काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको बसलाई बाढीले बगायो, ३८ जना यात्रुको उद्दार
काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल खण्डको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-१ विनयी खोलामा आएको बाढीले यात्रुवाहक बस बगाएको छ । काठमाडौंबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको भे१ख ४०८५ नम्बरको बसलाई गए राति बाढीले बगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबासका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । विनयी खोलाको नयाँ डाइभर्सनबाट बस गुडिरहेको बेला एक्कासी आएको बाढीले बस बगाएको उनले बताए । ‘नयाँ डाइभर्सनबाट आउँदै गर्दा बाढीले बस बगाएको हो,’ प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सेनाले भने, ‘तत्काल एक्साभेटर लगेर सबै यात्रुको सकुशल उद्धार गर्न सफल भयौँ ।’ बसमा तीन शिशुसहित ३८ जना यात्रु रहेका थिए । उक्त क्षेत्रमा पानी निरन्तर परिरहेका कारण खोलाबाट बस निकाल्न नसकिएको उनले बताए । यात्रुको सामान के कति बगायो भन्नेबारे थाहा हुन सकेको छैन । रातभरी परेको पानीका कारण उक्त सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । दाउन्नेमा सडक हिलाम्य भएकाले सवारीसाधन गुड्न सकेका छैनन । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सेनाले यात्रुलाई आग्रह गरे ।
पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पेवेल नेपाल प्रालिलाई २०७७ असोज ११ गते र सजिलो पे पेमेन्टलाई २०७७ चैत १७ गते अनुमति दिइएको थियो । झुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबारको निर्णयानुसार ती भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरी आम रूपमा जानकारी दिइएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजे बस्दै, प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफल अन्तर्गत छवटा मन्त्रालयको सामूहिकृत रूपमा छलफल हुने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ आज उद्घाटन हुँदै, निर्माण कम्पनीलाई डेढ करोड हर्जाना
काठमाडौं । उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ । पटकपटक भाका सार्दै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै छन् । ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका क्रममा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारण अब भने ट्राफिक जामको समस्याबाट मुक्त हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण सम्पन्न बहुप्रतिक्षित ग्वार्को ओभरपास परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । केन्द्रले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरी २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष-समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसरी २०८० साल फागुन ११ गते ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी फेरि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । तर फेरि पनि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ साल पुस ८ गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भयो । आयोजनामा समस्या देखिएपछि गत पुस र माघमा गरी एक महिना जति आयोजना निर्माणको कामसमेत ठप्प भएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि हालसम्मको करिब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराएर निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी गराए । ‘ग्वार्को ओभरपासको निर्माण कार्यमा प्राविधिक जटिलता र अपरिहार्य प्राविधिक परिमार्जनका कारण केही ढिलाइ भयो । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार काम सुरू गरे पनि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको प्रारम्भिक डिजाइनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन तथा स्वीकृति प्रक्रियाले समय लिएको हो,’ उनले भने, ‘साथै, यान्त्रिक रूपमा स्थिर माटोको पर्खाल जडान गर्दा जमिनमुनिको माटोमा अपेक्षित मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले माटो सुधारसम्बन्धी थप कार्य गर्नुपर्यो । यो कामले अतिरिक्त समय र स्रोतको खपत गर्यो ।’ अप्रोच सडक निर्माणका क्रममा माटो थपिँदै जाँदा सातदोबाटोतर्फको भागमा जगको माटो असमान रूपमा थिचिएकाले पनि थप समय लागेको भण्डारीले बताए । त्यसको असरस्वरूप सातदोबाटोतर्फको भागमा असमान रूपमा माटो दबिँदा प्यानल-४ र प्यानल–५ बीचको अन्तराल बढेको थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न दुवै प्यानललाई खोलेर पुनः सन्तुलनसहित जडान गर्नुपरेको थियो । जसले कार्यअवधि थप लम्बिएको उनको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार ग्वार्को ओभरपासको कुल र्याम्प र पुलको लम्बाइ ५७६.२ मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ ३२० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लामो ओभरपास रहेको छ । दुवैतर्फ चार तहको कालोपत्रे गरिनुका साथै ओभरपासको र्याम्पको दूरी भने १०.२ मिटर रहेको उनको भनाइ छ । ‘बीचको पुल खण्डको लम्बाइ भने ३६.२ मिटर छ । यसरी दुईवटै र्याम्प र पुल मिलाएर ओभरपासको कुल लम्बाइ ५४० मिटर (र्याम्प) प्लस ३६.२ मिटर (पुल) गरी ५७६.२ मिटर हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस पुलको चौडाइ १६.