अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग खोल्दै भाटभटेनी समूह, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भूमि पूजा
काठमाडौं । भाटभटेनी समूहले औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने क्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवामा अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । बुधबार समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले भूमि पूजासहित उद्योगको औपचारिक शिलान्यास गरे । उद्योग सञ्चालनसँगै करिब १ हजार २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा स्थानीय जनशक्तिको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ । यसले क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलका अनुसार यस नयाँ परियोजनाले भाटभटेनीको व्यापारिक विविधिकरणमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। नेपालमा सुधारोन्मुख औद्योगिक वातावरणको यो उत्कृष्ट उदाहरण बन्नेछ । उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा प्रविधि पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेछ । एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ब्याट्री भण्डारण, श्रमिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासहितको स्वच्छ कार्य वातावरण पनि सुनिश्चित गरिने पौडेलले जानकारी दिए । तयारी पोशाक उत्पादनमा केन्द्रित रहने उद्योगले भाटभटेनी स्टोरमार्फत घरेलु बजारमा वितरण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । यससँगै भाटभटेनी समूहले स्थानीय उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी वृद्धिको आफ्नो रणनीतिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 'कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,' उनले भने । सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । 'हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,' उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । 'त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,' भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । 'सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,' भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । १४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । 'निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,' सिंहको गुनासो थियो । छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति-व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए ।
आईपीएल २०२५ : फाइनलमै अर्बौंको कारोबार, कराडौंको पुरस्कार र कार उपहार
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा चर्चा हुने इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १८औं संस्करणको विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु बनेको छ । मंगलबार भएको फाइनलमा पञ्जाब किङ्सलाई ६ रनले हराउँदै बेंगलुरुले आईपीएलको उपाधि जितेको हो । बेंगलुरुले दिएको १९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको पञ्जाबले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १८४ रन मात्र बनायो । हालसम्म फाइनलको यात्रा तय गरे पनि बेंगलुरुले उपाधी हात पार्न सकेको थिएन । तर, त्यस पटक उपाधि जित्न सफल बन्यो । फाइनल खेल जितेसँगै बेंगलुरुले २० करोड भारतीय रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । उपविजेता पञ्जाव किंग्सले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । अन्य धेरै खेलाडीले खेलका क्रममा देखाएको उत्कृष्ट पफर्मेन्सका आधारमा पुरस्कृत भएका छन् भने कतिले उपहार पाएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले फाइनलमै अर्बौको कारोबार भएको उल्लेख गरेका छन् । फाइनल खेल भएको रेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद कुल १ लाख ३२ हजार सिट क्षमताको हो । सर्वसाधारणका लागि फाइनल खेलमा १५ सय रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । आयोजकले टिकट बिक्रीबाट सवा २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको अनुमान गरेको छ भने विज्ञापन आम्दानी सवा एक अर्ब हुन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ८० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रायोजनबाट आम्दानी हुनेछ । यसरी आईपीएलको १८औं संस्करणको फाइनल खेलमा साढे ३ अर्ब बढीको आम्दानी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने कुल पुरस्कार राशिमा ३३ करोड, समापन समारोह व्यवस्थापनमा १५ करोड, प्रसारण उत्पादन तथा कर्मचारीका लागि १५ करोड, सुरक्षा, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा १० करोड गरेर कुल ७०/७३ करोड खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान आयोजकको छ । फाइनल खेलमा मात्रै पौने ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सक्ने अनुमान आयोजकको छ । आईपीएल अवधिको आम्दानी भने ५० अर्ब बढी भएको हुन सक्ने अनुमान भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।
