बाफिया संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्छ: अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो संस्करणको नेशनल बैंकिङ डिस्कोर्श- २०२५ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै ढकालले संसदमा विचाराधीन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बन्ने धारणा राखे। बाफियासँग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने उनको तर्क थियो । 'व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,' ढकालले भने । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने समेत बताए । यस्तै, उनले वातावरणलाई असर नपर्ने गरी खनिजजन्य पदार्थको आन्तरिक प्रयोग र निर्यात गर्न सकिने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । 'यदि मध्यपूर्वका देशहरूलाई आफूसँग भएको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात नगरेको भए वा निर्यात गर्न नदिइएको भए मध्यपूर्वका देशहरू आजको अवस्थामा रहने थिएनन् । तसर्थ हामीले पनि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र निर्यातलाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ,' उनले भने।
बीमा प्राधिकरणमा सुरु भयाे इजलास, बीमा विवाद अब प्राधिकरणबाटै समाधान
काठमाडाै । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि इजलास सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले बिहीबारदेखि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा इजलास सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षताको पहिलो प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट सामान्य अदालतमा झैं प्राधिकरणमा पनि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएपनि विविध कारणले थोरै ढिला हुन पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षतामा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मानबहादुर अर्याल, सन्तोष रिजाल र राधा कुमारी पोखरेलको सहभागितामा आज नयाँ कक्षमा इजलास बसेको छ । प्राधिकरणमा एक बीमितले बीमा कम्पनीबाट बीमा दाबी नपाएको भनी दिएको उजुरीमाथि इजलासमा पक्ष तथा विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस भएको थियो ।
एनआईआईएफले ५३.५ मेगावाटको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार लगानी कोष (एनआईआईएफ)को व्यवस्थापक ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडले ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । अपर म्याग्दी- १ जलविद्युत् आयोजना एक रन-अफ-रिभर (आरओआर) प्रकृतिको आयोजना हो, जसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना अत्यन्त ठूलो भए तापनि अझै पनि यसको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन बाँकी छ । अपर म्याग्दी-१ जस्ता ठूला आयोजना विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको एनआईआईएफले जनाएको छ । ऊर्जा डेभलपर्स अपर म्याग्दी- १ आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी हो । जसले सन् २०३० सम्म १ गिगावाट कार्बन-न्यूट्रल ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । एनआईआईएफको यो लगानी जुन ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विश्वासको संकेत हो । ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमोदित पहिलो प्राइभेट इक्विटीरभेञ्चर क्यापिटल फण्ड म्यानेजर हो, जसले विभिन्न आकार र उद्देश्यका कोषहरू सञ्चालन गर्दै पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पूँजी प्रवाह गरिरहेको छ । ऊर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले एनआईआईएफसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी एनआईआईएफका अध्यक्ष डा। मनीष थापाले आयोजनामा लगानी कोषको उद्देश्य मेल खान गएको बताए । ऊर्जा डेभलपर्ससँग स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको र यो प्रयासलाई समर्थन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।
कर्मचारी संगठनले जेठ २५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीहरुले सिंहदरबार केन्द्रित धर्ना जारी राखेका छन् । नागरिक सेवामैत्री एवं कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अगुवाइमा कर्मचारीहरूले बिहीवार पाँचौं दिन पनि धर्ना कार्यक्रम जारी राखेका हुन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने खालको ऐन प्रस्ताव नगरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले निरन्तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । नेपाल कर्मचारी निजामति कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभास शाहले जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले सिंहदरबारबाटै देश चलाइरहेको सरकारले सिंहदरबारभित्र राखेका आफ्ना मागहरु नसुनेको आरोप लगाए । शाहले भने, ‘धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको आज पाँच दिन भयो । भोलिसम्म धर्नामार्फत सांकेतिक आन्दोलन गर्छौं । जेठ २५ गतेदेखि आन्दोलनको स्वरूप फेरेर देशभर आन्दोलन गर्छौं । हामी सिंहदरबारभित्र आन्दोलन गरिरहँदा र यही सिंहदरबारबाट देश चलाइरहँदा सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छौं । हामीले सुनाउन नसकेको हो कि सुन्न नचाहेको हो । त्यसकारण हामीले अगामी आइतबारदेखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं । ऐन तत्काल जारी होस् ।’ निजामती कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीका टे«ड युनियनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
२८.३ मेगावाटको मध्य चमेलियामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । दार्चुला पावर लिमिटेडले २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा बनाउने भएको छ । आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । बुधबार सम्पन्न वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा दार्चुला पावरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपाने, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तीलकराज पाण्डेय र नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरे । सहमतिअनुसार अब आयोजनामा नेपाल बैंक र नबिल बैंकले कुल लागत पाँच अर्ब ६६ करोडको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नेछन् । दार्चुला पावरमा स्वपुँजीको २५ प्रतिशतमा ५१ प्रतिशत अपि पावर कम्पनीको लगानी हुनेछ भने १९ प्रतिशत अन्य जलविद्युत प्रवद्र्धक र बाँकी सर्वसाधारण एवं स्थानीयको लगानी हुनेछ । यो आयोजना आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १८५ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने र नौ वर्षमा १३३ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । यस जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम लाम्बगर र विद्युत् गृह शेरीमा रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नौ किलोमिटर तल बलाच सबस्टेसनमा जोडिने जनाइएको छ । दार्चुला पावर लिमिटेड अपि पावर लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो ।
सुनकाे भाउ बढ्याे, चाँदी स्थिर
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज बिहीबार सुनको भाउ सामान्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर सुन १ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सुनको भाउ १ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ । आज चाँदी तोलामा २ हजार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार चाँदी तोलामा २ हजार ७५ रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे ।
‘युवालाई देश सुम्पिऔं, व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिऔं’ {अन्तर्वार्ता}
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा-४ बाट निर्वाचित भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश : तपाईं हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार-विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवतजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु । प्रतिनिधिसभामा अनुभव कस्तो रह्यो ? संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यो संविधानलाई परिष्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिष्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको विचार के छ ? हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् । हामीलाई आशा छ- यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु । सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ? सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ । संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ? संघीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ । युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ? रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । युवाको निम्ति सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ? यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ । तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य-मुख्य काम के-के हुन् ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु । कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु । पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ? देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन ।
‘सर्वोत्कृष्ट युवा शिक्षा सीईओ’ सम्मानबाट आशिष ठाकुर सम्मानित
ललितपुर । एम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा सीईओ आशिष ठाकुर ‘सर्वोत्कृष्ट युवा तथा सीप विकास शिक्षा सीईओ २०२५ (नेपाल)’ बाट सम्मानित भएका छन् । ग्लोबल सीईओ एक्सिलेन्स अवार्ड अन्तर्गत सीईओ रिभ्युले प्रदान गरेको यो सम्मान ठाकुरको दूरदर्शी नेतृत्व र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप प्रदान गरिएको हो । ठाकुरको नेतृत्वमा एम्बार्क कलेजले प्रयोगात्मक र सीपमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै छोटो समयमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रोहेम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रमहरूले व्यावहारिक शिक्षा र शैक्षिक गहिराइबीचको सेतु निर्माण गरेका छन् । विद्यार्थी–नेतृत्वमा आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न ठाकुरको पहलमा स्थापना भएको एम्बार्क बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने एम्बार्क रिसर्च नेटवर्क का गतिविधिहरूले कलेजलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउने काम गरेका छन् । सम्मान ग्रहण गर्दै ठाकुरले यो उपलब्धि विद्यार्थी, प्राध्यापक र साझेदारहरूको सामूहिक मेहनतको परिणाम भएको बताए । उनले एम्बार्क कलेजलाई 'नवीनता र सीपको शक्तिमार्फत जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने साझा अभियानको केन्द्र'का रूपमा परिभाषित गरे । हालै एम्बार्कले सिंगापुरको एभेन्टिस ग्राजुएट स्कूल र बंगलादेशको ड्याफोडिल इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीसँग समझदारी गर्दै शैक्षिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरेको छ ।