४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको हो ।’ १४ करोड थप लागत केन्द्रका प्रवक्ता भण्डारीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सुरुको सम्झौताभन्दा १४ करोड रुपैयाँ लागत थप भएको जानकारी दिए । ‘करिब १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८ रुपैयाँमा सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर काम सम्पन्न भइसक्दा अनुमानित लागत ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । ‘ग्वार्को चोकस्थित चार लेनको ओभरपास र पहुँचमार्गको योजना, डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणकार्य (इपिसी प्रणालीमा) भएको ठेक्का सम्झौता हो, जसअन्तर्गत डिजाइन र निर्माणको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायीमा रहन्छ,’ उनले भने । भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणपश्चात निर्माण कार्यमा पाँच वर्षसम्म र डिजाइनमा १० वर्षसम्म कुनै त्रुटि देखिएमा उक्त त्रुट सुधार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले पछिल्लो समय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ट्राफिक जामको समस्यालाई फ्लाई ओभरले व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । ‘ग्वार्को चोकमा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या अबदेखि हट्ने भयो । छोटाभन्दा पनि लामो फ्लाई ओभर निर्माण गर्न सकियो भने अझै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा अबदेखि जाम नहुने र छिटो छिटो सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्छन् । तर सातदोबाटो चोकमा आएर एकैपटक सवारी चाप बढ्ने र त्यो स्थानमा जाम बढ्ने छ । तसर्थ लामो ओभरपास निर्माणको योजना ल्याउन आवश्यक छ ।’ भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक जामको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालगायतका अन्य सहरका मुख्य चोकमा पनि यस्ता ओरपास र अन्डरपासको योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझावसमेत दिए । अन्डरपास र ओभरपास अबको आवश्यकता पूर्वाधारविद्समेत रहेका नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष इञ्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरमा सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक समस्या बढिरहेको अवस्थामा अन्डरपास र ओभरपास आजको आवश्यकता रहेको बताए । ‘ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणले मुलुकमा पूर्वाधार विकासको सकरात्मक पक्षलाई झल्काउँछ । निर्माणकार्य ढिला भए पनि यसले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा मात्र नभएर अब कोटेश्वरर, बानेश्वर, थापाथली, माइतीघर, चाबहिल, सातदोबाटोलगायत क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरपासको योजना छिट्टै तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’ सिसीटिभी र बत्ती जडान गर्न आवश्यक सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको थियो । उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो । ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको र जहाँ स–साना तर महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको बताउँछन् समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा । ‘ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘जस्तै बत्ती जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसीक्यामेरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।’ निर्माण सम्पन्न गराउन अग्रसरता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फ्लाई ओभर निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गराउनका लागि निरन्तर अग्रसरता देखाए । पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिइरहे । काठमाडौंको सहरी तथा यातायात व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखिएको उक्त फ्लाई ओभर निर्माणकार्यलाई गति दिएर समयमा नै सक्नुपर्ने भन्दै उनले ताकेता गर्दै आएका थिए । आगामी आव २०८२/८३ मा टोखा-छहरे-गुर्जु-भन्ज्याङ सुरूङमार्ग, हेम्जा-नयाँपुल खण्ड सडक सुरूङमार्ग, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, सिद्धबाबा सुरूङमार्ग, खुर्कोट-चियाबारी सुरूङमार्ग, फुस्रे खोला छोरेपाटन (पोखरा)बाट स्याङ्ग्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन, शिवपुरी-भालुवाङ सुरूङमार्ग, रानीघाट-भुरीगाउँ सुरूङमार्गलगायत विकासका योजना छनोट भएका छन् । निर्माणकार्य सम्पन्नपछि ट्राफिक समस्याको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उर्जा उद्यमी सडकमा उत्रिने, टेक एण्ड पेको व्यवस्था नहटेसम्म आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । टेक एण्ड पे’ (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान नहटाउने अर्थमन्त्रीको अडानपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद नीति लागू हुँदा बैंकहरूले ऋण नदिने अवस्था सिर्जना भई निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका करिब १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजना जोखिममा पर्ने भन्दै