नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सफल औषधी उद्योगी हुन् । उनले औषधीमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै अन्य व्यसायमा पनि लगानी विविधिकरणको काम थालेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका पनि पूर्व अध्यक्ष हुन् । देशमा लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको उनको तर्क छ । अबको पाँच वर्षका बीचमा आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल फेलियर मुलुक हुने उनको दावी छ । औषधी उत्पादनलाई अझ विशिष्ठिकृत गर्दे उनी एन्टीक्यान्सर औषधी बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । मुलुकको व्यवसाय र लगानीको विषयमा केन्द्रीत रहेर श्रेष्ठसंग विकास न्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने भनेको छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । भरखरै प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । हामी अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ अघि बढ्दैछौं । हामीले केन्द्रमा पनि एउटा स्थिर सरकारको आशा गरेका छौं । यी सबैमा विकास नभएसम्म नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि औद्योगिक विकास हुनुपर्छ ।
त्यसो भए अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर मात्र बनाएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । जबसम्म हामीले देशका उद्योगलाई विदेशी उद्योग भन्दामाथि राख्दैनौं तबसम्म मुलुकले प्रगति गर्नै सक्दैन । आयातभन्दा स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई माथि राख्दैनौं तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यसबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति पनि हुदैन् । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ऐन, कानुन आवश्यक छ ।
यद्यपी उद्योगीलाई बाँध्ने किसिमको कानून हैन । यसको मतलब खुल्ला रुपमा छोड्नु भन्ने पनि मेरो सोच पनि होइन । व्यवसायीले कानुन मान्यो मानेन भनेर हेर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, जबसम्म उद्योग र व्यापारलाई खुल्ला रुपमा छोडिदैन तबसम्म देशको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन । आर्थिक क्रान्तिको लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदल्नु पर्छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले त्यति राम्रो देखिँदैन् । हामी देशका लागि पूँजी जम्मा गर्ने तप्का हौं । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले उद्योगलाई बढावा दिने हो भने नेपालले आउदो १० वर्षभित्र औद्योगिकरण गरेर देखाउने छ ।
औद्योगिकरण गर्नमा चुनौति के देख्नुभएको छ ?
अहिले केही प्रश्न टड्कारो रुपमा आएका छन् । आजभन्दा २५/३० वर्षअघि मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान करिब १४/१५ प्रतिशतसम्म थियो । अहिले आएर झण्डै ५ प्रतिशत अथवा त्योभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले हाम्रो उद्योग नीतिलाई गम्भिर रुपले हेर्न पर्ने अवस्था छ । यो नीतिका साथै देशको अस्थिर राजनैतिक स्थितिको कारण पनि यस्तो स्थिति सृजना हुन गएको हो ।
राजनीति अब तह लाग्दैछ । राजनैतिक मुद्धाहरु सकिएको अवस्था छ । अझै पनि अस्थायी राजधानी सम्बन्धि केही मुद्धाहरु टुङ्गिदै छ । तर, ती कुराहरु अस्थायी हुन । अहिले तोकिएको राजधानी पनि अस्थायी हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसैले यसमा धेरै बखेडा गर्न हुन्न । तर यसमा राजनैतिक चलखेल भने गर्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
हाल तोकिएको प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी औद्योगिक विकासका लागि कतिको उपयुक्त छ ?
यसलाई हामीले संक्रमणकालको रुपमा लिन पर्छ । मुलुकले २०४६ सालयता संक्रमणकाल भोग्दै आएको छ । कुनै पनि सहरको विकास आफुले गर्ने हो । राजधानी हुदैमा विकास हुदैन । काठमाडौंलाई हेरौं । काठमाडौंको गति कस्तो छ ? खुल्ला रुपले सास लिन पाउनुहुन्न । भीडभाड त्यस्तै छ । पानी छैन, बत्ति छैन भने जताततै सडक फोहोर र धुलैधुलो छ । राजधानी त स्वर्ग हुन पथ्याे ! राजधानी भयो भन्दैमा तपाईले स्वर्ग प्राप्त गर्न हुन्न । सहरको विकास सहरिया व्यक्तिकै हातमा हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ, जान्नुपर्छ । यो सबै काम सरकार र नगरपालिकाको हो भनेर बस्न लागियो भने नागरिक भएको दायित्व के हो ? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ । यो मेरो गैर राजनितिक सोच हो ।
वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्छ भनेर विगतदेखि नै भनिदै आएको छ । यस्को अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ?
