स्पेन र पोर्चुगलमा विद्युत् आपूर्ति बन्द : विमान, रेल र यातायात सेवा ठप्प
एजेन्सी । स्पेन र पोर्चुगलमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । अचानक आएको ठूलो विद्युत् संकटका कारण एयरलाइन्स, मेट्रो, रेल सेवा र सडक यातायात प्रभावित भएका छन् । स्पेनको विद्युत् कम्पनी रेड इलेक्ट्रिकाले देशभर बत्ती जानु र आपूर्ति पुनःस्थापना गर्न प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । यता, पोर्चुगलको एयरलाइन्स टीएपी एयरले यात्रुहरूलाई अर्को सूचना नआएसम्म विमानस्थल नजान आग्रह गरेको छ । स्पेन र पोर्चुगल दुवै देशका अधिकारीहरूले साइबर आक्रमण भएको कुनै संकेत नभएको स्पष्ट पारेका छन् । पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले र युरोपेली परिषद्का अध्यक्षले पनि विद्युत् संकटको पछाडि साइबर हमलाको आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । स्पेनमा म्याड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता स्थगित गरिएको छ भने लिस्बन र पोर्टोका मेट्रो सेवा र रेल सेवा ठप्प छन् । सडक यातायातमा ट्राफिक बत्तीहरू बन्द हुँदा अव्यवस्था देखिएको छ । बिजुली आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य हुन एक हप्ता लाग्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । स्पेनका केही भागमा बत्ती फर्किए पनि रेल सेवा अझै सञ्चालनमा आएको छैन । म्याड्रिड मेट्रोका सबै लाइनहरू बन्द गरिएका छन् । यस संकटपछि स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विशेष बैठक बोलाएका छन् । स्थानीय प्रशासनले नागरिकहरूलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न र जहाँ छन् त्यहीँ बस्न आग्रह गरेको छ । यात्रुहरू रेलबाट झारिएको, विमानस्थलमा उडानहरू रद्द भएका, र इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवामा समेत अवरोध आएको जनाइएको छ ।
तीन जिल्लाका सीडीओ हेरफेर, गृह मन्त्रालयले गर्यो सरुवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हेरफेर तथा पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहसचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा पठाइएको छ । यसअघि तनहुँमा कार्यरत श्यामकृष्ण थापाको सरुवा रामेछापमा गरिएको छ भने रामेछापका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयमै कार्यरत बद्रिनाथ गैह्रेलाई दैलेखको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा खटाइएको छ । दैलेखका तत्कालीन सीडीओ तथा उपसचिव नवराज जैशीलाई भने मन्त्रालय तानिएको छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कामकाजका लागि खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ किनबेच ?
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला एक लाख ८८ हजार तीन सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको सुनको मूल्य आज ५०० रुपैयाँले बढेर एक लाख ८८ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार पनि सोही परिमाणको चाँदी त्यति नै मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔँस सुन तीन हजार तीन सय १० रुपैयाँ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
ट्रम्प, मस्क र टेस्ला अनि ह्वाइट हाउसमा रमिता
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि आफ्नो काम सीमित गर्दैगर्दा उनले अर्को वर्षको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका लागि ठूलो दाता बन्ने तयारी गरिरहेका छन् । गत हप्ता ह्वाइट हाउसमा आफ्नो लागत कटौतीको भूमिका मुख्यतया समाप्त भएको घोषणा गरेपछि मस्कले आफ्नो पैसा र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सलाई सरकारभित्रको समयभन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिक उपकरणका रूपमा देखिरहेका छन् । उनी ट्रम्प प्रशासनको संघीय ब्युरोक्रेसीमा सुधार ल्याउने प्रयासको मुख्य अनुहार बनेका थिए । स्रोतका अनुसार विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले आगामी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूमा लगानी गर्दै ट्रम्पका राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा प्रभावशाली भूमिका निभाइरहने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी दक्षता विभाग (डोज) को नेतृत्व गर्दै लगभग हरेक संघीय एजेन्सीमा कर्मचारी कटौती निरीक्षण गरेपछि मस्कले लगानीकर्तालाई गत हप्ता मे महिनाबाट डोजसँगको आफ्नो समय साप्ताहिक एक-दुई दिनमा सीमित गर्ने बताएका थिए । विशेष सरकारी कर्मचारीको रूपमा उनी १३० दिन मात्र सेवा गर्न सक्छन्, जुन अवधि मेको अन्त्यमा सकिनेछ । 