अवकाश कोष खारेजको विरोधमा कर्मचारी, औल्याए ९ बुँदे समस्या
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थानको अवकाश कोष खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै सरोकारवालाले त्यसको विरोध गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनैवटा संगठनले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । आइतबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए । यस्तो छ विज्ञप्ति नेपाल सरकारले आयकर सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार कम्तिमा एकहजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्युनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएको स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गरी कोष संचालन गर्दै आईरहेको र उक्त संचालित कोष मार्फत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त हुने सुविधाहरु संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौँ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस किसिमका कोषहरु नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु हुन् । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । उक्त अर्थ बिधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लिखित बुँदाहरु संशोधन मार्फत हटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न तिन वटै राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ अनुसार स्वीकृत भई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका विभिन्न प्रकारका अवकाश कोषहरु खारेज भई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा मिति २०८३ असार मसान्त भित्र अनिवार्य स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कर्मचारीको हित विपरीतको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषको अवस्था : १. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृत अवकाश कोष बहालवाला कर्मचारीको सरोकारको विषय भएकोले कोषको उत्पादकत्व, व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनको कार्य कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको । २. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक रुपमा नै स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन, व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेकोले कर्मचारीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा सहज भइरहेकोे । ३. कर्मचारीहरुको स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन तथा नियमन स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको हुने हुँदा ती कोषको रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको । यसको प्रभावकारी परिचालनले कर्मचारीलाई लाभ हुनुको साथै राज्यलाई करको माध्यमद्वारा योगदान गरेको । ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत भएका बखत अत्यन्त सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको । प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पर्ने असरहरु १. आ.ब. २०८२/०८३ को प्रस्तावित बजेट बमोजिमको कर्मचारी अवकाशको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न गई तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने । २. सरकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र ती कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत (म्भउयकष्त) लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारण तथा राज्यको वित्तीय साधन श्रोत पूर्ण व्यवसायिक तथा सफलतापूर्वक परिचालन गरी उच्च प्रतिफल एवं सेवा प्रदान गरिरहेकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको बचत तथा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएर लामो समय देखि गरिरहेको छ । आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्ताव भएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुका कोषको प्रतिफल न्युन हुने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ति कोषहरुमा अधिकतम प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५/६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । ती संस्थाले अहिले संकलित रकमको ९० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर आएको ब्याजबाट प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी बचत तथा अवकाश कोष लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको उच्च प्रतिफलबाट कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ एकातिर घट्न जाने हुन्छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने हुँदा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले तत्काल संशोधन गरी हटाउनु पर्ने । ४. हाल स्वीकृत अवकाश कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी प्रत्येक्ष रुपमा गुम्न जाने तर सरकारी संस्थाहरुमा सो कोष संचालनका लागि थप प्राविधीक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधन आवश्यक पर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हाल स्वीकृत अवकाश कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी, चुक्ता भुक्तानी जस्ता सेवासुविधाहरु ती संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन गई निकै झन्झटिलो र जटिल हुने । ६. हाल वित्तीय संस्थाहरूमा संचालन भइरहेका अवकाश कोषहरुले नै कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दै उचित सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएकोमा प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित कोषहरुमा जाँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा कतै स्पष्ट नभएको, कसलाई के फाइदा वा उपलब्धि हुन्छ ? कसको स्वार्थमा कसलाई लाभान्वित गराउन यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्ट नभएको । ७. यो व्यवस्था अनिवार्य लागु हुने स्थिति सृजना भएमा विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या स्वैच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्थाको सृजना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको अभाव हुन गई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर मानव संसाधन संकट सृजना हुने । ८. अर्थ विधेयक मार्फत भूत प्रभावी कानुनको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने कार्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने । विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत र व्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरु अन्य संस्थामा विलय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ । बाध्यकारी रुपमा यो व्यवस्था लागु गरिएमा यसबाट पर्ने नकारात्क असर र मर्काको निरुपणको लागि बाध्य भएर न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भन्दा स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने । ९. बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पास भएमा कर्मचारीहरूको बचत तथा अवकाश कोषहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा असहजता हुने र लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय जटिलता सृजना हुने हुँदा सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले हाललाई फिर्ता लिई सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षहरु सँग व्यापक छलफल गरी न्यायोचित र व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस् । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएका असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वचत तथा सामाजिक सुरक्षार्थ अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लेखित बुँदाहरु संशोधन/परिमार्जन गरी साबिकै व्यवस्था कायम गरी लागु गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा समग्र वित्तीय संस्था एवं यसका बचतकर्ताको बचत, लगानीकर्ताको लगानी र आम कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा तथा सेवा शर्तका सुरक्षाको लागि ट्रेड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा चरण बद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा फड्को : सुदूरपश्चिममा केबुलकारका लागि बजेटसहित सम्भाव्यता अध्ययन
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, सिगसधाम, रमारोशनलगायत क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि आगामी वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल सरकारको सहयोगमा बाजुराको बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन निर्माणका लागि ७ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘पर्यटन पूर्वाधार, विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सिमसार तालतलैयाको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि ‘बाँकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसैगरी, कैलालीको चुरे पहाडको टाकुरा राजकाँडादेखि मैदानी फाँटको डुडेझारी क्षेत्रसम्ममा ‘प्याराग्लाइडिङ’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक क्षेत्र राजकाँडादेखि डुडेझारी नजिकैको चिसापानी बजारसम्मको दूरीमा झन्डै ४ अर्ब ४१ करोडको लागत अनुमानमा केबुलकार (जालपादेवी केबुलकार) निर्माणको काम गत पुसदेखि नै सुरु भइसकेको छ । केबुलकार सञ्चालनमा आएपछि चिसापानी क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रुपमा देखिने सम्भावना छ । प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता र विविधतापूर्ण संस्कृतिले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन उद्योगका प्रशस्त सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अझै हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीकै बर्दगोरिया क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका साथै पर्यटक भित्रिने प्रदेशका विभिन्न नाकामा पर्यटन सहायता केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । खेलकुदको विकासतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक-एक क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । क्रिकेट खेलको सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गरी ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट खेलमैदान कार्यक्रम अन्तर्गत क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीमा निर्माणाधीन टीकापुर स्पोट्र्स एकेडेमीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई पदक प्राप्त गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मानसहित प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।
पाँच दिनभित्र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे छानबिन संयन्त्र बन्छः मुख्य सचेतक बर्तौला
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दुईबुँदे सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा मुख्य सचेतक बर्तौलाले दुईबुँदे सहमतिका पक्षमा केही दिनमै संयन्त्र बनाउने जानकारी दि‍ए । ‘विपक्षी दलसँग भएको समझदारीबारे सरकार प्रतिबद्ध छ । एक महिना कुर्दैनौं । आजको मितिले बढीमा पाँच दिनभित्रमा हामी संयन्त्र बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सदनमा उपस्थित भएर घोषणा गर्नुहुनेछ । त्यस प्रकारको तयारी उच्चस्तरबाट भएको छ ।’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले गत जेठ १३ गतेदेखि लगातार सदन अवरोध कायम राखेको उल्लेख गर्दै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको अवरोधप्रति असहमति व्यक्त गरे । आजको बैठकमा त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिअनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।
विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका १४ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । साथै दुई कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले आपसी मिलेमतोमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ ३१ पैसा हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ । सदस्य सचिव थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । यसैगरी, उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । यस्तै, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी छ। पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरेकाले आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
यूर्टनको मोडमा मारुती र शिवम्, आम्दानीसँगै नाफा पनि बढाउँदै
काठमाडौं । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएका दुई सिमेन्ट उद्योग हुन्- मारुती र शिवम् । नेपालको पुराना औद्योगिक घरानाले सञ्चालन गरिरहेका यी दुवै उद्योगले सुरुवाती अवस्थामा ठूलै संघर्ष गरेर सिमेन्ट उद्योगमा फरक किसिमको पहिचान बनाए । संघर्षअनुसारको सफलता पनि पाए । अहिले नेपालमा मारुती र शिवमको ब्राण्डसँग अधिकांश मानिस परिचित छन् । राठी र गोयल ग्रुपको लगानी रहेको मारुती र लक्की, शारदा र गोयल ग्रुपको लगानी रहेको शिवम् सिमेन्टले यो बीचमा आम्दानी पनि राम्रै गरे । तर, बीचमा सरकारको नीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायत चुनौतीमा केही बिजनेस गुमाउनु पर्यो । अर्थात् विगतका वर्षहरूमा राम्रै आम्दानी गर्ने यी दुई सिमेन्ट उद्योगहरूको बीचमा व्यवसाय केही खस्कियो । तर, अहिले फेरि दुवै उद्योग यूर्टनको अवस्थामा देखिन्छन् । दुई/तीन वर्षअघि राम्रै घटेको आम्दानी फेरि पुरानै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । मारुती सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस सिमेन्ट उद्योगले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिसम्म ३ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा यस सिमेन्ट उद्योगले ४ अर्ब ७५ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२३ मा ४ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२२ मा यस उद्योगले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ६ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो । यस उद्योगले प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढाउँदै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नाफा मार्जिन पनि सन् २०२३ मा ९.३८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा १०.३८ प्रतिशत र सन् २०२४ मा १५.९३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस सिमेन्ट उद्योगको सन् २०२१ मा २२.७९ प्रतिशत नाफा मार्जिन र सन् २०२२ मा १३.२७ प्रतिशत रहेको थियो । यस उद्योगले अल्पकालीन र दीर्घकालीनका लागि कुल ६ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छट । उद्योगले दीर्घकालीनका लागि थ्री बी र अल्पकालीनका लागि ए थ्री रेटिङ पाएको छ । विसं २०५२ सालमा सुरु भएको मारुती सिमेन्ट नेपालको ठूलोमध्येको एक सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हो । यो उद्योगको नेतृत्व नन्दकिशोर राठीका छोराले गरिरहेका छन् । यसअघि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नन्दकिशोर राठीले उद्योगको व्यापारमा कमी आउनुको कारण विदेशी मुद्रा सटहीमा हुने उतारचढावका साथै प्रतिस्पर्धी, सिमेन्ट बजार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको ट्रंकलाइनको महसुल तथा विद्युत आपूर्तिको समस्या रहेको बताएका थिए । उद्योगी नन्द किशोर राठीले ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योगमा प्रवेश गरेका थिए । तर, अहिले यो उद्योगको पोर्टफोलियो १० अर्बको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले उद्योगको आम्दानी पनि रिइन्भेष्ट गर्यौं, त्यसले उद्योगको गुडविल पनि बढ्यो, सुरुवातमा बजार पनि राम्रै थियो, पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा बढ्दा केही समस्या सिर्जना भएको छ । तर, सस्टेन हुने अवस्था भने अझै पनि छ,’ उनले भने । अहिले क्षमताअनुसारको माग बजारमा छैन । सिमेन्ट उद्योगको संख्यासँगै माग केही घटेको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योग सुस्ताउनुको कारण प्रतिस्पर्धा नै रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । अहिले मारुतीको ५३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट बजारमा लोकप्रिय छ । यो सिमेन्टले नेपालमा ठूल्ठूला परियोजनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । एक समय नेपालमा निर्माण हुने कतिपय ठूला परियोजना अर्थात् विदेशी लगानीका परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग गर्ने अभ्यास थियो । तर, त्यो अभ्यास तोड्न मारुती सिमेन्ट सफल बनेको राठी सुनाउँछन् । अहिले निर्माण हुने अधिकांश जलविद्युत परियोजनामा मारुती सिमेन्टको प्रयोग नै बढी हुने गरेको उनी बताउँछन् । नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा शिवम पनि लोकप्रिय ब्राण्ड हो । देशभर रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूमध्ये ४३ ग्रेड पाउने शिवम् पहिलो कम्पनी हो । प्राइभेट कम्पनीको रुपमा २०६० सालमा मकवानपुरको हेटौंडामा स्थापना भएको शिवम् सिमेन्टले २०६७ पछि व्यवसायिक उत्पादन थालेको थियो । यस उद्योग पनि आम्दानीमा यूर्टन गर्ने संघर्षमा छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा यस उद्योगले ५ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । सन् २०२४ मा यो उद्योगले ७ अर्ब ७० करोड ४० लाख, सन् २०२३ मा ७ अर्ब ७५ करोड ३० लाख र सन् २०२२ मा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस उद्योगको नाफा मार्जिनमा पनि सुधार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नाफा मार्जिनमा तीन वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किने संकेत वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । अहिले यस उद्योगको नाफा मार्जिन ८.४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ६.७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा १२.५ प्रतिशत नाफा मार्जिन रहेको थियो। यस उद्योगले दीर्घकालिन र अल्पकालीनका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋणको रेटिङ पनि गराएको छ । अल्पकालीनका लागि ए वान र दीर्घकालीनका लागि एलए प्लस रेटिङ पाएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार यो उद्योगले केही सुधार गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्सबीच सहकार्य आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) बीच बलियो सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक कुटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भएको नेपालको निर्यात व्यापार: अवस्था, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउदै विकास र सम्मृद्धिमा फड्को मार्न विश्वका महत्त्वपूर्ण ६६ देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ढकाल एचसीसीएनका डिन समेत हुन् । ‘सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपालबीच विश्वास र साझेदारीको सहकार्य आवश्यक रहेको छ । राज्यले अनररी कन्सुलर कर्पस्लाई अवैतनिक र औपचारिक दूतको रूपमा मात्र होइन आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार र उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार वाणिज्यदूतहरू व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा पहिल्यै सक्रिय रहेका छन् र उनीहरूले सरकारको खर्च बिना आफ्नै स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपाललाई विदेशमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । उनले वाणिज्यदूतहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको पुलको रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यस्तै, भूकम्प, बाढी र अन्य संकटको बेला वाणिज्यदूतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले नेपाललाई सहयोग उल्लेख गर्दै यसले वाणिज्यदूहरूमार्फत उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूसँग भविष्यमा गरिने सहकार्य अझ मजबुत बनाउन सक्ने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै गठन गरेको आर्थिक कुटनीति विभागको स्वागत गर्दै ढकालले यसले सरकार, अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीच अझ राम्रो समन्वयमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आर्थिक कुटनीति केवल व्यापारमा सीमित छैन । यो रोजगार, प्रविधि, ब्राण्डिङ, पर्यटन लगायत धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ, उनले भने । निजी क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको नभई सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको स्पष्ट गरे । भारत, चीन र यूएई लगायतका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला आयोजना गरिएका व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र आर्थिक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले आर्थिक कुटनीति विभागसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा अझ धेरै, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा यस किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर-बस्टर बम के हो ?
काठमाडौं । इरान विरुद्धको इजरायलको युद्धमा आफूलाई सम्मिलित गर्दै वासिङ्टनले इरानको फोर्डो इन्धन संवर्धन प्लान्टमा आफ्नो विशाल ‘बङ्कर–बस्टर’ बमहरू प्रयोग गरेको छ । ती बमहरूलाई पहाडको गहिराइमा निर्मित र इजरायलको एक हप्ताभरको आक्रमणमा अछूतो रहेको फोर्डोलाई क्षति पुर्याउने वा नष्ट गर्ने सबैभन्दा राम्रो मौकाको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो । आधिकारिक ब्रिफिङअघि अपरेसनका बारेमा छलफल गर्न नाम नछाप्ने शर्तमा बोल्दै एक अमेरिकी अधिकारीले आइतबारको आक्रमणमा तिनीहरूको प्रयोगको पुष्टि गरेका छन् । अमेरिका मात्र यी हतियारहरू खसाल्न सक्षम सेना हो र शनिबार एसियातर्फ बी-२ स्टेल्थ बमवर्षकहरूको आवागमनले अमेरिकाको सम्भावित गतिविधिको सङ्केत दिएको थियो । इजरायली नेताहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो एक हप्ता पुरानो इरानविरुद्धको युद्धमा सामेल हुने आफ्नो आशालाई लुकाएका थिएनन् । यद्यपि उनीहरूले साइट नष्ट गर्न ब्याकअप योजनाहरू पनि रहेको सुझाव दिएका थिए । फोर्डोमा कत्तिको क्षति भएको थियो भन्ने कुरा आइतबार बिहान अस्पष्ट रह्यो । यो मिसनको व्यापक असर हुनसक्छ, जसमा इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा ट्रम्पको इच्छित वार्तामा संलग्न हुने र अमेरिकालाई अर्को मध्यपूर्व युद्धमा तान्ने कुनै पनि अवसरलाई खतरामा पार्नु समावेश छ । बङ्कर–बस्टर बम के हो ? ‘बङ्कर बस्टर’ विस्फोट हुनुअघि सतहको गहिरो मुनि प्रवेश गर्न डिजाइन गरिएका बमहरूको वर्णन गर्न प्रयोग गरिने फराकिलो शब्द हो । यस अवस्थामा यसले अमेरिकी शस्त्रागारमा रहेको पछिल्लो जिबियु–५७ एरबी म्यासिभ अर्डनान्स पेनेट्रेटर बमलाई जनाउँछ । अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार लगभग ३० हजार पाउन्ड (१३ हजार छ सय किलोग्राम) को यो सटिक–निर्देशित बम गहिरो गाडिएका र कडा बङ्कर र सुरुङहरूमाथि आक्रमण गर्न डिजाइन गरिएको छ । यसले विस्फोट हुनुअघि सतहबाट लगभग दुई सय फिट (६१ मिटर) मुनिसम्म प्रवेश गर्नसक्ने विश्वास गरिन्छ र प्रभावकारी रूपमा प्रत्येक क्रमिक विस्फोटसँगै गहिरो र गहिरो ड्रिल गर्दै बमहरू एकपछि अर्को खसाल्न सकिन्छ । आइतबार बिहानको आक्रमणमा कतिवटा प्रयोग गरिएको भन्नेबारे तुरुन्तै थाहा हुन सकेको छैन । बमले परम्परागत वारहेड बोक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इरानले फोर्डोमा उच्च संवर्धित युरेनियम उत्पादन गरिरहेको पुष्टि गरेको छ । जसले गर्दा जिबियु–५७ एरबी लाई सुविधामा प्रहार गर्न प्रयोग गरियो भने आणविक सामग्री यस क्षेत्रमा छोड्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि अर्को इरानी आणविक साइट नतान्जमा सेन्ट्रिफ्यूज साइटमा इजरायली आक्रमणले वरपरको क्षेत्रमा नभई साइटमा मात्र प्रदूषण निम्त्याएको आइएइएले बताएको छ । अमेरिकी लडाकू विमानहरूले पनि नातान्जमा प्रहार गरेका छन् । फोर्डो कत्तिको कठिन लक्ष्य हो ? इजरायली हवाई आक्रमणले लक्षित भइसकेको नतान्जपछि फोर्डो इरानको दोस्रो आणविक संवर्धन केन्द्र हो । आइएइएले ती आक्रमणहरूले सुविधाको