एनडिसीका लागि ८८.६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक, कार्यान्वयनका लागि दाताकै भर
प्रगति ढकाल काठमाडौं । नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)का कार्यान्वयनका लागि ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसमध्ये २४.५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात ६६.९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतबाट रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अधुरै रहने चिन्ता पनि छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी)का पक्ष मुलुकहरुको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई मस्यौदा तयार गरेको हो । यतिबेला मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ भित्र नेपालले तेस्रो एनडीसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेसो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ । २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले न्यून–कार्बन उत्सर्जनको मार्ग पछ्याएर तय गरिएको एनडिसीमा तोकिएका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पूरा गर्न नसकिने बताए । ‘आन्तरिक र वैदेशिक स्रोतबाट प्रतावित तेस्रो एनडिसीको कार्यान्वयन हुनेछ । जलवायुका योजनालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार मस्यौदामा नवीनतम जलवायु योजनामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन, र औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वित्तीय योजना समावेश छन् । एनडिसी ३।० मा समावेश लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिएमा नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । जलवायु कोषमा पहुँच पुर्याउनुपर्छः विज्ञ जलवायुविद् दीपक केसीले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सहयोग गर्नका लागि बनाइएको हरित जलवायु कोष, विश्वभरका वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न बनाइएको वित्तीय संयन्त्र विश्व वातावरण सुविधा कोष, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भएका देशहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बनेको अर्को वित्तीय संयन्त्र अनुकूलन कोष, अल्पविकसित देशहरूको कोषमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘तेस्रो एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्न लगानीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । तर लगानी व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक जलवायु वित्तमा नेपालले पहुँच पु¥याउन प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । जलवायु वित्तका अन्य विकल्पहरु पनि खाज्दै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपरिहार्य वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य डा माधवबहादुर कार्कीले तेस्रो एनडिसी पनि अझै बढी महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि निजी लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए । ‘जलवायुमैत्री पूर्वाधार तथा उद्योग निर्माण तथा हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षण गर्न सकेमा एनडिसीको लक्ष्य कार्यान्वयनलाई थप सहज हुन्छ । यसका लगि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा हुने वातावरण तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यक प्रस्तावित तेस्रोे मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग अपरिहार्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुुसार जलवायु संवेदनशीलता, सामुदायिक रुपमा जलवायु अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिने छ । मस्यौदामा नेपालले ऋणभार नबढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तथा उत्पादनशील क्षेत्रका स्वपुँजी प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ‘आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, भेञ्चर क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष, कार्बन कर र कर छुट जस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरिने उल्लेख छ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘स्थानीयस्तरमा हरित ऋणपत्र (बन्ड) तथा जलवायु अनुकूलन कोषजस्ता विकेन्द्रिकृत वित्तीय समाधानमार्फत स्रोतको न्यायसङ्गत वितरण सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, प्रवासी नेपालीको रेमिट्यान्सलाई जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रयोग गरिने छ ।’ अन्तरराष्ट्रियस्तरमा, नेपालले जलवायु कोषहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय सहयोग कोषहरू, ऋण–जलवायु साटासम्बन्धी सम्झौता र परोपकारी सहयोगबाट स्रोत जुटाउने मस्यादामा उल्लेख छ । जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट वित्त स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । जलवायु वित्तीय स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच अभिवृद्धिका लागि, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने, परियोजनालाई अन्तरराष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने, तत्परता अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि जलवायु वित्त ट्रयाकिङ र जवाफदेहिता प्रणाली स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीतालाई नीतिमा समावेश गरिने, जलवायु नीतिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा प्रणालीगत रूपमा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्बन व्यापार लगानीको स्रोत हरित ऊर्जाविद् पूजा शर्मा नेपालले कार्बन व्यापारबाट तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँछन् । ‘नेपालले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सक्ने र कार्बन कटौती गरेवापत धनी मुलुकहरुले प्रोत्साहन स्वरुप नेपालको कार्बन खरिद गरी आर्थिक लाभ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्बन व्यापारमार्फत जलवायु परियोजनाका लागि आम्दानी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने र न्यून–कार्बन विकास प्रवर्द्धन गर्नसक्छ ।’ उनी हरित ऊर्जामा लगानी बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । मस्यौदामा नेपालले कार्बन क्रेडिट ट्रयाक र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय कार्बन दर्ता प्रणाली विकास गरिने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत मार्केटिङ दिशानिर्देशहरू तयार गरिने रणनीति रहेको छ । नेपालले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कोषहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । तेस्रो एनडिसिको लागत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा करिक १० अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत र १९.७१ अर्ब अमेरिकी डलर सशर्त लागत लाग्ने अनुमान छ । साथै सन् २०३० देखि २०३५ सम्म निसर्ततर्फ ६.३१ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि, वन र अन्य भूमिको उपयोगको क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा निसर्त लागत ५.२४४ अर्ब अमेरिकी डलर र ससर्त लागत ०.५७ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ । यसैगरी फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा ०.१९ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोगमा सन् २०३५ सम्ममा ०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा जम्मा निसर्त लागत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर, ससर्तमा करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा निसर्तमा ११.७६ अमेरिकी डलर र शसर्तमा ४७.८६ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।रासस
आज देशभर अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदै, आजकै दिनदेखि त्रेतायुग प्रारम्भ भएको शास्त्रीय वचन
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने अक्षय तृतीया पर्व आज सातु र सर्वत दान एवं सेवन गरी मनाइँदैछ । शास्त्रीय विधानअनुसार आज सबेरै उठी घर लिपपोत गर्नाका साथै स्नान गरेर पूजासामान तयार पारी सङ्कल्प गरिन्छ । दियो, कलश र गणेशलाई पूजा गरी कलशमाथि अष्टदल लेखेको तामाको थाली राखी अष्टदलमा भगवान् विष्णुको सोह्र सामग्रीद्वारा पूजा गरिन्छ । पुरोहितलाई पनि पुजेर शुद्ध जल तामा वा माटाका भाँडामा राखी दालचिनी, ल्वाङ, सुकुमेल, अलैँची, मह, चिनी, सख्खर र मिश्री मिसाएर सर्वत बनाई घडा र जौको सातु दान गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ । यस दिन गरेको स्नान, दान, ध्यान, जपलगायत पुण्य कर्म कहिल्यै नाश नहुने कुरा विभिन्न पुराणमा वर्णन गरिएको छ । जौको सातु र सर्वत वैशाखको गर्मीमा अमृत समान हुने भएकाले दान गर्ने र आफूले पनि खाने वैदिक कालदेखिको परम्परा हो । गर्मीबाट शरीरलाई बचाउन दुवै चीजले सहयोग गर्ने र यसबाट शक्ति समेत प्राप्त हुने धर्मशास्त्रविद् एवं वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि यसले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । ‘वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन थोरै दान गरेपनि धेरै फल प्राप्त हुने र यो अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने भएकाले आजको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो, ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ अर्थात् पहिले शरीरको रक्षा गर अनि मात्र धर्मको साधना गर भन्ने उक्तिलाई पनि यसले चरितार्थ गर्छ,’ उनले भने । आजको दिन दान गरिने घडालाई धर्मघटादि दान पनि भनिन्छ । आज बूढाबूढीलाई छाता, लौरो र कपडाका जुत्ता दान गर्ने तथा गच्छे भए गाई, जमिन, अन्न र सुन पनि सत्पात्र ब्राह्मणलाई दान दिने चलन छ । यस्तो दान असहाय एवं विपन्न वर्गलाई पनि गरिन्छ । सत्य युगमा आजकै दिन आराध्यदेव महादेव र हिमालयकी छोरी पार्वतीको विवाह भएको विश्वास गरिन्छ । यसैले विवाहका लागि आज लग्न तथा साइत हेर्नु नपर्ने मान्यता पनि छ । त्रेतायुगको प्रारम्भ पनि आजकै दिनदेखि भएको शास्त्रीय वचन छ । यस दिन गरेको शुभ कामबाट अक्षय अर्थात् कहिल्यै नाश नहुने फल प्राप्त हुने हुँदा यस तिथिलाई अक्षय तृतीया भनिएको शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख छ ।
शिक्षकहरूसँग वार्ता सकारात्मक छ, छिटो टुङ्गो लगाउछौं : शिक्षामन्त्री पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग जारी वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । शिक्षकसँगको वार्ता सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्गो लगाउन लागिएको पनि उनले मङ्गलबार रातिको वार्तापछि मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । वार्तामा शिक्षक पनि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका पदाधिकारीबीचको वार्ता मङ्गलबार राति ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म चलेको थियो । वार्तामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । साथै महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वमा शिक्षकहरूको टोली वार्तामा सहभागी भएको जनाइएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेकामा आज पुनः वार्ता भएको हो । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले विभिन्न माग राखी गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन– सुन सिफारिसमा शुल्क नलिनू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन सिफारिसमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सुन सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो । सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ को दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ, महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले सोही व्यवस्थाको पालना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ विद्यमान रहेको र उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ र महासंघले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको हुँदा सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नू ।’
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुखसँग स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनैवटा तह मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य समन्वय समितिको तेस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले तीन तहले छरिएर काम गर्दा नतिजा निस्किन गाह्रो भएको बताए । ‘हामीले एक अर्काले फरक फरक ढंगले काम गरेर नतिजा दिन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बजेट नदोहोरिने गरी अहिलेका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले तह, प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा भनेजति जनशक्ति र स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएको भन्दै एक अर्काका अस्पतालमा तीनै तहले सहकार्य गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट समेत अधिकतम नतिजा दिन सकिने बताए । ‘अस्पतालमा तीनै तह मिलेर लगानी गरौं,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको उत्तम आवश्यकता हो ।’ मन्त्री पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार सेवा हरेक प्रदेशमा पुर्याउन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि साथ अपेक्षा गरेको बताए । ‘हामीले क्यान्सर उपचार सेवा धेरै प्रदेशमा विस्तार भएको तथा मुटु उपचार र प्रत्यारोपण सेवासमेत विस्तार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जलन उपचार पनि सातै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ । यसमा प्रदेशबाट समेत साथ मिलेमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिनका लागि निरोधात्मक पद्धतिमा काम गर्ने प्रयास संघ सरकारले गरिरहेको भन्दै यसमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताए । ‘अब नसर्ने रोगको निःशुल्क स्कृनिङ गर्न पालिकालाई २ लाख दिँदैछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र पालिकाले पनि सहयोग गरौं । सबै मिलेर नसर्ने रोग कम गर्न व्यापक सहकार्य गरौं ।’ मन्त्री पौडेलले सबै तहमा बीमालाई व्यवस्थित गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समेत सहकार्यको प्रस्ताव गरे । बैठकमा विभिन्न प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि तथा ललितपुर महानगर प्रमुख, बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार, समितिले कर्मचारीलाई मात्र सिफारिस गर्यो
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष छानविन समितिले घुमाउरो भाषा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो र अहिले लामिछानेमाथि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा अनुसन्धान गरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएको छ । साथै अदालतको आदेशकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् । संसदीय समितिको शक्ति कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यो हो । तर पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा छानबिन थाल्यो । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी शुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिष्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सिमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लंघन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । निर्माण शुरु भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७९ पुष १४ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भनेर भनिएको थियो । त्यही विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममै भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ । ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले बताएको छ । समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ भने समितिले अनियमिततामा मुछिने कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राजनीति नेतृत्वकर्ता कसैलाई पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नुले अनियमितता गर्न सघाउने नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सूचिमा कर्मचारी तहतप्का मात्रै छन । कारबाहीको सूचिभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी परेका छन् । उनी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म थिए भने २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणमै छन् । अर्को कारबाहीको सूचिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी छन् । उनी २०७४ देखि हालसम्म कार्यरत छन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । को-को जोडिन्छन् राजनीति नेतृत्वदेखि प्रशासक ? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरु समेत जोडिने भएकाले छानविन समितिले नामै किटान गरेर निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न हच्किएको छ । पटकपटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको हो । उपसमितिकाअनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधीमा पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्रीहरु देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति डराएको छ । करछुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि देखिन्छ भने तत्कालिन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहोनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरी पुस्कर समेत संलग्न देखिन्छ । २०७७ असोजमा कर छुट दिदाँ पर्यटनमन्त्री योगश भट्टराई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भएपनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । यद्यपि घुमौरो भाषामा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्वन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शिघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न समिति समक्ष उपसमितिले भनेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सिमित हुने देखिन्छ । ठूला माछालाई छोड्नु हुँदैनः पूर्वपर्यटनमन्त्री किराँती नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँती १० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै देखिएकाले अब प्रतिवेदनलाई टेकेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै हालतमा ठूला माछाहरूलाई छाड्न नहुने बताए । उनले ठूला माछाहरू समुन्द्रमा पौडी खेल्ने र सानामाछा तेलमा फ्राइ हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ठूला माछालाई छाड्न नहुने बताए । उनले भने– ‘१० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै आयो । प्रतिवेदनका आधारमा अब अख्तियारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । ४० औं पयर्टन मन्त्रीका रुपमा म थिए, कुनै हिसाबले त्यो अनियमिततामा जोडिएको छैन ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुल समितिमा लगेर निष्कर्ष निकालिने बताए। उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैनः छानविन उपसमितिका सभापति लिङदेन अनियमिततामा संलग्नहरू कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमन र छानबिन उपसमिति सभापति राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले त्यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले भने–हस्ताक्षर गरेको भनेर खुलेकाहरु केही मानिस, पदाधिकारिहरुको नाम राखेका छौं । केहीको नाम राखिएको छैन । उनीहरुको नाम नराखेपनि प्रष्टसँग प्रतिवेदन ति सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौं । त्यसैले पनि नाम लेख्दा र नदेख्दा पनि केही फरक पर्नेछैन । कसैले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन । उनका अनुसार क्यानका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्नुको कारण प्रारम्भ मै फाइल त्यहीबाट उठ्ने भएकाले राखिएको हो । कतिपयलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण उनीहरूबाट प्रमाण मेटिनसक्ने खतरा रहेकाले गरिएको लिङदेनको भनाइ रहेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा अनियमिततासँगै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यापक भ्रष्टाचारमाथि सम्बन्धित निकायले गहिरोसँग छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।
भन्सार छली मिलाउन ३० हजार घुस लिने प्रहरी सईमाथि मुद्दा
काठमाडौं । ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । रुपन्देहीस्थित दुगौलिया प्रहरी चौकीमा कार्यरत सई खिमबहादुर खड्का विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सई खड्काले भारतबाट भन्सार छली गरी घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन दिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण भेटिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उजुरीका आधारमा अख्तियारको बुटवलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले खड्कालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार खड्काले लिएको रकमलाई बिगो ठहर गर्दै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९१०(क) अनुसार कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मण्डला थियटरमा ‘कथा-एक’ नाटकमार्फत सम्बन्धका विविध आयामहरूको खोज
काठमाडौं । कथा-एक, मानवीय सम्बन्धका जटिलताहरूमा आधारित नाटक हाल काठमाडौंको मण्डला थियटरमा मञ्चन भइरहेको छ । नवनिर्देशक अनुप न्यौपानेको निर्देशनमा तयार पारिएको यस नाटकले एक जोडीको सम्बन्धमा आउने अन्यौल, त्याग, सम्झौता र बोधको भावनात्मक यात्रालाई चित्रण गरेको छ । अनुप न्यौपाने र प्रेम शिलवाल विश्वकर्माले संयुक्त रूपमा लेखेको र दुबैको लेखनमा डेब्यू रहेको कथा-एक ले घनिष्ठ सम्बन्धमा आउने उतारचढावलाई प्रस्तुत गर्छ । यस नाटकका सहनिर्देशक मिलन कार्की हुन् । नाटकमा बेदना राई, प्रेम शिलवाल विश्वकर्मा, मिलन कार्की, संयोग गुरागाईं, सनम श्रेष्ठ, क्रिस्टिना बस्नेत र अजय कार्कीले अभिनय गरेका छन् । साथै नाटकमा सागर खाती कामी र पुरण दियालीले प्रत्यक्ष संगीत प्रस्तुत गरेका छन् भने सुमित्रा पेहिम प्रकाश व्यवस्थापन सम्हालेकी छन् । नाटक वैशाख २८ सम्म प्रत्येक दिन (सोमबार बाहेक) बेलुकी ६ः३० बजे मञ्चन हुनेछ । हरेक शुक्रबार र आइतबार दिउँसो ४ः०० बजे तथा शनिबार दिउँसो ३ः०० बजे अतिरिक्त शोहरू हुनेछन् ।