'मस्क थाकेका र हताश भएका छन्, विशेषगरी उनको कम्पनीमाथि भएका आक्रमणहरूसँग,’ स्रोतले भन्यो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता ह्यारिसन फील्ड्सले मस्कका राजनीतिक योजनाहरूमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । टेस्लाले पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न समस्याहरू झेलेको छ । मस्कको अतिदक्षिणपन्थी राजनीतिप्रति विरोधका कारण कम्पनीको छवि धमिलिएको छ । टेस्लाका गाडीहरू तोडफोड भएका छन् । पुरानो गाडीहरूको बिक्री घटेको छ र स्टक मूल्यले ठूलो गिरावट झेलेको छ । केही लगानीकर्तालाई मस्कलाई राजनीतिबाट बाहिरिन आग्रह गर्न प्रेरित गरेको छ । ट्रम्पको कार्यकालमा १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा मस्कले ह्वाइट हाउसलाई दिएको समयलाई संघीय कर्मचारी प्रणालीमा दशकौंपछिको ठूलो रूपान्तरण प्रयास र पारदर्शिताको कमी तथा स्वार्थ द्वन्द्वको प्रश्नले घेरेको छ । मस्कका धेरै कम्पनीहरूको डोजद्वारा लक्षित एजेन्सी र विभागहरूसँग कारोबार थियो । ह्वाइट हाउसले मस्कका व्यावसायीक स्वार्थहरू डोजसँगको भूमिकासँग विरोध नभएको बताएको छ । मस्कले फेब्रुअरीमा पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, 'म फोहोर हटाइरहेको छु, मेरो कुनै स्वार्थ द्वन्द्व छैन र म अधिकतम पारदर्शी छु ।’ ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा आएसँगै मस्क निर्भीक र परम्परागत मापदण्डहरूबाट मुक्त शक्तिशाली बलका रूपमा देखा परे । फेब्रुअरीको कन्जरभेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फरेन्स (सीपीएसी) मा उनले रातो धातुको चेनस देखाउँदै भने, 'यो ब्युरोक्रेसीका लागि चेनस हो ।’ उनले संघीय खर्चबाट २ ट्रिलियन डलर कटौती गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका थिए । डोजको वेबसाइटले हालसम्म करदाताहरूलाई १६० अर्ब डलर बचत भएको दाबी गरे पनि वेबसाइट त्रुटि र सुधारहरूले भरिएको छ । सुरुवातमा मस्कको बाहिरी ऊर्जालाई स्वागत गरेका मन्त्रीहरूले बिस्तारै उनको रणनीतिसँग सतर्कता देखाउन थालेका थिए । ट्रम्पले विभागीय निर्णय मन्त्रीहरूमा निर्भर हुने स्पष्ट गरेपछि उनीहरूले स्टाफ कटौतीमा मस्कलाई विरोध गर्न साहस बढाए । तर आन्तरिक झगडा रोकिएन । मस्कले ट्रम्पका तीन वरिष्ठ मन्त्रीहरू– स्टेट सेक्रेटरी मार्को रुबियो, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेशन्टसँग झगडा गरे । बेशन्टलाई मस्कले एक्समा अनफलो गरेका थिए, जसलाई कतिपयले उनको असन्तुष्टिको संकेत माने । मस्कले ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पीटर नवारोलाई 'मूर्ख’ भनेका थिए । जसको प्रतिक्रियामा नवारोले भनेका थिए, 'मलाई यसभन्दा खराब पनि भनिएको छ ।’ ट्रम्पले बारम्बार मस्कको साहसको प्रशंसा गरे । तर, ह्वाइट हाउसको विधान मामिला कार्यालयले रिपब्लिकन सांसदहरूबाट मस्कका संघीय कार्यक्रम कटौतीप्रति आक्रोशपूर्ण फोनहरू प्राप्त गरिरहेको थियो । टाउनहलहरूमा मतदाताहरूले मस्क र डोजप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । टेस्लाका लागि समर्थन खोज्दै मस्कमाथि सार्वजनिक आक्रोश बढ्दै गइरहेको बेला उनले ट्रम्पलाई टेस्लालाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । मार्च ८-९ को सप्ताहन्तमा मार–ए–लागोमा सँगै यात्रा गर्दा यो छलफल भएको थियो । त्यसपछि उनले रिपब्लिकन सांसदहरूलाई पनि टेस्लालाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । केही दिनपछि मार्च ११ मा ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा रातो टेस्ला प्रदर्शन गर्दै टेस्लालाई अमेरिकी नवप्रवर्तनको प्रतीक भने । उनले मोडेल एस टेस्लालाई 'सुन्दर’ भन्दै ह्वाइट हाउसका कर्मचारीहरूका लागि किन्न चाहेको बताए । त्यही साँझ फक्स न्युज होस्ट र ट्रम्पका सहयोगी सीन ह्यानिटीले एक्समा पोस्ट गर्दै भने, 'मैले मेरो नयाँ सेल्फ–ड्राइभिङ टेस्ला अर्डर गरें !’ रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रुजले पनि ट्रम्पको नयाँ टेस्लासँगको फोटो पोस्ट गर्दै लेखे ’यो मैले देखेको सबैभन्दा कूल कुरा हुनसक्छ।’ मार्च १९ मा वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले फक्स न्युजमा गएर दर्शकहरूलाई टेस्लाको सेयर किन्न आग्रह गरेका थिए, जुन आचारसंहिता विरुद्ध हो । ह्वाइट हाउसले भने कुनै नियम उल्लंघन नभएको दाबी गर्यो । ह्वाइट हाउसका फिल्ड्सले भने, 'एलन मस्कले ट्रम्पलाई सहयोगको लागि आग्रह गरेको दाबी पूर्ण रूपमा गलत हो ।’ ट्रम्पले पनि मस्कले आफूलाई कहिल्यै सहयोगको लागि आग्रह नगरेको बताएका छन् । मस्कले पनि आफैले सहयोग मागेको छैन भनेका छन् । २०२४ मा मस्कले चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्प र अन्य रिपब्लिकनलाई २५० मिलियन डलरभन्दा बढी पैसा खर्च गरेका थिए । विस्कन्सिन हारपछि मस्कले ह्वाइट हाउसमा आफ्नो राजनीतिक प्रोफाइल घटाए र एक्समा अन्तरिक्ष र विद्युतीय गाडीहरूबारे बढी पोस्ट गर्न थाले । अमेरिकी नीतिको असर : चिनियाँ उत्पादनमा ठूलो ब्रेक, वैकल्पिक बजारको खोजी
भीआईपी नेतासँगको छलफलले माग सम्बोधन हुने विश्वासमा शिक्षक, वार्ताले परिणाम दिने संकेत
काठमाडौं । सरकार पक्ष र शिक्षकहरूबीच फेरि वार्ता भएको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा भएको करिब ३ घण्टा छलफलले सरकार र शिक्षकबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको वार्ता सकारात्मक भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बालुवाटारमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले शिक्षामन्त्रीले महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसँग गरेको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार दुई/तीन दिनभित्र शिक्षकहरूका मागबारे सहमति भई विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको धारणा राखे । मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि सरकारका तीन मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त वार्तामा बसेका थिए । यस्तै, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँगै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँग आन्दोलन र मागका बारेमा छलफल गरेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताहरूसँगको वार्ताले माग पूरा हुने विश्वास शिक्षकहरूले गरेका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्ताव अनुसार सहमति हुने बुझिएको छ । शिक्षक महासंघले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने विषय भनेर ९ बुँदे माग प्रस्ताव गरेको छ । उक्त ९ बुँदे प्रस्ताव वरिपरि मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षकका आंशिक मागहरू सम्बोधन भए महासंघले आन्दोलनको स्वरूप फेर्न सकिने जनाउँदै आएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा, खेलाडीलाई निराश बनाउँदै मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड मानिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मन्त्री र राजनीतिक स्वार्थका कारण अन्योलमा परेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यबीचको राजनीतिक चलखेलले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा अड्चन आएको हो । सन् २०३८ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद नियमित अन्तरालमा आयोजना हुने लक्ष्य भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण हालसम्म मात्र नौ संस्करण सम्पन्न भएका छन् । दशौं संस्करण गत मंसिरमै कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री चौधरीको असक्षमताका कारण हालसम्म पनि आयोजना हुन सकेको छैन । गत चैत २८ गते बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठकले बिना पर्याप्त आधार दशौं राष्ट्रिय खेलकुद स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका बहुमत सदस्यले असहमति जनाए पनि मन्त्री चौधरीले कार्यक्रम रोक्ने निर्णय लिएका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा आयोजनामा अनावश्यक अवरोध ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थले राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा परेको र यसले खेलाडी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिए । यसैबीच, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पटक-पटक समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मन्त्री चौधरीले कुनै ठोस कारणबिना खेलकुद स्थगन गरेका छन् । मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद स्थगनबारे प्रश्न गर्दा उपाध्यक्ष आचार्यको अनुगमन प्रतिवेदन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको असहमतिको हवाला दिएका छन् । खेलकुद व्यवस्थापनको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा बजेट विनियोजन, खेलाडी छनोट प्रक्रिया र समाग्री व्यवस्थापन पनि टुंगोमा पुगेको थियो । तर, मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा भएको निर्णयले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । पूर्वखेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन धमलाले मन्त्री चौधरीलाई नैराश्यता फैलाउने र खेलकुद विकासमा बाधा पुर्याउने आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन् । यसैबीच, मन्त्री चौधरी र उपाध्यक्ष आचार्यको भूमिका र निर्णयमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले अब तत्काल स्पष्ट योजना ल्याई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न नगरे विकास र खेलाडीहरूको भविष्यमा गम्भीर क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
'द स्कुल वाल' ले भारतको इन्टरनेशनल स्टार सिने अवार्डमा तीन विधामा जित्यो अवार्ड
काठमाडौं । नेपालको लघुचलचित्र ‘द स्कुल वाल’ ले भारतको इन्टरनेशनल स्टार सिने अवार्डमा तीन विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । वन्ली फिल्म फेस्टिभलको आयोजनामा सम्पन्न उक्त महोत्सवमा ‘द स्कुल वाल’ ले बेष्ट सर्ट फिल्म, बेष्ट स्टोरी ओरिजिनल र बेष्ट डिरेक्टर जुरी मेन्सन अवार्ड हात पारेको हो । ऐना आट्र्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको लघुचलचित्रको लेखन तथा निर्देशन मोहन अभिलाषीले गरेका हुन् । सुरेन्द्र क्षेत्रीले कास्टिङ डाइरेक्शनसँगै निर्माण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ‘द स्कुल वाल’ ले यसअघि पनि रसियाको किनो फिल्म फेस्टिभल, नेपाल अफ्रिका इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल, नेपाल कल्चरल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल, र ग्लोबल एक्सिलेन्स अवार्डमा विभिन्न विधामा अवार्ड जितिसकेको छ । फिल्ममा गरिबी, जिम्मेवारी र परिस्थितिले बाँधिएका एक बालकको संघर्षको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । श्लोक साहले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्रमा सुवास प्रसाद गजुरेल, सरोज लामिछाने, चन्द्र प्रसाद पाण्डे, गीता थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ‘द स्कुल वाल’ अमेरिका, नाइजेरिया, इरान, इटाली, इजिप्ट, ब्राजिल, मलेसिया, कोरिया, बेलायत लगायतका देशका प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलहरूमा पनि छनोट भइसकेको छ । नेपालमा इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ), नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल (निफ) लगायतका महोत्सवहरूमा समेत यो फिल्मले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । बजार व्यवस्थापक लर्निङ मिडिया एण्ड इभेन्ट प्रालिका अनुसार विद्यालयहरूमा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले शिक्षक र विद्यार्थीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । विद्यालयहरूबाट फिल्म प्रदर्शनको माग समेत बढिरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले २ हजार आयोजनालाई निकास दिन्छ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले निर्माण क्षेत्रका करिब २ हजार आयोजनालाई निकास दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार भुक्तानी लिन नसकेका, अधुरा अवस्थामा रोकिएका, र काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरूलाई नयाँ संशोधनले समाधानको बाटो दिएको हो । 'यो संशोधनले डिजाइन एण्ड बिल मोडललाई पनि समेटेको छ,' सिंहले भने, '१० अर्बसम्मको कार्यको सीमा बढाएर १२ अर्ब बनाइएको व्यवस्थालाई समेत स्वागतयोग्य मानिएको छ ।' सिंहले ऐनको दफा ५९ को ३ बुँदालाई 'विश्वमै कहीँ नभएको जटिल प्रावधान' भन्दै यसको समाधान आगामी बजेटमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको अधिकांश सम्झौता अझै समेटिन बाँकी रहेकाले सरकारसँग थप पहलको अपेक्षा गरिएको बताए । १३ औँ संशोधनबाट सिर्जना भएको 'म्याद नथपिने' समस्यालाई १४ औँ संशोधनले हटाएको र अब आवश्यक औचित्यका आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको सिंहले बताए । उनले भने, 'अब प्रतिपक्षी दलहरूले विगतका त्रुटिहरू सच्याएर विकास निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्माण व्यवसाय जस्तो आर्थिक इन्जिनमा भोटको राजनीति गर्नु हुँदैन, यसले अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचित बनाउँछ ।' सिंहले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अब आगामी नियमावली संशोधनमा बाँकी मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि दिए ।
