निर्यात व्यवसायमा सहकार्य र रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत
काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले निर्यात वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, रोजगारवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू बुझाएको छ । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई सात बुँदे सुुझावपत्र बुझाएको हो । महासंघले अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा आर्थिक वृद्धि र निर्यात व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै सम्बोधन हुन छुट भएका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेलेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गरी विदेशी क्रेताहरुलाई नेपाल ल्याउन माग गरिएको छ । यस्तै लगानी वृद्धि र पर्यटन आकर्षणका लागि सन् २०२६ देखि २०३० सम्मलाई निर्यात वर्ष घोषणा गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउन आग्रह गरिएको छ । सुझावहरु ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिँदै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र पर्यटक वृद्धिजस्ता विषयलाई सरकारले उच्च महत्व दिएकाले निर्यात व्यवसायीहरुका उचित सुुझावलाई सम्बोधनको पहल गरिने विश्वास दिलाए । उनले विद्यमान स्थितिमा निर्यात व्यवसायीलाई धेरै प्रोत्साहन दिन नसके पनि सम्भव र व्यवहारिक विकल्पमा साझा प्रयास गर्न गरिने आग्रह गरे ।
निर्मम अनुगमन र कार्यान्वयनमा कठोरता आवश्यक छ: उपाध्यक्ष अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट गरे। ‘योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो।’ बजेटपछिको भूमिका र पूर्वाधारको अवस्था अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा योजना आयोग के गर्छरुु भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट ९सहजकर्ता० को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए। पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ। हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन। अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए। ‘स्रोत सरकारको मात्रै हुँदैन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न आवश्यक छ,’ भन्दै अधिकारीले बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए। तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो,’ उनको भनाइ थियो। अधिकारीले सहजीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन। यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ।’ अन्त्यमा, उनले सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।
कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात, बढाइँदै टिमुरको उत्पादन
भेरीगङ्गा । सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका–३ टिमुरेका अर्जुनकुमार ओली अहिले ३८ वर्ष पुगे । अर्जुनलाई आफ्नो घरखर्च जुटाउनै मुस्किल थियो । रोजगारीका लागि भौतारिएका अर्जुनले कुनै रोजगारी नपाएपछि घरमा खेतीपाती गर्थे, त्यो पनि निर्वाहमुखी । घरखर्च चलाउन समस्या भएपछि उनले गाउँमै जडीबुटीको सामान्य व्यापार गर्न सुरु गरे । व्यापार गर्ने सिलसिलामा अर्जुनलाई एकजना वनविज्ञले अर्जुनको गाउँलाई टिमुरखेतीको सम्भावना देखाएपछि उनले टिमुरखेती व्यावसायिक रुपमै गर्ने योजना बनाए । 'हाम्रो यो टिमुरे गाउँमा पहिलेदेखि नै टिमुर हुन्थ्यो', अर्जुन भन्छन्, 'यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले टिमुरखेती सुरु गरेँ । त्यसबाट आम्दानी लिनको लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि मैले धैर्यता राखेँ, जब फल दिन थाल्यो, मलाई अझै यो खेती गर्न हौसला मिल्यो ।' जब उनले टिमुरखेतीबाट आम्दानी लिन थाले, त्यसपछि उहाको जीवन नै परिवर्तन हुँदै गयो । 'व्यावसायिक रुपमा टिमुरखेती थालेको तीन वर्षदेखि मेरो आम्दानी सुरु भयो' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि मेरो घर चलाउन सहज हुँदै गयो, समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो जीवनमा नै परिवर्तन आउन थाल्यो ।' अहिले ४३ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गर्दै आएको अर्जुन बताउँछन् । 'मैले अहिले ४३ रोपनी जमिनमा दुई हजार बुटा टिमुर लगाएको छु, त्यसमध्ये १२ सय बोटले फल दिइरहेको छ भने अन्य बोटमा पनि फल लाग्न सुरु भएको छ ।' उनले अहिले वार्षिक तीन हजार किलो टिमुर बिक्री गर्दै आएका छन् । सबै खर्च कटाएर वार्षिक २० लाख रुपैयाँ रकम बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनको टिमुर उत्पादन बढ्दै गएपछि सुरुमा त बजार पाउन केही कठिनाइ भयो । पछि अर्जुनले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर न्यु हिमाल हर्बल एण्ड फुड सप्लायर्स सञ्चालनमा ल्याए । अहिले आफ्नो मात्रै नभई अन्य किसानले उत्पादन गर्ने टिमुरलगायतका जडीबुटी खरिद गरेर काठमाडौंलगायतका ठाउँमा पठाउने काम समेत गरे । कुनै बेला आर्थिक रुपमा कमजोर अर्जुनले अहिले २२ जनालाई त्यही हर्वलमा रोजगारी दिएका छन् । मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएका अर्जुन नयाँ तरिकाबाट काम गर्नसके स्वदेशमै पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिने उदाहरण बनेका छन् । उनी भन्छन्, 'मिहेनत गर्नेलाई नेपालमै प्रसस्त आम्दानी छ, आफ्नो परिवारसँगै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले योजना बनाएर उत्पादनमा जोडिन युवाहरुलाई सुझाव दिन्छु ।' अर्जुनजस्तै दैलेख गुराँस गाउँपालिका–८ पाल्तेका उदयबहादुर खड्काले पनि १२ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गरेका छन् । उनले टिमुरखेतीबाट वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । उनीसँग टिमुरका चार सय बोट छन् । 