२६ लाख बराबरको सुनका गहना ठग्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । करीब २६ लाख रुपैयाँ बराबरका सुनका गहना ठगेर फरार भएका दुई जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने दुबै जना सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–११ का ३८ वर्षीय र २६ वर्षीय दानबहादुर तामाङ हुन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफूहरू विदेशबाट फर्किएको नाटक गर्दै काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रा साट्न रकम दिने बहानामा झुक्याएर सुनका गहना लिएर फरार हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर उनीहरूलाई हिरासतमा राखी ठगीसम्बन्धी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा धान्न उपलब्ध स्रोतहरू पर्याप्त नभएको देखिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेका छन् । यो कदमले स्वदेश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भने, 'ट्रेजरीबाट मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा गर्ने अवस्था छैन। राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।' 'स्रोतको अभाव हुने समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अब यस बजेटमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी प्रवाह गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ,' उनले थपे । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा केही कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार्दै भने, 'सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ, सतप्रतिशत केही पनि हुँदैन । यस बजेटबाट पूर्वाधार निर्माणमा आश गरेका सबैका लागि सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं ।' अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'यस बजेटले निश्चित खर्च सीमामा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान दिएको छ । ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ ।' दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि कंक्रिट, सिमेन्ट र रोडा उत्पादनमा जोड दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनले केही समस्या समाधान गरे पनि अझै केही विषयहरू समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले रुग्ण अवस्थाका आयोजना र खानीजन्य तथा निर्माण सामग्री अभावले हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न पनि सक्रिय छलफल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने,'समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्री अभावले काम ढिला भएको थियो, आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।'
आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउने विधेयक अघि बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि अगाडि बढाइएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले माघ १५ गते दर्ता गराएका नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई समितिले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा दफावार छलफल सुरु गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा, 'कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेमा सो व्यक्ति आमाको नामको आधारमा नागरिकता लिन योग्य हुनेछ,' भन्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा बाबु नभएर मात्र आमाको परिचयबाट पनि नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेछ । यस विधेयकले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातहरूमा समेत लचकता ल्याएको छ । जस्तै सिफारिस नपेस गर्न सक्ने अवस्थामा स्थानीय तहका तीन जना नागरिकको साक्षीमा स्थलगत सर्जमिनका आधारमा नागरिकता दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता विधेयकमा गरिएको यो संशोधन सामाजिक समावेशिता, महिला अधिकार र पहिचानको सवालमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । विधेयक पारित भएमा धेरै नेपाली युवायुवतीले आमाको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
