नबिल फाउण्डेसनद्धारा नुवाकोटका ५ विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री वितरण
काठमाडौं । नबिल बैंकद्वारा प्रवद्धित नबिल फाउण्डेसनले शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. २, नुवाकोट स्थित ५ वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । हालै नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नबिल फाउण्डेसनका अध्यक्ष दयाराम गोपाल अग्रवाल तथा नबिल बैंकका कमचारीले करिब ३८० बालबालिकाहरुलाई स्कूल ब्याग, कापी, कलम, सिसाकलम आदि शैक्षिक सामाग्रीहरु वितरण गरेका छन् । नुवाकोट स्थित श्री बोर्लाङ्ग भुमे निम्न माध्यमिक विद्यालय, श्री शान्ति बुद्ध आधारभूत प्राथमिक विद्यालय, श्री शिवपूरी महादेव आधारभूत विद्यालय, श्री नवदिप ज्योति आधारभूत विद्यालय र श्री चाँपावोटे आधारभूत विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याएकोमा ती सबैे विद्यालयहरुका प्राचार्यहरुले नबिल फाउण्डेसनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । साथै, नबिल फाउण्डेसनका अध्यक्ष दयाराम गोपाल अग्रवालले पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही सहयोग गर्न सकिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबारको सेयर कारोबारमा उच्च गिरावट, नेप्से परिसूचक १४०० अंक तल
काठमाडौं । मंगलबारको नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घटे पनि कारोबार रकममा भने उच्च गिरावट भएको छ । बजारमा जम्मा २४ करोड २० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जुन, अघिल्लो दिनको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटी हो । अघिल्लो दिन(सोमबार)को बजारमा भने ३० करोडको सेयर किनबेच भएको थियो । गत शुक्रबार ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार भने उच्च गिरावट आएको छ । बजारमा कुल १५२ कम्पनीको ७ लाख ९ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएका छन् । सबैभन्दा बढी लक्ष्मी विकास बैंकको ५० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । त्यस्तै गरी सबैभन्दा बढी सानिमा माई हाइड्रोपावरको एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएका छन् । मंगलबारको परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य अंकले झरेर बिन्दु १४ सय अंक तल पुगेको छ । समग्रमा नेप्से परिसूचक ६.०२ अंकले झरेर १३९४.०३ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, कारोबारमा आएका सबै सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमासमूहको सूचक ३० अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार ९ समूहको मात्र बजारमा कारोबार भएको छ ।
कलंकीको नेसनल अस्पतालको सबै सेवा बन्द गर्न विभागको आदेश
काठमाडौं। काठमाडौं स्थित कलंकीमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पताललाई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ७ दिनभित्र अस्पतालको सबै सेवा बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अस्पतालको प्ररम्भीक अनुसन्धानबाट उक्त अस्पतालले सम्बद्ध निकायबाट अनुमती नलिई सेवा सञ्चालन गरेको पाएपछि विभागले सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले पुस १८ गते सो अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । विभागका शाखा अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठले अस्पतालले आवश्यक अनुमति नलिइ सेवा सञ्चालन गरेको देखिएको जनाए । त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका लगायत बमोजिम ७ दिनभित्र अस्पतालको सबै सेवा बन्द गरी विभागलाई जानकारी अराउन आदेश दिइएको उनको भनाइ छ ।
