बजेट निर्माणबारे १६ मन्त्रालयसँग छलफल, स्मार्ट योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन, अत्यावश्यक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन तथा परिवर्तनशील समयअनुसार स्मार्ट योजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । साथै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना बजेट प्रस्तावमा नसमेट्न आग्रह ग रे। उनले अध्ययन तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बजेट प्रस्ताव गर्दा रकम र कार्यक्रमबीच सन्तुलन मिलाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव ल्याउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘प्रतिफलको ग्यारेन्टी’ भएमात्र ‘भारत’ नेपालको जलविद्युतमा ‘लगानी’ गर्न तयार
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला कम्पनीहरू तयार भएका छन् । जसमा भारतीय ठूला कम्पनी व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल-भारत इनर्जी समिट’ मा सहभागी भारतका ठूला व्यवसायीक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षा मार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिनपाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन-चारवटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् । नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम ९एसजेभीएन० का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए। एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए। अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो। यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए। भारतका ठूला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रूपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए। विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै उनले अडानी ग्रूपको प्राथमिकता नै छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेको समेत बताए। अडानी ग्रूप अवसरको खोजीमा रहेको र नेपालमा सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसैवर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रूपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए। उनले अडानी ग्रूपले ठूला जलविद्युत आयोजनामा ठूलै लगानी गर्ने योजना बनाएको स्पष्ट पारे। भारतमा पम्प स्टोरेज आयोजना पनि सफल रहेकोले नेपालमा पनि ६ देखि ८ वर्षामा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदानको लागि संरचना तयार भइसकेको र ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए। उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात सुरु भइसकेकोले नेपालमा उत्पादिन विद्युत खपत नहुँदा भारत वा बंगालदेशमा जहाँ पनि विक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए। तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनीक अवरोधहरु हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तीका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए। उनले भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए। नेपाल(भारत इनर्जी समिटमा भाग लिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछाने लगायत ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरू सहभागी थिए ।
दाङमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजावादीले देखाए कालोझण्डा
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई दाङमा राजावादी समूहले कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाएका छन् । भट्टराई बसेको होटल नजिक राजावादी युवा समूहले कालो झण्डा देखाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन् । सन्देश भण्डारी क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहेको समूहले ‘संघीयता खारेज गर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेको बताइएको छ । प्रदर्शनका क्रममा नाराबाजी गर्दै अघि बढेका व्यक्तिहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध समेत विरोध जनाएका थिए । स्थानीय प्रहरीले प्रदर्शनकारीबाट कालो झण्डा खोसेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
होटल व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारणसभा चैत्र १६ गते, करिब ३ सय प्रतिनिधिको सहभागी रहने
काठमाडौं । होटल व्यवसायी महासंघको १२औं वार्षिक साधारण सभा यही चैत्र १६ गते शनिबार काठमाडौंमा हुने भएको छ । बिहीबार महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वार्षिक साधरणसभा हुनेबारे जानकारी गराएको हो । महासंघका अनुसार साधारणसभा होटल क्रिष्टल पशुपति, गौशला (पिंगलास्थान) मा हुने भएको छ । साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको उपस्थिति रहने महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, पर्यटन सचिव विनाेदप्रकाश सिंह, काठमाडौं महानगरपालीकाका उप-मेयर सुनिता डँगाेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठलगायत उपस्थिति रहने छ । साथै साधारण सभामा देशैभरिका आवद्ध प्रदेश संघहरू, ५७ जिल्लाका ९७ संघहरूबाट करिब ३ सय प्रतिनिधिको सहभागी रहने छ । साधारणसभा अघि अर्थात चैत्र १५ गते महासंघको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आयोजना हुने महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले बताए । पर्यटनसँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभइरहेको अवस्थामा ती माग साधारणसभामा उठाउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष चुकेले जानकारी दिए । यसैगरी, पर्यटन ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गर्नेसम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री, सचिव र सराकारवालसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । साधारणसभाले देशैभरका आवद्ध विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित हुने भएकाले आन्तारिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि के कस्ता कार्यक्रम लिएर अगाडि बढाउने, कर्मचारी र व्यवसायीबीच नै तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने र होटल व्यवसायले स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रवद्र्ध बढाउने विषयमा साधारणसभा केन्द्रीत हुने अध्यक्ष चुकले जानकारी दिए । ५ खर्बभन्दा बढीको लगानी, ६ खर्बको कारोबार महासंघका अनुसार होटल व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा सहकारीहरूबाट २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा कारोबार गरेका छन् । होटल व्यवसायीहरू पारिवारिक रूपमा आफै होटलमा संलग्न छन् भने १३ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तलब तथा सुविधामा २० अर्व रुपैयाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा पाइरहेका छन् । होटल क्षेत्रले वार्षिक ६ खर्ब ६० करोड कारोबार गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वापत ६० अर्ब बुभाउँदै आएको महासंघले जनाएको छ । नेपालको अर्थतनत्रमा होटल क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको आइरहेको भएपनि यस क्षेत्रले राखेका मागहरूको भने सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको संघका अध्यक्ष चुकेले बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक पटक सरकारसँग आवश्यक सल्लाहसहित हाम्रा मागहरू राख्दै आएका छौं । आवश्यक सहकार्य तथा प्रस्तुत गरिएको सुझाव, सल्लाहहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले वेवस्ता गर्दै आएको छ । हामीले साधारणसभामा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू उठाएर सरकारलाई घच्घच्याउने प्रयास गर्दैछौं ।’ महासंघका अनुसार पर्यटन ऐन, पर्यटन नीति व्यवसायीमूखी नभएको, वार्षिक वजेटहरु पर्यटन विकास विनियोजित रूपमा रहेता पनि महासंघको धारणाअनुरूप पर्यटन प्रवद्र्धनमा सही बजेट नभएको हुँदा बजेट व्यवस्थापन र तालिमहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। होटल महासंघबारे होटल व्यवसायी महासंघ देशैभरि छरिएर रहेका साना, मझौला र ठुला होटल, रेष्टुरेण्ट, व्याड्केट, रिसोर्ट, लाउन्ज एवम् क्याफेलगायत फुड एण्ड अकोमोडेसन सेवाको क्षेत्रमा व्यवसाय संचालन गरिरहेका व्यवसायीहरुको छाता संस्था हो । यो गैरनाफामूलक राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक संस्था पनि हो । विंस २०६८ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले वैधानिकताको साथ आफ्नो विधानले निर्दिष्ठ गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा पनि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको संघले जनाएको छ । देशैभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका करिब २ लाख भन्दा धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसारीहरूको छाता संस्थाले संघीय सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार एवम् पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। साथै संघले व्यवसायीको हकहित संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमासम्बद्ध निकायहरूसँगको साथ, सहयोग, समर्थन र सहजीकरण गर्दै आइरहेको अध्यक्ष चुकले बताए । देशैभर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हवाईस्थल मार्गबाट दैनिक ४/५ लाख यात्रुहरू आउने जाने गरेको अवस्थामा महासंघसँग आवद्ध हरेक स्तरको होटलहरूले पर्यटकलाई सेवा दिइरहेको छ । व्यावसायीक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको हिसावले महासंघको होटल, रेष्टुरेण्टहरूले तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याइरहेको धारणा राखेको छ ।
लाइसेन्स लिन एसएमएस आएपछि मात्रै कार्यालय आउनू : विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको सूचना मोबाइल एसएमएसमार्फत प्राप्त भएपछि मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स छपाइ भइसकेपछि त्यससम्बन्धी जानकारी विभागको वेबसाइट, ‘हेलो यातायात व्यवस्था विभाग’ फेसबुक पेजमा प्रकाशित गरिने तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मोबाइल एसएमएस पठाइने जनाएको छ । विभागले अनावश्यक भीड कम गर्न र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट जोगाउन एसएमएस प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ । त्यसैले सम्बन्धित सूचना प्राप्त भएपछि मात्र यातायात कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । हाल लाइसेन्स जारी गर्ने, नवीकरण तथा रद्द गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयसँग भए पनि लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी भने केन्द्रीय यातायात व्यवस्था विभागले नै सम्हाल्दै आएको छ । लाइसेन्स छपाइ ढिलो भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको बेला विभागले यस प्रक्रियालाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन सचेत रहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट परीक्षा पास गरेपछि