टोयोटाको ३३ अर्ब डलरको ‘गेम चेन्जर’ सम्झौता
काठमाडौं । टोयोटा मोटरले फोर्कलिफ्ट निर्माता टोयोटा इन्डस्ट्रीजलाई ३३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा निजीकरण गर्ने भएको छ । यो सम्झौता समूहभित्रको क्रस-सेयरहोल्डिङ प्रणाली (एउटै व्यावसायिक समूहभित्रका कम्पनीहरूले एक-अर्काको सेयर किनेर आपसी स्वामित्व बनाएको प्रणाली) खोल्ने ऐतिहासिक कदम हो, जसले टोयोडा परिवारको प्रभाव अझ बलियो बनाउने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीहरूका अनुसार निजीकरण भएपछि टोयोटा इन्डस्ट्रीजले दीर्घकालीन व्यापारिक रणनीति अपनाउन सक्नेछ । जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू एक-अर्कामा राखिएका लगानीलाई अन्त्य गर्ने सरकारी अभियान अन्तर्गत बढ्दो दबाबमा छन् । 'यसले समूहभित्रको क्रस(सेयरहोल्डिङ केही हदसम्म सरलीकृत गर्छ,'मर्निङस्टारका वरिष्ठ विश्लेषक भिन्सेन्ट सनले भने, 'हामीलाई लाग्छ टोयोटा मोटरले भविष्यमा सम्भावित स्वचालित (लजिस्टिक्स) प्रविधि उपयोग गर्न टोयोटा इन्डस्ट्रीजमा लगानी गर्नु उचित निर्णय हो ।' टोयोटा समूहको कुल अधिग्रहण लागत करिब ४.७ ट्रिलियन येन (३३ अर्ब डलर) हुने कम्पनीका प्रवक्ताले बताए । यसमा टोयोटा इन्डस्ट्रीजका सेयरहरू १६ हजार ३०० येन प्रतिशेयरको दरले किन्ने गरी २६ अर्ब डलरको टेन्डर अफर समावेश छ, जुन मंगलबार सम्झौता घोषणा हुनुअघि बन्द भएका १८ हजार ४०० येनको बजार मूल्यभन्दा निकै कम हो । सम्झौताका लागि नयाँ होल्डिङ कम्पनी स्थापना गरिनेछ । समूहको रियल इस्टेट कम्पनी टोयोटा फुडोसानले १८० अर्ब येन लगानी गर्नेछ, जबकि टोयोटा मोटरका अध्यक्ष अकीओ टोयोडाले १ अर्ब येन लगानी गर्नेछन् । टोयोटा मोटरले भोटिङ अधिकार नभएका प्राथमिक सेयरहरूमा ७०० अर्ब येन लगानी गर्नेछ । टोयोटा मोटर र समूहका अन्य कम्पनीहरू- ऐसिन, डेन्सो र टोयोटा त्सुशोले टोयोटा इन्डस्ट्रीजमा रहेका आफ्ना सेयरहरू बेच्नेछन् र टोयोटा इन्डस्ट्रीजले राखेका उनीहरूका सेयरहरू फिर्ता लिनेछन् । ुटोयोटा समूह मानिस, वस्तु, सूचना र ऊर्जा सर्नसक्ने माध्यममा केन्द्रित हुँदै मोबिलिटी कम्पनीमा रूपान्तरण हुँदैछ,' कम्पनीहरूले भनेका छन्, 'टोयोटा इन्डस्ट्रीजले वस्तुहरूको यातायातमा केन्द्रित रहनेछ ।' यद्यपि यो सम्झौता अपेक्षित नै थियो, मूल्य केही चकित पार्ने खालको हुनसक्छ। सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार टेन्डर अफर करिब ४२ अर्ब डलर हुने अपेक्षा गरिएको थियो, जुन वास्तविक अफरभन्दा ६२ प्रतिशत बढी हो । टोयोटाले अप्रिलमा टोयोटा इन्डस्ट्रीजको सम्भावित बाइआउटमा सहभागी हुने विचार गरिरहेको बताएको थियो । गत सेप्टेम्बरसम्म टोयोटासँग टोयोटा इन्डस्ट्रीजको करिब २४ प्रतिशत स्वामित्व थियो, जबकि टोयोटा इन्डस्ट्रीजसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल निर्माता टोयोटाको करिब ९ प्रतिशत र डेन्सोको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर थियो । त्यस्तै, भोल्क्सवागनले २०३० सम्म जर्मनीमा ३५ हजार जागिर कटौती गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ । टोयोटा इन्डस्ट्रीज जुन पहिला टोयोडा अटोमेटिक लूम वक्र्सको नामले चिनिन्थ्यो, १९२६ मा सकिची टोयोडाले स्वचालित चर्खा निर्माण गर्न स्थापना गरेका थिए । त्यस कम्पनीभित्रैको अटोमोटिभ डिभिजन पछि अलग भई टोयोटा मोटर बनेको थियो । मस्कले घोषणा गरेको टेस्लाको सस्तो ईभी परियोजना रद्द, कार्यकारी र लगानीकर्ता आक्रोशित
प्राकृतिक प्रकोपबाट अष्ट्रेलियाको १.४ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति
काठमाडौं । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्राकृतिक प्रकोपले २०२५ को पहिलो महिनामा अष्ट्रेलियाली अर्थतन्त्रलाई अर्बौं डलरको क्षति पुर्याएको छ । प्रकाशित एक विश्लेषणमा, संघीय कोषले २०२५ को पहिलो पाँच महिनामा प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक गतिविधिमा २.२ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर (१.४ अर्ब अमेरिकी डलर) को गिरावट आएको बताएको छ । मे महिनाको अन्त्यसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा, अष्ट्रेलियाका पूर्वी तटीय राज्यहरू न्यु साउथ वेल्स र क्वीन्सल्याण्ड व्यापक ऐतिहासिक बाढीबाट प्रभावित भए र मार्चमा ल्यान्डफल गर्दा अल्फ्रेड ५० वर्षमा दक्षिणपूर्वी क्वीन्सल्याण्डमा पुग्ने पहिलो चक्रवात बन्यो । देशका अन्य भागहरू पनि यस अवधिमा गम्भीर आँधीबेहरी, चक्रवात र झाडी डढेलोबाट प्रभावित भए ।