एकीकृत ग्रामीण विकासका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं । कोरिया सरकारले एकीकृत ग्रामीण विकासका लागि एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम खोज एवं अध्ययन गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सघाउन कोरिया सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिक र अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका) र उक्त विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा सो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने छन् । त्यस अवसरमा संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत पार्कले परियोजनाबाट नेपालको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै ग्रामीण भेगका जनाताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तत भई आर्थिक उन्नयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सचिव अधिकारीले कोरिया सरकारले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दैै आएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उक्त मुलुकबाट विशेष गरी शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्राप्त भइरहेको बताए । निजी क्षेत्रको अग्रणी विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित उक्त शैक्षिक प्रतिष्ठानले विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका कार्य गर्ने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ । रासस
निम्बसका तीन तेल: भान्छा भरि फैलने योजना
काठमाडौं । ‘नेपालमा उद्योग चलाएर टिकिरहन कठिन छ, त्यसमा पनि कृषिमा आधारित उद्योग चलाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा पनि जोखिम हो तर मैँले त्यहि जोखिम मोल्ने अठोट गरेँ र आज केहि सफलता पाईरहेको छु’, निम्बस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाको भनाई हो यो । उनले वीरगञ्जमा ४ अर्बको लागतमा ६ विगाह क्षेत्रफल ओगट्ने गरि कृषिमा आधारित प्रोबायोटेक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनको उद्योगमा तीन प्रकारका तेल, खुकुराका दाना, गाईभैसीको आहार बनाउने गर्ने ७ वटा प्लान्ट छन् । उनले पछिल्लो समयमा चासो दिएको उद्योग हो खाने तेल । हुन त कृषिसँग सम्बन्धित धेरै उत्पादन उनको उद्योगमा हुन्छ र उनी लगानी थप्ने प्रक्रियामा पनि छन् । तर मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै सम्वेदनशिल मानिएको खाने तेल उत्पादनलाई बगरियाको कम्पनीले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । निम्बसका तीन तेल कम्पनीले ब्याञ्जन ब्राण्डमा तोरी र सुर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । ब्यञ्जन तोरीको तेल प्रतिलिटर २१० रुपैंयाँमा पाइन्छ भने सुर्यमुखीको तेल १९० रुपैंयाँमा पाइन्छ । सुनौलो किरण ब्राण्डमा भने तोरी, भटमास र सुर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । सुनौलो किरण तोरीको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैंयाँ पर्छ भने सुर्यमुखीको १५० र भटमासको १३० रुपैंयाँ पर्छ । व्यञ्जन ब्राण्डमा तोरी र सुर्यमुखी तेल नै एक एक लिटरका बोटलमा साथै २ लिटरका बोटलमा पनि उपलब्ध छन् । सुर्यमुखी तेलमा भिटामिन ए, डी र ई रहेको छ भने तोरीको तेलमा ओमेगा ३ र ओमेगा ६ पाइने कम्पनीले बताएको छ । यी तेलहरु भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरी लगायतका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा सहजै उपलब्ध रहेका छन् । साथै कम्पनीले व्यापक मात्रामा बजार विस्तारको तयारी समेत गरिरहेको जनाएको छ । उद्योगले भटमास र सुर्यमुखी तेल मासिक २२५० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता राख्छ । सुर्यमुखी तेलको उत्पादन गर्ने युनिटको क्षमता बढाएर दैनिक १०० मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य पनि बगरियाले सुनाए । ‘४५ करोड लगानी थपेर केहि प्लान्ट लगाउँदै छौं भने केहिको उत्पादन क्षमता बढाउँदैछौं’, उनले भने । तोरीको तेल १५०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमता उद्योगको छ । यी तेलहरुमा भिटामिन ए र डी उपलब्ध हुनेछन् । नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने दोश्रो तोरीको तेलका रुपमा ब्यञ्जन ब्राण्ड स्थापित छ । भान्छा भरि फैलाने योजना उनले किराना पसलमा बिक्रि हुने सम्पुर्ण उपज उत्पादन गर्ने योजना समेत सुनाए । ‘एउटा नेपालीको भान्छा भरी फैलने गरि सबै उत्पादन बनाउने योजना छ’, बगरियाले भने । खाने तेल र सोयाबिन उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले अब प्रोटिनयुक्त चाउचाउ उत्पादन गर्ने सोँच बनाएको छ । त्यस बाहेक गहुँको पिठो, आटाँ र मैदा समेत उत्पादन गर्ने योजनामा कम्पनी पुगेको छ । निर्यातको तयारी निम्बसले तेललाई निर्यात गर्ने अठोँट समेत कसेको छ । ‘हामीले आन्तरिक बजार विस्तारसँगै निर्यातको तयारी समेत गरेका छौं’, निर्देशक बगरियाले भने । स्वदेशी बजारदेखि विदेश निर्यातसम्म गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नै अब्बल सावित गर्ने सपना देखेको बगरिया बताउँछन् । ‘नेपालको कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन पनि हामीले निर्यातको सोँच बनाएका हौं, सरकारले पनि नीतिगत निर्णय गरेर सहयोग गरोस भन्ने अपेक्षा छ’, बगरियाले सुनाए । ७० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रोबायोटेकमा करिब ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै उपयोग हुने गरेका छन् । भटमास भने कम्पनीले क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायतका देशबाट आयात गरिरहेको छ । तोरी र सुर्यमुखीको फल भने अधिकांश स्वेदशमै उपलब्ध रहेको छ । धेरै उत्पादन थोरै नाफा कम्पनीका बजार प्रमुख गोविन्द ज्ञवालीले भटमास र सुर्यमुखी तेलमा धेरै उत्पादन गरेर थोरै नाफा कमाउने योजना अनुसार बजारीकरण गरिरहेको बताए । ‘हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं, धेरै उत्पादन गर्ने र थोरै नाफा कमाउने उदेश्यसहित सबै नेपालीका भान्छामा पुग्ने योजना छ’, ज्ञवालीले भने । चार शहरमा एग्रो वायर हाउस कम्पनीले बिराटनगर, बिरगञ्ज र भैरहवामा एग्रिकल्चरल वेयरहाउस स्थापना गरेर कृषि उपज भण्डारण गर्ने योजना बनाएको पनि ज्ञवालीले सुनाए । किसानले उत्पादन गरेको समयमा कृषि उपज खरिद गरेर भण्डारण गर्ने र उपयुक्त समयमा प्रशोधन गरेर पुनः बजारमा पठाउने गरि वेयरहाउस स्थापनाको गृहकार्यमा कम्पनी जुटेको छ ।
पानीको बचतका लागि सेन्सर धाराको जडान, हात देखाउँदा मात्र पानी आउने
पाल्पा । पानीको बचतका लागि धारामा हात देखाउँदा मात्र पानी झर्ने सेन्सर धाराको जडानप्रति पाल्पाका होटल व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन् । पहाडी जिल्ला पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानीको बचतका लागि होटलमा सेन्सर धाराको प्रयोग गरी अनावश्यक पानीको खर्च रोक्नका लागि यसको प्रयोग बढेको हो । होटलमा पानी प्रशस्त नहुनु र त्यसमा पनि हात मुख तथा दाँत माझ्दा धारा खोलेर पानी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने भएकाले पानीको बचतका लागि सेन्सर धाराको प्रयोग बढेको हो । धारामुनि हात देखाउँदा मात्र पानी आउने र धाराबाट हात बाहिर हुनासाथ पानी आउन रोकिने हुँदा पानीको खपत कम हुने मोनिका गेष्टहाउसका सञ्चालक जीवलाल सुवेदीले बताए । तानसेनका होटल तथा घरमा सेन्सर धारा जडानले पानी कम खर्च हुने गरेकाले यसको प्रयोगप्रति होटल व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन् । जनसंख्या