दुर्लभ धातुमा चीनको केही देशलाई अनुमति, भारतलाई उपेक्षा
काठमाडौं । चीनले केही रेयर अर्थ मेटल्स (दुर्लभ पृथ्वी धातुहरू) को निर्यात स्वीकृति दिएको छ । यो कदम अमेरिका र चीनबीच हुन लागेको वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा लिइएको हो । दुबै देशका प्रतिनिधिमण्डलहरू सोमबार युकेमा व्यापार वार्तामा सहभागी हुँदैछन् । यसबाट दुई देशबीचको तनाव कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले केही निर्यात आवेदनहरूलाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिएको छ । तर मन्त्रालयले कुन देश वा उद्योगहरूलाई यो अनुमति दिइएको हो भन्ने कुरा भने स्पष्ट गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार रोबोटिक्स र इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) का क्षेत्रमा यी खनिजहरूको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । मन्त्रालयले अझै पनि नियम पालना गर्ने अन्य आवेदनहरूको समीक्षा र स्वीकृति प्रक्रिया जारी राख्ने बताएको छ । के हो रेयर अर्थ मेटल्स ? रेयर अर्थ मेटल्स भन्नाले १७ प्रकारका रासायनिक तत्वहरूको समूहलाई जनाइन्छ । यी तत्वहरूको प्रयोग मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रविधियुक्त सामग्रीहरू बनाउनमा गरिन्छ । यी सामग्रीहरूमा रेयर अर्थ म्याग्नेट (दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक) पनि समावेश छन् । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक मुलुक हो, जसका कारण चीनका निर्णयहरूको असर विश्वव्यापी व्यापारमा पर्छ । अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा चीनको यो कदम दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न सहायक हुन सक्छ । भारतलाई उपेक्षा भारतमा अटोमोबाइल उद्योगहरू हाल रेयर अर्थ म्याग्नेटको अभावसँग जुधिरहेका छन् । यी म्याग्नेटहरू इलेक्ट्रिक गाडीहरू र उच्च-प्रविधि उद्योगका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन् । ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार चीनले भारततर्फ जान लागेका यस्ता म्याग्नेटको कम्तिमा दुई निर्यात आवेदन अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले भारतमा चाँडै नै अटोमोबाइल उत्पादनमा रुकावट आउन सक्ने डर देखिएको छ । उद्योग र सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका जर्मनी र अमेरिका शाखाहरूका लागि त निर्यात अनुमति दिइएको छ, तर त्यसै कम्पनीको भारतीय शाखाका लागि भने सोही अनुरोध अस्वीकार गरिएको छ । ब्लूमबर्गको रिपोर्टअनुसार भारत सरकारद्वारा समर्थनप्राप्त कम्तिमा ३० वटा भारतीय आवेदनहरू अझै पनि चीनबाट स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्, जबकि अन्य मुलुकका १० भन्दा बढी आवेदनहरूलाई अनुमोदन दिइसकिएको छ । ४ अप्रिलदेखि चीनले सातवटा रेयर अर्थ मेटल्सको निर्यातमा कडा नियम लागू गरेपछि भारतीय अटो पार्ट्स उत्पादकहरूको सामग्री चिनियाँ बन्दरगाहहरूमा अड्किएको छ। नयाँ नियम: ४५ दिनको प्रक्रिया नयाँ नियमअनुसार आयातकर्ताहरूले यी म्याग्नेटहरू कुनै पनि सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने र अमेरिका वा तेस्रो मुलुकमा पुनः निर्यात नगर्ने स्पष्ट लिखित प्रमाण दिनुपर्नेछ । यो सर्टिफिकेसन प्रोसेसमा कम्तिमा ४५ दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ र हाल यो प्रक्रिया विश्वभरका देशहरूमा ढिलो भइरहेको छ । चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
सिटिजन्स बैंकले विराटनगरमा गर्यो वृक्षारोपण
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा विराटनगरको विश्वकर्मा चोक, वडा नम्बर ८ मा वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘बिट द प्लाष्टिक’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै बैंकले आइतबार कोशी प्रदेशमा करिब १०० भन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका विरुवाहरू रोपेको हो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । वृक्षारोपणमार्फत हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरणीय सन्तुलन तथा समुदायमा वातावरणप्रतिको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको बैंकले जनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालय तथा मठ–मन्दिरहरूमा सहयोग लगायतका सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बैंकले यस्ता कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन सामाजिक र वातावरणीय सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
