प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष- ऐनामा आफ्नै अनुहार देखी अरूलाई गाली गर्न छाडौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको जस्तै सोचेर अरुलाई गाली गलौज नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष्य पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले आफै ऐना हेरेर आफ्नै अनुहार देखेर पनि गाली गर्ने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले टिप्पणी भन्दा पनि गाली गलौजको भाषा बोलेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा विपक्षी दलका नेताज्यू र विपक्षी दलका मान्यजीहरुले टिप्पणी भन्दा पनि गाली गलौजको भाषा बोल्नुभएको थियो । म त्यतापट्टि जान चाहिनँ । ऐना अगाडि राख्ने, ऐनामा हेर्ने अनि यस्तो रैछस्, उस्तो रैछस् भनेर गाली गर्ने । त्यसमा मैले केही भनिरहन आवश्यक छैन जस्तो देख्छु । आफै ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने । त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो ।’ उनले संसदमा सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरु व्यक्त गर्न नहुने पनि बताए ।
तरलता घटाउन राष्ट्र बैंकले ३० अर्बको निक्षेप संकलन गर्दै
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत २१ दिन अवधिका लागि यो रकम संकलन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँसम्म भाग लिने गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । यस निक्षेप संकलन उपकरणमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन सक्नेछन् । बोलकबोलको माध्यमबाट ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ भने उक्त उपकरणमा लगानी गरिएका निक्षेपलाई राष्ट्र बैंक बाहेकका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कलित निक्षेपको साँवा तथा ब्याज आगामी १८ जेठमा भुक्तानी गरिने जनाइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले समय समयमा यस्ता मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
कुलिङ पिरियड र उमेरहदको मतान्तर छलफलबाट टुंग्याउँछौं : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अन्तर्गत कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदका विषयमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियड र सेवा उमेर हद बाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी गराए । उनले विवादको विषय अवधि र कार्यान्वयनको मोडालिटी मात्र रहेको र अबको छलफलले ती विषय पनि टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'कुलिङ पिरियड राख्नेमा विवाद छैन, तर कति वर्षको राख्ने भन्नेमा अलिक मतान्तर छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'सेवाको उमेर हद ५८ बाट ६० पुर्याउने विषयमा पनि साझा धारणा बनिसकेको छ, विवाद छैन । कसरी चरणबद्ध लागू गर्ने भन्नेमा मात्रै छलफल आवश्यक छ ।' गृहमन्त्री लेखकले विधेयक पारित गर्दा सहमति अनिवार्य हुने परम्परा रहेको भन्दै यसपटक पनि सोही अनुसार विधेयक टुंगो लगाइने बताए । 'सरकार र समितिबीच मतान्तर हुनुपर्ने कारण छैन,' उनले भने, 'सहमति नै स्थायित्व र कार्यान्वयनको आधार हो ।' उनले सेवानिवृत्त कर्मचारीले अन्य राष्ट्रसेवामा जाने प्रक्रियालाई पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अवधिमाथि छलफल भइरहेको जानकारी गराए । विधेयक सरकारको प्रस्तुति भएकाले संसदको साझा धारणा निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको र छलफलमार्फत सहमतिको टुंगो लगाउने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । कुलिङ पिरियड र उमेरहद जस्ता संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्दै अघि बढ्न सरकारले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको सन्देश दिँदै गृहमन्त्री लेखकले समावेशी र व्यवहारिक कानून निर्माणको बाटो खुला भएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यमा प्रशासन होइन, उपचारमा जनशक्ति चाहिन्छ : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनिक जनशक्ति विस्तार होइन, उपचार सेवामा जनशक्ति बढाउनु पर्ने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बाल क्यान्सर (पेडियाट्रिक अन्कोलोजी) वार्ड र पिआइसियु कक्षको उद्घाटन गर्दै उनले प्रशासनलाई साँघुरो बनाउँदै उपचार केन्द्रित पूर्वाधार र सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'डाक्टर चाहिएको बेला प्रशासक ल्याएर त हुँदैन, अस्पतालका कोठाहरू उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।' मन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अभाव भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले शीघ्र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । 'भूमिसुधार कार्यालयबाट ढिलो भएकोले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,' उनले भने । मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले १४ वर्ष मुनिका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको उपचार पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिरहेको छ भने करिब ८० प्रतिशत औषधि पनि अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध छ । त्यस्तै, स्टोक र हेमोफेलियाजस्ता जटिल रोगका औषधिहरू पनि तीनवटा अस्पतालमा निःशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिए । 'श्रोत छैन भनेर बसिरहने बेला होइन,' मन्त्री पौडेलले भने, 'हामी आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्थायी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।' उनले प्रशासनलाई खुम्च्याएर उपचार सेवामा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यसेवा विस्तारका लागि घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमै ध्यान केन्द्रित गर्दै अस्पतालको पूर्वाधार, सेवा र पहुँच विस्तारमा सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएका छन् ।
जेठभित्र ५ प्रतिशत धरौटी तिरेर पुनरावेदनमा आउन प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई जेठ मसान्तभित्र पुनरावेदनमा जान आग्रह गरेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता रहेका ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम ९२० बमोजिम बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम बराबरको नगद वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी प्रशासकीय पुनरावेदनमा आउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले धरौटी ५ प्रतिशतमा झारेर उद्योगीहरूलाई पुनरावेदनमा आउन आग्रह गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाई शिल्पाकारले जानकारी दिए । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदन दिन समयसीमा दिएको थियो । उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण मागिरहेका छन् । लोडसेडिङ बढेसँगै इन्भर्टर र जेनेरेटरको माग दोब्बर डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीलाई पुनरावेदन गर्न ताकेता, १० दिनको ‘डेडलाइन’
१३ बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती : महेन्द्र खड्काले ३८ जनालाई दिए रोजगारी, वार्षिक दुई करोडको उत्पादन
घोराही । घोराही उमहानगरपालिका–१० नारायणपुरमा तरकारीखेती गरेका रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–७ गैराका महेन्द्र खड्काले स्थानीय ३८ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनले १३ बिघा जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । खड्काले व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेतीमा लागेको १० वर्ष भयो । बुबाले गरेको कर्मलाई नै मार्गदर्शन मानेर खड्काले सुरुमा थोरै मात्रामा खेती गर्दै आएको भए पनि व्यावसायिक रूपमा लागेपछि ठूलो परिमाणमा खेती गरेका हुन् । तरकारीखेती गर्दै जाँदा लगाउने आधुनिक तरिकाबारे सिक्दै गएकाले उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । किसान खड्काले खेती गर्दै जाँदा यसमा धेरै कुराको अनुभव बटुल्न पाएको बताए । 'स्वदेशमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ गर्दै आएको तरकारीखेतीले प्रतिफल राम्रो दिँदै गएको छ', उनले भने, 'कृषि पेसामा पनि आफूले तरकारीखेती नै धेरै सम्भावना देखेर यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु, त्यसैअनुरुप खेती गर्दै जाँदा उत्पादन बढ्न थाल्यो ।' राप्ती बवई एग्रिकल्चर प्रालिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका खेतीमा उनले बोडी, काक्रा, करेला, टमाटरलगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । केही वर्ष अगाडि रोल्पामा पनि तरकारीखेती गरेको, त्यहाँ ढुवानी र बजारको समस्या हुने भएकाले दाङमा झरेर थप व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्दै आएको किसान खड्का बताउँछन् । जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आएका खड्काले यसबाट आकर्षक आम्दानी हुने गरेको बताए । सानैदेखि नै यही पेसामा लागेकाले आफूले अन्य कामतिर ध्यानै नदिएको र यसमै सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ । खड्काले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । 'जसबाट ३५ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ, भाडाको जग्गाको वार्षिक रु पाँच लाख तिर्ने गरेको छु', उनले भने, 'स्थानीय नागरिक तरकारी फार्ममै काम गर्न पाउँदा उनीहरू पनि खुसी भएका छन्, दुई–चार पैसा कमाउन अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ, भोलिका दिनमा व्यवसायलाई अझ बढाउँदै लैजाने उहाँको सोच छ ।' तरकारी फार्ममा काम गर्दै आएका स्थानीय गीता महरा घर नजिकै काम पाउँदा खुसी भएको बताउँछन् । काम गरेबापत तलब पनि समयमा पाउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनीजस्तै रञ्जिता चौधरी पनि विगत दुई वर्षदेखि त्यही तरकारी फार्ममा काम गर्दै आएको बताउँछिन् । यहाँ काम गरेदेखि परिवारको घरखर्चमा केही सहयोग मिलेको उनले बताए । धेरै दुःख पनि नहुने दुई–चार पैसा कमाउनका लागि अन्यत्र जान नपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नै देशमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने र बजारीकरणको पनि समस्या नहुने अवस्थामा तरकारीखेतीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशभित्रै रोजगारी बढाउने काममा तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्नेमा स्थानीय अगुवाले सुझाव दिएका छन् । रासस
