हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत, के-के समेटिए नयाँ कार्यक्रम ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । आगामी बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेका केही माग सम्बोधन भएको छ भने धैरजसो माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग हो– हवाई यातायातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । आगामी आवमा यो भ्याट खारेज हुन्छ भन्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको थियो । तर सरकारले हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत नै राखिएको छ । सरकारले हवाई भ्याट खारेज नगरे पनि भ्याट तिर्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक कम्पनी र सोको हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेटिकेटिड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आव २०८१/८२ मा सुरु गरिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले होटल तथा रिर्सोटलाई विशेष उद्योग सरह घोषणा गरेको छ भने विशेष उद्योग सरह नै आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेको अर्को कार्यक्रम नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । निगमको व्यवसायिकता विस्तार गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेसमेत जनाएको छ । के-के छन् अन्य कार्यक्रम ? सरकारले आगामी आवमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षमै वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माग प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने भनिएको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भएको छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना हुने भनिएको छ। यसैगरी, सरकारले आगमी आवमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तया संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयावा र पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिस स्टेशन, होटल, सत्र, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यकम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने भएको छ । यस्तै, शुक्लाफाँटा–खसह, पर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाईकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिक कोशीटप्पु सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयावा जालन गरिने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक उक्त विमानस्थतबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । त्यसबाहेक सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । । तेहथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । यसैगरी, निजी क्षेवसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उडपयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, अन्ट्रालाइट, स्काइडाइभित्र जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ । नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र बिस्तार गर्दा आर्थिक तह व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख छ । 'शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,' बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।' बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने तथा संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ । विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने र न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानुनीसहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, सरकारवादी मुद्दामा बहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राइम सेरामिक्सलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण उपभोक्ता’को सम्मान
काठमाडौं । प्राइम सेरामिक्सलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मधेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण उपभोक्ता’को रूपमा सम्मान गरेको छ । विद्युत खपत, नियमित महसुल भुक्तानी र उद्योग क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा प्राधिकरणले प्रदेशस्तरका उत्कृष्ट १० उपभोक्तामध्ये प्राइम सेरामिक्सलाई छानेर सम्मान-पत्र प्रदान गरेको हो । उक्त सम्मानले प्राइम सेरामिक्सको उत्पादन क्षमताका साथै राष्ट्र निर्माणमा स्वदेशी उद्योगको भूमिकालाई उजागर गरेको छ । मेड इन नेपाल अभियानलाई अग्रस्थानमा राख्दै भित्ते तथा फ्लोर टायल्स निर्माण गर्दै आएको यो देशकै एक मात्र उद्योग हो । सम्मान ग्रहण गर्दै प्राइम सेरामिक्सका उपाध्यक्ष शेखर मॊडुलाले भने, 'हामी गुणस्तरीय उत्पादन, समयमै सेवा, र राष्ट्रप्रति समर्पित रहने मूल्यमान्यतामा दृढ छौं । यस सम्मानले हाम्रो टीमलाई थप प्रेरणा र उत्तरदायित्व प्रदान गरेको छ ।' प्राइम सेरामिक्सले आगामी दिनहरूमा स्वदेशी उत्पादन, दिगो विकास र उपभोक्ता सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यस पहिचानले उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट : दूधकोशीदेखि तमोरसम्मका ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने, वैकल्पिक ऊर्जामा जोड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन् । सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ । सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ । विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ । मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार, ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ । यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, कहाँ कति बजेट ? १. मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गरिनेछ । २. जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ । जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ । ३. ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ । ४. विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । ५. ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ । क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ । ६. विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । ७. सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८. छ सय सत्तरी मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी(३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । ९. तामाकोशी -५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ५० १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भगरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ । १०. जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ । ११. जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ । १२. राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । १३. खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल-गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र चिलिमे-केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरूवा-पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १४. औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । १५. परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ । १६. विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ । १७. नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ । १८. वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ । सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु। २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । १९. कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ । २०. बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २१. सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २२. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २३. आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २४. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २५। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । २६. नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप ९४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ५४ ८ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ । त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । २८. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ । २९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गाडी एसेम्बलिङ्ग, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग र २० वर्ष पुराना सवारीलाई आयकर छुट
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन् । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । साथै, २० वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
पूर्वअध्यक्षहरू सहित उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता, बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणको प्रत्यक्ष अवलोकनको उद्देश्यसहित मोरङ उद्योग व्यापार संघले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार साह, पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु, पवन कुमार सारडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष), प्रकाश मून्दडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष), उपाध्यक्ष (वाणिज्य) अनिल सारडा र उपाध्यक्ष (उद्योग) विकास कुमार बेगवानीलगायतले बजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया आदानप्रदान गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू, युवा उद्यम समिति तथा महिला उद्यम समिति संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष साहले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअध्यक्षहरू सारडा र मून्दडाले बजेटले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन चुनौती कायम रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यातमुखी नीतिमा अझ बल दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटका अवसर र चुनौतीबारे विभिन्न सुझाव तथा धारणा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले नीति निर्माताहरूलाई निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले खारेज गर्यो आधा दर्जन वस्तुमा लाग्दै आएको कर, यी क्षेत्रलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले आधा दर्जन वस्तु तथा सेवामा कर खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न ६ शीर्षकमा कर तथा महसुल खारेज गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार काठ तथा काठ जन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेका छन् । यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनले बताए । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर र श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए ।
ईभीमा कर यथावत्, थोत्रा गाडीको अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा अन्य कर छुट
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीको कर यथातव राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय गाडीमा कर यथावत राखेको जानकारी दिएका हुन् । ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छु,' बजेटमा भनिएके छ । यस्तै, बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकाे छ । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
