विन नेपाल लघुवित्तको एफपीओ आजदेखि बिक्री खुला, १ हजार कित्ता लगानी गर्न सकिने
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज चैत २१ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । लघुवित्तले ५१ लाख २९ हजार २५० रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५१ हजार २९२।५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम स्वःपुँजी संरचनामा सर्वसाधारणको हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई एफपीओ जारी गरेको हो । हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ७ करोड ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एफपीओ निष्काशनपश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ८ करोड ४३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको सेयरमा चैत २६ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा सम्पूर्ण कित्ता बिक्री नभएमा २०८२ बैशाख ४ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तलाई केयर एनपी सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
भेरी बबई डाइभर्सनको प्रगति ८३ प्रतिशत, ४६ मेगावट विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ । सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिका-११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसाल्न लागिएको छ । ४६ मेगावट विद्युत् उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँध स्थलमा बाँधका छ वटा ‘वे’ मध्ये दुई वटाको ढलान, ग्राभल ट्रिप, फारवे, लिफ्ट वाललगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणस्थलमा स्लोभ स्टभविलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्न ग्रान्टी क्रेन राखेर कलर बिम ढलान भई साफ्ट खन्न सुुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए । आयोजना स्थलका ‘स्लिपवेको वे’ एक र दुईको स्टिल लाइनको काम सम्पन्न भई हाइड्रोमेकानिकलसम्बन्धी अधिकांश ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी अधिकारी बताउँछन् । ‘तीनवटा ड्राफ्ट ट्युब फिल्डमा आइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी ट्रान्सफर्मर–३, टर्वाइन रनर एकलगायत सामान पनि आइसकेका छन्,’ उनले भने । विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र विद्युत् लाइनसम्बन्धी अध्ययन तथा इआईए अध्ययनको सम्झौता भइसकेको उनले बताए । आयोजनालाई चाहिने ३३ हेक्टर जग्गामध्ये गत आर्थिक वर्षमा १०.५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । ६.५३ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी भएको र बाँकी प्रक्रियामा छ । स्थानीयहरूले पटक–पटक स्थानीयले अवरोध गर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरुबाट आयोजनामा निवेदन पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव साथै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिने गरेको अधिकारीले बताए । पावर हाउस निर्माण हुने बबईको बायाँ किनारा बस्तीबाटै निर्माणस्थलमा भएको अवरोध फुकाउन केही भूभागमा हाल कायम सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काबाट तथा अन्य भूभागमा नयाँ ठेक्काबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्रीलगायतका उचित व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विभिन्न समस्या आउने गरिए तापनि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजना अघि बढिरहेको छ । ऐलानी जग्गाको हकमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । तर कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुर्खेतको भेरीगङ्गा–११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका थिए । अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको मितिभन्दा एक वर्ष अगावै सुरुङ छिचोलिएको चर्चा कमाएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने मन्द गतिमा चलिरहेको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा हालसम्म ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोजनाका प्रमुख रण बहादुर बमले बताए । अहिलेसम्म आयोजनामा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना स्थलमा दैनिक १५० जनाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
तीनकुने घटनामा मृतकका परिवारलाई १० लाख राहत दिइने
काठमाडौ । तीनकुनेको घटनामा ज्यान गुमाएका दुई जनाको परिवारलाई सरकारले जनही रु १० लाख राहत दिने भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार बसेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजक तथा सविन महर्जनको परिवारलाई जनही रु १० लाख दिने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले जनाएको छ । तीनकुनेमा यही चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएको घरमा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक मृत फेला परेका थिए । महर्जनको भने प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यसअघि यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने गरेको थियो । यसपटक गृहमन्त्रीस्तरमा नै निर्णय भएको हो ।
कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिट निवेदन विहीबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन रिट हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुनेभएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको हो । धिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै कुलमान घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले दुवै रिट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझो योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको उक्त विवादमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो । अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाइ चैत १७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । रासस
बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी, साढे ८ लाखको क्षति
काठमाडौं । मकवानपुरको छुट्टा छुट्टै स्थानमा आज भएको आगलागीमा करिब १० लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–५ छबेलीस्थित बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक उद्योग (नेपाली सेनाले हेण्ड ग्रिनेड बनाउने ठाउँ) को जवान ब्यारेकमा आगलागी हुँदा करिब साढे ८ लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक ललिता ढकालले जानकारी दिए । विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेनाका लत्ताकपडा, फर्निचर, कागजात तथा दराज जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक ढकालले बताए । हेटौंडा उपमहानगर पालिकाको वारुणयन्त्र, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको प्रहरी निरीक्षक ढकालको भनाइ छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ स्थित आल्दमार सुवेदी टोल निवासी पुरुषोत्तम ढुङ्गानाको गाई गोठमा आज आगलागी हुँदा करिब १ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको छ ।