ब्रिटिस काउन्सिलको 'कनेक्सन थ्रु कल्चर' अनुदानका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीचको सिर्जनात्मक सहकार्य र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउन ब्रिटिस काउन्सिलले ‘कनेक्सन थ्रु कल्चर’ अनुदान २०२५ सुरु भएको घोषणा गरेको छ । यस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कलाकार, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सृजनात्मक संस्थाहरूलाई बेलायतका साझेदारहरूसँग सहकार्यमा आधारित परियोजनाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वव्यापी कलात्मक सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (झण्डै १८ लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्मको अनुदान दिइनेछ । परियोजनाहरू संयुक्त कला कार्यशाला, प्रदर्शनी, मञ्चन, अनुसन्धान र डिजिटल कथा वाचनजस्ता विधामा हुन सक्नेछन् । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले भने, 'यो कार्यक्रमले नेपाल र बेलायतका कलाकारहरूलाई साझा भविष्य निर्माणका लागि सृजनात्मक शक्तिको उपयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ ।' सन् २०२५ संस्करणका लागि आवेदन २८ अप्रिल २०२५ देखि खुला गरिएको हो भने २३ जून २०२५ बेलायती समय अनुसार साँझ ३ः१५० अन्तिम म्याद तोकिएको छ । परियोजनाहरू अक्टोबर २०२५ देखि सुरु हुनेछन् । ब्रिटिस काउन्सिलले यस वर्ष करिब ९० परियोजनालाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ । विशेष प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन, विविधता तथा समावेशिता, र समानताको विषयमा केन्द्रित कलात्मक पहलकदमीहरूलाई दिइनेछ । ब्रिटिस काउन्सिल साउथ एसियाकी क्षेत्रीय कला निर्देशक जिल रिचेन्सले भनेकी छन्, 'केवल अनुदान होइन, सृजनात्मक सहकार्य र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक हो । यस्ता परियोजनाहरूले कला र संस्कृतिबीच सशक्त सेतु निर्माण गर्छन् ।' नेपालका दृश्यकला, साहित्य, चलचित्र, सङ्गीत, मञ्चीय कला, डिजिटल मिडिया, सम्पदा, फेसन र वास्तुकला क्षेत्रमा काम गरिरहेका कलाकार तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष, डिजिटल वा मिश्रित ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बेलायती कारहरूलाई छुट दिँदा अमेरिकी अटो निर्माता आक्रोशित
काठमाडौं । जनरल मोटर्स, फोर्ड र स्टेलान्टिसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक समूहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतसँग घोषणा गरेको व्यापार सम्झौताको कडा आलोचना गरेको छ । समूहले यो सम्झौताले अमेरिकी अटो उद्योगलाई हानि पुर्याउने चेतावनी दिएको छ । यो सम्झौताअनुसार बेलायती कार निर्माताहरूलाई हरेक वर्ष १ लाख कारहरू अमेरिका पठाउन कोटा दिइनेछ, जुन १० प्रतिशत महसुल दरमा हुने छ । यो संख्या गत वर्ष बेलायतले निर्यात गरेको कुल संख्याको लगभग बराबर हो । यो दर मेक्सिको र क्यानडाको २५ प्रतिशत महसुल दर र अन्य अधिकांश देशहरूको दरको तुलनामा निकै कम हो । 'यो सम्झौताअनुसार अमेरिकन अंशहरू नभएका बेलायती कारहरू अमेरिका ल्याउनु यूएसएमसीए अनुरूप आधा अमेरिकी अंश भएका मेक्सिको वा क्यानडाका कारहरू ल्याउनु भन्दा सस्तो पर्छ,' अमेरिकी अटोमोटिभ पोलिसी काउन्सिलले भन्यो । काउन्सिलले डेट्रोइट थ्री अटोमेकरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । 'यसले अमेरिकी अटोमेकरहरू, आपूर्तिकर्ताहरू र कामदारहरूलाई क्षति पुर्याउँछ । हामी आशा गर्छौं कि बेलायती गाडीहरूलाई दिइएको यो विशेष पहुँचले भविष्यमा एसियाली वा युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूसँग हुने वार्ताका लागि उदाहरण नबनोस्,’अटोमेकरहरूको समूहले थप्यो । अमेरिकी अटो निर्माता चिन्तित छन् कि यो सम्झौता अन्य देशहरूसँग हुने भविष्यका सम्झौताहरूको ढाँचा बन्न सक्नेछ, जसले उनीहरूले क्यानडा वा मेक्सिकोमा बनाउने गाडीहरूलाई कमजोर बनाउनेछ । शुक्रबार ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, 'कुनै पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा अमेरिकी अटो उद्योग पुनर्जीवित गर्न चासो देखाएका छैनन् । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाका लागि आवश्यक उत्पादनहरू पुनः अमेरिकामै ल्याउने उद्देश्यले अटोमेकरहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जसमा महसुल छुट र नियमन न्यूनीकरणजस्ता नीतिहरू छन् ।’ ट्रम्पले गत महिना गाडीहरूमा लगाइने महसुलको असर कम गर्दै केही पाट्र्स र कच्चा पदार्थहरूमा महसुलको प्रभाव घटाए पनि आयात गरिएका गाडीहरूमा २५ प्रतिशत महसुल कायम राखेका छन् । उनले यूएसएमसीए अनुरूपका उत्तर अमेरिकी अटो पार्ट्सहरूलाई महसुल छुट पनि निरन्तरता दिएका छन् । अटोमेकरहरूले आशा गरेका थिए कि ट्रम्पले गाडीको महसुल सहज बनाउनेछन् । फोर्डले यसै साता महसुलका कारण मेक्सिकोमा बनेका केही गाडीहरूको मूल्य बढाएको जनाएको छ । ट्रम्पको व्यापार युद्धले सन् २०२५ मा कम्पनीलाई लगभग २.५ अर्ब डलर थप खर्च हुने बताएको छ, तर करिब १ अर्ब डलरको बोझ कम गर्न सकिने आशा गरेको छ । जीएमले महसुलका कारण ४ अर्बदेखि ५ अर्ब डलरसम्मको लागत पर्ने जनाएको छ तर कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति गर्न सकिने आशा गरेको छ । टोयोटाले भने अप्रिल र मे महिनाका लागि महसुल खर्च करिब १.२ अर्ब डलर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि
