विकासन्युज

सहकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाइने, सीईओलाई पनि कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकका लागि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो  कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  यस्तै, सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने, उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने र परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  सहकारीको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने र सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफँैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुनेछ । तर समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रयाकलापहरुमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तो छ सीईओका लागि व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लागि पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको र राजनैतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति सहकारीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख÷संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने र कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।   

सहकारीप्रति झन अनुदार बन्यो राष्ट्र बैंक, बचतको सीमादेखि  सीईओ र सञ्चालकलाई कडाइसम्म

काठमाडौं ।  बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सहकारी संस्थाका लागि निर्देशा तथा मापदण्ड जारी गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।  राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको२० प्रतिशत वा पुँजी कोषको१० गुणासम्म (जनु कम हुन्छ त्योसीमासम्म) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, राष्ट्र बैंकले बचतमा पनि सीमा तोकेको छ । अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थले एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको पचास लाख रुपैयाँ बचतको सीमा तोकेको छ ।  सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु पाँच लाखमध्येजुन कम हन्ुछ सो बराबरकोरकममात्र बिना धितोऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ र यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने, विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन÷बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  यस्तै, संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप÷महानगरपालिकामा रहको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर÷गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेछ । तरल सम्पत्ति मापन गर्दा देहाय वमोजिमको सम्पत्ति समावेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।  बचत र ऋणकोब्याजदर बीचकोअन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।  राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, (अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको,  राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख÷संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सहकारी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने, सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफै‍ले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।   

राजावादी समर्थकहरूले तोडफोड गर्दा ५ करोडको बीमा दाबी, कुन कम्पनीमा कति ?

काठमाडौं । चैत १५ गते राजा वादी समर्थकहरूले गरेको आन्दोलनबाट क्षति हुँदा ५ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हुलदङ्गाको कारणले भएको क्षतिबाट ११ बीमा कम्पनीमा ४ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको हो ।  साथै बीमा कम्पनीहरूमा ४३ वटा दाबी परेका छन् भने ३ वटा दाबीको भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ३ वटा बीमा दाबी बापत ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाका ३७ लाख रुपैयाँको ३ वटा दाबी परेका छन् । मोटर बीमा (निजी)योजनामा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरका २२ वटा दाबी परेका छन् । साथै उक्त बीमा योजनामा २ वटा बीमा लेखको ४३ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, सम्पत्ति बीमा योजनाका १६ वटा बीमालेखका ३ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ भने विविध तर्फ २ वटा दाबीको १० लाख १ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । राज वादी आन्दोलनबाट भएको क्षतिमा सबैभन्दा धेरै दाबी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा परेको छ । 

दुर्गा प्रसाईंले चढेको गाडी भेटियो, कहाँ छन् उनी ?

काठमाडौं । प्रहरीले दुर्गा प्रसाईंको गाडी फेला पारेको छ । उनले तीनकुनेमा प्रयोग गरेको बा ४२०८ नम्बरको स्कारपियो गाडी फेला पारेर काठमाडौं ल्याएको हो ।  नेपाल प्रहरीका अनुसार उक्त गाडी इटहरीमा फेला परेको हो । उनी सो गाडीमा सवार भएर इटहरी पुगेका हुन् वा हुन् वा अरु कसैले लगेको हो भन्ने विषय भने खुलेको छैन ।  चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादीले गरेको प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्य भएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी भारत गएर लुकेको हुन सक्ने अनुमान छ ।   

सञ्चय र योगदानकर्ताको खातामा ईपीएफले जम्मा गर्‍यो साढे ५ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई करिब ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । जसअनुसार, कोषका सञ्चयकर्ताहरूको खातामा करिब ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्त भरण कोषका योगदानकर्ताहरूको खातामा करिब ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको मुख्य प्रबन्धक तथा प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदी जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको चैत १७ गते बसेको बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको शुरू मौज्दात रकममा १.१० प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिमको मुनाफा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको खातामा जम्मा गरिएको हो । कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको ९२ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताका लागि मुनाफा र कल्याणकारी प्रयोजनका लागि छुट्याई वितरण गर्ने गरेको छ भने बाँकी रकम विभिन्न जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चित रकममा ५.५० प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले कोषबाट ६.६० प्रतिशत ब्याजमा सञ्चित रकमको ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा कोषबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले पाउने ५.५० प्रतिशत ब्याजदरमा मुनाफा १.१० प्रतिशत समेत जोड्दा जम्मा ६.६० प्रतिशत हुने र विशेष सापटीको ब्याजदर ६.६० प्रतिशत मात्र भएकाले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल र तिर्नुपर्ने ब्याज समान रहन गएको छ । यसैगरी, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा समेत सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूलाई सञ्चित रकममा ब्याज र मुनाफा समेत गरी वार्षिक ६.६० प्रतिशतका दरले प्रतिफल प्रदान गर्न सकिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताहरूको सेवा कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्य उपचार सोध भर्ना सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने काजक्रिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदान लगायतका सामाजिक सुविधाहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०.८१ मा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा बापत १९ हजार ५२५ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, काजक्रिया अनुदान बापत ७०६ जनालाई करिब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्ति बापत १०७ जनालाई करिब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य उपचार सोध भर्ना बापत ५ हजार ७३६ जनालाई ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र विशेष आर्थिक सुविधा बापत निजामतीतर्फका ४७ जना सञ्चयकर्तालाई करिब ७० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७५ हजारको सङ्ख्यामा सञ्चयकर्ता र ८० हजार ४०० को सङ्ख्यामा निवृत्त भरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँट, ललितपुर र विराटनगरलाई न्यून

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँटवापत देशभरका ६ महानगरलाई १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरले ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।  दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिलाई ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै, भरतपुर महानगरले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटवापत ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।  संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटबापत वीरगञ्ज महानगरलाई २३ करोड ७८ लाख छुट्याएको छ । सरकारले ललितपुर महानगर र विराटनगर महानगरलाई अरू महानगरको तुलनामा कम बजेट पारेको छ । राजश्व बाँडफाँटबापत ललितपुर महानगरले २० करोड ४३ रुपैयाँ प्राप्त गर्दा विराटनगरले २० करोड ५२ लाख पाउने भएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटवापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  वित्तीय समानीकरण अनुदान  आगामी आवमा काठमाडौं महानगरले कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको आधारमा सरकाबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै, ललितपुर महानगरले ३९ करोड ७२ लाख, पोखरा महानगरपालिकाले ५० करोड ८६ लाख, विराटनगरले ३४ करोड ३४ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी र मधेशमा बढी राजस्व बाँडफाँट, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा न्यून

वायु प्रदूषणले ढाक्यो काठमाडौं (फोटो-फिचर)

काठमाडौं । केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाको आकाश धुम्म भएको छ । वायु प्रदूषणले आकाश धुम्मिएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रदूषणले नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन समेत समस्या भएको छ । बाहिर निस्कँदा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखसाउने, श्वास फेर्नसमेत गाह्रो हुने गरेको छ ।  प्रदूषणले गम्भीर समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।   प्रदूषणले गर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ भने अस्पताल पुग्ने अधिकांशमा रुघाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने लगायतका समस्या देखिएका छन् ।  चिकित्सकहरू यस्तो अवस्थामा आवश्यक काम नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । बाहिर निस्कनै परे पनि चस्मा र माक्स अनिवार्य प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तस्बिरहरू : नरेश बोहरा/विकासन्यूज