विकासन्युज

स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगमी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्द्धनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ ।  शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताएका छन् । सरकारले आगमी आवमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन, सम्वर्द्धन क्षमता अभिवृद्धि सेवा बजारीकरण र मूल्यशृंखला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ ।  त्यस्तै, इकमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिनुका साथै बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्द्धन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिने बताए । अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै उहाँले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्ने उल्लेख गरे ।  ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देश व्यापी पहुँच विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सरलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुका साथै एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ को अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैै यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण तथा प्रविधिमैत्री बनाउने बताए ।  यस्तै, उनले हलो सरकारमार्फत् प्राप्त गुनासो सम्बोधनका ालगि र्यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गरिने घोषणा गरे । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद तथा मातहतका कार्यालयको कामलाई सुधार गर्ने बताए । 

मुसहर समुदायका लागि नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा शैक्षिक सामग्री वितरण

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका–७ स्थित मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी अत्यावश्यक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका मधेश प्रदेश प्रमुख उदय पञ्जियार थारुले समुदायका ५० परिवार र बालबालिकालाई औपचारिक कार्यक्रमबीच सामग्री हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा हरिपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल पजियारसहित बैंक र नगरपालिकाका उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले विगत ३१ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल देशभर बैंकका १०० शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, २२ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने बताए । उनले आर्थिक व्यावसायिक वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण तथा बिस्तार गरिने जिकिर गरे । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने बताए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने घोषणासमेत गरे ।

पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न खोप कार्यक्रम

काठमाडौं । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले यसका लागि नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए ।  

पेट्रोलियम पदार्थमार्फत चल्ने सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमार्फत चल्ने सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने भएकाे छ । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो मापदण्ड लागू गर्नेबारे बताएका हुन् ।  यसैगरी, वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहज बनाइने भएको छ ।  त्यस्तै, संरक्षण क्षेत्रमा मानव र प्रकृतिसँग अस्तित्व कायम गरिने भएको छ ।  वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गरिने भएको छ ।  सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइने पौडेलले बताए ।  त्यस्तै एकीकृत जलाधार व्यवस्थानमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापनामा ध्यान दिइने उल्लेख गरेका छन् ।  मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगित गरिने

काठमाडौं । सरकारले विगतमा विभिन्न सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ ।  शुक्रवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति, संस्कृति फर्ने जनाएको छ । साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समय-तालिका निर्धारण गर्ने भएको छ ।  यसैगरी, सरकारले निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगित गर्ने भएको छ । त्रुटिपूर्ण परियोजना पनि खारेज गर्ने भएको छ ।