नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिको आन्दोलन (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिको आन्दोलन माइतीघरमा चलिरहेको छ ।
बालाजुमा सकुशल भेटिए डा. केशव श्रेष्ठ, प्रहरीको निगरानीमा
काठमाडौं । फेसबुकमा सुसाइड नोट लेखेपछि सम्पर्कविहीन बनेका डा. केशव श्रेष्ठ बालाजु क्षेत्रबाट सकुशल भेटिएका छन् । काठमाडौं प्रहरी स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई बालाजुको एक घर (वा होटल) बाट फेला पारेर नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा श्रेष्ठले मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्ने सोच बनाएको बताएका छन् । अहिले उनी प्रहरीको निगरानीमा छन् र आवश्यक परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगको तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रेष्ठलाई हाल प्रहरी परिसर भद्रकाली ल्याइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा समुचित सहयोगको व्यवस्था गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युतबाट आयोजना प्रभावित उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान
रसुवा । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित उत्तरगया गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बायोङ सु मिन सोमबार गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं ५ खाल्टेबगरमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच एम्बुलेक्सको चाबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गरे । उक्त एम्बुलेन्स गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य चौकीले सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाको सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विपद्, दुर्घटना एवम् गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित घाइते,सुत्केरीलगायत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मानवीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकालाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित अर्को आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । उक्त एआयोजना प्रभावित आमाछोदिङमो गाउँपालिका-१ हाकुस्थित हाकु हेल्थ पोष्टले सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रममा कार्यक्रममा कम्पनीका सीइओ बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई ध्यान दिएर उपलब्ध गराइएको बताए । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको पहिलो हकदार प्रभावितहरु हुने भएकाले सोही विषयलाई केन्द्रमा राखी प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित रहेको उल्लेख गर्दै उनले एम्बुलेन्सबाट दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई समयमा स्वास्थ्य सेवासम्म पुर्याउन एउटा कोशेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन गाउँपालिका तथा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अनुरोध गरे । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालले एम्बुलेन्सबाट बिकट एवम् दुर्गम भेगका बासिन्दालाई आधुनिक स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनले आयोजनाले सञ्चालन गर्न कार्यक्रमहरू आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रमका गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु, गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरु, स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख, आदिवासी जनजाति परिषद्का पदाधिकारीहरु, स्थानीय बासिन्दालगायतको सहभागिता थियो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डबमोजिम एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । एम्बुलेन्स आयातमा लाग्ने राजस्व नेपाल सरकारबाट छुट प्राप्त भएको छ । राजस्व छुटमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सको मूल्य २५ लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सिएसपी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जर्गेना, राहात वितरण,जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनबृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचनाहरु निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली-१ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०७८ पौषबाट सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, बाँधलगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरूको निर्माण सबैतिरबाट तीब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको ९.५ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये ४०० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको छ । आयोजनामा हाल कार्यरत करिब एक हजार जनशक्तिमध्ये ४० प्रतिशत आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका रहेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एर्नबिलेटीले कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको सेयर लगानी (इक्विटी) रहेको छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटमा प्रदेशको मनपरी, नक्कल र नाममा मात्रै नौला योजना
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् । आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् । मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो । लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ । सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । आफ्नो क्षमता छैन, सातै प्रदेश अनुदानमै निर्भर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् । बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ । कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । स्रोतमा बलियो नभएपनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा छ ।
नेपालका ८४ प्रतिशत पुरुष यौन सम्बन्ध राखेपनि असन्तुष्ट