‘सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.प्रकाशशरण महत महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विसं २०१६ कात्तिक १९ गते नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ कविलासमा जन्मेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय भूमिकामा सक्रिय थिए । उनी २०५९ सालदेखि निरन्तर पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् । विसं २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभा सदस्य रहेका डा महतसँग शील दर्नालले मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया, अर्थतन्त्र, राजनीतिक, संसदीय अभ्यास, निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधनलगायत विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : प्रतिनिधिसभाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ? म सङ्घीय संसद्को सदस्य छु । अहिलेसम्मका अनुभव राम्रै छन् । संसद् विविध कारणले बेलाबेलामा अवरोध पनि हुने गरेको छ । यो अवरोध हुने कुरा संसदीय अभ्यासमा रोक्न नसकिने वास्तविकता पनि हो । तथापि, संसद अवरुद्ध हुँदा समय खेर गएको भान हुन्छ । हामी सङ्घीय संसद्का सदस्य पनि लोकप्रियतावादबाट ग्रसित छौँ । यो कुरा मैले संसद्मा आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा पनि भन्ने गरेको छु । तपाईं अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समितिले अहिले के गर्दै छ ? हो, म अर्थ समितिको सदस्य छु । अहिले समितिमा अर्थसँग सम्बिन्धत विभिन्न विधेयकमा काम भइरहेको छ । तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा काम भइरहेको छ । त्यसभन्दा अगाडि भन्सार विधेयकलाई तयार गरेर संसद्बाट पारित गरियो । अर्थ समितिका सदस्यहरू सबै क्रियाशील छौँ । यो समितिले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? म पूर्वअर्थमन्त्री पनि हो । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटमा चासो रहनु स्वाभाविक हो । यद्यपि बजेटको बारेमा संसद्मा छलफल सुरु हुन पाएको छैन । तर, बजेटमाथि टीका–टिप्पणी गर्दा हामीले विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ । हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुन अवस्थामा छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हामीले कुन अवस्थामा काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हो, तपाईंलाई के लाग्छ ? देश विगतमा कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि हामीले यति गर्न सकेका छौँ भनेर जनतासँग कम्युनिकेसन राख्न सकिएको छैन । अर्को कुरा, हामीले के काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि बिनाहिच्किचाहट जनतालाई भन्नुपर्छ । तर जे गर्छौँ त्यो शतप्रतिशत पूरा गर्छौँ भन्नुपर्छ । त्यो गर्दा कुनै पनि लोभलालच एकरत्ति पनि राख्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले समग्र रूपमा स्ट्रोङ सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रा प्राथमिकता जनतासमक्ष प्रष्ट राख्नुपर्छ । त्यो प्राथमिकता स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पूरा गर्छौँ भन्न सक्नुपर्छ । तर सबै ठाउँमा सबै कुरा बिनाप्राथमिकता हामी बोल्दैनौँ र खर्च पनि गर्दैनौँ भन्ने विषय जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी राजनीतिज्ञप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्छ । त्यस किसिमका छलफल संसद्मा पनि हुनुपर्छ । नेताले आश्वसन मात्र दिए हाम्रो पक्षमा काम गरेनन् भन्ने आमजनताको गुनासो छ, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? हामी पक्षविपक्ष नभनी सत्तामा भएको वा बाहिर रहेको दल जसले जे सुन्न चाहन्छ त्यो हुन्छ भन्दिन्छौँ । जनअपेक्षा त्यहीअनुसार बढ्छ । तर, हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन वा स्रोतसाधनको लिमिटेसन छ । जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा पनि व्यापक हुन्छ । त्यही नै सत्य हो कि भन्ने भ्रम पार्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण जनतामा एउटा बलियो सञ्चारको आवश्यकता छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? अवश्य पनि कार्यान्वयनमा धेरै खाले चुनौती छन् । पहिलो कुरा, संविधानमा कतिपय विरोधाभास कुरा छ । अर्को, संघीयताकै सवालमा अधिकारको विषयमा कतिपय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामीले संविधानमा धेरै अधिकारका कुरा गरेका छौँ । कतिपय अधिकार बिना लागत पूरा गर्न सकिन्छ । जस्तो, बोल्ने अधिकार । त्यसका लागि लागत लाग्दैन । कतिपय अधिकार स्रोतसँग जोडिएर आएको छ । हामीले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हुनेछ भनेका छौँ । आवास हामीले दिनु पनि पर्छ । यी सबै देशको साधन स्रोतसँग जोडिएका कुराहरू हुन् । त्यसकारण लागत लाग्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छ । संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई चिर्न के गर्नुपर्छ ? सरकारले ठिक ढङ्गले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसो भए लक्षित लगानी हुन सक्दैन । लक्षित लगानी नभएमा परिणाम आउँदैन । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा संविधान र जनतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ? संविधानमा भएका विवादित विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा हामी संविधानमार्फत प्रस्ट हुनुपर्छ । देशलाइ धर्म निरपेक्षता पनि भनियो, राज्यको जिम्मेवारी सनातन धर्म, संस्कृति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि भन्यौँ । त्यो आफैँमा बाँझिएको छ । वर्तमान सरकार गठनको क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, किन ? संविधान संशोधनको विषय सरकार निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य साना दलले गरेको सहमतिलाई हल्का रूपमा लिन हुँदैन । आवश्कताका आधारमा कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ । तत्काल कमिटी बनाएर विपक्षी दलसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कमिटीले ल्याएको विषयमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो भयो भनिन्छ नि, यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ? हामीले अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बुहमत आउने सम्भावना छैन । यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव होला, वास्तविकतामा गाह्रो छ । फेरि एउटै दलको बहुमत आउँदैमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने छैन । तैपनि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउँदा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ । समावेशिताको विषयमा सम्झैता नगरीकन निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । जस्तो, हामीले महिला, दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हकमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरेका छौँ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला र दलित–दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले जिते पनि महिला र दलित नै आउँछ । तर साना दलहरू त्यसको पक्षमा नहुन सक्छन् । यो चुनौती छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सवाल अत्यन्त समस्या छ । प्रहरीसम्बन्धी अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण प्रहरी र निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । खासगरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार सही ढङ्गबाट सदुपयोग भएको छैन । दिइएका अधिकार सुरक्षित र सदुपयोग भएको छैन । जस्तोः संरचना बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर संरचना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी फेरिन्छ, जनप्रतिनिधि फेरिन्छ र उनीहरूले हाम्रो अधिकार हो भन्दै आफूखुसी काम गर्न थाल्छन् । तर त्यसको दायित्व केन्द्रले लिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत सुनिश्चित नभइकन प्रदेशले अनावश्यक संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जानुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारमा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ, यो के हो ? अहिले संघ र प्रदेशको बजेट बनाउने विषयमा उपभोक्ता समितिको नाममा दुरुपयोग भएको सूचना आइरहेको छ । अब यसलाई केन्द्रीय सरकारले बिना ठेक्का र निश्चित रकमभन्दा तलको काम गर्न पाइँदैन भन्नुपर्छ । तीनै तहको सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ । अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन । प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्ने र नीतिगत रूपमा दुरुपयोग हुने ठाउँहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । यस विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा पनि स्वस्थ बहस र छलफल हुनुपर्छ । रासस
प्रभु बैंक र होटल यार्शाबीच छुट सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक र दोलखाको जिरीस्थित प्रख्यात होटल यार्शाबीच छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले होटल यार्शाबाट विशेष छुट सुविधा पाउने भएका छन् । होटल यार्शा जिरी नगरपालिकामा अवस्थित एक शान्त र सुन्दर गन्तव्य हो । जसलाई सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि चिनिन्छ । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले होटल यार्शामा कोठा बुकिङमा १५ प्रतिशत र खाना तथा पेय पदार्थमा ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैंकले यस किसिमको सहकार्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार गुणस्तरीय सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ छुट अफर ल्याइएको हो । सम्झौताले जिरी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने र होटल व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कियोसाकी भन्छन्– चाँदीमा लगानी गर्नूहोस्, यो वर्ष मूल्य दोब्बर हुन्छ