बढेपनि तानसेनमा आवश्यकता अनुसारको पानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा वर्षेनी पानीको अभाव बढेको हो । घरघरमा खानेपानीका धारा जडान गरिएपनि हप्तामा एकपटक मात्र पानी आउन थालेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । मोनिका गेष्टहाउसका सञ्चालक जीवलाल सुवेदीका अनुसार तानसेनमा खानेपानीको चर्को समस्याले होटल व्यवसायी समस्यामा रहेका बेला सेन्सरधाराले समस्याको समधान गर्दै आएको छ । रु १६ हजारमा प्रतिसेन्सर धारा जडान गर्न पाएपछि होटल व्यवसायीले धमाधम धारा जडान गर्न थालेका हुन् । महिनामा २५ ट्यांकी पानी होटलमा भर्दासमेत अझै पानीको समस्या हुँदै आएकोमा अहिले सेन्सर धारा जडानपछि मासिक १५ ट्यांकी पानी होटलका लागि प्रशस्त भएको होटल व्यवसायी सुवेदीले बताए। पानीको अभाव खड्किएका शहरका होटल तथा घरका सामान्य धारा प्रयोग गर्दा बढी पानी खर्च हुने गर्दछ । सेन्सर धारा जडान गरेमा आवश्यक पानी मात्र खर्च हुने हुँदा पानीको खपत लागि आधुनिक सेन्सर धाराप्रति आकर्षित हुनु आवश्यक रहेको छ । बुटवलसँगै पाल्पामा सेन्सर धारा जडान गर्ने काम तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । ब्याट्री तथा विद्युतको सहायताबाट सेन्सर धारा चलाउन सकिने धारा बिक्रेता गंगा ट्रेडका सुरज सुवेदीले बताए । ब्याट्रीको प्रयोगबाट धारा चलाउँदा सात महिनासम्म काम गर्दछ । विद्युत्को सहायतामा धारा सञ्चालन गर्दा न्यून विद्युत् महशुलमै सुविधा उपयोग गर्न सकिने सुवेदीले बताए । रासस
एलआइसी नेपालको जीवन अक्षय-१ योजना, पेन्सनका लागि सरकारी जागिर कुर्नु नपर्ने
काठमाडौं । एलआइसी नेपालले पेन्सन बीमा योजना ‘जीवन अक्षय-१’ ल्याएको छ । ‘पेन्सन अब नो टेन्सन’ भन्दै कम्पनीले ४० बर्षदेखि ७० बर्ष उमेर समुहका नागरिकलाई लक्षित गरेर पेन्सन योजना ल्याएको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले नयाँ जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । बिमितले बीमा योजना सुरु हुनासाथ आजीवन र मृत्युपछि पति वा पत्निलाई पनि ५० प्रतिशत पेन्सन उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीले यस अघि जीवन तरंग नामको पेन्सन बीमा योजना ल्याएको थियो । सो योजना अन्तर्गत कम्पनीले बीमा योजना परिपक्क भएपछि ५ प्रतिशत रकम बार्षिक रुपमा पेन्सनका रुपमा भुक्तानी दिने गरेको थियो । जीवन अक्षय १ मा भने बीमितहरुलाई वर्तमान ब्याजदर अनुसार ११.७७ प्रतिशत र भविष्यमा पनि सोही अवधीको ब्याजदर अनुसार पेन्सन दिन लागेको हो । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी बेच्दा दिगो ढंगले बेच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कम्पनीका का.मु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदारले अब पेन्सनका लागि सरकारी जागिर कुर्नुनपर्ने बताए । उनले निजी कम्पनीमा जागिर गर्नेहरुले समेत जीवन अक्षय १ योजना मार्फत पेन्सन लिन सक्ने बताए ।
उद्योगी व्यवसायीको घाँटीमा काला बजार ऐनको तरबार छ : उमेशलाल श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सफल औषधी उद्योगी हुन् । उनले औषधीमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै अन्य व्यसायमा पनि लगानी विविधिकरणको काम थालेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका पनि पूर्व अध्यक्ष हुन् । देशमा लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको उनको तर्क छ । अबको पाँच वर्षका बीचमा आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल फेलियर मुलुक हुने उनको दावी छ । औषधी उत्पादनलाई अझ विशिष्ठिकृत गर्दे उनी एन्टीक्यान्सर औषधी बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । मुलुकको व्यवसाय र लगानीको विषयमा केन्द्रीत