प्रभु महालक्ष्मी लाइफका आर्यन खान पाँचौं पटक एमडीआरटीमा छनोट
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका चीफ एजेन्सी म्यानेजर तथा प्रेसिडेन्स क्लब सदस्य आर्यन खानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित मिलियन डलर राउन्ड टेबल (एमडीआरटी) २०२६ का लागि चयनमा पर्न सफल भएका छन् । यो उपलब्धि उनले पाँचौं पटक लगातार हासिल गरेका हुन् । यसका साथै, आर्यन खान प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका तर्फबाट एमडीआरटी २०२६ का लागि छनोट हुने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । उनले यसअघि नै एमडीआरटीको उच्च तह कर्ट अफ टेबल पनि २०२५ मै प्राप्त गरिसकेका थिए । एमडीआरटी विश्वभरका जीवन बीमा तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रमा कार्यरत उत्कृष्ट पेशेवरहरूको संगठन हो, जसले व्यवसायिकता, निष्ठा, र सेवा समर्पणका आधारमा सदस्यता प्रदान गर्छ । आफ्नो सफलताबारे बोल्दै खानले भने, 'यो सफलता मेरो मात्र होइन, यो मेरो ग्राहक, टिम र हामीले बनाएको विश्वासको उपलब्धि हो। हरेक पोलिसीसँगै हामी केवल बीमा होइन, भविष्य बनाउँदैछौं। ' कम्पनीले आर्यन खानको यस उपलब्धिमा गर्व व्यक्त गर्दै आगामी लक्ष्य टप अफ द टेबल प्राप्त गर्न पनि पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्यन खान जीवन बीमा क्षेत्रका लागि मात्र होइन, भावी पुस्ताका बीमा व्यवसायीहरूका लागि पनि प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
घरघरमै पुगेर उच्च रक्तचाप र मधुमेह परीक्षण
सिरहा । लहान नगरपालिकाले नगरवासीको घरघरमै स्वास्थ्यकर्मी पठाएर उच्च रक्तचाप र मधुमेह बिरामीको निःशुल्क परीक्षण शिविर सुरु गरेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी, नगरवासीको घर दैलोमा’ भन्ने नारासहित आइतबार वडा नं १२ पडरिया टोलदेखि उक्त शिविरको सुरुवात गरिएको हो । समयमै रोग पहिचान भएमा उपचार गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले यस शिविर सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख महेश प्रसाद चौधरीले बताए । 'गाउँघरमा लुप्त रूपमा बिरामी रहेका हुन्छन् । उनीहरूको पहिचान गर्न र थप उपचार गर्न सजिलो होस भनेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ', उनले भने, 'चेकजाँच गरेर थप उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पठाउँछौँ ।' नियमित औषधी सेवन गरिरहेका बिरामीलाई शिविरमार्फत औषधी पनि वितरण गरिने नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए। लहान नगरपालिकामा १२ वटा स्वास्थ्य चौकी र चार वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।
ढोरपाटन सडक सञ्जालमा जोडियो, पर्यटक र स्थानीयवासीलाई सहज
म्याग्दी । म्याग्दी र बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्याक (मार्ग) जोडिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी-दरवाङ-मुना-जलजला– ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम जोड्ने छोटो दुरीको सडक पनि हो । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि –२ मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म सडकको ट्याक निर्माण भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । 'मरेनीमाथिको जङ्गलदेखि जलजलातर्फ करिब नौ किलोमिटर सडकको ट्याक निर्माण भएको छ । ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किमी कच्ची सडक यसअघिनै जोडिएको थियो,' उनले भने, 'डोजर जलजला पुगेपनि स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि मात्र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।' बेनीदेखि विसं २०५५ मा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । बेनीदेखि मुना-खोरिया-मरेनी हुँदै जलजला करिब ६४ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको हो । धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बेनीबाट दरवाङ-मुना-जलजला-ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिने बताए। उनका अनुसार पूर्वी रुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ । जलजला, ढोरपाटन र उत्तरगङ्गा जाने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई यो सडक छोटो पर्छ । धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा पाँच वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो । बेनीदेखि तातोपानी–बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमार्फत कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले दरवाङदेखि ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई वटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।
महाप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेका १० रुपैयाँ दरका नोट आजदेखि प्रचलनमा आउँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक १० रुपैयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आज असार २ गतेदेखि साविककै आकार तथा रङ्गमा १० रूपैयाँ दरको बैंक नोट प्रचलनमा ल्याउने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सङ्केत नं.द/३२ ०००००१ देखि प/९४ ९९९९९९ सम्म ‘‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रूपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ १० रुपैयाँ दश तुरुन्त पाइने छ ।’ भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांशसहित नोट चलनचल्तीमा ल्याउने भएको हो । नोटको अग्र भागमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप, गभर्नरको दस्तखत रहने स्थानमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दस्तखत र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर नेपालीमा “वि.सं. २०८१“ लेखिएको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नोटको पृष्ठ भागमा मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अंग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिएको, मध्य भागमा कृष्णसारको चित्र, तल्लो भागको बोर्डरमा अंग्रेजीमा रुपीज टेन र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर अंग्रेजीमा ‘२०२४ एडी लेखिएको रहेको छ । विसं २०७७ साल मंसिर १० गतेदेखि रुपैंया १० दर (सेरिज २०२०) को बैंकनोट सङ्केत नं. ढ/८२ ०००००१ देखि द/४५ ९९९९९९ सम्म चलनचल्तीमा ल्याइने भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सङ्केत नं.ढ/८२ ०००००१ देखि द/३१ ८००००० सम्म मात्र चलनचल्तीमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
दरमखोला हाईड्रोले असार ९ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीले असार ९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा असार २३ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरूलाई छुट्याएको सेयर पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय साउन ६ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बागमतीले ल्यायो साढे ६७ अर्बको बजेट, डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटी, यस्ता छन् घोषणा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ । स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । खाद्य स्वच्छताका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । उत्पादन र प्रशोधन ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताइएको छ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अनुदान तथा सहुलियततर्फ उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । उद्योग सञ्चालनतर्फ हेटौंडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । फिल्म सिटीको लागि दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ‘सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी-सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी-कालिञ्चोक, गौरीघाट-गोसाइँकुण्ड र रानीपोखरी-पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । पर्यटन हबका लागि चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादन, घरेलु, उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रदेश भर सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी र तामाङ भाषालगायत संस्कृतिको उत्थान गर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी बजेटमा सडक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्र विकासमा ध्यान दिने, चालू खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट एमबिबिएसलगायतका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिने, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, कारागारा बन्दीहरुलाई सीप मुलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने जनाइएको छ । प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न यही असार १२ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र लगातार पाँच दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले दुई विधेयक पेश गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थमन्त्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरूले राखेकाे जिज्ञासाको जवाफ दिने छन् । यसैगरी, आजको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिनेछ ।
मध्यरातममा ल्याए प्रदेश सरकारले बजेट, ठूलो बागमती, सानो गण्डकी, कुनको कति ?
काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरे । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४र लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ र्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो । मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।
