विकासन्युज

लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनमा दिन र बजेट दोब्बर बनाउन माग

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन र एफएम रेडियोलाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराउन र जनस्तरमा प्रभावकारी रहेका यस्ता सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको हो ।   स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र- २०८१’ सहित १५ बुँदे माग राखेर प्रेस सेन्टरले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण  गराएको छ । ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।  सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’ प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’

चालु खाता २१० अर्ब बचतमा, वैदेशिक लगानी र पुँजी प्रवाहमा वृद्धि

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा देशको चालु खाता २१० अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १७९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३५ करोड डलरले बचतमा रहेको चालु खाता चालु वर्षको समीक्षावधिमा १ अर्ब ५५ करोड डलरले बचतमा पुगेको छ । त्यस्तै, समीक्षावधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (ईक्विटी मात्र) पनि ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढी हो । शोधनान्तर स्थितिको हिसाबले यो अवधिमा ३४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचत देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो बचत ३६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ५५ करोडको बचतमा देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ७५ करोडको तुलनामा केही घटेको हो ।

२४.२६ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, १७.१ महिनाको आयात धान्ने

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सवा २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ९ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.९ प्रतिशत बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत असारसम्ममा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति चैत मसान्तसम्ममा १५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । जबकी २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर थियो ।  कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १५.६ प्रतिशत बढेर २१ खर्ब ३६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियाो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चैतसम्म ५०.८ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ९० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । २०८१ चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २०.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  चालु आवको ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.१ महिनाको वस्तु आयात र १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३९.७ प्रतिशत, ११८.७ प्रतिशत र ३२.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।  

चैतसम्म मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य वस्तु सस्तिँदै

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशतमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रहेको ४.६१ प्रतिशत मुद्रास्फीतिभन्दा कम हो । चैत महिनासम्मको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा २.४५ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा ३.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यिनै समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.२२ र ४.२० प्रतिशत थियो । खाद्य समूहभित्र घ्यू–तेलको मूल्य ११.६३ प्रतिशत, फलफूलको ९.०७ प्रतिशत, दाल–गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत, र गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेका छन् । तरकारीको मूल्य ५.२४ प्रतिशत, मरमसलाको २.३२ प्रतिशत, र मासु–माछाको ०.८९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। गैर–खाद्य समूहमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य ८.६९ प्रतिशतले, कपडा–जुत्ता ७.०१ प्रतिशतले, मदिराजन्य पेय ६.०७ प्रतिशतले, फर्निचर तथा घरेलु उपकरण ५.५९ प्रतिशतले, र सुर्तीजन्य वस्तु ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ। क्षेत्रगत रूपमा, ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ३.७८ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा, सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति कोशी प्रदेशमा ४.९१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा २.८० प्रतिशत देखिएको छ । भौगोलिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मुद्रास्फीति २.९५ प्रतिशत, तराईमा ३.३१ प्रतिशत, पहाडमा ३.४६ प्रतिशत, र हिमाली क्षेत्रमा ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । थोक मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति पनि घट्दै गएको छ । चैतमा थोक मुद्रास्फीति ४.२० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.९४ प्रतिशत थियो । उपभोग्य वस्तु समूहमा थोक मुद्रास्फीति ९.८३ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुमा १.०८ प्रतिशत, र पुँजीगत वस्तुमा ३.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति २.५२ प्रतिशतले बढेको छ ।

९ महिनामा भित्रियो १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स

काठमाडौं । ९ महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । जुन गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।  अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५८ हजार २२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ४९ हजार ६५२ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख २७ हजार ८४२ र २ लाख ११ हजार २२६ रहेको थियो ।  

राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतबाट पारित भएको छ ।  आइतबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपश्चात निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै बहुमतले पारित भएको हो ।  राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ध्वनि मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसी बिक्री शुल्क संकलनको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै पूरा

काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि निर्धारण गरेको बीमा पोलिसी बिक्री शुल्क संकलनको लक्ष्य तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै पूरा गर्न सफल भएको छ ।  यसै अवसरमा शनिबार कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसहित सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरू, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारी समेतको सहभागितामा बिजनेश रिभ्यू एण्ड मार्केटिङ स्टार्टटेजी वर्कशप, २०२५ कम्पनीले सम्पन्न गरेको छ ।  उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमालले समय अगावै लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद तथा बधाई प्रदान गरे ।

३० लाख सवारी अनुमतिपत्र छपाइको तयारी, स्वदेशमै हुने प्रिन्ट

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ ।  आइतबार यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाबीच भएको छलफल मुलुकभित्रै सवारीसाधन अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'मन्त्रालयको महत्त्पूर्ण योजनामध्ये मुद्रण केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्नु पनि एक हो । यथाशीघ्र केन्द्रमार्फत छपाइको काम सुरुआत गर्नेछौँ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नेछौँ', उनले भने ।  मन्त्री गुरुङले स्वदेशमा आवश्यक कागजात छाप्नु भनेको देशको स्वाभिमान र गौरवका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारका छपाइसम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए । स्वदेशमा आयआर्जन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने भएकाले यथाशीघ्र छपाइलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे । यातायातमन्त्री दाहालले सरकार नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुआत गरेर जनतामा सकारात्मक र भरोसापूर्ण सन्देश छोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र सहकार्य गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छापाइसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।  सञ्चार सचिवसमेत रहेकी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी अध्यक्ष अर्यालका अनुसार छलफलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्न सकिने निर्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले छलफलमा उठेका विषयलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि छाप्ने मिति तय गरिने जानकारी दिए । 'अहिले छलफल मात्रै भएको हो । कहिले छाप्ने भन्ने मिति तय भएको छैन', उनले भने ।  छलफलले करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनःजीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्मचारीविहीन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनी आएपछि छपाइ कार्य सुरु गर्न लागिएको हो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले छापाखाना प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी थालिएको बताए । कुनै पनि नेपाली कागजात बाहिर छाप्नु नपर्ने भन्दै हुलाक टिकट, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कागजपत्र स्वदेशमा छापाइ हुँदा देशको राजस्वमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले एक–दुई दिनभित्र लाइसेन्स छाप्ने विषयमा यातायात मन्त्रालय र केन्द्रसँग सहमति गरी छपाइ थालिने स्पष्ट पारे । 'यही वर्षभित्र छपाइ सुरु गर्छौं । एक–दुई दिनमा लिखित सहमति गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्छौं', उनले भने ।