'पहिले त्यही जग्गामा अन्य खेती गथ्र्यौं, वार्षिक रु दुई/तीन लाख पनि कमाइ हुन्थेन', उदय भन्छन्, 'अहिले त्यही जग्गामा वार्षिक रु आठ लाख टिमुरबाट कमाइ भइरहेको छ, अन्य खेतीजस्तो यसमा जोखिम पनि छैन ।' टिमुरको मूल्य तलमाथि भइरहे पनि औसतमा ८५० रुपैयाँ किलो बिक्री हुँदै आएको छ । टिमुरको बजारीकरणको लागि सरकारले पनि सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ । 'सरकारले टिमुरखेतीको लागि अझै प्रोत्साहन दिन सके हामीजस्ता किसानहरुको आम्दानी वृद्धि हुन्थ्यो', खड्का भन्छन् । टिमुरखेती गर्ने तरिकाको बारेमा विभिन्न तालिम तथा बिरुवाहरु उपलब्ध बनाउन सके अझै आम्दानी वृद्धि गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । टिमुरखेतीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत स्वरोजगार बनाएको छ । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१२ भदानेका दुर्गासिङ रोका शाररिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनको शरीरको दाहिने भागले काम गर्दैन । त्रिचालीस वर्षिया दुर्गा कसरी जीवन चलाउने भन्ने ठूलो चिन्तामा थिए । न त रोजगारी, न त कुनै पेसा व्यवसाय नै थियो । वन डिभिजन सल्यानले दिएको टिमुरखेतीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भएपछि दुर्गाले व्यावसायिक रुपमा टिमुरखेती गर्ने निधो गरे । उनले आठ रोपनीमा जमिनमा तीन सय बिरुवा टिमुर लगाए । अहिले वार्षिक तीनदेखि चार लाखसम्म कमाई हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनलाई अहिले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको शिक्षादीक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छैन । वार्षिक आम्दानी बढाउनको लागि टिमुरखेतीमा जोड दिइरहेको बताउँदै मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिने दुर्गा बताउँछन् । 'घरमा बाजेको पालादेखि नै टिमुरखेती हुन्थ्यो । तर व्यावसायिक रुपमा थिएन । मानापाथिका रुपमा धानसँग साट्ने चलन थियो । अहिले व्यावसायिक रुपमा मैले सुरु गरेको छु । जीवन कसरी चलाउने ? घरपरिवार कसरी चलाउने ? भन्ने चिन्ता थियो', दुर्गा भन्नुहुन्छ, 'आफैँ पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, कुनै रोजगारी पनि थिएन, जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा भए पनि टिमुरखेतीले मेरो जीवन नै बदेलेको छ । अब सबै बारीमा टिमुरखेती गर्ने योजना छ ।' भदाने गाउँमा दुर्गाजस्तै १५ जना किसानले व्यावसायिक टिमुरखेती गरेका छन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक पाँचदेखि सात लाख हुने गरेको छ । १२ सय मिटरदेखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा टिमुरको लागि उपयुक्त वातावरण मानिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिमसँगै कालिकोट र मुगुको तल्लो भागमा टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ । टिमुरको लागि ओसिलो र चिस्यानयुक्त हावापानी उपयुक्त मानिन्छ । आयुर्वेदिक प्रणालीअनुसार यो वायुशमन गर्ने, दाँत दुखेको निको गर्ने, तागत दिने, ज्वरो निको गर्ने, अजीर्ण र हैजा इत्यादि रोगहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी यो माछाको विषमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग युरोपबाट आउन थालेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि कर्णालीको टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको हो । कर्णालीको टिमुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनको लागि ‘द अर्गानिक भ्याली’ नामक संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ । संस्थाका सञ्चालक समिर नेवाका अनुसार टिमुरको माग भारतलगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, फ्रान्सलगायतका देशहरुबाट आउने गरेको छ । ती देशका विशेषगरी नेपाली रेस्टुराँ र डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट टिमुरको बढी माग आउने गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरुले समेत टिमुरको माग गर्ने गरेको नेवा बताउँछन् । 