नीति तथा कार्यक्रममा बीमा : बीमा सूचना केन्द्रदेखि गम्भीर रोगको उपचार गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमा क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमाका विभिन्न विषय समेटिएका छन् । सरकारले आगामी नीतिमार्फत बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आगामी आवमा बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने समेत नीतिमा समेटिएको छ । आगामी नीतिमार्फत सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने भनिएको छ । त्यसबाहेक भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । अझै पनि बीमामा धेरै जनसंख्या नजोडिएको अवस्थामा त्यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले आगामी आवबाट ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आवबाट सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने नीति समावेश गरेको छ । त्यस्तै भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरालाई जोड दिएको छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि बीमाको दायरा बढाउने रणनीति लिइएको छ । विपन्न कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिपत्र दिएर सेवा सुविधा बढाइने सरकारको नीति रहेको छ । आगामी नीतिमार्फत मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाहेक सरकारले आगामी नीत तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । साथै गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिने योजना समावेश गरेको छ ।
सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरिने
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अस्पताललाई अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने बताए । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने उनले बताए । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । साथै स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूच्ना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धि ७ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने घोषणा गरे । यस्तै, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने र सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम छन् ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश शिक्षाका पुरानै कार्यक्रम परेका छन् । शिक्षालाई हरेक वर्ष गुणस्तर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि लगभग उस्तै खालका छन् । शिक्षाका कार्यक्रम : विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने 'उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा' को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रियशैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृट गरिने विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा तथा शिक्षक किताव खानाका काम प्रर्णलीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तानत्रण गरिने उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ट पोषण गराइने साइबर सेक्विरिटी डेटा सुरक्षा ऐप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्यावत्मक तवरबाट अघि बढाइने बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने
काठमाडौं । सरकारले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ ।’ रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरू निर्माण गर्ने, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक तथा पुलको निर्माण र परिचालनमा तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिमा ललितपुर महानगरको नेतृत्वदायी फड्को, ‘आईसीटी अवार्ड २०२५’ बाट सम्मानित
ललितपुर । मुलुकभरका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई उछिन्दै ललितपुर महानगर सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्मानित भएको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आइसिटी सूचना प्रविधि अवार्ड २०२५बाट महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई सम्मान गरे । ललितपुर महानगरले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाह ,विकास निर्माण, सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएको भन्दै सम्मान गरेको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । अवार्ड ग्रहण गरेपछि महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले टिम वर्कका कारण अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले महानगरभित्र सम्पादन हुने काम, कुरालाई प्रविधिसँग जोडेका छौं ।’ विपद्को जानकारी दिन एलएमसी एप, सुरक्षाका लागि सिटि टिभी क्यामेरा , इन्टिलिजेन्ट ट्राफिक लाईट लगायतका विषयलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेको बताए । उनले भने , ‘प्रविधिकै कारण महानगरबासीले फाइल बोकेर कोठा कोठामा पुग्न नपर्ने बनाएका छौं ।’ एकद्धार प्रणालीद्वारा काम गर्दा समयको बचतदेखि काम चुस्त रुपमा भएको उनको भनाई थियो । महानगरको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना, प्रविधिको क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगबाट काम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले सूचना, प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निजी संघ संस्था र व्यक्तिलाई समेत उक्त अवार्डबाट सम्मान गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने घोषणा गरे। भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ । यसअघि सरकारले संसद नभएको बेला भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । संसदबाट पास गर्न मुस्किल भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो । फेरि आगामी वर्षमा भूमि विधेयक अघि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।
भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । काठमाडौंको केन्द्रमास्थित भृकुटी मण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र, मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ
