फर्जी बिलमार्फत ७ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्यो मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–६ स्थित कृषि बाटो निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत कृष्णमोहनप्रसाद साह, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष श्यामबाबुर साह, पालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साहसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादीमा प्रशासकीय अधिकृत साह, वडाध्यक्ष साह, सहायक पाँचौं मोहम्मद रिफक, सबइन्जिनियर शशिरञ्जनकुमार सिंह, लेखापाल अभयकुमार साह, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वोपेन्द्र राय, सचिव इनरजित साह कानू र कोषाध्यक्ष सुरतीय कुमारी परेका छन् । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि बाटो निर्माण कार्य प्राविधिक इष्टिमेटअनुसार नगरी मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको छ । नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा वास्तविकभन्दा बढी काम देखाइएको, झुट्टा बिल तयार गरी सात लाख ७९ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइ रकम हिनामिना गरिएको छ । यस घोटालासम्बन्धी निष्कर्षसहित अख्तियारले प्रतिवादीहरूमाथि जनही सात लाख ७९ हजार २०५ रुपैयाँ बिगो असुल उपर कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको जनाएको छ ।
डीएचएलले ८०० डलरभन्दा बढी मूल्यका ढुवानी पुनः सुरु गर्ने
काठमाडौं । डीएचएल एक्सप्रेसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई ८०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका विश्वव्यापी व्यवसायदेखि उपभोक्ता ढुवानी सेवा पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको 'रचनात्मक संवाद' पछि यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । डीएचएलले अप्रिल २१ देखि यस्तो ढुवानीमा रोक लगाएको थियो । कम्पनीले नयाँ अमेरिकी भन्सार नियमलाई उक्त रोकको कारण बताएको छ । नयाँ नियमअनुसार ८०० डलरभन्दा बढी मूल्यका सबै ढुवानीहरूमा औपचारिक भन्सार प्रवेश प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि यो सीमा २ हजार ५०० डलर थियो, जुन अप्रिल ५ मा परिवर्तन गरिएको हो । डीएचएलका अनुसार अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी), गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) र वाणिज्य विभागसँगको संवाद र अमेरिकी भन्सार नियमहरूमा भएका केही समायोजनहरूका कारण ढुवानी पुनः सुरु गर्न सम्भव भएको हो । डीएचएल (डीएचएल) एक जर्मन बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, जुन विश्वको अग्रणी ढुवानी र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सेवा प्रदायक हो । यसको मुख्यालय जर्मनीको बोन सहरमा अवस्थित छ । सन् १९६९ मा अमेरिकामा स्थापना भएको डीएचएलले २२० भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूमा सेवा प्रदान गर्दछ । यसले हरेक वर्ष १.७ अर्बभन्दा बढी पार्सलहरू डेलिभर गर्दछ ।
आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव- राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिइयोस्
काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’ ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मनी ट्रान्सफर दुरुपयोग गरेर १७ अर्बभन्दा बढी अवैध कारोबार, २१ जना पक्राउ
काठमाडौं । अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न २१ जना कारोबारीलाई देशका विभिन्न ११ जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको छ । आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै विदेशबाट प्राप्त रकमलाई अवैध रूपमा कारोबार गर्दै आएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, करछलीजस्ता कार्यमा संलग्न रही ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले डिजिटल वालेट कम्पनीहरू (सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि) को नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गराई, विभिन्न मनी ट्रान्सफरमार्फत अवैध रुपमा रकम स्थानान्तरण गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पक्राउ परेका कारोबारीहरूले जम्मा १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार गरेको खुलासा भएको छ । पक्राउ परेका प्रमुख व्यक्तिहरूमा मोरङ, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, पर्सा, नवलपरासी, चितवन र विरगंजका कारोबारीहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार उनीहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कारवाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा भत्ता वृद्धि, आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीन वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
सेयर बजारमा ८ अर्बको कारोबार, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४ अंकले घटेर २६४७ बिन्दुमा झरेको हो । आजको कारोबारमा ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कुल ३२७ कम्पनीका २ करोड ३६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कम्पनीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी ग्रुपको भएको छ । न्यादीको मात्रै ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । त्यसपछि राधी विद्युत कम्पनीको ४५ करोड, युनिर्भसल पावरको ३८ करोड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ३५ करोड र सानीमा माइ हाइड्रोपावरको ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यद्यपि बजार ओरालो लाग्दा पनि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल माइक्रोकाे सेयर मूल्य आज १० प्रतिशतले बढेकाे छ । आजको कारोबारमा वित्त समूह १.४० र व्यापार समूह ०.४२ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी समूहको उपसूचक २.१४ प्रतिशतले घटेको हो ।
सहकारी पीडितको अर्धनग्न प्रदर्शन (फोटोफिचर)
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर, 'हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी नठान' र 'आन्दोलन रहर नभई बाध्यता हो' जस्ता सन्देश दिएका छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको कारण पीडित बचतकर्ता महीनौँदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको प्रमुख माग भनेको सहकारी संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर आफ्ना बचत रकम फिर्ता गर्नु हो । यस विषयमा सरकारी निकायहरूले कुनै कदम नचालेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
एनआईसी एशिया क्यापिटल र पैचो पसलबीच आईपीओ निष्कासनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड र पैचो पसलबीच सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवा अन्तर्गत कम्पनी स्थापनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सोही सेवाअन्तर्गत सुख्खानगर, बुटवलस्थित पैचो पसललाई प्रालिबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको हो । कृषि व्यवसायमा केन्द्रित पैचो पसलले उच्च पहाडी क्षेत्रका तरकारी तथा फलफूललाई उच्च गुणस्तर कायम गरी बजारमा पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले केचप, अचार, जाम लगायतका खाद्य परिकारहरूको उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्दै बिक्री वितरण गरिरहेको छ । पैचो पसलले बीउ बिजन उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण भेगका समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न आधा जनसंख्याको योगदान गार्हस्थ उत्पादनमा अपेक्षाकृत कम रहेको सन्दर्भमा, पैचो पसल जस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । पैचो पसललाई युके फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिसको कासा प्रोग्रामबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । यस अन्तर्गत कम्पनीको क्षमता विकास, मूल्य सुदृढीकरण र ग्रामीण उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित विशेष सहयोग प्रदान गरिएको छ । परामर्शको जिम्मेवारी टु नर्थ एसोसिएट्स प्रालिले लिएको छ ।
