरले ह्याक गरेर लेखेको हुन सक्ने धारणा राखेका छन् ।
ईभीमा आक्रामक बन्दै साओमी, ५.५ अर्ब डलरको सेयर बिक्री
काठमाडौं । चीनको साओमी कर्पले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी (ईभी) उत्पादन योजनाहरूलाई अघि बढाउने क्रममा ५.५ अर्ब डलर जुटाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले मंगबार ८० करोड सेयरहरू प्रत्येक एचके ५३.२५ डलरमा बिक्री गरेको जनाएको हो । जसको जानकारी कम्पनीले हङकङ स्टक एक्सचेन्जलाई दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । विश्वको तेस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माता साओमीले गत वर्ष विद्युतीय सवारी निर्माणमा प्रवेश गरेको थियो । कम्पनीले ७५ करोड सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो तर बुकबिल्डिङ प्रक्रियाको क्रममा सम्झौताका आकार बढाएको हो । अन्तिम मूल्य एचके ५२.८० देखि एचके ५४.६० को मूल्य दायरामा रहेको थियो, जुन सोमबार सम्झौता सुरु गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई सूचित गरिएको थियो । यो मूल्य सोमबार साओमीको एचके ५७ डलरको बन्द मूल्यको तुलनामा ६.६ प्रतिशत छुटमा थियो । साओमीले भनेको छ कि संकलित रकम आफ्नो व्यापार विस्तार, अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई तीव्र बनाउन प्रयोग गरिनेछ । साओमीले आफ्नो १५ वर्षको इतिहासमा स्मार्टफोन, घरेलु उपकरणहरू र स्मार्ट ग्याजेटहरू बिक्री गरेपछि गत वर्ष एसयूभी सेडानको सुरुवातसँगै ईभी निर्माण सुरु गरेको थियो । कम्पनीले गत हप्ता चौथो त्रैमासिक राजस्वमा लगभग ५० प्रतिशतले वृद्धि रिपोर्ट गरेको थियो र यस वर्ष आफ्नो विद्युतीय सवारी डेलिभरी लक्ष्य ३ लाखबाट बढाएर ३.५ लाख पुर्याएको छ । कम्पनीले २०२४ मा आफ्नो ईभी व्यवसायबाट ३२.१ अर्ब युआन (४.४ अर्ब) आम्दानी रिपोर्ट गरेको छ । कम्पनीले १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी एसयूभी सेडानहरू डेलिभर गरेर उक्त आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले २०२७ सम्ममा कारहरू विदेशमा पठाउन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार कम्पनीले वार्षिक ढुवानी लक्ष्य बढाउँदै गर्दा बेइजिङको दक्षिणमा ५२ हेक्टर (१२८.५ एकड) नयाँ जमिन खरिद गरेको छ, जहाँ उसले आफ्नो अटो कारखानाको तेस्रो चरण निर्माण गर्नेछ । साओमी का अध्यक्ष लू वेइबिङले गत हप्ता भनेअनुसार कम्पनीले आफ्नो २०२५ को कुल अनुसन्धान र विकास बजेट ३० अर्ब युआनमध्ये लगभग ७-८ अर्ब युआन एआईमा लगानी गर्नेछ । साओमीको सम्झौताले हङकङमा चिनियाँ कम्पनीहरूबाट प्रविधिकेन्द्रित पूँजी उठाउने लहरलाई विस्तार गरेको छ, किनकि कम्पनीहरूले प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मकता देखेर फाइदा उठाइरहेका छन् । गत महिना राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा शीर्ष प्रविधि नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई २०२० मा सुरु भएको क्षेत्रमाथिको कडा सरकारी निगरानी खुकुलो हुँदै गएको संकेतका रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो । साओमीको सेयर बिक्री अघि चिनियाँ कम्पनीहरूले पहिलो त्रैमासिकमा १६.८ अर्ब डलर बराबरको इक्विटी पूँजी बजार गतिविधि गरेका थिए, जुन गत वर्षको सोही अवधिको दोब्बर हो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ बाँडफाँट
काठमाडौं । ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको साधारण सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको आईपीओमा आवेदन मध्ये १ लाख ४७ हजार ६०० जना आवेदकहरुले गोलाप्रथामार्फत १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ । आईपीओमा २० लाख ५६ हजार ५७६ जनाले आवेदन दिएकामा जनाको २ लाख ८ हजार २७८ आवेदन रद्द भएको । आवेदन दिएका १८ लाख ४८ हजार २९८ जनालाई गोलाप्रथामा सहभागी गराइएको थियो । कम्पनीले फागुन २७ देखि चैत ३ सतेसम्म सर्वसाधारणका लागि १४ लाख ७६ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । आईपीओको नतिजा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको वेबसाइट र प्रभु क्यापिटलको वेबसाइटबाट, सीडीएससीले आईपीओ हेर्न बनाएको वेबसाइट र मेरो सेयरबाट थाहा पाउन सकिने छ ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई थप प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन एनपीसर्ट र सीएसआरआईको माग
काठमाडौं । नेपाल सरकारको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ लाई थप प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्र्ट) र सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड (सीएसआरआई) नेपालले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । यी दुई संस्थाले ईगभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र भविष्यमुखी बनाउन आफ्नो दृष्टिकोण र राय राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई(गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ई(गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा ल्याएको थियो । यसमा सरोकारवालाका तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा सीएसआरआई नेपाल र एनपीसर्टले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरणदेखि साइबर सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठाएका छन् । साइबर सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा एनपीसर्टको जोड एनपीसर्टले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र साइबर सुरक्षा सुधारमा जोड दिँदै सरकारी निकायहरूको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । एनपीसर्टले ई–गभर्नेन्स कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी निगरानीका लागि कानुनी आधारमा केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्नुपर्ने र मन्त्रालय तथा विभागहरूबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई अझ स्पष्ट र विशिष्ट बनाउनुपर्ने भन्दै एनपी सर्टले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मिल्ने गरी तयार पार्न सुझाव दिएको छ । साथै, एनपीसर्टले राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको स्थापना, साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण र क्लाउड कम्प्युटिङको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसो भएमा डिजिटल संरचना मजबुत हुने र सुरक्षित ब्याकअप प्रणाली स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने संस्थाको राय छ । त्यस्तै, निजी