इप्पानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । इप्पानले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ- 'निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा अघि बढिरहेका आयोजनाहरू ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले अवरुद्ध हुन्छन् । यसले ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणा सच्याउन आग्रह गर्दा पनि कुनै सम्बद्ध निकायले चासो नदिएपछि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।' इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाइनेछ । असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता गर्न दबाब दिने सन्देश सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसैगरी, असार ९ गते निजी क्षेत्रका संघ-संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई सामूहिकरूपमा एसएमएस पठाइनेछ । डाँगीका अनुसार यदि संसदबाट बजेट पास हुनुअघि ‘टेक एण्ड पे’ नीति खारेज भएन भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजना बन्द गरी चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि इप्पानले दिएको छ।
आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्कल्पसहित प्रस्तुत भएको छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तुत बजेटले नयाँ सपना देख्ने भन्दा पनि देखेका सपनालाई पूरा गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट आकार, अनुमान र प्रस्तावका दृष्टिले मात्र होइन कार्यान्वयनमा दृष्टिले पनि उपयुक्त थियो भन्ने अभिलेख होस भन्ने सोच र सङ्कल्पका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने समेत उल्लेख गरे । ‘बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, बजेट कार्यान्वयनपछि हामी सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको हुनेछौं, सोही अठोट र सङ्कल्पसहित प्रस्तुत बजेट आएको छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । आगामी आवको बजेट नयाँ योजनाको भन्दा पनि विगतमा सुरु भएका योजना पूरा गर्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा घोषणा गर्ने गरेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई एकपटक म्याद थप गर्ने मौका भएपनि कम्पनीले ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएकोले निर्णयपश्चात बाँकी काम र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उनले बताए । मन्त्री दाहालले अघिल्लो वर्षको बाढीबाट यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्युनिकरण र अहिले आसपासका बस्तीमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप हाल पुल संरचनामा क्षति हुन नदिन र बाढीले बस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाले नदीजन्य पदार्थ हटाउने काम गरिरहेको मन्त्री दाहालको भनाई थियो । उनले भने, ‘महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेन पुल तथा भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ का बस्तीहरु तथा पुल संरचनालाई सम्भावित बाढीबाट जोगाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१/२५ को निर्णयबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भई मिति २०८२/२/२६ को निर्णयअनुसार महाकाली नदी पुलको उत्तरतर्फ थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन तथा अघिल्लो बाढीबाट क्षति भएको कारण सम्भावित बाढी तथा डुवानबाट आसपासका वस्तीलाई जोगाउने कार्य हाल नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ ।’ मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी रहेको काम र स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
हस्तकलालाई विश्वबजारमा ब्राण्ड बनाउने समझदारी, हस्तकला महासंघ र आईआरजीडीडीबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाली हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र कूटनीतिक सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल हस्तकला महासंघ र इन्टरनेशनल रिलेसन्स एण्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी)बीच आपसी समझदारी भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य र आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। समझदारीअनुसार नेपाली हस्तकलालाई विश्वव्यापी ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल, अध्ययन–अनुसन्धान, नीतिगत संवाद र सीप–प्रविधिको पुस्तान्तरणमा सहकार्य गरिनेछ । हस्तकलालाई तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै यसको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न दुवै संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली हस्तकला उद्योगमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी झन्डै ११ लाख व्यक्ति संलग्न छन् । ३६ विधामा ८२ प्रकारका हस्तकला वस्तुहरू उत्पादन भइरहेको छ, जसको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात विश्वका ६० देशमा भइरहेको छ । सोही परिमाणको आन्तरिक कारोबारलाई समेत जोड्दा हस्तकला क्षेत्रले वार्षिक करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक योगदान पुर्याएको महासंघले जनाएको छ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी र आईआरजीडीडीका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
