कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौंं अधिवेशन अन्तर्गत आजको नवौंं बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी एक साता अघि उपचारका लागि अमेरिका गएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको प्रवर्द्धनका साथै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । अधुरा आयोजनाको अध्ययन गरी लगानी गर्ने, वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनेतर्फ जोड दिने, हुम्लाको सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनबाट निस्कने विद्युतको रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, कर्णालीको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई विविधिकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, फलफूलखेती विकासका लागि स्याउ, ओखर र सुन्तला विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्ने, जेनजी पुस्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, साईबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम, दुर्गममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सरकारी अधिकारीकै संशय
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट मागअनुसारको आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र बजेटकाे कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग अनुसार आएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो चालु आवको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले बढी हो । मन्त्रालयले अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कस्ता आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवको बजेट आफूहरुले माग गरेअनुसारको आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोतकका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि बाँडफाट गरिनेछ । यो बजेटले न्याय नपाएका आयोजनाले समेत न्याय पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब, बीपी राजमार्ग लगायतमा धेरै बजेट चाहिने हुँदा हामीले यहीअनुसार सरकारसँग माग गरेका हौं । गत वर्षको असोजको दोस्रो सातातिर आएको अविरल वर्षा कारण क्षति भएका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसकैअनुसार हामीले मन्त्रालयमा आएको जुन बजेट छ त्यसलाई बाँडफाड गछौं ।’ उनले मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा लागेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयले मात्रै भएर हुँदैन् यसमा सबै विकासे मन्त्रालय सबैले लाग्नुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरुमा पनि यही बजेट लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेकाे सुनाए । उनले भने, ‘योजना त माग गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको शैली भने पुरानै दोहोरिन्छ । स्रोत सरकारको मात्र होइन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका योजनाहरु खारेज गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । अधिकांश सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु यो आवमा सम्पन्न गर्ने कुरा खासै चित्त बुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सरकारले भनेको छ । उनले सरकारले नयाँ आयोजनाहरु केही नआएको तथा पुराना योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै यो राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरुलाई कटौती गर्ने सरकारले सम्बोधन नगर्ने कुराहरु छन् उपयुक्त छैन् । यसमा आफूहरु दुखी भएको सुनाए । उनले यी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरिनु अमानवीय भएको आरोप समेत आरोप लागाउँदै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारसँग विगतदेखि नै वार्ता हुँदै आएको छ तर अब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि भुक्तानी गरिएन भने आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने समेत जनाए । उनले बजेटबाट करिब ४ हजार ६ सय आयोजनाहरू हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित समायोजन हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यो ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रूपमा दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई मात्र कारबाही हुन्छ, तर लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारी भने सजिलै उम्किन्छन्,’ उनको गुनासो थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय औजारहरू (हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्ड) कार्यान्वयन नगरी कागजी योजना मात्रै हुने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्व तयारी र प्राविधिक योजना कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च असफल बन्छ,’ उनले भने । यसैगरी, विकासे मन्त्राालय सबैले एक किसिमको नीति नियम बनाएर आयोजनाहरुप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पानी परेको समयमा पनि कामहरु गर्ने खालका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु रहेको बताउँदै विकासमा जोड दिन उनको सुझाव छ । पूर्वाधार बजेटमा राखिएका महत्वाकांक्षा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले नै नेपालको समग्र विकास गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरूको साझा टिप्पणी छ ।
यूएसएआईडीका ५ सय बाइक तथा ११८ गाडी चोभारमा थन्किए
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को नेपालस्थित कार्यालय बन्द भएपछि त्यसअन्तर्गतका ५१८ सवारीसाधन काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार ती सवारीमध्ये ५०० वटा मोटरसाइकल र ११८ वटा चारपांग्रे गाडी छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले डेढ महिनाअघि पार्किङ शुल्कको आधारमा ती सवारीसाधन सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएको जानकारी दिए । ‘दैनिक प्रति गाडी १०० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको आकारअनुसार शुल्क लिइरहेका छौं,’ उनले भने । गजुरेले ती सवारीसाधन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए । यूएसएआईडीको कार्यालय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै सन् २०२५ को जनवरी २० पछि बन्द गरिएको थियो । कार्यालय बन्द भएपछि त्यसका सवारीसाधनलाई चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा सारिएको हो । व्यवसायीहरूले बजेटमा कर बढ्ने हल्लाका बीचमा ल्याएका आवश्यकभन्दा बढी गाडी हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किएका छन् । बन्दरगाहमै १ हजार २ सय सवारीसाधन रहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंक कर्मचारी संगठनको परिषद बैठक सम्पन्न, आर्थिक स्थायित्वमा जोड
काठमाडौं । काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो केन्द्रीय परिषद बैठक सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विशिष्ट अतिथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो । गभर्नर पौडेलले यूनियनहरूलाई कर्मचारीको भावना व्यवस्थापनसँग सशक्त रूपमा जोड्न आग्रह गरे भने पूर्वमन्त्री पुनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको समन्वयबाट मात्र आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न कर्मचारी संघसंस्थाका अध्यक्षहरू, बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू, र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संगठनले नवनियुक्त गभर्नरलाई बधाई र शुभकामना समेत प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रमले कर्मचारी हित, सहकार्य र संगठनात्मक एकताको सन्देश दिएको छ ।
प्रोग्रेशिभ फाइनान्स नेपालपे कार्ड स्किममा आवद्ध, एनसीएचएलसँग सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस एनसीएस (नेसनल कार्ड स्वीच) तथा नेपालपे डोमेस्टिक कार्ड स्किम अन्तर्गत प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा फाइनान्सतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल श्रेष्ठ र एनसीएचएलतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै आफ्नो एनपीएस एनसीएस पूर्वाधार तयार भइसकेको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालपे कार्ड इस्युइङ र अक्वायरिङ सेवाका लागि जोडिन आह्वान गरेको थियो । जस अनुसार प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले अब नेपालपे कार्डमार्फत डोमेस्टिक कार्ड कारोबार सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । नेपालपे कार्ड स्किमले डोमेस्टिक कारोबारको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेसन सुनिश्चित गर्ने, र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीन उपकरणको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ग्राण्डी अस्पतालमा स्कोलियोसिसबारे सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा ढाडको बांगोपनासँग सम्बन्धित स्कोलियोसिस विषयमा जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा स्कोलियोसिसको शल्यक्रिया गराएका बिरामी र तिनका आफन्त, अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । जुन महिनालाई विश्वभर स्कोलियोसिस जनचेतना महिनाका रूपमा मनाइँदै आएको छ । सोही सन्दर्भमा ग्राण्डीले पनि वार्षिक रूपमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको हो । कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. विनोद विजुक्छेले स्कोलियोसिस मुख्यतः १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा देखिने र छोरीहरूमा यसको सम्भावना बढी हुने बताए । उनका अनुसार स्कोलियोसिसको लक्षणहरूमा लुगा नमिल्नु, एकातिरको कुम उचो देखिनु, ढाड तिर बाङ्गोपनाको अनुभूति हुनु लगायत रहेका छन् । बेलैमा उपचार नगरे यसले फोक्सो र मुटुमा असर पुर्याउन सक्ने भन्दै डा. विजुक्छेले समयमै निदान र उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा स्कोलियोसिसको शल्यक्रिया सन् २००६ बाट सुरु भएको जानकारी पनि दिइयो । कार्यक्रममा सहभागी बिरामी र आफन्तहरूले शारीरिक र मानसिक रूपमा भोगेका अनुभव तथा उपचारपछि जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबारे धारणा राखे ।
बीमा : मध्यम आय भएका व्यक्तिका लागि अपरिहार्यता
मध्यम वर्गीय परिवारका राम एक निजी कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए । उनको परिवारमा उनकी श्रीमती सरिता, १० वर्षीय छोरा र ७ वर्षीया छोरी छन् । उनको आम्दानीले नै परिवार धानेको थियो । उनको आम्दानीले नै उनको घर खर्च, स्वास्थ्य उपचार, छोराछोरीको स्कुल लगायतका सम्पूर्ण खर्च चलेको थियो । तर एक दिन रामको अचानक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो । परिवारमा एकाएक ठूलो संकटमा पर्यो । एकातिर परिवारले अभिभावक गुमायो भने अर्कातिर आर्थिक रूपमा पनि निकै नै संकटमा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा सरितालाई उनको घर सम्हाल्न निकै गाह्रो पर्नेवाला थियो । बच्चाहरूको पढाइ, घरको खर्च, ऋण- सबै कुरा एकैचोटि बोझ बने । निमेषभरमा रामको परिवारमा यति ठूलो विपत परेको थियो कि फेरि माथि उठ्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने थियो । तर, रामले केही वर्षअघि नै आफ्नो भविष्य सोचेर जीवन बीमा गराएका थिए । उनले ५० लाखको जीवन बीमा योजना लिएका थिए । जसको नियमित प्रिमियम उनले समयमा तिर्दै आएका थिए । दुर्घटनामा उनको निधन भएपछि बीमा कम्पनीले सरितालाई सम्पूर्ण बीमांक रकम प्रदान गर्यो । क्षणभरमै रित्तिएको परिवारले रामलाई पाउने त अवस्था रहेन । तर आर्थिक रूपमा फेरि बलियो बन्ने अवस्था भने बीमाले दियो । बीमांक रकमबाट सरिताले सन्तानको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न पाइन् भने बाँकी बाँचेको रकमले ऋण पनि तिरिन् । त्यसपछि मासिक घरखर्च पनि व्यवस्थापन गरिन् । त्यसपछि उनले घरबाटै सानो व्यवसाय सुरु थालिन्, जसले उनलाई थप आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति दियो । सम्भवतः जीवन बीमामा रामले लगानी नगरेको भए सरिता र उनको परिवार फेरि माथि उठ्न वर्षौं पर्खनुपर्ने थियो । यदि रामले जीवन बीमा नगरेका भए सरिताले आर्थिक संकटसँग संघर्ष गर्नुपर्थ्यो, बच्चाहरूको भविष्य अन्धकार हुन सक्थ्यो र ऋणको चपेटामा परिवारले कठिन समय बिताउनुपर्थ्यो । तर, जीवन बीमाको कारणले रामको अनुपस्थितिमा पनि उनको परिवार आर्थिक रूपमा सुरक्षित रह्यो । हामी धेरैजसो परिवार मध्यमस्तरको आर्थिक क्षमता भएका परिवार हौं । रामको परिवार झैं तपाईं हामीमध्ये धेरैको परिवारमा एक जनाले मात्रै कमाइ गर्दै आइरहेका छौं । यो धेरै नेपालीको वास्तविक अवस्थासमेत हो । तसर्थ यस्तो परिवारमा जीवन बीमाको अत्यन्तै धेरै आवश्यकता छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि जीवन बीमा एकदमै महत्वपूर्ण माध्यम हो । मानिसले आफ्नो जीवनकालभरी विभिन्न किसिमका दुर्घटना, पीडा वा क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा आर्थिक अनिश्चितता प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज र अनुशाषित माध्यम जीवन बीमा नै हो । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने मात्र नभई जीवन बीमाको माध्यमबाट बचत समेत गर्न मिल्ने भएकाले मध्यमस्तरको आर्थिक क्षमता भएका परिवारलाई आर्थिक रुपमा सबल, स्वतन्त्र र दवावमुक्त समेत हुन सम्भव हुन्छ । मध्यम आय भएका व्यक्तिलाई जीवन बीमाको महत्त्व जीवन बीमाका लागि सानोसानो बचत भए हुन्छ । जस्तो कि आफ्नो भइरहेको खर्चलाई दिनदिनै सानो अंश कटौती गरेर बचतको बानी बसाल्दा सहजै जीवन बीमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो खर्च कटौती गरेर गरिएको जीवन बीमाले आफ्नो घर खर्च टार्ने मात्र नभई आकस्मिक परिस्थितिमा आर्थिक बोझ कम गर्न पहिलो विकल्प बनिदिन्छ। परिवारका मुख्य सदस्य वा अन्य कसैमाथि केही आपत्ति भइहालेमा उसको परिवारका अन्य सदस्यलाई आर्थिक समस्या पर्छ । त्यस्तो आर्थिक समस्याबाट परिवारलाई बचाउनका लागि पनि परिवारको मुख्य मानिसको जीवन बीमा मुख्य विकल्प हुन्छ । जीवन बीमाका फाइदाहरू जीवन बीमाले बीमितलाई दिने लाभ धेरै थरीका हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले त जीवन बीमाले नियमित बचत गर्न समेत बानी पार्दछ । चिया खर्चजस्ता ससाना खर्च कटौती गरेर बचत गर्न बानी पार्ने एक मात्र माध्यम जीवन बीमा हो । बीमाको अवधि समाप्त भएपछि बीमाङ्क तथा बोनसको रकम फिर्ता पाइने हुँदा यसले बचत समेत गराउँछ । जीवन बीमामा लगानी गर्नु व्यक्तिका लागि अनिवार्य हो । बैंक वा लघुवित्त लगायतका क्षेत्रमा गरिएको बचत ऐच्छिक बचत हो । तर बीमामा गरिएको बचत आफ्नो लागि गरिएको अनिवार्य बचत हो । आफ्नो जीवनमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बीमा बाहेकको विकल्प नै छैन । आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमामा निरन्तर लगानी गर्दै जानुपर्छ । यदि लगानी रोकिएको खण्डमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । त्यसकारण पनि यो अनिवार्य बचत हो । प्रायः मध्यम वर्गमा रहेका नागरिकलाई आर्थिक सुनिश्चितता दिइरहनका लागि जीवन बीमा अति नै आवश्यक रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले चिया वा खाजा कटौती गरेर बचत गरेको रकमले नै उसको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने एकमात्र विकल्प जीवन बीमा हो । जीवन बीमामा लगानीका साथसाथै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर ऋण तिर्न पनि सकिन्छ । साथै अन्य ठूला ऋण पनि बीमा परिपक्व भएपछि आएको रकमले एकमुष्ट तिर्न सकिन्छ । थोरैथोरै बचतबाट नै यसरी ऋणबाट मुक्त पाउन सम्भव हुन्छ । यतिमात्र नभएर सरकारले बीमा गरेवापत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै पनि नागरिक वा कर्मचारीले जीवन बीमा गरेको छ भने सो बीमामा तिरेको प्रिमियम रकमको उसले रु ४० हजारसम्मको कर छुट पाउँछ । यसले सानो आय भएका नागरिकलाई विभिन्न आर्थिक झमेलाबाट समेत मुक्ति मिलाउन जीवन बीमा उपयोगी रहन्छ । त्यसकारण पनि जीवन बीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहन्छ ।
कलाकार गुरुङले गरिन् कन्यादेवी माविका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण
काठमाडौं । मोडल तथा कलाकार रिया गुरुङले कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयका २४ जना विद्यार्थीलाई १० हजार बराबरको स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेकी छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं। ६ हिलेखर्क केउरानी टोल निवासी गुरुङले कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयका २४ विद्यार्थीलाई १० हजार बराबरको स्टेशनरीको सामग्री वितरण गरेकी हुन् । कलाकार गुरुङले यो सहयोग शिक्षा क्षेत्रको प्रोत्साहन र विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि गरिएको बताइन् । उनले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रा थप सहज र समृद्ध बनाउनेमा विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । स्टेशनरी सामग्री वितरण कार्यक्रममा कन्यादेवी माविका प्रधानाध्यापक सूर्यमान गुरूङले यस अर्थपूर्ण र प्रेरणादायी सहयोगको कदर गर्दै धन्यवाद प्रकट गरे ।