डेटा सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन र डिजिटल परिचय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पक्षमा पनि एनपीसर्टले सुझाव दिएको छ । डिजिटल सेवामा नैतिकता र नागरिक विश्वासमा विशेष ध्यान दिन सीएसआरआई नेपालको आग्रह सीएसआरआई नेपालले डिजिटल सेवाको नैतिक प्रयोग र नागरिक विश्वासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सरकार र नागरिकको बीचमा विश्वास कायम हुनुपर्ने भन्दै सीएसआरआईले डिजिटल सेवाले नागरिकको सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विचार व्यक्त गरेको छ । सीएसआरआईले डिजिटल विभाजन हटाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै ब्लकचेन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया प्रणाली (रेस्पोन्स सिस्टम) लाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र अन्य कानुनी व्यवस्थाहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने र नेपालको साइबर कानुनलाई विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा प्रचलनसँग मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ । सीएसआरआईले सबै मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकमा आए युवा, दीपक खड्काको पुत्ला जलाइयो, चौतर्फी विरोध
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको पुत्ला दहन गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका हुन् । अहिले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारकाे याे निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको सात प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ६ हजार बढी सहभागी
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक २०२५’ का अवसरमा देशका सातै प्रदेशमा विद्यार्थी तथा युवायुवती लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सप्ताहव्यापी सञ्चालन गरेको छ । बैंकले सञ्चालन गरेका ती कार्यक्रममा ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी तथा युवायुवती सहभागी थिए । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा समेत ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ब्यानरसहित सहभागी थिए । ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्ना ३ सय ५५ शाखामार्फत वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कार्यक्रममा बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ, बीमा, लगानी, अतिरिक्त बैंकिङ सेवा, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी विषयवस्तुमा जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारलाई बालेनको चुनौती-‘मलाई जेल हाल’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आफूलाई जेल हाल्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध आफ्नै कर्मचारीहरूलाई बनाउन लगाएको राय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामीले सुशासनको कुरा चाहिं भाषणमा सुन्नुपर्ने र माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल ।’ बालेनले स्टाटस लेख्दै गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानविन गर्न बालेनले बनाएको छानविन समितिले काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रक्रियामा गुरागाईंको गल्ती नभएको प्रतिवेदन दिएपछि बालेनले उक्त प्रतिवेदन नै बुझ्न मानेका थिएनन् । त्यसपछि बालेनले महानगरकै तीन विभागीय प्रमुखहरूलाई लेख्न लगाएको प्रतिवेदन आज फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सवारी कर्जाको ब्याजदर ४.९९ प्रतिशतमा झर्यो, इतिहासमै सबैभन्दा सस्तो
काठमाडौं । कार किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं बैंकबाट कर्जा लिएर कार किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कार किन्न सकिने भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले बैंकसँगको सहकार्यमा कार खरिद गर्दा ४.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । सवारी कर्जाको व्याजदर इतिहासमा नै यो सबैभन्दा सस्तो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.५५ प्रतिशत छ भने सवारी कर्जाको औसत ब्याजदर ९.०३ प्रतिशत छ । तर, जगदम्बा मोसर्टले ४.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) बिक्रीमा व्यापक प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा बिक्रेताहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायीक योजना ल्याइरहेका छन् । जगदम्बा मोसर्टका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु भेटवालले विभिन्न बैंकसँग सहकार्य गरेर सो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । ‘८/१० वटा बैंकसँग सहकार्य गरेका छौं, बैंकसँगको सहकार्यमा ४.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने हो । यसमा कम्पनीले सहयोग गरेको हुन्छ । जस्तो बैंकको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ भने त्यसमा २ प्रतिशत कम्पनीले योगदान गर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो ब्याजदर जति हो त्यति नै लिन्छ, बैंकको ब्याजदर यथावत नै कायम रहन्छ । तर, यसमा ग्राहकको रूपमा कम्पनीले सहयोग गरेको हुन्छ ।’ तर, कुन-कुन बैंकसँग सहकार्य गरेको हो ती बैंकको नाम भने उनले खुलाएनन् । बैंकको नाम नभन्ने शर्त राखिएको उनले बताए । ‘हाम्रो आफ्नै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जगदम्बा कम्पनी छ । बैंकमा तरलता बढी भएर के गरौं भइरहेको छ । यसले बैंकलाई केही असर गर्दैन । बैंकलाई घाटा नहुने गरी उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ । ग्राहकबाट ४.९९ प्रतिशतमा लिने हो । बाँकी कम्पनीले योगदान गरेर भुक्तानी गर्ने हो,’ उनले भने । सवारी खरिदमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बैंकहरूले ६० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । अर्थात ग्राहकले डाउन पेमेन्ट ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ भने ६० प्रतिशत बैंकले कर्जा प्रदान गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकलाई ४.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गराउनेछ । बाँकी ब्याजदर भने कम्पनीले भुक्तानी गर्नेछ । जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन ईमस सेभेन गाडी खरिदका लागि उक्त कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । उक्त सवारीको मूल्य ५६.९९ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