काठमाडौं । नेपालमा ३० वर्ष भन्दा माथिका विवाहित जोडीमा ७२ प्रतिशत पुरुष र ६७ प्रतिशत महिलामा यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले ३० वर्ष भन्दा माथिका विवाहित जोडीहरूमा यो समस्या बढी रहेको देखाएको हो । त्यसमा पनि ३२ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको संख्या बढी रहेको छ । नेपालमा ३० वर्षमाथिका विवाहित जोडीहरूमध्ये ७३.७ प्रतिशतमा यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ३० वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत पुरुषमा यौन दुर्बलताको समस्या रहेको छ भने ३० वर्षमाथिका ६७ प्रतिशतमा महिलाहरुमा यो समस्या दखिन्छ । कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता डा. खेम कार्कीले कुल यौन दुर्बलता भएकामध्येमा सेक्सुअल डिजायर कम्परमाइज (यौन इच्छा दबाउने) हुनेहरूको संख्या ९२ प्रतिशत रहेको बताए । उनले कुल यौन दुर्बलता भएकाहरूमध्ये महिलालाई अराउजल (उत्तेजना नहुने) समस्या ९४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । ८४ प्रतिशत पुरुषहरू यौन सम्बन्ध राखेपनि सन्तुष्ट हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको बताए । मधेसका महिला र कर्णालीका पुरुषमा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता उनका अनुसार प्रदेशगत रुपमा हेर्दा पुरुषहरूमा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता कर्णाली प्रदेशका पुरुषमा रहेको पाइएको छ । महिलामा सबैभन्दा बढी यौन दुर्बलता मधेस प्रदेशमा रहेको छ । कोशीमा ७८ प्रतिशत पुरुष र ५१ प्रतिशत महिलामा यौन दुर्बलता र ६० प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ६४ पुरुष, ७३ प्रतिशत महिला र ७३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । वागमतीमा पुरुष ७४, महिला ६४ र ६७ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै गण्डकीमा ७६ पुरुष, ४७ महिला र ५५ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । लुम्बिनीमा ७२ पुरुष, ४१ महिला र ५३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै कर्णालीमा ८२ पुरुष, ७० महिला र ७२ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६७ पुरुष, ६३ महिला र ६३ प्रतिशत जोडीमा यौन दुर्बलता रहेको छ । यो अध्ययन ३० वर्षमाथिका विवाहित जोडीमा गरिएको अध्ययन हो । अध्ययनअका अनुसार हिमाली क्षेत्रका पुरुषहरूमा बढी यौन दुर्बलता रहेको छ । हिमाल र पहाड क्षेत्रका महिलाहरूमा करिब उस्तैउस्तै यौन दुर्बलता रहेको पाइए पनि तराईका महिलाहरूमा बढी यौन दुर्बलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
राप्रपाले गर्यो प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार, बैठक भत्ता पनि नलिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका हुन् । उनले संसदमा विरोध जारी राखिरहेको बेला जबरजस्ती संसद अगाडी बढाउनु संसदीय मर्यादाको दृष्टिकोणले उचित नहुने बताए । उनले जबसम्म संसदलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउने काम भइराख्छ तबसम्म उक्त कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी नहुने जिकिर गरे । अध्यक्ष लिङदेनले बैठक बहिष्कार गर्दै बैठक भत्ता राजश्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले संसदमा एक सय सिट भएको पार्टी र एक सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उत्तिकै मर्यादा र हैसियत हुनुपर्ने बताए । साथै उनले जसले कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्न नपाइने गरी निर्वाचन प्रणाली बनायो, उसैले यसको उल्लङ्घन गरिरहेको जिकिर गरे।
पूर्वउद्योगमन्त्री ढुण्डिराज शास्त्रीको निधन, छोराहरू विदेशबाट आएपछि दाहसंस्कार गरिने
अर्घाखाँची । पूर्वउद्योगमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ढुण्डिराज शास्त्री (पौडेल)को निधन भएको छ । काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको समेमबार बिहान ४ः०० बजे ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । अर्घाखाँचीको साबिक किमडाँडा पञ्चायत–८ हाल भूमिकास्थान नगरपालिका–८ निमडाँडामा बुबा खेमराज पौडेल र माता सावित्रा पौडेलका जेठो सन्तानका रूपमा विसं १९९३ सालमा जन्म भएको थियो । समाजवादी चिन्तक शास्त्रीका दुई श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् । एक श्रीमतीको भने निधन भइसकेको छ । उनका छोराहरु देश बाहिर रहेकाले उनीहरु आएपछि दाहसंस्कार गरिने उनका पारिवारिक सदस्य अशोक पौडेलले जानकारी दिएका छन् । शास्त्री विसं २०१० मा भारतको वाराणसीमा अध्ययन गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जोडिएका थिए । उनको पढाइ पूरा भएपछि पार्टीका तर्फबाट भूमिगत राजनीति गरे । विसं २०१४ मा नेपाली कांग्रेसले सुरु गरिको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा अर्घाखाँची जिल्लाको अगुवाइ गर्दै उनले पाल्पाको तानसेनमा भाग लिएका थिए । विसं २०१५ को आम निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा लागेका उनी विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद् भङ्ग गरी नेताहरुलाई जेल हालेको समयमा गुल्मी र अर्घाखाँचीका युवालाई क्रान्तिमा संलग्न गराउने कार्यमा महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विसं २०१७ सालपछि उनी भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । शास्त्रीले तत्कालीन समयमा भारतको गोरखपुरमा गोरखपुर महाविद्यालयमा केही समय अध्यापन गराएका थिए । उनी गोरखपुरमा छँदा प्रजातन्त्रको लडाइँका लागि पर्चा पम्प्लेट र पत्रिका प्रकाशित गरी नेपाल पठाउँथे । बिपी कोइरालाका कट्टर अनुयायी शास्त्री समाजवादका व्याख्याता थिए । भूमिगत रूपमा अर्घाखाँची र गुल्मीलगायतका जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन बिस्तारमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका उनले विसं २०३६ र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा अर्घाखाँची क्षेत्र नं २ बाट सांसदमा भारी मतले विजयी हुनाका साथै उद्योगमन्त्री बनेका थिए । विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि विजयी भएका थिए । त्यसपछिका निर्वाचनमा पार्टीले समानुपातिक सांसद बन्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए ।
चार दिनपछि फ्लाइओभरबाटै गाडी चल्ने
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित फ्लाइओभरमा चार दिनपछि सवारीसाधन चल्ने भएका छन् । फ्लाइओभरको मुख्य संरचना निर्माण सकिएसँगै अब सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिएको सडक विभाग, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख दीप बाराहीले जानकारी दिए । यही असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्लाइओभरको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । गत शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित सडक विभागको नेतृत्वले स्थलगत निरीक्षण गरी सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । मुख्य संरचनाको निर्माणपछि लेन सेपरेटर राख्ने, लाइनिङ गर्ने लगायतका काम पूरा भएपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