बजेट कटौतीपछि पनि २.५ अर्ब डलरको अभाव झेलिरहेको डब्लूएचओको भनाइ
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले आफ्नो बजेट नाटकीय रूपमा कटौती गरे पनि अमेरिका सहयोग दिने निर्णयबाट पछि हट्ने भएपछि यो वर्षदेखि र सन् २०२७ सम्म बजेट अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बुधबार सार्वजनिक एक मिडिया रिपोर्टमा बुधबार जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले आगामी जनवरीमा पूर्ण अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा उसले सन् २०२६÷०२७ का लागि आफ्नो दुई वर्षे बजेट ५.३ अर्ब डलरबाट घटाएर ४.२० अर्ब डलरमा झारेको छ । तर नाटकीय रुपमा रकम घट्दा पनि उक्त बजेटका लागि १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर कम रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘हेल्थ पोलिसी वाच’ले बुधबार जनाएको छ । प्रकाशकले उक्त तथ्याङ्क मङ्गलबार टाउन हल बैठकको क्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको बताएको छ । निकायले यस वर्षको बजेटको लागि नपुगेको रकम लगभग ६० लाख डलरभन्दा माथि भएको जनाएको छ । आफ्नो ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो दाताको बहिर्गमनसँग जुधिरहेको डब्लूएचओले एएफपीको रिपोर्टमा टिप्पणीका लागि गरेको अनुरोधमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गर्नुका साथै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा ठूलो सहयोगसहित लगभग सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई सन् २०२२÷०२३ को बजेट अवधिमा मुख्यतया निश्चित सदस्यता शुल्कको सट्टा विशिष्ट निर्धारित परियोजनाहरूको लागि स्वैच्छिक योगदानको माध्यमबाट १।३ अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गरेको थियो । वासिङ्टनले सन् २०२४ को बक्यौता अहिलेसम्म तिरेको छैन र सन् २०२५ का लागि आफ्नो सदस्यता दायित्वको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०२४ देखि २०२५ सम्मका लागि मात्र अमेरिकाले २६ करोड अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्न बाँकी छ । शुक्रबार मात्र डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले यस वर्षको बजेटमा ६० करोड अमेरिकी डलरको अभाव भएको जानकारी कर्मचारीलाई दिनुभएको थियो भने एएफपीले प्राप्त गरेको सन्देशमा एजेन्सीसँग कटौती सुरु गर्नुबाहेक ‘कुनै विकल्प नभएको’ उनले चेतावनी दिए । टेड्रोसले आफ्नो इमेलमा भन्नुभएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले आधिकारिक विकास सहायतामा नाटकीय कटौती गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत देश, गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएको छ । उनले ट्रम्पले डब्लुएचओबाट बाहिरिने एक वर्षको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै सङ्गठनले आर्थिक अभावको सामना गरिरहेको बताए । टेड्रोसले भने, ‘हाम्रो सर्वोत्तम प्रयासको बावजुद, हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा छौँ जहाँ हामीसँग हाम्रो काम र कार्यबलको आकार घटाउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’ ‘यो कटौती मुख्यालयबाट सुरु हुनेछ, प्रमुख योगदान गर्ने मुलुकबाट सुरु हुनेछ, तर यसले सबै तह र क्षेत्रहरूलाई असर गर्नेछ,’ उनले कर्मचारीसँग भने । गत महिना टेड्रोसले वासिङ्टनलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य कोष कटौतीमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै अचानक रोकिएको सहायता रकमले लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा परेको चेतावनी दिए । उनले विश्वव्यापी एचआईभी कार्यक्रमहरूमा मात्र अवरोध आउँदा ‘एचआईभीका थप एक करोडभन्दा बढी सङ्क्रमित र ३० लाख एचआईभीसँग सम्बन्धित मृत्यु’ निम्त्याउन सक्ने बताए ।
एनसेल फाउन्डेसनले शिक्षामा एनसेल एनएसएलमार्फत सहयोग पुर्याउने
काठमाडौं । हाल जारी एनसेल नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सिजन ३ को अवसरमा एनसेल फाउन्डेसनले शिक्षा र समुदाय सशक्तिकरणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप यो सिजनभरि गरिने प्रत्येक १ गोल बराबर २५ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो पहल विषेशगरी देशका दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्रोतको अभावलाई घटाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योगदान पु¥याउने फाउन्डेसनको प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको छ । मंगलबारसम्म खेलिएका खेलहरू र तीनका नतिजा अनुसार फाउन्डेसनले ११ गोल बापत २७५ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सुनिश्चित भइसकेको छ । यसरी वितरण हुने सामग्रीहरुमा झोला, कापी, सिसाकलम, शार्पनर, इरेजर जस्ता आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू समावेश हुन्छन् । यसले स्रोतसाधन अभाव भएका समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरुको सिकाइ अनुभव सुधार गर्न योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । एनसेल फाउन्डेसनले खेललाई शैक्षिक सहयोगसँग जोडेको यो पहिलो पटक होइन । यस अघि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का दौरान, फाउनडेसनले प्रत्येक १ चौका बराबर ४ वटा शैक्षिक शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सुनिश्चत गरेको थियो । त्यसअनुसार, एनपीएलका ६५३ चौकाहरूबापत फाउन्डेसनले कुल २,६१२ शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्दैछ । हालसम्म, फाउन्डेसनले नेपालभरिका ४२ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ५ हजारभन्दा बढी शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिसकेको छ । एनएसएलको समापनपछि, एनसेल फाउन्डेसनले सम्बन्धित निकायहरू र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्नेछ । यो पहलमार्फत फाउन्डेसनले शिक्षा क्षेत्रमा एनसेलको सामाजिक जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन र सामुदायको विकासको लागि शिक्षाको विकास अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
