बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रूपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वाभाविक हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई बुँदागतरूपमा केलाइएको छ । – प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो । – आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत । – मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र । – दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर । – सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता । – वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष । – बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था । – चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण । – आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा । – भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक । – सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण । – सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना । – आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र । – दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ । – विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो । – काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने । – नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था । – आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी – नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति । – निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने । – नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था । – दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन । – खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना । – पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति । – सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार । – होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट । – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने । – निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने । – सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण । – अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण । – आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द । – डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा । – नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने । – चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण । – रोजगार पोर्टल सञ्चालन । – ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन । – सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम । – विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन । – शिक्षक बैंकको स्थापना । – सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन । – स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी । – सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार । – सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग । – १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र । – हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन । – सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला – हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र – हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस । – दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने । – ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन । – आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न । – काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन । – पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । – एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर । – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने । – सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना । – करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
पुराना कार्यक्रम, नयाँ भाषा : शिक्षा मन्त्रालयको २ खर्ब ११ अर्बको बजेट यात्रा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो । यो कुल बजेटको १९.७५ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट पाएको प्रतिक्रिया दिए । यो बजेट पर्याप्त हो त भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट आएको छ । यो ठूलो कुरा हो तर पर्याप्त भने होइन ।’ उनी यो बजेटभित्र रहेर पनि थुप्रै कुरा सुधार गर्न सकिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘विगतको भन्दा केही बढेको छ र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानै कार्यक्रममा बजेट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम यथावत राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार बजेट भाषण गर्दै पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षासहित प्रति विद्यालय २५ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने जनाएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १९ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ । हरेक वर्ष निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई यो बजेटबाट पनि निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ भने मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्र्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्टयाएको छ । यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १९ अर्ब १६ करोड, निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ७२ करोड, बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड लगायत विविभन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कुल बजेटको २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पाएको छ । यस्ता छन् योजना बजेट भाषणमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएको छ । त्यस्तै, गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार छ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा छ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने, अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने
काठमाडौं । अब सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाइने बताए । ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनका अनुसार देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानून निर्माण गरिनेछ । प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले सङ्‍घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालु र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थमा २१० रुपैयाँसम्म कर बढ्यो, सिमेन्टमा पनि वृद्धि, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेका हुन् । उनी सूर्तीजन्य पदार्थमा अनुदार बनेका छन् । सुर्तिजन्य पदार्थमा २ सय बढी कर बढाएका छन् । फिल्टर नभएको सूर्तीको यसअघि प्रति एम ७५५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २३ रुपैयाँ बढेर ७७८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, ७० मिमिसम्मको लम्बाइको प्रतिएम एक हजार ७९२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि एक हजार ७४० रुपैयाँ थियो । यसमा ५२ रुपैयाँ बढाइएको छ । ७० भन्दा ७५ मिमिको प्रतिएम २ हजार ४४१ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा पनि ७१ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । यसअघि २ हजार ३७० रुपैयाँ थियो । ७५ भन्दा बढी ८५सम्मकोमा ३ हजार २१३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ३ हजार ६० रुपैयाँ थियो । यसमा १५३ रुपैयाँ बढाइएको छ । ८५ भन्दा बढी मिमिको ४ हजार ४१० पुर्याइएको छ । यसअघि ४ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । यसमा पनि दुई सय १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यस्तै, काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइण्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको विभिन्न मोटाइका बोर्डहरुमा ५ प्रतिशत कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अनफायर्ड मोडिफाइड क्ले मेटेरियलमा १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि ५ प्रतिशतमात्रै थियो । यस्तै, ट्वाइलेट श्रृङ्गारका सामग्रीमा पनि कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले पायो सबैभन्दा धेरै बजेट, अन्य मन्त्रालयले कति पाए ?
काठमाडौं । सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो । शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने नीति अघि सारेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बजेटले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन् । ‘स्रोत व्यवस्थापनको सिमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं । बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको छ', बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने- 'विगतका कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ ।' अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ । विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ । सिमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम र आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ । ‘बजेटले उत्पादनका सबै क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ । स्टार्टअफ, युवा, उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ’,अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले सबैपक्षको साथ, सहयोग, सहकार्य र समर्थनमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा कजारियाको प्रिमियम टायल्स शोरूम उद्घाटन
काठमाडौं । कजारियाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने क्रममा रुपन्देहीको सैनामैनामा अत्याधुनिक शोरूम उद्घाटन गरेको छ । धर्मा ट्रेडर्सद्वारा सञ्चालित उक्त शोरूमले कजारियाका उच्च गुणस्तरयुक्त प्रिमियम टायलहरू स्थानीय ग्राहकसम्म सहज रूपमा पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । शोरूमको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले रिबन काटेर गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई थप गौरवमय बनाउने गरी कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडका प्रतिनिधि बिमल ज्ञवालीको उपस्थिति रहेको थियो । उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष पोखरेलले कजारियाको नयाँ शोरूमले स्थानीय व्यवसाय, निर्माण उद्योग र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, 'सैनामैनामा शोरूमको स्थापना क्षेत्रीय व्यापार र पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।' यो शोरूममार्फत कजारियाले नेपालमा आफ्ना उत्पादनहरूको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजाईन र गुणस्तरयुक्त टायल्स नेपाली उपभोक्तासमक्ष ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । सैनामैनामा कजारियाको उपस्थिति निर्माण क्षेत्रका लागि पनि सशक्त सन्देश बनेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा नेपालभर यस्ता प्रिमियम शोरूमहरू थप विस्तार गर्दै निर्माण सामग्रीको बजारमा आफ्नो नेतृत्व बलियो बनाउने योजना रहेको जनाएको छ ।
