१० लाखको शर्त मानेसँगै अदुवाको अबरोध हट्यो, मंगलबार मात्रै ३६४ टन भारत निकासी
काठमाडौं। भारतले शुक्रबारदेखि तेस्र्याएको १० लाख भारूको शर्त आयातकर्ताले मानेसँगै अदुवाको अबरोध हटेको छ । मंगलबारदेखि झापाको काँकडभिट्टाबाट अदुवा निर्यात सुरु भएको हो । शुक्रबार नेपालको अदुवा खरिद गर्ने भारतीय व्यापारीले त्यहाँको भन्सारमा १० लाख भारु जम्मा गरेपछि मात्र नेपाली अदुवा निर्यात गर्न पाउने शर्त भारत सरकारले अघि सारेको थियो । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष तोम राजबंशीले मंगलबारदेखि भारततर्फ अदुवा निकासी हुन थालेको जानकारी दिए । उनले दिउसो १२ बजेदेखि निकासी सुरु भएको बताए । ‘मंगलबार २६ ट्रक अदुवा बोकेको गाडी भारत पास भइसकेको छ,’ उनले भने ‘यद्यपि उक्त शर्त अनुसार ३ महिना मात्र भारतीय सरकारले निकासीको सुबिधा दिएको बताएको छ ।’ हाल अदुवाको सिजन भएकोले दैनिक मात्रामा अदुवाको निकासा हुने उनको भनाइ छ। व्यवसायीहरुका अनुसार एउटा ट्रकमा करिब १४ टन अदुवा अट्छ । जसअनुसार २६ ओटा ट्रकमार्फत ३६४ टन अदुवा निकासी भएको छ । उक्त परिमाण अनुसार करिब ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको अदुवाको निकासी मंगलबार भएको छ । संघका अनुसार गएको दुई हप्तादेखि भारतले अदुवा निर्यातमा अबरोध गरेको थियो । नेपालबाट भारतमा अदुवा आयात गर्न भातरको बाणिज्य मन्त्रालयसँग त्यहाँका आयाकर्ताले कोटा लिन पर्ने कानुन बनेसंगै निर्यातमा अबरोध देखिएको हो । संघकाले अझै १२४ ट्रकको हाराहारीमा अदुवा अलपत्र अवस्थामा रहेको जनाएको छ । जसमध्ये २५ देखि ३० ट्रक बिग्रिसकेको छ । मुलुकभर अहिले करिब ६ हजार ट्रक अदुवा निकासीको पर्खाइमा रहेको संघको भनाइ छ ।
५ करोड ९५ लाखमा बनेका ४७ मुसहर परिवारलाई सुन्दर घर
रौतहट । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेकोे ‘सन्तपुर एकीकृत नमूना बस्ती’ का सुन्दर घरमा मंगलबारदेखि ४८ माझी परिवारले बास पाएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित विशेष समारोहबीच सन्तपुर एकीकृत नमूना बस्तीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेर बस्तीको साँचो नमूना बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण माझीलाई हस्तान्तरण गरेपछि आजदेखि उनीहरुले ती घरमा बस्न पाउने भएका हुन् । गत साउनमा आएको बाढीका कारण माझी बस्ती डुबानमा परी घरबारविहीन भएका थिए । प्रत्येक वर्ष साउने बाढीले कमजोर घर भत्काउने र बस्ती नै घरबारविहीन हुने अवस्था थियो । वर्षौंदेखिको डुबानको समस्यालाई पक्का सुन्दर नमूना बस्तीले केही हदसम्म पूरा गरेको छ । फाउन्डेशनले ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित भएको सो बस्ती निर्माण फाउन्डेशनका अध्यक्ष तथा कलाकार कट्टेल गत असोज २८ गतेदेखि त्यही बसेर आफै खटेर निर्माण गरिएको हो । कलाकार कट्टेलले भने, “दशैँ, तिहार, छठ नभनी परिवारको कुनै परबाह नगरी बस्ती निर्माणमा लागेको देख्दा म धेरैपटक भक्कानिएकोे थिए, २६१ कामदार दिनरात, घामपानी केही नभनी काम गरेर ११५ दिनमा बस्ती निर्माण सफल भयो, यो निकै खुशीको दिन हो ।” एकीकृत बस्तीका घरहरु निकै सुन्दर छन् । कलाकार कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको पहलमा देश विदेशबाट आर्थिक संकलन गरी बनाएका भूकम्प प्रतिरोधात्मकका साथै सुविधा सम्पन्न तरिकाले निर्माण गरिएको छ । नमूना बस्तीमा ४७ घर, एक सामुदायिक भवन, मन्दिर, क्लब, दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माण भएको छ । जसले बस्तीको सुन्दरतालाई थप आकर्षक बनाएको छ । नमूना एकीकृत बस्तीको अवलोकनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जनता आवास कार्यक्रममार्फत सरकारले नमूना बस्ती बनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । धुर्मस–सुन्तली फाउन्डेशनजस्ता निजीस्तरबाट भएका प्रयासलाई पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, नमूना बस्ती निर्माण ज्यादै ठूलो र अतुलनीय काम हो” उनले भनिन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले सरकारका तर्फबाट भूकम्पपश्चात घर निर्माण हुने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको र फाउन्डेशनसँग पनि एकीकृत नमूना बस्ती निर्माणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सहकार्य गरेर अघि बढेको सुनाए। फाउन्डेशनका सल्लाहकार कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने, “कला क्षेत्रका धुमुर्स र सुन्तलीले तोकिएको समयमा, तय गरेको बजेटमा सुन्दर बस्ती निर्माण गर्नु सानो कुरा होइन, यो पवित्र कार्यले कला क्षेत्रको नै प्रतिष्ठा बढाएको छ ।” फाउन्डेशनका सल्लाहकार कलाकार हरिवंश आचार्यले पछाडि परेका बस्तीमा ब्यँझिएर बस्ती निर्माण गर्ने सपना देखेको हुनाले सफल भएको भनाइ छ । बस्ती निर्माणले नयाँ घर मात्र नभई नयाँ सोच र व्यक्तित्व विकास गर्ने उनको विश्वास छ । फाउन्डेशनको चौथो परियोजनाअन्तर्गत डुबान पीडित तथा पछाडि परेका सन्तपुरका दलित माझी बस्तीमा नमूना बस्ती निर्माण गरिएको हो । त्यसअघि फाउन्डेशनले महोत्तरीको बर्दिबासको मुसहर बस्ती, काभ्रे पहरी बस्ती र सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । आफ्नो कलाकारिता पेशालाई दाउमा राखेर देश÷विदेशमा सहयोग मागी बस्ती निर्माण गर्नु आफँैमा सुन्दर काम हो । रासस
भूकम्प प्रभावितका लागि थप ११ अर्बको अख्तियारी, पीडितले पाउने भए पैसा
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अनुदान वितरण गर्न थप ११ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको छ । प्राधिकरणले आज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिएको हो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा निजी आवास निर्माण उल्लेखनीय गतिमा बढिरहेको छ । निर्माणले गति लिएसँगै अनुदान रकमको माग पनि बढ्न सक्ने भएकाले प्राधिकरणले थप रकमको अख्तियारी दिएको हो । जिल्लाबाट अनुदान मागको धेरै बढ्न सक्ने हुनाले थप ५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। निजी आवास पुनःनिर्माण गरिरहेका लाभग्राहीलाई किस्ताबापतको रकमका लागि कुनै समस्या नभएको उनले सुनाए । ‘‘घर निर्माणका लागि रकम अभाव नहोस् भनेर अग्रिम रुपमै प्रभावित जिल्लामा निकासा गर्न बजेटको अख्तियारी दिइएको हो’’, उनले भने । जिल्लाबाट माग भएअनुसार रकम पठाइएकाले ढुक्क भएर निजी आवास निर्माणलाई अघि बढाउन लाभग्राहीलाई प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । पछिल्ला महिनामा भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा निजी आवास निर्माणको क्रम तीव्र भएको छ । मंगलबारसम्म तथ्यांकअनुसार २ लाख ९१ हजार ८९५ घर निर्माण भइरहेका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि ३ लाख २७ हजार ८५४ लाभग्राही प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । निजी आवास निर्माणका लागि विश्व बैंकले दिने थप ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगको यही माघ पहिलो साता विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो । रासस
फागुन ११ देखि रसुवागढी हाइड्रोपावर र सान्जेन जलविद्युतको २ अर्ब ५१ करोडको आईपीओ आउने
काठमाडौं । आउदो फागुन ११ गतेदेखि दुई जलविद्युत कम्पनीले २ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन् । दुबै कम्पनीले आउदो आइतबार आईपीको निष्कासनका लागि आब्हनपत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई गरी २ करोड ५१ लाख ८१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । रसुवागढीले १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता र सान्जेनले ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन् । फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, चैत ५ देखि १३ गतेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने रसुवा हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । धितोपत्र बोर्डले सान्जेनलाई मंसिर २६ गते र रसुवागढीलाई पुस २० गते निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । सान्जेनले ५७ मेगावाट क्षमताको तल्लो र माथिल्लो सान्जेन र रसुवागढीले १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । सान्जेनको १ वर्ष र रसुवागढीको सन् २०१९ मा निर्माण काम सम्पन्न हुनेछ । माघको पहिलो साता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी भएपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यलयमा कम्पनीको अद्यावधिक गर्नुपर्ने लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाइले फागुनको ११ गते पुगेको हो ।
एनबिआईद्धारा “हुम्यान क्यापिटल कन्फेरेन्स” सम्पन्न, १५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सहभागी
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबिआई)द्धारा आयोजित “हुम्यान क्यापिटल कन्फेरेन्स” सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन एनबिआईको सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्र पौडेलले र आईडीएफसी बैंककी सिनियर एक्जिक्यूटिभ भाइस प्रिसिडेन्ट एचआर हार्लिना सोधीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव सुब्बाले मानव संसाधनमानव स्रोतलाई महत्वपूर्ण संसाधनको रुपमा रुपान्तरित गरी उत्पादत्वमा वृद्धि गर्न आजका आवश्यक्ता रहेको र यसलाई माथि तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितीका पदधिकारी समेतको ध्यानआकर्षण हुन जोड दिएका छन् । साथै, कार्यक्रममा नेपाल बैंकिङ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनुकुल भटनागरले अबको वित्तिय पहुच ग्रामीण क्षेत्रमा हुने हुँदा मानव संसाधनलाई ग्रामिण उन्मुख हुन सल्लाह दिएका छन् । आईडीएफसी बैंक कि सिनियर एक्स्कियूटीभ भाइस प्रिसिडेन्ट एचआर हार्लिना सोधी आफ्नो प्रस्तुतिमा सिकाई र क्षमता वृद्धिमा प्रविधिमा जोड दिन अनुरोध गरेकी छन् । साथै, पार्टनर एण्ड हेड केपीएमजी एकेडेमीका निश्चय सुरीले मानव संसाधनबिकासका लागि लनिङ एण्ड डेभलपमेन्टमा जोड दिन सल्लाह दिएका छन् । त्यस्तै, हेड अफ ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेन्ट साउथ एसिया, जोनसोन एण्ड जोनसोन भिजन केएर, इन्कका सदनले प्रतिभासालि कर्मचारीहरुलाई संस्थासँग आवद्ध गर्न प्रविधिमा जोड हुनु पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा आयोजित प्यानल डिस्कसनमा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत अनुकुल भटनागर, हार्लिना सोधी र मेगा बंैकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेलीले अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको चुनौति र अवसर बारे प्रकाश पारेका छन् । साथै, एक दिने यस सम्मेलनमा १५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरु सहभागी भएका आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष राणा र भारतीय वाणिज्यमन्त्री प्रभुसँग भेटवार्ता, नेपाल र भारतको आर्थिक सम्बन्धमा छलफल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भारतको वाणिज्यमन्त्री सुरेश प्रभुसंग भेटवार्ता गरेकी छिन्। उनले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँका वाणिज्यमन्त्री प्रभुसँग नयां दिल्लीमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भारतको उतराखण्डको देहेरादुनमा आयोजित दोस्रो नेपाल भारत व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव२०१८ समुद्घाटन समारोहमा भाग लिन अध्यक्ष राणा त्यासतर्फ गएकी थिइन् । भेटवार्ताको क्रममा महासंघले आयोजना गर्न लागेको नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन र दुई देशबीचको आर्थिक व्यवसायिक लगायतका विविध सम्बन्धमा छलफल भएको जनाइएको छ । सो अवसरमा भारतीय वाणिज्यमन्त्री प्रभुले नेपाललाई सवै प्रकारको सहयोग गर्न भारत सदैव तयार रहेको विश्वास दिलाएको जनाइएको छ । महासंघले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत सहभागि हुने वाणिज्यमन्त्री प्रभुले विस्वस्त पारेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा ‘रिल्याक्सेसन’ माग्दै बैंकर पुगे राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । लगानी योग्य पुँजीको अभाव नटेरेपछि सुविधा (रिल्याक्सेसन) माग्दै बैंकरहरु राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेका बेला बैंकरहरु रिल्याक्सेसन माग्दै केन्द्रिय बैंक धाउन थालेका हुन् । उनीहरुले सोमबार गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट्न चाहेका थिए तर नेपालले भेट नदिएपछि अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापालाई भेटेर फर्किएको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो । ‘गभर्नर साबलाई भेट्न आएका बैंकर्स संघका प्रतिनिधी अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई भेटेर फर्किएका छन, उनीहरुको मुल उदेश्य भनेको कर्जा बढाउन सहुलियत माग्नु नै देखियो’, केन्द्रिय बैंक श्रोतले भन्यो । सोमबार बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नेतृत्वमा आधा दर्जन बाणिज्य बैंकका सिइओ राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । ‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाको तयारी भैरहेको छ । बैंकर्सहरु आफ्ना माग सुनाउन आएका थिए, हामीले सुन्यौं’, केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले विकास न्युजसंग भने । बैंकरहरुले मध्यावधी समीक्षाबाट रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक भएको पनि थापाले बताए । ‘बैंकरहरुले रिल्याक्सेसन माग्नु स्वभाविक नै हो, माग राख्न पाइन्छ, हामी आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्छौ’, उनले भने । बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखेर वित्तिय क्षेत्रले प्रगति पनि गर्न नसक्ने र देशको अर्थतन्त्र पनि उभो नलाग्ने बताए । ‘सीसीडी रेसियाको नाममा ५ खर्ब रुपैयाँ आइडल राखिएको छ, आर्थिक विकास पनि गर्नु पर्ने अनि यत्रो पैसा कोषमा थुप्रिने कुरा ठिक होइन, हामीले ऋण लगानीका लागि श्रोतको व्यवस्थापन होस भन्ने चाहेका छौं’, ढुंगानाले भने । कृषि विकास बैंकका सीईओ लिलाप्रकाश सिटौलाले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिका बिचमा तारतम्य नमिल्दा लगानी योग्य पुँजीको अवभा सृजना भएको बताए । ‘विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई सीसीडी गणनामा केहि सहुलियत दिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा राखेका छौं, तर केन्द्रिय बैंकसँग त्यो भन्दा गतिलो अरु उपकरण देखिएको छैन, यद्यपी हामीले मध्यावधी समिक्षाका लागि लिखित सुझाव पेश गरेका छौं’, कृषि विकासका सीर्इओ सिटौलाले । गत बर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत विपन्न वर्ग र उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सालाई असारसम्म सीसीडीमा गणना नगर्ने सुबिधा दिएको थियो । सो सुबिधाले बैंकहरुलाई लगानी योग्य पुँजी अभावको तत्कालिन समस्या समाधानका लागि केहि सहयोग गरेको थियो । कतिपय बैंकको असारमा पनि सीसीडी कायम हुने नदेखेपछि गत असोजसम्मका लागि कायम गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैंकहरु सीसीडी रेसियोको डिलमा पुगका छन् । लक्ष्यअनुसार लगानी गर्न नपाएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवनकुमार दाहाल बताउछन् । उनले बैंकिङ प्रणालमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न बासेल ३ लागु गर्नुपर्ने सुझाउछन् । सम्पत्ति र दायित्वका आधारमा बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने उनको माग छ । यसपाली भने बैंकरहरुले राज्य कोषमा रहेको केहि पैसा निक्षेपका रुपमा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि पाउने संभावना देखिएको छैन् । त्यसका अलवा सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्ने वा विपन्न वर्ग, तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गणना हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
एनसीसी बैंकको नवलपरासीको वर्दघाटमा शाखा स्थापना
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. ले नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाटमा नयाँ शाखा स्थापना गरी औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ । मंगलबार बैंकका संचालक समितिका सदस्य कृष्ण श्रेष्ठले उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा संचालक कृष्ण श्रेष्ठले एनसीसी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामिण क्षेत्रहरुमा समेत शाखा विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । सोही कार्यक्रममा वर्दघाटका वडा अध्यक्ष रबिन्द्र विक्रम हमालले आफ्नो क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गरेको खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले मर्जर पश्चात दोहोरिएका शाखा स्थानान्तरण एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार स्थानीय निकायमा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