रहेर श्रेष्ठसंग विकास न्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने भनेको छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । भरखरै प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । हामी अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ अघि बढ्दैछौं । हामीले केन्द्रमा पनि एउटा स्थिर सरकारको आशा गरेका छौं । यी सबैमा विकास नभएसम्म नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि औद्योगिक विकास हुनुपर्छ । त्यसो भए अब सरकारले के गर्नुपर्छ ? बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर मात्र बनाएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । जबसम्म हामीले देशका उद्योगलाई विदेशी उद्योग भन्दामाथि राख्दैनौं तबसम्म मुलुकले प्रगति गर्नै सक्दैन । आयातभन्दा स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई माथि राख्दैनौं तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यसबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति पनि हुदैन् । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ऐन, कानुन आवश्यक छ । यद्यपी उद्योगीलाई बाँध्ने किसिमको कानून हैन । यसको मतलब खुल्ला रुपमा छोड्नु भन्ने पनि मेरो सोच पनि होइन । व्यवसायीले कानुन मान्यो मानेन भनेर हेर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, जबसम्म उद्योग र व्यापारलाई खुल्ला रुपमा छोडिदैन तबसम्म देशको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन । आर्थिक क्रान्तिको लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदल्नु पर्छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले त्यति राम्रो देखिँदैन् । हामी देशका लागि पूँजी जम्मा गर्ने तप्का हौं । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले उद्योगलाई बढावा दिने हो भने नेपालले आउदो १० वर्षभित्र औद्योगिकरण गरेर देखाउने छ । औद्योगिकरण गर्नमा चुनौति के देख्नुभएको छ ? अहिले केही प्रश्न टड्कारो रुपमा आएका छन् । आजभन्दा २५/३० वर्षअघि मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान करिब १४/१५ प्रतिशतसम्म थियो । अहिले आएर झण्डै ५ प्रतिशत अथवा त्योभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले हाम्रो उद्योग नीतिलाई गम्भिर रुपले हेर्न पर्ने अवस्था छ । यो नीतिका साथै देशको अस्थिर राजनैतिक स्थितिको कारण पनि यस्तो स्थिति सृजना हुन गएको हो । राजनीति अब तह लाग्दैछ । राजनैतिक मुद्धाहरु सकिएको अवस्था छ । अझै पनि अस्थायी राजधानी सम्बन्धि केही मुद्धाहरु टुङ्गिदै छ । तर, ती कुराहरु अस्थायी हुन । अहिले तोकिएको राजधानी पनि अस्थायी हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसैले यसमा धेरै बखेडा गर्न हुन्न । तर यसमा राजनैतिक चलखेल भने गर्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । हाल तोकिएको प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी औद्योगिक विकासका लागि कतिको उपयुक्त छ ? यसलाई हामीले संक्रमणकालको रुपमा लिन पर्छ । मुलुकले २०४६ सालयता संक्रमणकाल भोग्दै आएको छ । कुनै पनि सहरको विकास आफुले गर्ने हो । राजधानी हुदैमा विकास हुदैन । काठमाडौंलाई हेरौं । काठमाडौंको गति कस्तो छ ? खुल्ला रुपले सास लिन पाउनुहुन्न । भीडभाड त्यस्तै छ । पानी छैन, बत्ति छैन भने जताततै सडक फोहोर र धुलैधुलो छ । राजधानी त स्वर्ग हुन पथ्याे ! राजधानी भयो भन्दैमा तपाईले स्वर्ग प्राप्त गर्न हुन्न । सहरको विकास सहरिया व्यक्तिकै हातमा हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ, जान्नुपर्छ । यो सबै काम सरकार र नगरपालिकाको हो भनेर बस्न लागियो भने नागरिक भएको दायित्व के हो ? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ । यो मेरो गैर राजनितिक सोच हो । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्छ भनेर विगतदेखि नै भनिदै आएको छ । यस्को अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? आन्तरिक उत्पादन गर्नमा हामी केन्द्रीत छैनौं । यो सबै स्थायी सरकारसँग जोडिन्छ । २०/२५ वर्षअघि रेमिटेन्स थिएन । हाम्रो आवश्यकता पनि त्यति थिएन । वस्तु आयात गर्ने लाइसेन्स सजिलो गरी पाइदैन थियो । निर्यात गरेवापत मात्रै दिइन्थ्यो । तर, अहिले हामीले चाहिनेभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं । कतिपय नचाहिने वस्तु, विलासिताका सामानहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । त्यसो भन्दै गर्दा आयात गर्ने मेरा साथीहरु रिसाउनु होला तर, सही मानेमा यस्ता चिजले देशको आर्थिक गतिबिधी चलायमान गर्न कमै मदत गर्छ । पैसाको लेनदेन त हुन्छ । नाफा कमाउनेले नाफा पाउछन् । सुविधा कमाउनेले सुविधा पाउछन् । तर देशको आर्थिक स्थितिलाई चलायमान गर्न यस्तो कुराले मदत गर्दैन । म आयातको विरोध गर्दिन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा सबै चिज मै बनाउछु र स्वदेशी मात्र प्रयोग गर्छु भन्ने आजकलको जमानामा गर्न सकिन्न । हामी औषधी ५० प्रतिशत आफै बनाउन सक्छौं । अझै पनि केही–केही औषधि आयात गर्न पर्ने हुन्छ । तर हामीले कतिपय आवश्यक नभएका विलासीका सामान आयात गर्छौ । नेपालले भुजिया तथा त्यस्ता नमकिन जस्ता वस्तु वर्षमा करिब ७ अर्बको आयात गर्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर आयात रोक्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो व्यापारघाटा ९० हजार करोड रुपैयाँको छ । ७ अर्बले खासै फरक नपर्ला । तैपनि त्यस्ता भुजिया तथा नमकिनलाई यही उत्पादन गर्न सक्दैनौ । सरकारले सिधा–सिधा आयात विधिमा हेर्छ । उद्योगले पैसा तिर्न ५ देखि ९ वर्ष लगाउछ भन्दै गर्ने हो भने नेपालमा उद्योगको विकास हुनसक्दैन । १ अर्ब रुपैयाँको माल आयात गर्दा तपाईले सय जनालाई रोजगारी दिनुहुन्छ भने त्यो सामान नेपालमा उत्पादन गर्दा २ हजार जनालाई रोजगार मिल्छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन पर्छ । सरकारले छोटो अबधि १/२ वर्षको लागि नसोचेर दीर्घकालीन २०/२५ वर्षका लागि सोच्नुपर्छ । आजको २० वर्षपछि मुलुक कहाँ हुन्छ । अझैपनि विदेशमा कामदार पठाएर रेमिटेन्स लिइरहेका छौ । अहिले सरकार राजश्वमुखी भयो । अहिले सुन्दैछु १६ खर्बको बजेट बन्दैछ । गएको वर्ष करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनेको थियोे । त्यो खर्च गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता भएपछि खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ । काम पनि ढिला गर्छौ । हामीले अहिलेसम्म जति काम गयौं ती सबैबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ र राष्ट्रलाई कसरी उन्नत बनाउने त्यसतर्फ छलफल गर्न अवश्यक छ । राष्ट्रले धान्ने बजेट बनाउने र ल्याइएको बजेटलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन के गर्न पर्ला ? कतिपय ऐन कानुनहरु देशमा उत्पादन बढाउने मामलामा प्रतिकुल छन् । ती ऐन कानुनहरु नफेरी हुदैन । औद्योगिक ऐन आउन ३० वर्ष लाग्यो । गएको वर्षमात्र त्यो लागु भयो । त्यो पनि अपुरो छ । त्यसमा थुप्रै कुराहरु गर्न पर्ने हुन्छ । हिजोको दिन अरबौ रुपयाँको निर्यात हुने तयारीपोशाक, गलैचा र पस्मिना अहिले आएर करोडौमा झरेको छ । म जवान हुँदा ताका नेपालाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो । दाल, चामल लगायत सबै । अहिले ५० प्रतिशत आयात गरिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर बच्चा छदा पढ्थे । देशको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । जीडीपीमा योगदान करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो ५० प्रतिशत अन्तर किन आयो ? हाम्रो नीति कतै न कतै खराब छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले उद्योग उद्यमी, व्यापार व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म बदलिँदैन, तबसम्म हामीलाई कालोबजारीया मात्रै भनिन्छ । नाफाखोर मात्रै भनिन्छ । नाफा त खानेनै हो । सारा सम्पत्ति बैंकमा राखेर लगानी गरेका हुन्छौं । हामीसँग केही हुदैन । सारा सम्पत्ति बैंकमा हुन्छ । त्यसबाट नाफा त कमाउन पयो । अहिले पनि राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको, राजा वीरेन्द्रले ३२ सालमा ल्याएको कालोबजारी ऐन हाम्रो टाउकोमा तरवारको रुपमा झुण्ड्याएको छ । संसारको कुन मुलुकमा छ २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइन्न भन्ने ? नाफा खान पाइन्छ । १५ प्रतिशत वा २० प्रतिशत नाफा खाने भनेर सरकारले तोक्ने होइन, त्यो हामीले तोक्ने हो ।सरकार र व्यापारीबीचको समझदारी हुन आवश्यक छ । जसकारण अस्वभाविक रुपले कुनै पनि वस्तुको भाउ नबढोस् । कुनै पनि वाहनामा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । काला बजार ऐन खारेज गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? हामीले कालोबजारी ऐन खारेज गर भनेको होइन । परिमार्जन आवश्यक छ भनेको हो । कुनै पनि नियम, कानुन चलायमान हुन्छ, अचल हुदैन । त्यस्तै हेर्दाहेर्दै देशमा चारओटा संविधान देखें । अब यो ऐनको पनि सापेक्ष संसोधन गरिनुपर्छ । समाजमा हरेक किसिमका गलत प्रवृत्ति भएका मान्छेहरु हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।व्यापारी कालोबजारीया मात्रै होइनन् । त्यसको बदलामा मलाई ब्रम्हलूट गर्ने छुट देउ भनेर म माग्दिन । त्यो पैसा त नेपालीको हो । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जोड दिइरहेको छ, यसबाट लगानी बढ्ने संभावना कतिको छ ? पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा खरबौंको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । खोई कार्यान्वयन् भएको ? त्यहाँ बोल्नलाई त म पनि बोल्न सक्छु किन आउदैन ? त्यसको लागि सरकारले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेर्न पयो । आज सरकारी अड्डामा एउटा फाइल पास गराउन दश महिना लाग्छ । अब लगानी नेपालमा आउछ कि भारतमा जान्छ ? सन २००७ मा नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा एउटा सम्मेलन भएको थियो । गुजरात सरकारले करिब ९० मुलुकका उद्यमीहरुलाई निम्त्याएको थियो । नेपालबाट ८/१० जना जाने भइएको थियो । भाग्यवश म पनि परेको थिएँ । सबै व्यवस्था गरेर उहाँहरुले चार दिन व्यवस्थित राखेका थिए । सम्मेलनमा गुजरातले सहुलियत घोषणा गरेको थियो अनि विकसित मुलुकका उद्यमीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेपालमै पनि लगानीका लागि ठुलो पुँजी विद्यमान छ । एउटा बैंकको आईपीओ आउँदा १५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्छ । बैंकको आइपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन पर्नु भएको पैसा भएको प्रमाण हो । आज रेमिटेन्स खरबौं रुपैयाँको आइराखेको छ । त्यसको केही प्रतिशत विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । के अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ला ? अब चाही नेपाल स्थायित्वतर्फ अघि बढिरहेको लागेको छ । छिटै नै नयाँ सरकार गठन होला । नयाँ सरकारको मूख्य काम नै आर्थिक उन्नति बाहेक अरु केही हैन । पाँच वर्षभित्र केही होला भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरुलाई पनि अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने लागेको होला । यद्यपि