सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको विवादले टुंगोमा लागेन वन मुद्दा
हिमाल लम्साल काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते अवैध रुपमा ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । वीरगञ्ज महानगर-२९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज-३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रुपमा वनपैदावर ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन । उक्त मात्रै होइन् २०७७ साल चैत १३ गते पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-१ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले ७.७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, शर्मा कसुर रहेको मुद्दाको छिनोफानो भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै २०७७ साल चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका-४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिका-२ बस्ने मोतिलाल साहले १३.४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । यी केही प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहारण हुन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन,२०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा ७ वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् । विसं २०७५ १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको हो । अर्कोतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्धा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनका लागि कानुनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताउँछन् । ‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक-फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय पर्साकाका अनुसार आव २०७५/७६ देखि आव २०८१/८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावरसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्धा ६ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुङ्गा गिटी बालुवा ओसरपसारसँग सम्बन्धित एक र अतिमक्रमणसँग सम्बन्धित दुई र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा छ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी दुविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताए । ‘गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । सम्भवत् उहाँहरूले आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले कानुनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढङ्गले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताउँछन् । यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए । ‘क्षेत्राधिकार सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएकाले पनि सो मुद्दाको निरुपण हुन सकिरहेको छैन । हामीले त मौजुदा कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ । क्षेत्राधिकार नभएको कुरालाई दिन सकिने कुरा पनि भएन नि,’ उनले भने । वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा डा राजेश राईले दुवै कानुन आएको झण्डै सात वर्ष बित्दासमेत सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट किटान गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको छ । तर, सोही ऐनकोे दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाकै कारणले अहिले वनपैदावरसँग मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसकेको हो,’ उनले भने । प्रा डा राईले प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने तर पूर्णरुपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘अहिले देखिएको समस्या निरुपणको उपाय भनेको नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । वन मुद्दाको फछ्र्यौट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ । डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गर्छन् । रासस
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका केही भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदलीदेखि पूर्णतः बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपात पनि हुनसक्ने छ ।
इजरायल र इरानबीचको संघर्षमा अहिलेसम्म के-के भयो ?
काठमाडौं । इजरायलले जुन १३ मा इरानको ‘परमाणु कार्यक्रम’सँग सम्बन्धित विभिन्न ठाँउहरूमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता दुवै देशबीच पाँच दिनदेखि संघर्ष जारी छ । सोमबार राति इरानको सरकारी टेलिभिजन च्यानल इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान न्यूज नेटवर्कले इजरायलले आफूहरूलाई आक्रमण गरेको जनाएको थियो । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इजरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म दुवै देशबीच के-के भयो ? इरान र इसरायलले सोमबार राति र मंगलबार बिहान पनि एकअर्कामाथि आक्रमण गरेका छन्, यद्यपि येरुशलममा रहेका हाम्रो बीबीसी पत्रकार ह्यूगो बाशेगाका अनुसार पछिल्ला रातहरूको तुलनामा यस पटक केही शान्त देखिएको छ । इजरायली सेनाले सोमबार राति गरेको हवाई आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर अली शादमानीलाई मारिएको दाबी गरेको छ । साथै इजरायलले इरानले आज बिहान (मंगलबार) इजरायलतिर ३० वटा मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ । तेहरानका स्थानीयहरूले जनाए अनुसार चेतावनीपछि सडकहरूमा ठूलो जाम लागेको छ र पेट्रोल पम्पहरूमा कैयौं किलोमिटर लाम लागिरहेको छ । ट्रम्पले भनेका छन् कि इरानसँग ‘परमाणु हतियार हुन सक्दैन ।’ तेहरानबाट मानिसहरूलाई बाहिर जान गरेको आफ्नो अपिलबारे उनले भने, ‘म सिर्फ चाहन्छु कि मानिसहरू सुरक्षित रहून् ।’ हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ कि गाजामा इजरायली सैनिकहरूको गोलीबारीका कारण सहायता वितरण केन्द्रहरू नजिकै कम्तीमा ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । आईडीएफले घटनाको समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।
धरानमा मेयर र उपमेयरबीच झडप
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाका समर्थकहरूबीच मंगलबार झडप भएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय बाहिर दुई पक्षबीच विवाद चर्किँदा झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो । स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले टोली परिचालन गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार सोमबार मेयर साम्पाङले उपमेयर बेघालाई कार्यकक्षमा बोलाएपछि बेघाको उपस्थितिपछि विवाद चर्किएको थियो । सो क्रममा साम्पाङका केही समर्थकले बेघासँग हातपातको प्रयास गरेका थिए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप मंगलबार बेघाका समर्थकहरू उपमहानगर परिसरमै भेला भई साम्पाङ पक्षको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
इरान-इसरायल संघर्षबारे ट्रम्पको टिप्पणी : हामी युद्धविरामभन्दा ठूलो समाधान खोज्दैछौं
काठमाडौं । इरान र इसरायलबीच जारी सैन्य तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन् । उनले युद्धविरामलाई मात्र समाधान नमानी अझ स्थायी र प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पले यो भनाइ जी-७ शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा एयर फोर्स वन विमानभित्र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आएको हो । उनका अनुसार युद्धविरामले समस्या तत्काल थामिए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन । पत्रकारहरूले युद्धविरामभन्दा राम्रो भन्नाले के अर्थ हो भनेर सोध्दा ट्रम्पले प्रष्ट पारे, ‘एउटा वास्तविक अन्त्य- युद्धविराम होइन ।’ उनले इरान र इसरायलबीचको झडप रोक्न मात्रै होइन, त्यसको जरा नै समाप्त पार्ने उपायको पक्षमा आफू रहेको बताए । ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार नबनाउन चेतावनी पनि दोहोर्‍याए । ‘याद राख्नूस्, इरानसँग परमाणु हतियार हुनै हुँदैन,’ ट्रम्पले भने । उनले हाल इरानमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरे । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इसरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । पश्चिमी मुलुकहरूले युद्धविरामका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इसरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
सञ्चालकले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सहकारीमा समस्या आयोः प्राधिकरण अध्यक्ष
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले सहकारी सञ्चालकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन्। मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागले संयुक्त आयोजना गरेको ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि अबको रणनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा सरकार र सञ्चालक सबैलाई थाहा छ । तर, जिम्मेवार भएर काम नगर्दा समस्या आएको हो ।’ अभियानले अविभावकत्व बहन नगर्दा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीमा स्वनियमनका नाममा सबै आफैलाई मालिक बनाइयो । नियामक निकायको पनि कमजोरी छ । १६/१७ वर्षको बच्चालाई अभिभावकले स्वतन्त्र रूपमा छाडे जस्तो देखियो ।’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र बिना आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । ‘आर्थिक विकासको संवाहक सहकारी पनि हो । समुदाय स्तरमा चल्ने स्वनियमन र स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका सदस्यहरू नै मालिक हुने संस्था हो । संविधानमा नै तीन खम्बे नीतिमा अंगिकार गरेको छ ।’ तर, पछिल्लो समयमा सहकारीमा सुशासनको समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीले समग्र सहकारीमा असर परेको छ । सबै सहकारीमा समस्या छैन भनिएको छ । तर, नियमनका क्रममा राम्रा भनिएका सहकारी संस्थामा पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण विभागको नियमन क्षेत्रका सबै सहकारीमा नियमन गर्न सकेका छैनौं । तर, राम्रा भनिएका सहकारीमा आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा कमजोर रहेको पाइएको छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन् । ‘पत्रकारहरुको कलम निरन्तर खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुर्याउँछ,’ अध्यक्ष मल्लले भनिन् । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे । ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रुपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो । सरकारको प्राथमिकता भित्र पनि सहकारीको विषय छ । तर, पूँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन,’ उनले भने । सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने नभई संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अभियान एकढिक्का हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सहकारी पारदर्शी छ भनेर आम मानिसमा सकारात्मक ढंगले कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अभियान लाग्नुपर्छ । सहकारी अरु भन्दा भिन्न छैन, सबैले थाहा पाउने हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । अभियान डराउन हुँदैन ।’ साथै उनले सहकारी अभियान इमान्दार रुपले जिम्मेवारी पुरा गर्न नलाग्ने हो भने र मिडियाले झक्झकाएको कुरालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने अघि बढ्न नसक्ने बताए। यसका साथै उनले अभियानले ग्रामीण भेग सञ्चालित सहकारीमा क्षमता र दक्षता नभएका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दीगोपना, भावी रणनीति, दिगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा डा. नवराज सिम्खडा र सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि भावी रणनीति माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई संविधानले दिएको मान्यता अनुसार व्यवहारमा पनि समुचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, प्रारम्भिक सहकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व थियो ।
सुक्खा बन्दरगाहबाट ४५ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । । कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले चालु आवको ११ महिनामा राजस्व संकलन उत्साहजनक रहेको जानकारी दिए । उनले साउनमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, भदौमा चार अर्ब ६४ करोड, असोजमा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । मङ्सिरमा तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, पुसमा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, माघमा चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, फागुनमा चार अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र चैतमा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए । वैशाखमा भने चार अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, जेठमा चार अर्ब ४३ करोड ५७ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त कार्यालयको चालु आवमा ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपाल टेलिकमको सेवा एक घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवा प्रणालीको नियमित मर्मतका कारण केही सेवा मंगलबार राति करिब एक घण्टा बन्द रहने जानकारी दिएको छ । टेलिकमका अनुसार राति ११:५५ बजेबाट एक घण्टासम्म रिचार्ज, ब्यालेन्स सोधपुछ, प्याकेज सब्सक्रिप्सन लगायतका सेवाहरू प्रभावित हुन सक्छन् । यद्यपि, सो समयमा भ्वाइस, एसएमएस, डाटा तथा आइपीटीभी सेवा भने यथावत सञ्चालनमा रहनेछन् । कम्पनीले मर्मत कार्यका कारण असुविधा हुन सक्नेमा ग्राहकसमक्ष क्षमायाचना मागेको छ ।
