भिभोको दराज एक्सक्लुसिभ ६.६ मिड-इयर सेल सुरु : स्मार्टफोनमा छुट र उपहार
काठमाडौं । भिभो नेपालले दराजसँगको सहकार्यमा ६.६ मेगा मिड–इयर सेल को अवसरमा छुट र आकर्षक उपहारसहितको अफर सार्वजनिक गरेको छ । जुन ६ देखि जुन १० सम्म सञ्चालन हुने यस अभियानमा भिभो स्मार्टफोन किन्दा ग्राहकहरूले उच्च गुणस्तरका अडियो उपकरणहरू निःशुल्क पाउने छन् । उक्त सेल अवधिमा भिभो स्मार्टफोन खरिदकर्ताहरूलाई भिभो बड्स, एप्रो १० इयरबड्स, र क्लिपबड्स जस्ता प्रिमियम अडियो ग्याजेटहरू उपहारस्वरूप प्रदान गरिनेछ । साथै, लोकप्रिय भिभो वाई १९एस मा १ हजार रुपैयाँसम्मको छुट र भिभो बड्स मा ३३ प्रतिशत छुट दिइँदैछ । जसअनुसार बड्स अब मात्र रु। ३,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ । भिभो नेपालका ब्राण्ड म्यानेजर दिपेश खनालले भने, 'हामी सबैको रोजाइको ब्रान्ड बन्न चाहन्छौं, त्यसैले जहाँ ग्राहक हुन्छन्, हामी त्यहाँ सजिलै उपलब्ध हुनुपर्छ ।' यस अफरमार्फत भिभोले अनलाइन बजारमा आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाउँदै प्रविधिलाई अझ पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।
सुन्ने कान कतै व्यस्त, कर्मचारीहरूमा त्रास
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारीहरूले संस्थामा त्रासको वातावरण रहेको र श्रमको कदर नभएको आरोप लगाए । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथ साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्ने उनले माग गरे । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष अजय ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डको इतिहास बिग्रिएको र नियामकको रूपमा नरहेको आरोप लगाए । बोर्ड विभिन्न ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बनेको उनको भनाइ छ । हेयको भाव राखिनु दुखद : पौडेल मेरो पुस्ताको जन्मसँगै १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको उपजको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्थापना, पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा एक कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । परिवर्तित समयसँगै राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पुँजी बजारको भुमिका अझै सशक्त हुने गर्दछ । त्यसका लागि संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पुँजी बजारको क्षेत्रगत विविधता र महत्त्व देशव्यापी बढेको छ । तर, विभिन्न दबाव र चुनौतीबीच बोर्ड अहिले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी पुँजी बजारको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजार भने सीमिततामा अल्झिनु बिडम्बना मात्र नभई दुखद कुरा हो । त्यसका लागि हामी कर्मचारीहरूका साथसाथै सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । बोर्डको गरिमामा आँच आउन नदिन हामी एकत्रित हुनुपर्ने समय आएको महसुस भएको छ । कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन र संस्थागत परिवर्तनको तयारी जस्ता सीपहरू अब कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता सँगसँगै मानसिक सन्तुलनको लागि पनि जरुरी भएका महसुस भएको छ । कमजोर भौतिक संरचना तथा संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्ड माथि हेयको भाव राखिनु दुखद विषय हो, यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । म संगठनको तर्फबाट उच्च व्यवस्थापनसँग टकराब होइन, सहकार्य चाहन्छु । तर, सहकार्य त्यो अवस्थामा सम्भव हुन्छ, जब विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता कायम हुन्छ । संगठनको भूमिका केवल माग गर्ने होइन, संस्थाको समग्र हितमा सुझाव दिने र सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्ने पनि हो । हामी उच्च व्यवस्थापनसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार छौं तर, सर्त यत्ति हो समेट्ने संस्कार हुनु आवश्यक छ । आवाज सुन्ने, बुझ्ने र अझै ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा हामीलाई के लाग्छ भने कार्य स्थलमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू बाँकी छन् । कहिलेकाहीँ हामी आवाज उठाउँछौँ तर, त्यो आवाज सुन्ने कान कतै व्यस्त देखिन्छन् । जब संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर हुँदैन, जब असमानता मौन स्वीकृतिको रूपमा पालिन्छ, तब समर्पणमा पनि चिसोपन आउन थाल्छ । त्यो अवस्था संस्थाका लागि पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले, हामीले समानता, पारदर्शिता र न्यायको संस्कारलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न अपिल गर्दछौं । बोर्डका प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही हामी कर्मचारीहरू निरन्तर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । तर, पछिल्ला दिनहरूमा बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशित हुनुले कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, सोको बारेमा अध्यक्षले नै प्रकाश पार्नुपर्छ । बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमावलीहरू समसामयिक रूपमा तर्जुमा, सुधार तथा संशोधन हुन नसकेकाले यसका लागि मन्त्रालयको समन्वयमा यथा शीघ्र अगाडि बढाउनका साथै विभिन्न समयमा पुँजी बजार र बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न माग गर्दैछौं । साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ, जसको व्यवस्था कागजमा मात्र हैन यथा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौं : ढुंगाना अंग्रेजीमा एउटा मेटाफोर छ, ‘मृत घोडा सिद्धान्त’ (डेड हर्स थेउरी । जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडा माथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडा सवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ । तर, कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिँउदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । अहिले धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाजले यो मेटाफोर हाम्रो लागि प्रयोग गर्नेछ । र, त्यसो नहोस् । त्यसका लागि फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म २.० सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ । पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, यी निरन्तर बदली राख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको शंसोधन संसदमा विचाराधीन छ । तर, के यो ऐनमा गरिएका शंसोधन पुँजी बजारमा भइरहेको प्याराडिज्म सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ त ? छैन, किनकी यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध छ, संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनूस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नूहोस् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन हुने गरी पावरफुल एक्टहरू संसदमा दर्ता गराउनूस् । अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई सार्बानेस-अक्सली ऐन (२००२) मा सम्झिए जसरी हामी पनि तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहने छौ र त्यहीबाट सुरु हुनेछ क्यापिटल मार्केट रिर्फम १.० । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनासम्म थन्क्याएर वेवास्ता गरिनु खेदपूर्ण छ । मन्त्रालयले चाहँदा ३ दिन मै फास्ट ट्रयाकमा नियमावली शंसोधनको नजिर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहे । अब २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले, कर्मचारी त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् । बोर्डको आफ्नै भवन नभएको कुरा उठाउन चाहन्नँ, थपिँदै गएको जनशक्तिसँगै भएको भाडाको भवन साँघुरो भएको प्रसंग पनि जोड्न चाहन्नँ, त्यो राजु जिसीले युनियनको १८ वर्ष अध्यक्ष हुँदा हरेक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ । त्यो नियमिततालाई क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण नगरिदिने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन हुने छैन । बोर्ड अध्यक्ष लगायत बोर्डको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको पछाडि चल्ने गसिपको एउटा अंश हो- बोर्ड इतिहासमै यति विधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन । नियामकको रूपमा विगत केही वर्षयता हामीले जे अभ्यास गर्यौं, ती विषयहरूले गर्दा यो अनपेक्षित छैन । बरु अहिले हिँडिरहेको बाटोले ‘द रोस्ट इज यट टू कम’ भन्ने गरेको छ । किनभने हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौँ, अस्थिर नीति नियम, अध्ययन बिनाका नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाका नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सप्रराइजले न त रेगुलेटरी क्रेडिबिलीटी दियो न त पुँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्यो । बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको अटोनोमी नियमावलीले खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ जस्तो भयौं । यही फाइनान्सियल र डिसिजन अटोनामीका लागि चाहिएको हो क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० । बोर्ड भनेको एउटा कंक्रिटको भवन मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न त आईपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो, यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेको अनेकन\ उद्देश्यहरू होलिस्टिक रूपमा पूरा गर्ने विशिष्टिकृत निकाय हो । यसका अनेकन अवयवलाई इग्नोर गरेर केही स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यमा मात्रै फोकस गर्दा अन्य धेरै कुरा छुट्ने छन् । जस्तै पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्य प्राय: छ । धितोपत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणका जल्दा बल्दा ग्लोबल इस्युहरूमा हामी कहीँ कतै छुटिरहेका छौं । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्य पूर्ण रूपमा कहीँ कतै देखिएन । दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको सेयरको ३ थरी सेयर क्लास र ३ थरी सेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन् । बूट मोडलका प्रोजेक्टमा जारी गरिएको सेयर, प्रोजेक्ट हस्तान्तरणपश्चात के हुने अन्यौल छ र त्यो अन्योलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्याभन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवैखाले पीईभीसीलाई बोर्डको एकै प्रकारको व्यवहार छ । पीईभीसीजस्तो महत्त्वपूर्ण अवधारणा, नियमावलीमा भएको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी लक इन पिरियड छोट्टाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । ८ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिट बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ? बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखजस्ता पदहरू महिनासम्म खाली राखिएको छ, जबकि हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्ट ट्र्याकबाट पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एक जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीबाट थप शिक्षा लिएर आऊ भनेर पढ्ने बिदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनु पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था रिभ्यू गरिदिनूस् भनेर युनियनले भनेको चार वर्ष भइसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपाईंहरूको क्षमतामाथि शंका किन नगर्ने ? एउटा प्रश्न सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुस्ट तिरेको ४२ करोड ५६ लाख स्मरणमै छ ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाईंहरूलाई कस्ले रोकेको हो ? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाईंहरूको इच्छाशक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौं । मूर्खले मात्रै नदेख्ने लुगा लगाएर हिँड्ने महाराजको लोककथामा भए झैं भोलि समाजले महाराज त नाङ्गै नभन्लान् भन्न सकिँदैन ।