भूमिगत सेन्ट्रिफ्यूज हलहरूमा ‘प्रत्यक्ष प्रभाव’ पारेको विश्वास गरेको छ । फोर्डो नतान्जभन्दा सानो छ र तेहरानबाट करिब ६० माइल (९५ किलोमिटर) दक्षिणपश्चिममा कोम सहर नजिकैको पहाडको छेउमा निर्मित छ । यो सन् २००६ को आसपास निर्माण सुरु भएको विश्वास गरिन्छ र यो सन् २००९ मा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको थियो । त्यही वर्ष तेहरानले सार्वजनिक रूपमा यसको अस्तित्व स्वीकार गरेको थियो । चट्टान र माटोमुनि अनुमानित ८० मिटर (दुई सय ६० फिट) हुनुका अतिरिक्त साइट इरानी र रूसी सतह–देखि–हावा मिसाइल प्रणालीहरूद्वारा सुरक्षित छ भनिन्छ । यद्यपि ती वायु रक्षाहरू सम्भवतः पहिले नै इजरायली अभियानमा प्रहार भइसकेका छन् । इजरायलले इरानका धेरैजसो वायु रक्षाहरू ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ । अझै पनि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानमाथि आक्रमण गर्ने लक्ष्य यसको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रमलाई उन्मूलन गर्ने बताएका छन् । उनले इरानको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रमलाई इजरायलको अस्तित्वका लागि खतरा भएको बताएका छन् । अधिकारीहरूले फोर्डो त्यो योजनाको हिस्सा भएको बताएका छन् । 'यो सम्पूर्ण अपरेसन... वास्तवमा फोर्डोको उन्मूलनसँगै पूरा हुनुपर्दछ', अमेरिकाका लागि इजरायलका राजदूत येचिएल लेइटरले फक्स न्युजलाई भने । अमेरिका किन संलग्न हुनुपर्यो ? सिद्धान्तमा जिबियु–५७ एरबी लाई वजन बोक्न सक्षम कुनै पनि बमवर्षकले खसाल्न सक्छ, तर अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार हाल अमेरिकाले आफ्नो बी–२ स्पिरिट स्टेल्थ बमवर्षकलाई मात्र बम डेलिभर गर्न कन्फिगर र प्रोग्राम गरेको छ । बी–२ केवल वायुसेनाद्वारा उडाइन्छ र नर्थरोप ग्रुम्यानद्वारा उत्पादन गरिएको हो । निर्माताका अनुसार बी–२ ले ४० हजार पाउन्ड (१८ हजार किलोग्राम) को पेलोड बोक्न सक्छ तर अमेरिकी वायुसेनाका अनुसार उसले कुल वजन करिब ६० हजार पाउन्ड (२७ हजार दुई सय किलोग्राम) सहितका दुईवटा जिबियु–५७ ए/बी बङ्कर बस्टरहरू लोड गरेको बी–२ को सफल परीक्षण गरेको छ । नर्थरोप ग्रुम्यानका अनुसार रणनीतिक लामो दूरीको भारी बमवर्षकको इन्धन नभर्दै लगभग सात हजार माइल (११ हजार किलोमिटर) र एक पटक इन्धन भर्दा ११ हजार पाँच सय माइल (१८ हजार पाँच सय किलोमिटर) को दायरा छ र घण्टौँमा संसारको कुनै पनि विन्दुमा पुग्नसक्छ । प्रतिबद्धहीन ट्रम्प अमेरिका संलग्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा हालका दिनहरूमा अस्पष्ट थियो । क्यानाडामा भएको जी–७ बैठकमा ट्रम्पलाई वासिङ्टन सैन्य रूपमा संलग्न हुनका लागि के चाहिन्छ भनेर सोधिएको थियो र उनले भने, 'म त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्नँ ।' त्यसपछि बिहीबार ट्रम्पले ‘दुई हप्ता’ भित्र आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा इरानसँग वार्ताको सम्भावनालाई अर्को मौका दिन संलग्न हुने कि नहुने निर्णय गर्ने बताए । अन्तमा निर्णय गर्न दुई दिन मात्रै लाग्यो । रासस
