आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते ल्याउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (आव २०८२/८३) वैशाख १९ गते ल्याउने भएको छ। सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
तनहुँमा मोनोरेलको सञ्चालन गर्ने, एक साताभित्र लागतसहितको प्रतिवेदन आउने
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पर्यटकीय स्थल छिम्केस्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । छिम्केस्वरी पर्यटन विकास समितिको नेतृत्वमा आबुखैरेनी गाउँपालिका-५ स्थित छिम्केस्वरीमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । काठमाडौंस्थित केडी मेटल वर्कसपका इञ्जिनियरको सहभागितामा आजदेखि अध्ययन सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णमान तामाङले जानकारी दिए । समुद्री सतहबाट २ हजार १३४ मिटर उचाइमा अवस्थित छिम्केस्वरीमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सकिए प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । छिम्केस्वरी माई मन्दिरको दर्शनका लागि आउने अशक्त, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरी ठूल्ढुङ्गाबाट मन्दिरसम्म छ सय मिटर दूरीको मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाङले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा नापजाँच सुरु गरिएको छ । लागतसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र आइपुग्छ । त्यसपश्चात् थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ छिम्केस्वरीमा हाल वार्षिक १ लाख पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ । छिम्केस्वरीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी छिम्केस्वरीको एकीकृत पर्यटकीय विकासमा जुटेका छौँ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’ गाउँपालिकाले छिम्केस्वरीमा पूर्वाधार निर्माण गरेर समग्र गाउँपालिकाको विकासको योजना अगाडि बढाएको चुमानको भनाइ छ । छिम्केस्वरीमा सडक असुविधा, खानेपानी अभाव, विद्युत् समस्या, मोबाइल नेटवर्क र टावर व्यवस्थापनलगायत समस्या रहेकाले त्यसको क्रमशः निराकरण हुँदै जाने उनले बताए । सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको भन्दै चुमानले खानेपानीको बजेट स्रोत भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गरेर ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । छिम्केस्वरीमा पानीको अभाव हुँदा विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ । खानेपानी सुविधाका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेको चुमानको भनाइ छ । उनले भने, ‘वडा नं ४, ५ र ६ लाई समेटेर एकीकृत छिम्केस्वरी खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइरहेको छ । डिपिआर सकिएपछि मन्त्रालयबाट ठेक्का आह्वान हुनेछ ।’ उनका अनुसार खानेपानीका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विशेषगरी यहाँ फागु पूर्णिमा, वैशाख १ गतेको नयाँ वर्षलगायत बेला यहाँ पर्यटकको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । त्यसका अलवा दैनिक रुपमा पनि यहाँ पर्यटकको आगमन बढिरहेको छिम्केस्वरी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आबुखैरेनी गाउँपालिकाले छिम्केस्वरीमा रहेको छिम्केस्वरी मन्दिर जीर्णोद्धार गरिसकेको छ । यसअघि रहेको पुरानो मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गरी मन्दिरलाई आकर्षक बनाइएको छ । मन्दिरमा पित्तलको छानो राखिएको छ । गोरखा मनकामनाकी दिदीका रूपमा पुजिँदै आएकी छिम्केस्वरीमाई मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि मनले चिताएको इच्छा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ । सात देवीमध्ये जेठी बूढीदेवीमाई र माइली छिम्केस्वरीमाई यहाँ अवस्थित छन् भने साइली गोरख कालीमाई, काइली मनकामनामाई, अन्तरी इच्छाकामनामाई, जन्तरी अन्नपूर्णामाई र कान्छी अकलामाईलाई सोहीस्थलबाट दृश्यावलोकनसहित दर्शन गर्न सकिन्छ । छिम्केस्वरीबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, माछापुच्छ्रेलगायत हिमाल आँखै अगाडि हेर्न सकिन्छ । छिम्केस्वरी मन्दिर पुग्न गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पैदलमार्ग र रेलिङ निर्माण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ लाख ६३ हजार ७०६ रुपैयाँको लागतमा ४८६ मिटर ढुङ्गाको सिँढी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आव २०७६/७७ मा ३५ लाख ९९ हजार १४१ रुपैयाँको लागतमा ३०५ मिटर ढुङ्गाको सिँढी र रेलिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
पाथीभरा देवी दर्शन केवलकारद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान
काठमाडौं । पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार कम्पनीद्वारा ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरामा निर्माणाधिन केवलकार निर्माणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले गत हप्ता काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबरकारसँग सबन्धित स्थानीयवासीहरूका सरोकारका केही विषयमा छलफल गर्ने आग्रह गरिएकोमा कम्पनीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ । कम्पनीले सधै स्थानीयको माग र सरोकारलाई उच्च सम्मान गर्दै आएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यहाँका स्थानीय धर्म, संस्कृति, पहिचान र सभ्यताको जगेर्ना गर्दै त्यसको प्रवद्र्धन गर्न कम्पनीको तर्फबाट यथासक्य सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्गनलगायत सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पुरा गरेर परियोजना निर्माणको क्रममा रहेको बताएको छ । साथै स्थानीय कला, संस्कृति, पहिचान र धार्मिक परम्परा बमोजिम परियोजना निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग वार्ता, छलफल तथा समन्वय गरी अगाडि बढ्ने जानकारी समेत गराएको छ । “हामीलाई विश्वास छ वार्ता तथा सम्वादबाट जुनसुकै समस्याको पनि समाधान निस्कन सक्छ । हामी केबलकार निर्माणमा देखिएका विषयहरुलाई लिएर पहिचानका लागि स्थानीय युवाले वार्ता र सम्वादका लागि गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौं र यस विषयमा वार्ता तथा सम्वादमा बस्न तयार छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा. लि. मिति २०७२ साल असोज ११ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो । पर्यटकीय स्थलमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटक आगमनको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्वि गरी उक्त स्थानको धार्मिक, सास्कृतिक संरक्षण गर्दै सामाजिक र आर्थिक, अवस्थामा टेवा पु¥याउने कम्पनीको उदेश्य रहेको छ । यस कम्पनीले आफ्नो स्थापनाकाल देखि ताप्लेजुङ जिल्लास्थित पाथीभरा देवी दर्शन गर्ने तीर्थालू भक्तजन र पर्यटकहरुलाई मन्दिरसम्म सहजै पुग्नको लागि केवलकार निमार्णको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाएको सर्वविदितै छ । ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नं. ११ काफ्लेपाटीमा केवलकारको बटम स्टेशन रही पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा केही बाहिर माथिल्लो स्टेसनसम्मको दुरि जम्मा २.७५ किलोमिटर लम्बाई रहेको छ । यस केबलकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट भोगाधिकार प्राप्त गरी सो बापत १०६ रोपनी जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना समेत दिइसकेको छ । आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक रुख कटान गरी साइट क्लियर गर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी, कटान भएका एउटा रुखको सट्टा २५ रुखका दरले आयोजनाले वृक्षारोपण समेत गर्नेछ । आयोजनाले हालसम्म आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण, विद्युत लाइन विस्तार, खानेपानी व्यवस्थापन, विस्तृत इन्जिनियरिङ् डिजाइन, माटो परीक्षण, तल्लो स्टेसनमा कामदार बस्ने क्याप निर्माणलगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार निर्माण भएमा पहिचानको नाम र आत्मसम्मान साथै स्थानीय धर्म, संस्कृति र परम्परा आदि महत्वपूर्ण विषयमा आघात पर्ने र मेटिने आशंका गरी आफ्नो मौलिक पहिचान र आत्मसम्मान एवम् गौरवका लागि भनी विकास निर्माण र रोजगारीका निम्ति निर्माणधिन केबलकारको विरोधमा विगत आन्दोलनरत विभिन्न शक्ति घटकहरुले गरेको आन्दोलनबाट हामी निर्माण कम्पनी मुख्य तीन विषयहरु आन्दोलनको माग एजेन्डा हुन सक्ने बुझेका छौँ । केबलकार निर्माण भइरहदा पहिचानको नाम र आत्मसम्मानको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातीहरु विकास विरोधि होइनौ भन्ने आन्दोनलको माग र घटकहरुको बुझाई निर्माणधिन केबलकारले आदिवासि जनजातिको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको सुरक्षाका साथै स्थानियलाई रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने यी महत्वपूर्ण पहिचानको नाम र आत्मसम्मानको विषयका एजेन्डा सरकार र निर्माणाधिन कम्पनीले नदिलाएमा केबलकार बन्न नदिने भन्ने मत उठेको पाएका छौ । यथार्थमा हामी व्यवसायिक कम्पनी हौँ । हामी पहिचान दिलाइदिने राजनीतिक शक्ति होइनाँै । तथापि, वर्तमान विश्व राजनीतिमा विकास निर्माण र पहिचानको मत पारस्परिक तथ्य बन्दै आएको हामी पनि स्वीर्कादछौं । यसर्थ, आन्दोलनरत सम्पूर्ण पक्षहरु अहिले आएर पहिचानको निम्ति जुनसुकै कदम र आन्दोलन उठाउन सक्ने तर पहिचानको नाम र आत्मसम्मानको बोध भएमा आफूहरु विकासको विरोधि नभएको साथै सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान वार्ता र संवादबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरुको बुझाइलाई कम्पनी पक्ष उच्च सम्मान र स्वागत गर्दछ । यहाँहरु विकास विरोधि हुनुहुन्न भन्ने हामीहरुमा रहेको बुझाइमा थप विश्वास थपिएको छ । केबलकार विश्वमै न्यून प्राकृतिक क्षतीबाट विकास गर्न सकिने एउटा वातावरण मैत्री यातायतको साधन मात्र हो । यसको निर्माण प्रकृति तथा वन जंगल र जैविक वातावरणमा असर नपर्ने गरी गर्न सकिन्छ, र नविकरणीय उर्जाको प्रयोगबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस कम्पनीले सधै प्राचीन सभ्यता, सबै धर्म, संस्कृति, परम्परा, स्थानीयको आत्मसम्मान र पहिचानलाई उच्च सम्मान गर्दै सम्बद्घ व्यक्ति, संस्था तथा वौद्विक व्यक्तित्वहरुसँगको परामर्श र सहकार्यबाट आफ्नो कार्य अगाडी बढाउन चाहन्छ । हामीले सरोकारवाला सबै पक्षका मागको सम्मान गर्दै आएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यहाँका स्थानीय धर्म, संस्कृति, पहिचान र सभ्यताको जगेर्ना गर्दै त्यसको देश तथा विदेशमा प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास तथा पहिचान र आत्मसम्मानको कम्पनीको तर्फबाट यथासक्य सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । यस कम्पनीले परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर परियोजना निर्माण क्रममा रहेका छ । कम्पनीले स्थानीय कला, संस्कृति, पहिचान र धार्मिक परम्परा बमोजिम परियोजना निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सबै सरोकारवालाहरुसँग वार्ता, छलफल तथा समन्वय गरी अगाडि बढ्ने जानकारी समेत गराउन चाहन्छौँ । हामीलाई विश्वास छ, वार्ता तथा सम्वादबाट जुनसुकै समस्याको पनि समाधान निस्कन सक्छ । हामीले केबलकार निर्माणमा देखिएका विषयहरु मध्ये केबलकार खारेजी बाहेक, पहिचान र आत्म सम्मानका लागि हालसम्म भए गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनरत पक्षहरुको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छाँै । यो केबलकार निर्माणसँग सम्बन्धित आन्दोलनरत घटकहरुले उठाएका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान गर्न हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने सबै प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदै आन्दोलनरत सबै पक्षहरुलाई वार्ता तथा संवादद्वारा समस्याहरु समाधान खोज्न वार्ता र संवादमा आउन हार्दिक आह्वान गर्दछौ । अन्त्यमा, यस परियोजनाले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनको माध्यमद्वारा स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक, तथा सांस्कृतिक विकास र निर्माणमा फाईदा पु¥याउने र समग्रमा मुलुककै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने विषयमा हामी आशावादी छौँ ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत
काठमाडौं । १५ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेमबहादुर आलेले पोखरा विमानस्थल दुर्दशाको कारण नियामक र सेवाप्रदायक एउटै व्यक्ति हुनु रहेको बताए । विसं २०८० साउन ९ गते क्यानको महानिर्देशकले धम्क्याएर ‘ग्राउण्डेड’ भएको जहाजलाई उडाएकाले दुर्घटना भएको उनले बताए । ‘पार्टीको दबाब सहन नसकेर अहिलेका महानिर्देशक म मन्त्री भएका बेला बनाएको हुँ, मैले कनिष्ठलाई नबनाऔं भनेको थिएँ,’ पूर्व नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद आलेले भने । सांसद नागिना यादवले कर्मचारीका कमजोरी लुकाउने गरेकाले हवाइ दुर्घटना बढेको भनाइ राखिन् । ऐन बनाएरमात्र नहुने र कार्यान्वयन पनि सही रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने बताए । निजगढका लागि अहिले नै रुख काट्नेलगायत विषयमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको उनको आरोप छ । नेपालमा पर्यटक अझै बढी आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले हवाइ सुरक्षा नभएकैले आउनुपर्ने जति पर्यटक आउन नसकेकाले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सांसद हितराज पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको र त्यसले प्रशिक्षण पनि दिइराखेकाले त्यसका कामका बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुशीला थिङले हवाइ दुर्घटना बढ्नुमा नियामक र सेवा प्रदायक एकै निकाय भएको अवस्थामा अड्किएर बसेको विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राखिन् । सांसद सोविता गौतमले प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भए दुई वटा निकाय बनाउनै नपर्ने सुझाव दिइन् । सौर्य विमान दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थलमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले त्यसलाई नसच्याइ निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए । सांसद मनिष झाले विसं २०८१ साउन ९ गतेको सौर्य विमानस्थलको दुर्घटनाका बेला मन्त्री नबनेको भए पनि यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । यसभित्र केही विषय भए मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विगत १५ वर्षअघिदेखि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले यसलाई अहिले अघि बढाउनुपर्ने बताए । सांसदरु राजेन्द्र बजगाईं, रूपा जोशी चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विन्ध्यवासिनी कंसाकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुधार हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंक र सीबीएल मनी ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स सेवासम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले मलेसियास्थित सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ । बैंकले मलेसियामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सहज होस् भन्ने लक्ष्यका साथ मलेसियास्थित सीबीएल मनी ट्रान्सफरसँग सहकार्य गरी सोमबारदेखि विधिवत रूपमा रेमिट्यान्स सेवा सुरुवात गरेको हो । रेमिट्यान्स सम्बन्धी उक्त सम्झौतापत्रमा सीबीएल मनी ट्रान्सफरको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद सैदुर रहमान फराजी र माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्ध राज अर्यालले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पछि अब मलेसियामा रहेका नेपालीहरुले सीबीएल मनी ट्रान्सफरका १५ वटा शाखा र सीबीएल मनी ट्रान्सफरको सिटी रेमिट एपबाट एमबीएल रेमिट गरि नेपाल पठाएको रकम सजिलैसँग माछापुच्छ्रे बैंकका १६५ वटा शाखा, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा २० हजार भन्दा बढि रेमिट्यान्स एजेन्ट मार्फत नेपाल भरी सजिलै भुक्तानी लिन सकिनेछ । साथै सीबीएल मनी ट्रान्सफर र सिटी रेमिट एपबाट एमबीएल रेमिट गरी पठाइएको रेमिट्यान्स नेपालका जुनसुकै बैंक खातामा तुरुन्त जम्मा हुने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ । मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुविधाको लागि माछापुच्छ्रे बैंकले मलेसियाकै मोबाइल नम्बरमा माछापुच्छ्रे बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपको सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । बैंकले १६५ वटा शाखाहरु, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा र ११ एक्सटेन्स काउण्टर समेत गरी जम्मा २७५ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा २०४ वटा एटीएमहरू मार्फत १७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
मंगलबारदेखि सबै विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरको पत्रचार
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि सबै विद्यालय खोल्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले सोमबार परिपत्र गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय खोली पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको हो । २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रोअनुसार विद्यालय भर्ना, शैक्षिक क्रियाकलाप हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले भोलिदेखि नै नियमित पठनपाठन गर्न विद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘प्रस्तुत विषयमा यस महानगरपालिकाले शिक्षकहरूको सहभागितामा शैक्षिक सत्र २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रो प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको विदितै छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त कार्यपात्रो बमोजिम विद्यार्थी भर्नालगायतका शैक्षिक क्रियाकलापहरू हालसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट देशभरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू, नगराउनू भनी भएको आदेशबमोजिम यस महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू वैशाखबाट नियमित पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना लगायतका शैक्षणिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ।’ २७ दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडानको कारण विद्यालय खुल्न सकेको छैन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय खुलाउन पत्राचार गरिरहेका छन् ।
२३ करोडको लागतमा बनेको झोलुङ्गे पुल संरक्षण अभावमा जीर्ण
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित झोलुङ्गे पुल जोखिममा रहेको छ । झोलुङ्गे पुलमा दैनिक क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति ओहरदोहर गर्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए । उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति र मोटरसाइकल कुदाउँदा पुल जीर्ण बनेको छ।’ सम्बन्धित निकायले निगरानी नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुलबाट नदी र त्यस वरपरको मनोरम दृश्य हेर्न उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको रोजाइमा समेत सुस्ताको झोलुङ्गे पुल परेको छ। पर्यटकका लागि भन्दा पनि सुस्तावासीलाई सहजता प्रदान गर्न पुल निर्माण गरिएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्ययले बताए । गाउँपालिकाले पुलको हेरचाहका लागि नगरप्रहरी परिचालन गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालका अनुसार गाउँपालिकाले पुल सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरे पनि अघि बढ्न सकेन । ‘पन्ध्र महिनाका लागि रु ९ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ । कोहीको पनि निवेदन नपरेपछि पुनः आह्वानको तयारी गरिरहेका छौ’, उनले भने । रु २३ करोडको लागतमा नारायणी नदीमाथि पुल निर्माण गरिएको हो । उक्त पुलको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ७१ मिटर र चौडाइ एक मिटर ६० सेन्टिमिटर रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता, निर्माण पक्षबाट २ अर्ब २२ करोड असुल्न सिफारिस
काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले लेखा समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपश्चात समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको हो । उक्त अध्ययनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्नुपर्ने देखाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तक्रिर्या र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छवटा निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य रहेका छन् ।