सेयर बजारमा ९ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११.०६ अंकले घटेर २६२९.८९ बिन्दुमा झरेको छ । आज ८६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आइतबार ३१३ कम्पनीको १ करोड ९९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधी विद्युत कम्पनीको ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । यसैगरी, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ६२ करोड, न्याङ्दी ग्रुप पावरको ६१ करोड, बुटबल पावरको ४४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै रिभर फल्स पावर र पियोर इनर्जीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । आज यी कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ दशलमव ९९ प्रतिशतका दरले कमाएका हुन् । यसैगरी, छ्याङदी हाइड्रोका लगानीकर्ताले ८ दशलमव ५७ प्रतिशत र हिमालयन पावर पार्टनरका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । आज सबैभन्दा धेरै ओम मेगाश्रीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् । आज होटल तथा पर्यटन र हाइड्रो पावरबाहेक अन्य सूचक राताम्मे छन् ।
अर्थमन्त्तीसामु ईप्पान पदाधिकारीको चेतावनी : ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था नहटाए तत्काल आन्दोलनमा निस्कन्छौं
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान कुनै पनि हालतमा हटाउन माग गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले सो प्रावधानले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो । मन्त्री पौडेलले बजेटको सो बुँदाले ऊर्जा क्षेत्रमा असर नपर्ने दाबी गरे पनि इप्पान पदाधिकारीहरुले भने यो व्यवस्थाले भविष्यमा लगानी नै बन्द हुने चेतावनी दिए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले बैंकहरूले लगानी नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) का लागि कोही पनि प्रवद्र्धक अघि नबढ्ने बताए । उनले आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरेमा प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २०७५ सालदेखि पीपीए आशामा बसेका परियोजना प्रवद्र्धकहरू अहिले निराश भएको उल्लेख गर्दै, टेक एण्ड पे शब्द नै बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याए । उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नभएको अवस्थामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता भएको अवस्थामा यो नीति ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु हो ।’ इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एण्ड पे’ मा आधारित पीपीएको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे । ‘जब बैंक नै लगानी गर्न तयार छैन भने, यस्तो पीपीए गर्नुको के अर्थ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । पदाधिकारीका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको आश्वासन दिए । बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता आक्रोशित भएका छन् । इप्पानले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेट गरी गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ । हाल अध्ययनकै चरणमा रहेका तथा पीपीएका लागि निवेदन दिइएका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना नदी प्रवाही भएकाले ती परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा मात्रै ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन जोखिममा परेको इप्पानले जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समेत उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयबाट नआएको र आफूलाई असहमत रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । इप्पानले भने माग नसुने चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख ?पैयाँ हानि नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विशेष अदालतमा १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड ?पैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो ।
'व्यक्तिगत आयकरको दर नघटाउँदा मध्यमवर्ग निराश छन्, अब सुनकाे तस्करी बढ्छ'
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पूर्वानुमान नीतिको माग अनुरूप भूतप्रभावी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ । महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमा छ । लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको रहेको छ । बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धी कानूनहरुमा समायानूकुल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्वद्ध कानूनको सुधारसंगै सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । ईआइए/आईईई अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाईने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल/रिसोर्टहरुलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक छन् । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभईरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका सम्वद्ध निकाय गाभेर एकिकृत सेवा र कानूनी प्रवन्ध गर्नु आवश्यक छ । महासंघले उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको विषय पनि हो । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई व्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्नेछ । देशैभर भौतिक संरचना सहीतको संजाल रहेको महासंघसंगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसार पसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । देश भित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरिय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय छ । महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसंग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ । महिला उद्यमीलाई बजार र पूँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भएपनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै वखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुनेछ । महासंघको सुझाव समेतलाई मध्येनजरगरि निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सप्mटवेयरको प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारको लागि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य सकारात्मक छ । व्यक्तिगत रुपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधी पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उदोगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना छ । विमानस्थल लगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरुले पनि पाँच हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ । तर हवाई टिकटमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै छ । ठूलो लगानीमा सम्पन्न भएर पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ काठमाण्डौ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सराहनीय छन् । पहाडी क्षेत्र र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधाले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत नगदे वाली विस्तार र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था उपयुक्त हुने राय महासंघको रहदै आएको छ । जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली देखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन । विद्युत प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक छ । टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भैरहेको तर्फ महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधानलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिको आवश्यक प्रवन्ध गरिने विषय पनि सकारात्मक छन् । नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक रु ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाही सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक छ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाईसी विवरण भर्ने र केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाईसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने छ । यी र व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्वद्ध विशेष गरि चालु पूँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रिय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ । बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिएको भएपनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय समेटिएन । यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक छन् । तर १० लाख रुपैयाभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोवार फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ । निकासी कार्गोमा २.५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने देखिन्छ । समग्रमा न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिन्छ । तर यसका लागि शुसाशनको प्रत्याभूतिसंगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रुपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिता आवश्यक छ ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काममा तीव्रताः भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत, एक वर्षमै सवारी चल्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ। मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भएसँगै कामले तीव्र गति लिएको हो । हाल सुरुङको इन्भर्ट र लाइनिङको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । आयोजनाकी इन्जिनियर सविता ज्ञवालीका अनुसार १ हजार ८९ मिटर लम्बाइको मुख्य सुरुङमध्ये ९९० मिटर इन्भर्ट र १ हजार १२६ मिटर लाइनिङमध्ये ६६० मिटर सकिएको छ । ‘बाइपास-२ मा १६१ मिटर छ । यहाँ अहिलेसम्म इन्भर्ट र लाइनिङको काम सुरु भएको छैन । बाइपास–३ मा १३० मिटर छ । जसमा इन्भर्टको ३६ मिटर काम भइसकेको छ । लाइनिङको काम भने सुरु भएको छैन,’ ज्ञवालीले भनिन्। सुरुङभित्र कङ्क्रेटिङ, सडक ढलान, भेन्टिलेसन, विद्युत् जडान, सुरक्षा प्रणाली, अक्सिजन वारपार र आगो निभाउने उपकरण जडानजस्ता कार्यहरू बाँकी छन् । सुरुङको उत्तर र दक्षिणपट्टि हेलिप्याड निर्माण पनि गरिनेछ । २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरो जोखिमयुक्त खण्डमा पर्ने यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ र म्याग्दी जाने सवारीका लागि सुरक्षित र सहज मार्ग बन्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सिद्धबाबा र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चित भएसँगै काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको इन्जिनियर ज्ञवालीले बताइन् ।
शिक्षण अस्पतालमा लिङ्ग परिवर्तनको सफल शल्यक्रिया, विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नेपालमै पहिलोपटक सफलतापूर्वक लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । जनकपुरका निवासी २५ वर्षीया एक पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तिमा पुरुषको लिङ्गको तन्तुहरूलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनःनिर्माण गरिएको हो । अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागद्वारा यही जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म पारलैङ्गिक समुदायका लागि आयोजित विभिन्न प्रकारका शल्यक्रियामा उक्त शल्यक्रिया पनि गरिएको हो । त्यस अवसरमा अनुहार तथा स्तनको पनि शल्यक्रिया गरिएको थियो । अस्पतालका प्रवक्ता तथा सह प्राडा. गोपाल सेढाइँले अब यो सेवा नेपालमै नियमित रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता नहरेको बताए । उनले भने, 'लिङ्ग परिवर्तन जस्तो संवेदनशील र जटिल शल्यक्रिया धेरै खर्चिलो हुने कारणले हाल नेपालमै यो सुविधा उपलब्ध भएपछि पारलैङ्गिक समुदायलाई धेरै राहत मिल्नेछ । यसले पारलैङ्गिक समुदायलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको पूर्ति गर्न एक महत्वपूर्ण उपाय हुनेछ ।' शल्यक्रियामा विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा एलिजा हामीडियन जाह्रोमीको नेतृत्व तथा विभागीय प्रमुख प्राडा जयनमान श्रेष्ठको संयोजनमा सम्पूर्ण प्लास्टिक सर्जरी तथा एनेस्थेसिया टिमको सहभागिता रहेको थियो । डा जयनमान श्रेष्ठकाअनुसार अबदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ‘जेन्डर अफर्मिङ यिक्लनिक’स्थापनासहित यस्ता सेवा नियमित रूपमा प्रदान गरिनेछ ।
