सहमतिपछि आवासीय चिकित्सक काममा फर्किए
काठमाडौं । सरकार र विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने छ । यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ । आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरे । मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तह सरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेल बताए ।
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, सबैभन्दा कम मनाङ, काठमाडौंबाट धेरै
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज बिहानदेखि देशभरका परीक्षा केन्द्रबाट एकैसाथ सुरु गर्ने कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन सम्पूर्ण परीक्षार्थीलाई आग्रह गरे । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजे हुने छ । आगामी जेठ २ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर १ हजार ५९० र जापानमा एक गरी कुल १ हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १६२ र कम मनाङ-मुस्ताङमा एक/एक केन्द्र निर्धारण गरिएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि त्यत्ति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा करिब २ हजार कर्मचारी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा एक कार्यालय सहयोगी र २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । परीक्षामा ५ हजार २०२ विद्यालयका नियमिततर्फ १ लाख ९८ हजार ८७५ छात्र र १ लाख ९७ हजार १३ छात्रा गरी ३ लाख ९५ हजार ९०८ परीक्षार्थी तथा आंशिकतर्फ १ लाख १५ हजार ६१७ जना गरी कुल ५ लाख ११ हजार ५२५ परीक्षार्थी सहभागी हुने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । यस वर्ष सबैभन्दा कम मनाङबाट ४५ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् भने सबैभन्दा धेरै काठमाडौंबाट ६८ हजार १३३ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । परीक्षामा कम श्रवण शक्ति, दृष्टि विहीन, सुस्त मनस्थिति वा अरू प्रकृतिको अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी, कारागार वा बाल सुधार गृहमा रहेका परीक्षार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति वा परीक्षा नियन्त्रकको अनुमतिबिना जोकोहीलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिइने छैन भने परीक्षाको मर्यादा पालना नगरेको अवस्थामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक तत्काल परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा सञ्चालन अवधिभर केन्द्राध्यक्षबाहेक अरू कसैले पनि परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल फोन लैजान पूर्ण निषेध गरिएको छ । परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलभित्र मोबाइल फोन, स्मार्ट घडीलगायत इलेक्ट्रोनिक डिभाइस (लोडेड डकुमेन्ट नभएको क्याल्कुलेटरबाहेक) लैजान निषेध गरिएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षाको मर्यादा विपरीत शिक्षक/कर्मचारी/निरीक्षक/परीक्षार्थीहरूबाट मोबाइललगायत प्रतिबन्धित सामग्री लगेको अवस्थामा सर्च/अनुगमन गर्दा नियन्त्रणमा लिएमा उक्त सामग्रीका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ (१ क) ‘च’ अनुरूप परीक्षाको मर्यादा भङ्ग गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाको पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी, संस्कृत रचना, बुद्ध शिक्षा, उर्दु व्याकरण विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षामा साधारण र परम्परागत धारतर्फका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थी (रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका दुई अङ्क ७८, ७९, ८० र ८१ हुने) र प्राविधिक धारतर्फका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थी (रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका दुई अङ्क ७९, ८०, ८१ हुने) सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट छः डा महत, डा वाग्ले भन्छन्- नयाँ कार्यक्रम कुनै छैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भन्दा एक चरण अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यसमा केही कमी भएको छ तर समग्रमा राम्रो छ ।’ प्रवक्ता महतले भने, ‘मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । बजेटले के कस्ता मार्ग निर्देश गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । विगतमा गरिने छ भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने विषयलाई बजेटले प्रभावकारी रूपमा जोड दिएर आउनुपर्ने बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालय गाभ्ने, शिक्षकको सुविधा बढाउने लगायत विषय सरकारले गरेकाले अरु क्षेत्रको रकम घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्तेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रवक्ता डा महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्राथमिकीकरण, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी परिणाम आउने क्षेत्रमा ठोस विषय आउन जरुरी रहेको बताए । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका बहुमत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिएर संस्थालाई गतिशील बनाउने गरी आगामी योजना बनाउने दिशातिर सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती सुन्दा कुनै नौलो पन नभएकाले विगतको निरन्तरता रूपमा मात्र रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘विगतमा असफल भएका भूमि बैंक लगायत कार्यक्रमलाई जोडिएको छ । नयाँ कार्यक्रम कुनै छैन । कार्यक्रममा कुनै कल्पनाशीलता देखिन्न, छोटो रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको पाटोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’
भविष्य कोर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा देखिएन, पास अङ्क मात्रै ल्यायो : प्रमुख प्रतिपक्षी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको तथा परम्परागत रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन केही छैन । परम्परागत रूपमा आएकाले जनतामा आशा जगाउन सक्दैन ।’ परम्परा र अतीतमुखी रहेकाले भविष्य कोर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा नदेखिएको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमलाई सारसंग्रहवादी दस्तावेजको संज्ञा दिँदै यसले जनताको आशा जगाउन नसक्ने बताए । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकका दुई ठूला र फरक विचारधारा रहेका दलहरू सम्मिलित भई बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम गुणात्मक ल्याउछकी भनी अपेक्षा गरिएकामा त्यसो नभई निरन्तरतामा आधारित भएर आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘कार्यक्रममा आउन त सबै कुराहरू आएको छ, तर परम्परागत सुधारात्मक ढङ्गले आयो । देशको आवश्यकता सुशासन र आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक महत्वको परिवर्तनसहित आउछकी भन्ने अपेक्षा थियो, मैले त्यो पाइन ।’ ती सुधारात्मक कदमले हालको चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले कार्यक्रममा सबै विषय समेटिए प्राथमिकीकरण नभएका कारण कार्यान्वयनमा अलमल हुने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सामान्य रूपमा पास अङ्क ल्याउने भए पनि उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्न नसक्ने खालको छ,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश भएका छन्ः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू समावेश भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले शिक्षालाई रोजगारी र सीपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि कार्यक्रम कसरी आउँछ र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ? भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।’
वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गरिने, हवाई सेवा पहुँचयोग्य बनाइने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गरे । उनले हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिने बताए । नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उद्देश्य लिएको सरकारले योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षकस्थलका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा जोड सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरेको छ । सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका थप क्षेत्रहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिनुका साथै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उचित व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक यातायालाई सर्वसुलभ, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्गलाई आधुनिक
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने घोषणा गरे । साथै उनले आगामी नीतिमार्फत सडक, रेल र जल यातायात आवागमनको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनका अनुसार सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइनेछ । ‘रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रूग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरू निर्माण गर्ने, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने जनाएको छ ।’ काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र, मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ भने सम्भाव्यताको आधारमा मात्र विमानस्थल बनाउने घोषणा समेत राष्ट्रपतिले गरेका छन् भने आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूको लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरिने तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरूको मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिने जनाएको छ । यस्तै, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने, विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ भने देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिनेछ भने आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने समेत सरकारले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना, सातै प्रदेशमा जलन उपचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनेदेखि सातवटै प्रदेशमा हरेक सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उस्तै प्रकारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँच योग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल-चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन युक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ । “निरोगी नेपाल अभियान“ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ । स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङखिक दर्ता प्रर्णालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
