भिजिट भिसा प्रकरणबारे संसदमै सबै प्रश्नको जवाफ दिन्छु : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे संसदमै जवाफ दिने बताएका छन् । बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गृहमन्त्री लेखकसँग प्रश्न गरेका थिए । जसमा समितिमा जवाफ दिँदा सबै सांसदहरुले जवाफ नपाउने भएकाले संसदमै जवाफ दिने गरी व्यवस्था मिलाइदिन समिति सदस्यहरुसँग आग्रह गरे । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानविन गरिहरेको छ । जसबारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि संलग्न रहेको अरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । मन्त्री लेखकले भने ‘अहिले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका केही साथीहरु, कर्मचारीहरु र केहीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानविन र तत्सम्बन्धमा भइरहेको विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो । यो अरु साथीहरुलाई पनि यो जिज्ञासा भएकाले मेरो प्रार्थना के छ भने हाउसमा बोल्न पाउँ, यो उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन्छु ।’ गृहमन्त्री लेखकले संसदमा जवाफ दिँदा सबै सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ आउने र संसदमा सबै प्रश्नको जवाफ दिने बताए ।
पक्की सडकले सुगम बने पर्वतका ग्रामीण बस्ती, बजारमै पुग्न थाले गाउँका उत्पादन
पर्वत । कुनै समय थियो, सरकारी वा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीको पर्वत जिल्लामा सरुवा भयो भने आउन मान्दैनथे । पर्वत भनेको डाँडाकाँडा मात्रै भएको विकट जिल्ला होला, सडक सुविधा छैन होला भन्ने आम सोच थियो । विंस २०४८ तिर जिल्लामा तत्कालीन भूपि शेरचन राजमार्गको रुपमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग विस्तार भयो । जसले सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई जोड्यो । तर, बागलुङबाट छुट्ने सबै सवारीसाधनमा पर्वत वा कुश्मा भनेर लेखिएको हुँदैनथ्यो । बागलुङ र म्याग्दी भन्ने मात्रै हुन्थ्यो । यति मात्र हैन कुनै बेला मकै, घ्यू, चामल, महलगायत स्थानीय उत्पादनको भारी बोकेर पैदल हिँड्दा पाँच दिनसम्मको यात्रा गरेर बुटवल पुगिन्थ्यो । आफूले लगेको वस्तुसँग नुन, चिनी, चियापती जस्ता वस्तु साटेर फेरि पाँच दिनको पैदल यात्रा गरेर फर्किन्थ्यो । उतिबेला निकै दुःख थियो, सडक, बिजुली भन्ने कुरा कल्पनासमेत गरिएको थिएन । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरका ८३ वर्षीया इन्द्रप्रसाद पराजुलीले चार दशकअघिका दुःख सम्झिँदै भने, ‘नुन बोक्न जाँदा कतिपय बाटोमै बित्थे, भीरबाट लडेर अङ्गभङ्गसमेत हुन्थ्यो, म पनि कैयौँ पटक नुनको भारी बोक्न आफन्तसँग गएको थिए । अहिलेको यो परिवर्तन देख्दा र ती कहाली लाग्दा दिन उमेर सम्झेर अचम्म लाग्छ ।’ विकासले पिछडिएर जिल्लाकै कालापानी भनेर परिचित दक्षिण पर्वतका तीन पालिकाको अवस्था अहिले निकै फरक भइसकेको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग कालीगण्डकी करिडोर विस्तारपछि कालापानीको परिचय फेरिएर सुगम क्षेत्र बन्न पुगेको छ । पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताअघि नै तत्कालीन ५५ वटै गाविसमा सडक सञ्जालले छोएको थियो । वडा तहसम्म सडक सञ्जाल फैलिए हिउँदका केही महिना मात्र मुस्किलले यातायातको सुविधा पाइन्थ्यो । वर्षायाम लागेपछि ती सडकहरु ठप्प नै हुन्थे । समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो, बजेट कम हुन्थ्यो । विसं २०६५ पछि दोविल्ला–फलेवास सडक र कुश्मा–दुर्लुङ्ग सडक तत्कालीन ग्रामीण पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत स्तरोन्नति थालियो । केही ग्रामीण सडक सञ्चालनमा आए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै ट्रयाक खोल्न सुरु गरेपछि जिल्लाको कालापानी भनेर चिनिने दक्षिण पर्वतको विहादी र पैंयुँ गाउँपालिकामा पनि सडकका पहुँच पुग्न थाल्यो । वर्षायामा नभए पनि हिउँदका महिनामा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सडक सुविधा पाउन थाले । अहिले पर्वतको परिचय पहिलेको जस्तो छैन । पर्वत सुगम जिल्लाको रुपमा परिचित छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारको पहलमा जिल्लाका सबै टोल बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ । सडकबाट घरसम्म जानका लागि जस्तोसुकै विकट बस्तीका नागरिकलाई पाँचदेखि १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक बताउँछन् । पर्वतका सबै टोल बस्तीमा सहज रुपमा सडकको पुहुँच पुगिसकेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ भने अधिकांश वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडकले छोएको अवस्था छ । आसपासका छिमेकी जिल्लाको तुलनामा पर्वत सडक पूर्वाधारमा उल्लेख मात्रामा विकास भएको विकको भनाइ छ । सडक सुविधा नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा फलेका अन्नपात हुन वा बोटमा लटरम्म फलेका सुन्तला हुन बारीमै कुहाउनुपर्ने कुनै समयको बाध्यता थियो । तर अहिले हरेक कृषकको बगैंचासम्मै सडकको पहुँच पुगेको छ । जिल्लाको महाशिला–२ भोक्सिङका जीतबहादुर गुरुङ सडकको पहुँच पुगेसँगै फुरुङ बनेका छन् । विसं २०६७ देखि १२ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला फलाएका गुरुङले दुई वर्षअघिदेखि बारीबाटै सुन्तला बिक्री गर्न पाएकोमा हर्षित छन् । ग्रामीण सडक सञ्जालले गाउँलाई जोडेपछि फलेवास–१० कुर्घाका देवेन्द्र शर्मासहितका दर्जनौँ किसानको दुई वर्षयता सुन्तलालगायतका तरकारी तथा फलफूल बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध पोखरा पठाउँदै आएका शर्मासहितका किसानले यसअघि सडक समस्याका कारण सास्ती खेप्दै आएका थिए । जीतबहादुर र शर्माजस्तै कैयौँ किसानको उत्पादन अहिले गाउँबाट सिधैँ सहरसम्म पुग्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको सक्रियता र तीन तहको सरकारको विकासमा होडबाजी चलेका कारण पछिल्लो आठ वर्षयता पर्वतका ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिकै तथ्याङ्कअनुसार पर्वतमा विसं २०७३ सम्म करिब दुई हजार दुई सय किलोमिटर सडकको कच्ची ट्रयाक खुलेको थियो । तर, अहिले यसको दुरी बढेर दुई हजार छ सयको हाराहारीमा छ । चार सय ९४ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले ती सडकको स्तरवृद्धिमा लगानी गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पहुँच हुने पालिका प्रमुखले मुख्य सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रको काम तीव्ररूपमा अघि बढाउँदै गएपछि अहिले जिल्लाका अधिकांश वडामा गुणस्तरीय सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार नगरका सबैजसो वडामा कालोपत्र सडक पुगेको छ । ‘कच्ची सडकले नछोएको कुनै बस्ती छैन’, उनले भने, ‘कालेपत्र हुन बाँकीमा पनि चाँडै काम हुन्छ ।’ जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालका अनुसार पालिकाका सबैजसो वडामा बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । ‘मुख्य सडक प्रदेश र केन्द्रको प्राथमिकतामा परेका छन्’, उनले भने, ‘केही ग्रामीण सडक हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ, प्राथमिकताका आधारमा अब टोलटोलमा विस्तार जाने तयारी गरेका छौँ ।’ एक घर एक रोजगार, एक घर एक टनेललगायतका कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन गरेको महाशिलाले किसानको उत्पादन बजार पुर्याउन सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको उनले बताए । महाशिलामा एक सय ८३ किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । पर्वतका सातै पालिकाको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब चार सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । त्यसबाहेक करिब ५० किलोमिटर सडक ढलान छ । भिरालो र ओसिलो क्षेत्रको सडक कालोपत्र गर्दा टिकाउ नहुने भएकाले ढलान गर्नुपरेको प्राविधिकको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालका अनुसार गत वर्ष २० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो । यस वर्ष १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ । डेढ सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा केही सम्पन्न भएको छ भने केही सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ग्रामीण भेगमै पर्ने कालीगण्डकी करिडोर (लोकमार्ग)को काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । बिहादी र फलेवास नगरपालिकाका अधिकांश वडामा गतवर्ष नै कालोपत्रेसहितको राजमार्गको पहुँच पुगेको छ । लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म ४३ किलोमिटर सडकको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसैगरी फलेबास–अर्मादी सडकखण्डको १४ किलोमिटर भने निर्माण कम्पनीको लापरबाही कारण समयसमा काम नहुँदा कालोपत्रेको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उक्त खण्डमा समयमा काम नहुँदा कालोपत्रेको कामको टेन्डर आह्वान हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता नभएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ६१ वटै वडाका हरेक टोलटोलमा सडक सुविधा पुगेको पर्वतमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेभन्दा भइरहेका पुराना सडकलाई स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । पर्वतमा सडक पूर्वाधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारवाट चालु आर्थिक वर्षमा ९४ करोड बिनीयोजन भएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट केही मुख्य सडकहरु स्तरोन्नतिका योजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सङ्घीय योजनाहरु बागलुङमा रहेको सघन सहरी बिकास तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने भएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी लोकमार्गले घेरिएसँगै पर्वत जिल्लाको विकासक्रमले विस्तारै गति लिँदै गएको छ । सुविधा सम्पन्न सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित बन्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रहरु खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ । अब राज्यका तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकलाई स्वरोजगारमुखी र आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्र दिगो र समुचित विकास हुने संविधानसभा सदस्य विकास लम्सालले बताए । रासस
४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले 'गत वर्षको तुलनामा बजेट बढेर आएको भए पनि हाम्रो अपेक्षाअनुसार न्यूनतम २५ प्रतिशतको हिस्सा पाएका छैनौं,' भन्दै निराशा व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिंहले हाल बजेटमा समेटिएका ४ हजार ६ सयभन्दा बढी आयोजनालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार सम्पन्न गरिनुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेका योजनाहरूलाई प्रशासनिक निर्णयमार्फत खारेज गरिने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 'सरकारले सार्वजनिक ऐन अनुसार जिम्मेवारीका साथ जीर्ण आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। हामीसँग ६ अर्बका योजना छन्, ती सरकारले सम्पन्न गरिदिनुपर्छ,' अध्यक्ष सिंहले भने । केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना नल्याउने नीति लिएकोमा सिंहले समर्थन जनाए । 'साना आयोजना हटाउने निर्णय सही हो, यसले प्रणालीमा थोरै भए पनि सुधार ल्याउँछ,' उनले भने । बजेटमा निर्माण सामग्रीका सन्दर्भमा सिमेन्टको उल्लेख गरिए पनि त्यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सिंहले माग गरे । 'सडक विभागले अब बन्ने सडकहरूमा सिमेन्टको प्रयोग सुनिश्चित गरोस्,' उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले आगामी योजनाहरू बजेटपछि स्वीकृत भएर आउने अवस्थालाई नीति र कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएकामा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरे ।
आईटी क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्यानले दिएको २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरै कुरा समेटिएको जनाएको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पहिलोपटक उद्योगका रूपमा स्पष्ट रूपमा चिनाएको र कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सेवा निर्यातमा सहुलियत जस्ता कुराले भएको बताइन् । बजेमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मानिने र यस्ता उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने, विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिने, काठमाडौंमा आईटी पार्क बनाउने, डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने, एआई र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि बजेटमा छन् । क्यान महासंघले यी सबै कुराको स्वागत गर्दै अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन भएको बताएको छ । महासंघका महासचिव चन्द्र विलास घोषणाहरू राम्रो भएको तर ती नीति र बजेट खर्चमा स्पष्ट देखिनुपर्ने बताए । साथै उनले आफूहरू सरकारसँग मिलेर योजना लागू गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।
डोङफेङ नामीको सफलता : ४० भन्दा बढी देशमा १२ हजार भन्दा बढी युनिटहरू निर्यात
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता डोङफेङ नामीको जेएफ-एस३ मोडलले अहिले सम्म १२,००० भन्दा बढी युनिट ४० भन्दा धेरै देश तथा क्षेत्रहरूमा निर्यात भइसकेको छ । जुनफेङ कम्पनीका अनुसार यो सफलताले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विस्तारमा नयाँ गति दिएको छ । सन् २०२४ को डिसेम्बरबाट युरोपमा डेलिभरी सुरु भएको जेएफ-एस ३, अहिले युरोपेली बजारमा उल्लेखनीय उपस्थितिमा पुगिसकेको छ । नेदरल्याण्डमा जनवरी महिनामै यो मोडल सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने चिनियाँ इभी बन्न सफल भयो, जहाँ ३०० युनिटभन्दा बढी डेलिभर गरियो । डिलरहरूका अनुसार, सन्तुलित सवारी अनुभव र पर्याप्त भित्री स्थानले उपभोक्ताहरूको मन जितेको छ । नर्वेमा पहिलो महिनामै १०० भन्दा बढी अर्डर प्राप्त गर्दा, चेक गणतन्त्रमा यसको सेग्मेन्टमा अग्रता कायम भएको छ । लाट्भियामा त यो चिनियाँ इभीहरूमध्ये शीर्ष १०% बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । यस मोडलको प्रयोग क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार फरक-फरक ढंगले भइरहेको छ । मेक्सिको सिटीमा साझा यातायात सेवा प्रदायकहरूको लागि यो मोडल आधिकारिक सवारी बनेको छ भने बैंककमा यो मोबाइल कफी वर्कशपको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । अफ्रिकामा सौर्य चार्जिङ किटसहित प्रयोग भैरहेको यस मोडलले पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका देशहरूमा नयाँ आशा देखाएको छ । जुनफेङ कम्पनीले उत्पादन विस्तार पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । युरोपमा इन्टेलिजेन्ट सवारी प्रविधिको अनुसन्धान केन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैबीच, कम्पनीले नयाँ मोडल जेएफ-०६ सार्वजनिक गरेको छ । ‘इन्टरस्टेलर जियोमेट्रिक’ डिजाइन भाषामा बनेको यो मोडल तारामय प्रकाश दिने लाइट स्ट्रिप, २५६-रङको एम्बियन्ट लाइट, र 'लाइट डोमेन सराउन्डिङ ककपिट' ले सुसज्जित छ । जुनफेङ कम्पनीले आगामी दिनहरूमा मागअनुसार नयाँ मोडलहरूको विकास गर्ने, उदीयमान बजारमा प्रवेश बढाउने र स्थानीय सहकार्यमार्फत नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । डोङफेङलाई विश्वका अग्रणी नयाँ ऊर्जा सवारी ब्रान्डहरूमध्ये एक बनाउन यो निरन्तर योगदान दिन तयार रहेको कम्पनीको प्रतिबद्धता छ ।
डिजिटल भुक्तानी अझै सहज बनाउन एभरेष्ट बैंकले ल्यायो 'इबिएल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड'
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले विद्युतीय सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मंगलबारदेखि ग्राहकको लागि इबिएल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवाको सुरुवात गरेको छ । इबिएल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गर्न सकिने एक पूर्ण डिजिटल कार्ड हो । यस बैंकका ग्राहकहरूले न्यूनतम जारी गरिएको मापदण्ड प्रयोग गरी उक्त सेवा लिन सक्नेछन् । सो सेवामार्फत न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको भर्चुअल क्रेडिट सीमा प्रयोग गरी फोन पे क्यू आर स्क्यान गरेर वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी, अनलाइन ट्रान्जेक्सन, तथा कार्ड व्यवस्थापन कार्यहरू सजिलै गर्न सक्नेछन् । यस सेवाअन्तर्गत ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको क्रेडिट सुविधा ४५ दिनसम्म उपभोग गर्न सक्नेछन् । साथै, ग्राहकको चाहनाअनुसार कुल बक्यौता रकमको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत भुक्तानी गर्न सक्ने लचिलो सुविधा प्रदान गरिएको बैंकद्वारा जानकारी गराइएको छ ।
वीरगञ्जलाई विरुप बनाउने तार हटाइँदै
वीरगञ्ज । वीरगञ्जलाई विरुप बनाएका बिजुलीका खम्बाका तार आगामी १५ दिनमा हटाइने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले बिजुलीका खम्बामा लत्रिएका टेलिफोन, इन्टरनेट र केबलका तार हटाउने निर्णय गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा मङ्गलबार भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको बैठकले नगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तारलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो । तार व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, वीरगञ्ज महानगर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्र, ग्रिनिसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र आइस्पानका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यान्वयन एवं अनुगम टोली गठन गरी बुधबारदेखि नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश दुवेले वीरगञ्ज सहरमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारमा आगजनीका घट्न बढ्दै आइरहेको पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल टेलिकम वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख मनिष गुप्ताले सामूहिक प्रयासले मात्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले अव्यवस्थित तार हटाउने कार्यमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल टेलिकम मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख कुसुमप्रसाद भण्डारीले एकअर्का निकायबीच समन्वय नहुँदा तार व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको बताए । पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले सरोकारवाला निकायले तोकिएको समयसीमाभित्र नै तार व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । वल्र्डलिङ्क वीरगञ्ज र सिजिनेट वीरगञ्जका प्रतिनिधिद्वय सुचित पौडेल र शेख सजाजले तार व्यवस्थित गर्ने अभियानमा आफूहरूले पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासस
छुवाछूत अन्त्य गर्न तीनवटै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले छुवाछूत अन्त्य गर्न राज्यले गरेका घोषणा र सङ्कल्पलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानता, उत्पीडन, विभेद र विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पका साथ नयाँ संविधान जारी भएको बताएका छन् । साथै अध्यक्ष विश्वकर्माले छुवाछूत अन्त्य गर्न संविधानले गरेका सबै व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