काठमाडौं । रोबर्ट कियोसाकी ‘रिच ड्याड पुअर ड्याड’ किताबका लेखक हुन् । उनले लगानीकर्ताहरूलाई बेलाबेलामा चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनले हालै भनेका छन् कि ‘नक्कली पैसा’ बचाउन छोड । कियोसाकी चाहन्छन् कि मानिसहरूले चाँदी, सुन र बिटकोइनमा लगानी गरून् । यस वर्ष चाँदीको मूल्य दोब्बर हुन सक्ने उनको विश्वास छ । कियोसाकीले धेरै वर्षदेखि सुन, चाँदी र बिटकोइन किन्ने सल्लाह दिँदै आएका छन् । चाँदीको मूल्य अहिले ३५ डलर प्रति औंस पुगेको छ । उनको भनाइमा चाँदी अहिले सबैभन्दा राम्रो डिल हो । उनलाई लाग्छ, चाँदीको मूल्य दोब्बर भएर यसै वर्ष ७० डलर प्रति औंस पुग्न सक्छ । चाँदी राम्रो लगानी कियोसाकी लामो समयदेखि चाँदीलाई एक उत्कृष्ट लगानीका रूपमा हेर्छन् । यो सुन वा बिटकोइनभन्दा सस्तो छ । चाँदी अझै पनि आफ्नो ऐतिहासिक उच्च मूल्यभन्दा धेरै तल छ । उनले अप्रिलमा चाँदीलाई ुआजको सबैभन्दा राम्रो लगानीु भनेका थिए । त्यसबेला उनले भविष्यवाणी गरेका थिए कि २०२५ मा चाँदी ७० डलर प्रति औंस पुग्नेछ । तर, शुक्रबारको पोस्टमा उनले यो समयसीमा झन् छोटो बनाएका छन् । उनका अनुसार यो धातुको मूल्य यसै वर्षको अन्त्यसम्म दोब्बर हुन सक्छ । के हो ‘नक्कली पैसा’? चाँदी अझै पनि कियोसाकीको पहिलो रोजाइमा छ । उनले यस हप्ताको सुरुमा लेखेका थिए, 'राम्रो खबर यो हो कि चाँदी अझै पनि आफ्नो उच्च मूल्यभन्दा ६० प्रतिशत तल छ । यो अझै पनि करिब ३५ डलरमा छ । जबकि सुन र बिटकोइन भने आफ्ना उच्चतम मूल्यहरूमा छन् वा नजिक छन् ।' कियोसाकी ‘नक्कली पैसा’ लाई अस्वीकार गर्छन् । उनी कागजी मुद्रालाई ‘नक्कली पैसा’ भन्छन् । उनी मानिसहरूलाई आफ्ना बचतलाई सुन, चाँदी र बिटकोइनजस्ता सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्छन् ।
इला होटल्स एण्ड रिसोर्टसका होटलहरूमा एससीटी–यूपीआई कार्डबाट भुक्तानी गर्दा विशेष छुट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) र नेपालकै उत्कृष्ट होटल ग्रुपहरू मध्य पर्ने इला होटल्स एण्ड रिसोट्र्सबिच छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतापश्चात जुन १, देखि डिसेम्बर ३१ सम्म बागलुङ स्थित इला कम्फर्ट र मौलाकालीस्थित इला होटेल्स एंड रिसोर्टसमा एससीटी–यूपीआई कार्डका ग्राहकले कार्डबाटै भुक्तानी गरेमा फूड एन्ड बेभेरेज बिलमा तथा रुमको महसुल दरमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रुम महसुलमा छुट पीओएसमा हुने कारोबारमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । एससीटीले हाल २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र १०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू मार्फत एससीटी–यूपीआई कार्ड जारी गर्दै आइरहेको छ । यो अफर मार्फत कार्डको अधिकतम प्रयोग गराउने र कार्डमार्फत नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । एससीटी–यूपीआई कार्ड नहुने ग्राहकहरूले पनि यस अफरमा सहभागी हुनलाई आफ्नो नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर एससीटी–यूपीआई कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले सुनको भाउमा गिरावट, तोलामा ३ हजारले घट्यो
काठमाडौं । शुक्रबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा तीन हजार रुपैयाँले घटेको छ । चाँदीको मोल पनि तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल एक लाख ९० हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने सोही परिमाणको चाँदीको मूल्य दुई हजार १४५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुनको मूल्य तीन हजार ३११ डलर कायम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमरूले जनाएका छन् ।
देशभरका कर्मचारीले गरे अनिश्चितकालीन आन्दोलन, संघीय ऐन जारी गर्न माग
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सञ्जाल आन्दोलन निर्देशक समितिले गरेको हो । यो समितिमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी निकटका कर्मचारी संगठनहरूका साथै स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आवद्ध छन् । निर्देशक समितिको जेठ २० गतेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै जेठ २५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीका अनुसार सोही निर्णय अनुसार आजदेखि कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
