बजेटमा बागमती र मकवानपुर प्राथमिकतामा, स्थानीय उत्साहित
बागमती । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारिएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ’, पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, ‘मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए । सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो’ , स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।’ सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् । बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । यसबाट सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट-चियाबारी, मmिभयाटार–शक्तिखोर, कुलेखानी-भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा-छहरे, दोलालघाट-चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ । सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ । निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा-गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वीर अस्पतालबाट अन्तरराष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी-५ आयोजना, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरैजसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
डाइभर्सन बगाउँदा नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध
नवलपरासी । नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए। चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो। पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।
निजी क्षेत्रबाट बजेटको स्वागत, 'सुझाव र माग बजेटमा परेका छन्'
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विषयवस्तुलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो बजेटलाई महत्वकाङ्क्षी रुपमै लिएको छु । निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन् । अहिलेको विषयम परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ । राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठिकै छ,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको दवावका बीचमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई अनुसरण गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिन खोजिएको पाइएको छ, सरसर्ती हेर्दा बजेट सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । उद्यमशीलतालाई जोड दिन खोजिएको छ,’ उनले भने । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुरा समेटिएको र राम्रो बजेट आएको बताए । ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ, हामीले यसलाई बारम्बार उठाउँदै आएका थियौँ,’ उनले भने । चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले राजस्व सङ्कलनमा कठिन देखिएको भए पनि समग्रमा आईटी क्षेत्रलाई समेटिएर आएको बजेट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा १५ रुपैयाँ घट्यो, उद्योगी व्यवसायी भन्छन्, ‘बजेटले आशा जगायो’
काठमाडौं । औद्योगिक नगरी वीरगन्जका उद्योगी/व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताए । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताए । ‘हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । ‘यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ,’ उनले भने । सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् । विरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’ अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागत योग्य रहेको बताए । उनले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताए । अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए । ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्नको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’ आगामी आवको बजेटमा अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जल चक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटप्रति पोखरेली व्यवसायीको यस्तो छ प्रतिक्रिया
काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे। विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सरकारले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमत नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपी बहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ । सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादन मूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यावसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गरे । यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उनले सुनाए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफल युक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजा मूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ । ‘वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
करका दरमा हेरफेर : कुन वस्तुमा घटायो, कुनमा बढायो ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए । बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छ भने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । अन्तःशुल्कमा परिवर्तन घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री) को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम ७ सय ५५ रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ७ सय ७८ रुपैयाँ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क १ हजार ७४० रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर १ हजार ७९२ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम २ हजार ३७० रुपैयाँबाट २हजार ४४१ रुपैयाँपुर्याइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । भन्सार दरमा परिवर्तन सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छ भने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ । सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जौँबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर २०० रुपैयाँका दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ (कन्ट्री वियर), सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर १ हजार ५०० रुपैयाँ सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ । सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार ९ हजार रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ११ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५०० रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली ५ हजार ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर (स्फटिक ढुङ्गा) को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि ७.२५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ । छुट तथा सहुलियत अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।
कर बढ्छ भनेर ऋण निकालेर धमाधम ईभी भित्र्याएका व्यवसायीलाई अब गाडी बेच्न चुनौती
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर बढाउने अनुमानका आधारमा व्यवसायीले धमाधम विद्युतीय गाडी भित्र्याए । धेरैले बैंकमा एलसी खोलेर सीमा नाकामा गाडी थुपारे । चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा मात्रै १४ हजार बढी युनिट ईभी नेपालमा भित्रिएका छन् । त्यसमा पनि डेढ महिनामा मात्रै करिब ६ महिनालाई पुग्ने गाडी आयात भए । तर ईभीमा कर बढ्ने व्यवसायीको अनुमानले फेल खायो । सरकारले बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाएन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा करका दर यथावत राखे । सरकारले करका दर यथावत् राखेपछि ठूलाे परिमाणमा गाडी भित्र्याएका व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी अटो व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन् । बजेटमा धेरै कुराहरु सम्बोधन भएको बताउँदै उनले आफूहरुले स्थिर नीतिमा जाेड दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको धारणा राखे । उनले यसका लागि नाडाले भोली शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर बजेटको स्वागत गर्ने धारणा राखे । ‘सरकारले स्थिर नीति ल्याएको छ, यसले बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने । गाडी बढी भित्रिएकै कारण सरकारले कर नबढाएको बुझाइ उनको छ । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट आउनुअघि ईभीमा कर बढ्ने हल्ला थियो तर सरकारले कर नबढाएर बजेट ल्याएपछि व्यवसायीहरु उत्साहित छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कर बढ्ने हो कि भन्ने अन्योलमा थियौं । तर, सरकारले स्वागतयोग्य निर्णय गरेपछि सबै व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।’ अटो व्यवसायी आकाश गोल्छा पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुष्ट छन् । उनी आफूहरुले सोचेकै बजेट ल्याएको बताउँछन् । ‘अबको दुई/तीन महिनापछि मात्रै नयाँ अर्डर पठाउने योजना छ । हाल आयात गरिएका गाडीहरू चार महिनासम्म सजिलै बिक्री हुनेछन् । यसमा न कुनै तनाव छ, न समस्या, हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने ।