'सेरेस नामक संस्थाले कर्णालीको टिमुर अर्गानिक प्रमाणित गरेको छ । अर्गानिक त्यसमा पनि औषधियुक्त वस्तु भनेपछि विदेशमा माग बढेको छ', नेवा भन्छन्, 'द अर्गानिक भ्यालीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएको टिमुर खरिद गरेर युरोपका देशहरुमा पठाइरहेको छ ।' युरोपलगायतका देशमा निर्यात भएको टिमुरबाट प्रतिकेजी १२ देखि १८ रुपैयाँ युरोमा बिक्री भइरहेको नेवाको भनाइ छ । वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको भरपुर उपयोग अझै हुन सकेको छैन । वनबाट आम्दानी आउने गरी वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको वातावरणविद्हरु बताउँछन् । विशेषगरेर कर्णालीका वन क्षेत्रमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने जडीबुटीहरु स्थानीय हावापानी सुहाउँदो भएका कारण पनि वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुगेकाले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी समेत बढाउन सुझाव उनीहरुको छ । टिमुर कर्णालीका वन क्षेत्रमा पाइने रैथाने बिरुवा भएको र यसले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्याएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान सङ्कायका डिन एवं जलवायु तथा वातावरण अनुसन्धानकर्ता सुदीप ठकुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा टिमुर त रैथाने बिरुवा हो, त्यो बिरुवासँगै अन्य जडीबुटीहरु पनि पाइन्छन्, यी जडीबुटीयुक्त बिरुवाहरुको संरक्षण र वृक्षारोपणमा जोड दिनुपर्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी त बढाउछ नै, अर्कोतर्फ जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ ।' सरकारले यही विषयलाई मध्यनजर गरेर जडीबुटी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके वातावरण हराभरा हुने र आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्का वातावरणविद् भूपेन्द्र शाहीको पनि उस्तै सुुझाव छ । शाही भन्छन्, 'नेपालमा धेरै जमिनहरु खाली छन् । त्यहाँ वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउन सकिन्छ । सरकारको आम्दानी पनि हुने वातावरण संरक्षण पनि हुने टिमुर जस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।' जडीबुटी खेतीलाई व्यापकता दिन सके कर्णालीका धेरै युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारको अवसर पाउने छन् । अर्का वातावरणविद् टोपेन्द्र केसी भन्छन्, 'कर्णाली आफैँमा जडीबुटीको भण्डार भएको क्षेत्र हो, यससँगै प्रदेशमा वन क्षेत्र प्रसस्त छन्, सरकारले यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनलाई जोड दिए एकातिर वातावरण संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनासँगै आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ ।' सरकारले बनाउने वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु दिगो र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बढाइँदै टिमुरको उत्पादन कर्णालीका निजी वन र राष्ट्रिय वनबाट गरी वार्षिक दुई हजार क्विन्टलभन्दा धेरै टिमुर बाहिर निर्यात हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई लाख आठ हजार छ सय ८० केजी उत्पादन भई निर्यात भएको कर्णाली प्रदेश सरकार वन निर्देशालयले जनाएको छ । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा पनि तीन लाख ८५ हजार क्वीन्टल उत्पादन भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार आव २०७९/८० मा निजी वन क्षेत्रमा ७३ हजार छ सय ८० केजी र सामुदायिक वनमा एक लाख ३५ हजार केजी टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै आव २०८०/८१ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट तीन लाख ८५ हजार केजी टिमुर निर्यात भएको छ । टिमुरबाट कर्णालीमा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ रकम भित्रिने गरेको छ । विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरु, कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम, डावर नेपाललगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा टिमुरलगायतका जडीबुटी उत्पादनमा जोड दिइएको शर्मा बताउँछन् । हामी टिमुरलगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाउनको विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । शर्मा भन्छन्, 'पछिल्लो समय हामीले गर्ने वृक्षरोपणमा समेत लेकाली क्षेत्रमा टिमुरलगायतका बिरुवा र तल्लो क्षेत्रमा अन्य आम्दानी दिने बिरुवाहरु रोप्न थालेका छौँ, यसले एकातिर वन वातावरण हराभरा पनि हुन्छ, अर्कोतर्फ आम्दानी पनि बढ्छ ।' चोरी निकासी बढ्दो कर्णालीबाट निर्यात हुने जडीबुटीमा स्थानीय तहदेखि ढुवानी गर्दासम्म तेब्बर करका कारण चोरी बाटोबाट भारत निर्यात भइरहेको छ । ढुवानीका क्रममा विचौलियाहरुले छुट्टै रकम असुल्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा जडीबुटी धेरै महँगो हुने गरेको छ । तर कसरी बाहिर निर्यात भइरहेको छ भन्ने पत्तो हुँदैन । नेपाली नागरिकले जडीबुटी ढुवानीमा बन्देज गर्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी भारतीय बजारमा खुलमखुल्ला पाइन्छ । जडीबुटी प्रशोेधन गर्न प्रथम चरणको व्यवस्था, सङ्कलन केन्द्रको भरपर्दो सुविधा, बजार व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, ढुवानीमा सहजता, नेपालीका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गरे मात्रै कर्णालीले जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशबाट बर्सेनि ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीबाट वार्षिक ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको हो । प्रदेशबाट यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔँले चिराइतो, टिम्मुर, अमला, चिउरी यार्सागुम्बा, लौर सल्ला, सिलाजित, रिठ्ठालगायतका ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । आव २०८०/८१ मा जडीबुटी निकासीबाट प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड २५ लाख रकम राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शर्माले कर्णालीबाट बर्सेनि चार हजार क्विन्टलसम्म जडीबुटी निकासी हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै राजस्व यार्सागुम्बा र जटामसीबाट आउने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले जडीबुटीबाट पाँच करोडभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशबाट आव २०७९/८० मा ३२ हजार केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो भने जडीबुटी निर्यातबाट तिन करोड ९४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आव २०८०/८१ राजस्वमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै जटीबुटी पाइने कर्णाली प्रदेशले पर्याप्त आम्दानी भने लिन नसकेको शर्मा बताउँछन् । 'जडीबुटीबाट भनेअनुसारको आम्दानी अझै लिन सकेको छैन । प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा पर्याप्त आम्दानी प्रदेशले लिन सक्थ्यो', उनी थप्छन्, 'कर्णालीको हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, सिलाजितलगायतका ८२ प्रकारका विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ । यसको उचित उपयोग हुन आवश्यक छ ।' प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन निर्देशानालयबाट जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत पकेट क्षेत्र जडीबुटी बिरुवा र प्राकृतिक जडीबुटी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरुमा अहिले काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको तथा वातारण प्रदूषण कम गर्न वृक्षरोपणलाई जोड दिइएको र त्यसमा पनि आर्थिक आम्दानी दिने वृक्षहरु रोप्ने गरिएको छ । टेकराज केसी\रासस
लघु बीमा व्यवसायमा नेपाल माइक्रोको अग्रता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (वैशाख) सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालेखमार्फत ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ११ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख १९ हजार ६५९ बीमालेख जारी गरी ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । कम्पनीहरूले वैशाख महिनामा मात्रै ३१ हजार ७६३ बीमालेख जारी गरी ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार १० महिनामा नेपाल माइक्रोले सर्वाधिक बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल माइक्रोले चालु आवको वैशासम्ममा ८५ हजार १२१ लघु बीमालेख जारी गरेकोमा २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लघु बीमालेखमार्फत धेरै व्यवसाय गर्ने दोस्रोमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले वैशाख महिनासम्ममा १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको हो । त्यस्तै, लघु बीमालेखमार्फत वैशाखसम्ममा स्टार माइक्रोले १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोले १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्यारेन्सले १ अर्ब २८ करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरले ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
केन्याका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत, दूतावास कार्यालयको पनि उद्घाटन
काठमाडौं । केन्याका महामहिम राजदूत (उच्च्युक्त) पिटर मैना मून्यीरीले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनको उपस्थितिमा उनले प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । त्यसै दिन महामहिम मून्यीरीले काठमाडौंको कमलादीस्थित सिटी एक्सप्रेस कम्प्लेक्सको चौथो तलामा स्थापना गरिएको गणतन्त्र केन्याको अवैतनिक दूतावास कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि ग रे। नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा दुई देशबीच व्यापार, संस्कृति र विविध क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । टण्डन सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक समेत हुन् । यस अवसरमा नेपाल–केन्या सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दुवै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
बजेटमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना राखेका छैनौं, प्रभावकारी पूर्वाधारमै सरकारको फोकस छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबदेखि साना योजनामा बजेट खर्च नगरी ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनातर्फ केन्द्रित हुने सरकारको नीति स्पष्ट पारेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको जानकारी दिँदै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले विकास बजेट छरिएर जाने परिपाटी अन्त्य गरी समन्वित र परिणाममुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने, 'तर अझै पनि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।' उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएर धेरै आयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन प्रणालीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन,' उनले बताए । मन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको ढिलाइका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 'सरकार आफै आयोजनामा ढिलाइ गर्छ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, म्याद थप्ने र स्रोतबिनै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे । उनले निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा बुँदाहरू संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए । 'अब म्याद थप हुँदा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मन्त्री दाहालले बताए । पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि योजना आयोगको सक्रियता, स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियाको सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा छन्, अब ती शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,' उनले जोड दिए । मन्त्री दाहालका भनाइले सरकार अब पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन विकासमा अघि बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने नीतिले ऊर्जा भविष्य असुरक्षित हुने इप्पानको चेतावनी विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
सरकारले हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने खोजेको आरोप
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको पछिल्लो ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउने संकेत दिएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी लगानीकर्ताहरूको भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरे। 'हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छौं, तर सरकारले अहिले नै पर्याप्त उत्पादन भइसकेको ठान्दै 'टेक एन्ड पे' पद्धतिमा मात्रै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्ने नीति लिएको छ,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'यसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्छ ।' उनले यो नीति 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत' भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको सोच घरेलु प्रयोगमै सीमित देखिएको उल्लेख गरे । 'उद्योगहरूका लागि डिजेल भए पुग्नेजस्तो नीति लिइएको छ, जुन ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले खतरनाक हो,' उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष कार्कीको भनाइमा, 'सरकारले आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत् किन्ने भनिएको छ । यस्तो नीति अपनाइयो भने निजी क्षेत्र आफै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ। हामीलाई प्राधिकरण नै चाहिन्न भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।' ‘हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता नगरियोस्’ कार्कीले हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्र होइन, पूर्वाधार- जस्तै सडक निर्माणमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको स्मरण गराए । 'एकातिर सरकारले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कातिर हाइड्रोपावरबाट त्यसलाई हटाउने नीति बनाइरहेको देखिन्छ,' उनले भने। ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् । विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग खोल्दै भाटभटेनी समूह, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भूमि पूजा
काठमाडौं । भाटभटेनी समूहले औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने क्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवामा अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । बुधबार समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले भूमि पूजासहित उद्योगको औपचारिक शिलान्यास गरे । उद्योग सञ्चालनसँगै करिब १ हजार २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा स्थानीय जनशक्तिको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ । यसले क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलका अनुसार यस नयाँ परियोजनाले भाटभटेनीको व्यापारिक विविधिकरणमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। नेपालमा सुधारोन्मुख औद्योगिक वातावरणको यो उत्कृष्ट उदाहरण बन्नेछ । उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा प्रविधि पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेछ । एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ब्याट्री भण्डारण, श्रमिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासहितको स्वच्छ कार्य वातावरण पनि सुनिश्चित गरिने पौडेलले जानकारी दिए । तयारी पोशाक उत्पादनमा केन्द्रित रहने उद्योगले भाटभटेनी स्टोरमार्फत घरेलु बजारमा वितरण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । यससँगै भाटभटेनी समूहले स्थानीय उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी वृद्धिको आफ्नो रणनीतिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिएको छ ।