अबको पाँच वर्षका बीचमा हामीले आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल असफल मुलुक हुन्छ । फेरी द्वन्द्ध सुरु हुन्छ । अधिकारका लडाइहरु सुरु हुन्छन् । मान्छेलाई सुखसयल चाहिएको छ । सबै नेपालीलाई दुख भएन भने खुसी हुन्छ । खुसी भए शान्ति हुन्छ । २ नम्बर क्षेत्रले गर्न सक्ने एउटा कृषि र अर्को उद्योग छ । पर्सामा चिनी मिल, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु छन् । त्यो क्षेत्रले विकास गर्न पर्ने उद्योग र कृषि नै हो । किनभने नेपालको एक मात्रै उत्पादनशील जमिन त्यहाँ छ । औषधि उद्योगमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाउदै हुनुहुन्छ ? अहिले पनि मेरो औषधी बाहेकका केही क्षेत्रहरुमा लगानी छ । लगानीको लागि राम्रो नीति आवश्यक हुन्छ । सुरुमा हामीले औषधि उद्योग खोल्यौं त्यो नीतिमा आधारित थिएन । देशको नीति जस्तो सुकै होस् हामीलाई काम चाहेको थियो । सिकेको जानेको भन्नु औषधी बनाउने र बेच्न जानेको हो । काम गरौ भनेर गरियो, अब त्यसरी गरिन्दैन सानो होइन ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि नीति कुर्नुपर्छ । त्यसो भए अहिलेको अवस्था तपाई पर्ख र हेरको अवस्थामा हो ? लगानी त हामी गर्छौ तर, कस्तो लगानी गर्ने भन्ने हो ? सरकारले कस्तो नीति ल्याउछ, त्यस अनुसार लगानी गर्छौ । जलविद्युतमा सरकारको नीति अहिलेसम्म राम्रो छ । तर, समग्र लगानी सरकारको नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । औषधी क्षेत्रमै लगानी गर्ने धेरै ठाँउ छन् । भिडभाड भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न जान्नौं । जहाँ आफैले बाटो खोल्नु पर्ने तर भीड नहोस् त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । मैले औषधि उद्योग सुरु गर्दा पनि भीड थिएन । अहिले असाध्यै भिड भयो । तर हामी भिडबाट अघि बढिसक्यौं । अझै पनि औषधिमै लगानी गर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । एन्टी क्यान्सर ड्रग्स नेपालमा बन्दैन । एन्टी क्यानसरका ड्रग्स बनाउन सुरुवात गर्ने त्यसको बारेमा सोचिरहेको छु । सुरुवात गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ । हामी औषधिमा कतिको आत्मनिर्भर छौ ? हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउछौं भने आत्मनिर्भर भन्न मिल्दैन । अत्मनिर्भर भन्ने शब्द नै परिस्थिति अनुसार छैन । जस्तो औषधिमा ६/७ अर्बको कच्चापदार्थ आयात गरिन्छ । त्यसबाट १५ अर्ब रुपैयाँको औषधी बनाउछौं । यहाँ भ्यालुएडिशन बढी छ । यो उद्योग नेपालकोे लागि बढी लाभदायक हो । युवाहरु विदेशीएका कारण नेपालमा कामदार पाउन छोडिसक्यो । उद्योगहरुमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या देशको अस्थिर राजनीति हो । कृषिमा मेहेनत गर्न युवाहरुको सायद रुचि पनि नभएको होला । हाम्रो कृषि प्रणाली पनि खराब छ । हाम्रोमा साना–साना जमिन दुई आना, चार आनामा कृषि उत्पादन गर्छौ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रोमा कर्पोरेट कृषि प्रणाली गर्ने बानि बसाल्न पर्छ । त्यसको लागि विशेष सुविधाहरु दिन पर्छ । नेपालीहरु कतार, खाडी मुुलुक जान्छन् । १५/२० हजार रुपैयाँ पाउदा रहेछन् । त्यो पनि दिनको १२ घण्टा काम गर्न पर्ने । त्योभन्दा धेरै नेपालमा नेपालीले कमाउन सक्छ । चार ओटा गाई नै पालियो भने पनि दुध बेचेर मान्छेलाई मनग्गे खान लाउन पुग्छ । सरकारले राजस्व कति आयो भनेर हेर्ने होइन रोजगार सृजना गर्नु पर्छ । विकास गर्नलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरोस् । निजी क्षेत्रलाई ‘बिओटी’मा विकास गर्न दियोस् । सडक बनाउने, पूर्बाधार निर्माण गर्ने जिम्मा निजी क्षेलाई दियोस् । निजी क्षेत्रले २५/३० वर्ष चलाउनछ । त्यसपछि सरकारको आफ्नै हुन्छ ।