लाइसेन्सको विवरण नागरिक एप तथा विभागको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिटिजन लाइफले काठमाडौं बाल अस्पताल निर्माणका लागि गर्यो ५ लाख सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौं बाल अस्पताल निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि यो योगदान गरेको हो । गत वर्ष पनि सिटिजन लाइफले अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीप जंग पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलले काठमाडौं इन्स्टीच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका अध्यक्ष प्रोफेसर डा. भगवान कोइरालालाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं बाल अस्पताल निर्माणको उद्देश्य नेपालका निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकालाई किफायती, गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । सिटिजन लाइफले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार विभिन्न शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एक्स पहिलो वार्षिक विज्ञापन राजस्व वृद्धिको रिपोर्ट गर्न तयार
काठमाडौं । एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स (पूरानो ट्वीटर) पहिलो पटक वार्षिक विज्ञापन राजस्व वृद्धिको रिपोर्ट गर्न तयार भएको छ । बुधबार अनुसन्धान फर्म ईमार्केटरको डाटाले यस्तो जनाएको हो । मस्कको प्रभाव ट्रम्प प्रशासनमा बढिरहेको बेला ब्रान्डहरू एक्समा फर्किरहेका छन् । टेस्लाका सीईओ मस्क अमेरिकी सरकारको दक्षता विभागमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेका छन् । ईमार्केटरका अनुसार सन् २०२५ मा एक्सको अमेरिकी विज्ञापन राजस्व १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १.३१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि विश्वव्यापी विज्ञापन बिक्री १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २.२६ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘यस वर्षको वृद्धिमा डरको भूमिकासमेत रहेको छ । धेरै विज्ञापनदाताहरू एक्समा खर्च गर्नुलाई व्यापारिक आवश्यकताको रूपमा हेर्न सक्छन्, जसले सम्भावित कानुनी वा वित्तीय असरहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ,’ ईमार्केटरकी की प्रमुख विश्लेषक जैस्मिन एनबर्गले भनिन् । एनबर्गका अनुसार एक्सले साना तथा मध्यम आकारका व्यवसायहरू आकर्षित गर्न सफल भएको छ, जसमा कम्पनी विगतमा संघर्ष गरिरहेको थियो । मेटा प्लेटफर्मको स्वामित्वमा रहेको इन्स्टाग्राम र छोटो भिडियो एप टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विज्ञापन बजारमा ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसलाई अमेरिकी शुल्कहरू र आर्थिक अनिश्चितताले असर पार्न सक्छ । ब्रोकरेज मोफेट नथानसनले नयाँ प्रशासनद्वारा गरिएका परिवर्तनहरूको कारण देखाउँदै, आफ्नो अमेरिकी विज्ञापन वृद्धिको पूर्वानुमान ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ५.८ प्रतिशतभन्दा बढीमा सीमित गरेको थियो । ‘शुल्क घोषणाहरूको उतार-चढाव र संघीय रोजगारी कटौतीहरूले व्यवसायहरू र बजारहरूमा उच्च अनिश्चितता पैदा गरेका छन्,’ उक्त ब्रोकरेजले भन्यो । ईमार्केटरको डाटाले देखाएको छ कि अपेक्षित खर्च वृद्धिसँगै पनि एक्सको विज्ञापन व्यापार अझै पनि त्यति ठूलो छैन जति मस्कले २०२२ को अन्त्यतिर ४४ अर्ब डलरमा कम्पनी किनेको बेलामा थियो । एक निजी कम्पनी भएकाले एक्सले वित्तीय डाटा सार्वजनिक गर्दैन । २०२१ मा यसले सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनीका रूपमा ४.५१ अर्ब विज्ञापन राजस्व रिपोर्ट गरेको थियो ।
४१ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार रकममा वृद्धि
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४१.५१ अंकले बढेर २६६३.३८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से बढेसँगै बिहीबार कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ । आज ३०९ स्टकको ५३ हजार ३९० पटक कारोबारमा ९७ लाख ६१ हजार १८० कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ५ अर्ब २१ करोड ८७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबार ३१७ कम्पनीको ९१ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढीको करोबार भएको थियो । कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी हिमालयन रिइन्स्यारेन्स कम्पनीको सर्वाधिक ५१ करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा नेपाल रिइन्स्यारेन्स कम्पनीको २६ करोड ९२ लाख १७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २५ करोड ३२ लाख सीईडिबी होल्डिङ्गको १९ करोड ३५ लाख र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोडको रुपैयाँको कारोबार भई शीर्ष पाँचमा प्रवेश गरेका छन् । आज सबै सेक्टरका सूचकमा हरियाली छाएको छ । व्यापारको सबैभन्दा बढी ५.०५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.९९, विकास बैंक १.१८, फाइनान्स १.४५, होटल तथा पर्यटन १.७८, हाइड्रोपावर १.७०, लगानी १.६७, जीवन बीमा २.०६, उत्पादन ०.६५, माइक्रोफाइनान्स २.२८, जीवन बीमा १.७९, निर्जीवन बीमा ०.९५, अन्य १.६८ र म्युचल फण्ड ०.४१ प्रतिशतले बढेको छ । बिहीबार दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गुँरास लघुवित्त र सिर्जनशील लघुवित्तको सेयर १० प्रतिशतले सर्किट लागेको हो । त्यस्तै कुमारी सबल योजनाका लगानीकर्ताले सर्वाधिक १.८२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