आन्तरिक उत्पादन गर्नमा हामी केन्द्रीत छैनौं । यो सबै स्थायी सरकारसँग जोडिन्छ । २०/२५ वर्षअघि रेमिटेन्स थिएन । हाम्रो आवश्यकता पनि त्यति थिएन । वस्तु आयात गर्ने लाइसेन्स सजिलो गरी पाइदैन थियो । निर्यात गरेवापत मात्रै दिइन्थ्यो ।
तर, अहिले हामीले चाहिनेभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं । कतिपय नचाहिने वस्तु, विलासिताका सामानहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । त्यसो भन्दै गर्दा आयात गर्ने मेरा साथीहरु रिसाउनु होला तर, सही मानेमा यस्ता चिजले देशको आर्थिक गतिबिधी चलायमान गर्न कमै मदत गर्छ । पैसाको लेनदेन त हुन्छ । नाफा कमाउनेले नाफा पाउछन् । सुविधा कमाउनेले सुविधा पाउछन् । तर देशको आर्थिक स्थितिलाई चलायमान गर्न यस्तो कुराले मदत गर्दैन ।
म आयातको विरोध गर्दिन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा सबै चिज मै बनाउछु र स्वदेशी मात्र प्रयोग गर्छु भन्ने आजकलको जमानामा गर्न सकिन्न । हामी औषधी ५० प्रतिशत आफै बनाउन सक्छौं । अझै पनि केही–केही औषधि आयात गर्न पर्ने हुन्छ । तर हामीले कतिपय आवश्यक नभएका विलासीका सामान आयात गर्छौ । नेपालले भुजिया तथा त्यस्ता नमकिन जस्ता वस्तु वर्षमा करिब ७ अर्बको आयात गर्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर आयात रोक्न सकिन्छ ।
अहिले हाम्रो व्यापारघाटा ९० हजार करोड रुपैयाँको छ । ७ अर्बले खासै फरक नपर्ला । तैपनि त्यस्ता भुजिया तथा नमकिनलाई यही उत्पादन गर्न सक्दैनौ । सरकारले सिधा–सिधा आयात विधिमा हेर्छ । उद्योगले पैसा तिर्न ५ देखि ९ वर्ष लगाउछ भन्दै गर्ने हो भने नेपालमा उद्योगको विकास हुनसक्दैन । १ अर्ब रुपैयाँको माल आयात गर्दा तपाईले सय जनालाई रोजगारी दिनुहुन्छ भने त्यो सामान नेपालमा उत्पादन गर्दा २ हजार जनालाई रोजगार मिल्छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन पर्छ ।
सरकारले छोटो अबधि १/२ वर्षको लागि नसोचेर दीर्घकालीन २०/२५ वर्षका लागि सोच्नुपर्छ । आजको २० वर्षपछि मुलुक कहाँ हुन्छ । अझैपनि विदेशमा कामदार पठाएर रेमिटेन्स लिइरहेका छौ । अहिले सरकार राजश्वमुखी भयो । अहिले सुन्दैछु १६ खर्बको बजेट बन्दैछ । गएको वर्ष करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनेको थियोे । त्यो खर्च गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता भएपछि खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ । काम पनि ढिला गर्छौ । हामीले अहिलेसम्म जति काम गयौं ती सबैबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ र राष्ट्रलाई कसरी उन्नत बनाउने त्यसतर्फ छलफल गर्न अवश्यक छ । राष्ट्रले धान्ने बजेट बनाउने र ल्याइएको बजेटलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।
उत्पादन बढाउन के गर्न पर्ला ?
कतिपय ऐन कानुनहरु देशमा उत्पादन बढाउने मामलामा प्रतिकुल छन् । ती ऐन कानुनहरु नफेरी हुदैन । औद्योगिक ऐन आउन ३० वर्ष लाग्यो । गएको वर्षमात्र त्यो लागु भयो । त्यो पनि अपुरो छ । त्यसमा थुप्रै कुराहरु गर्न पर्ने हुन्छ । हिजोको दिन अरबौ रुपयाँको निर्यात हुने तयारीपोशाक, गलैचा र पस्मिना अहिले आएर करोडौमा झरेको छ । म जवान हुँदा ताका नेपालाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो । दाल, चामल लगायत सबै । अहिले ५० प्रतिशत आयात गरिन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर बच्चा छदा पढ्थे । देशको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । जीडीपीमा योगदान करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो ५० प्रतिशत अन्तर किन आयो ? हाम्रो नीति कतै न कतै खराब छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै सरकारले उद्योग उद्यमी, व्यापार व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म बदलिँदैन, तबसम्म हामीलाई कालोबजारीया मात्रै भनिन्छ । नाफाखोर मात्रै भनिन्छ । नाफा त खानेनै हो । सारा सम्पत्ति बैंकमा राखेर लगानी गरेका हुन्छौं । हामीसँग केही हुदैन । सारा सम्पत्ति बैंकमा हुन्छ । त्यसबाट नाफा त कमाउन पयो ।
अहिले पनि राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको, राजा वीरेन्द्रले ३२ सालमा ल्याएको कालोबजारी ऐन हाम्रो टाउकोमा तरवारको रुपमा झुण्ड्याएको छ । संसारको कुन मुलुकमा छ २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइन्न भन्ने ? नाफा खान पाइन्छ । १५ प्रतिशत वा २० प्रतिशत नाफा खाने भनेर सरकारले तोक्ने होइन, त्यो हामीले तोक्ने हो ।सरकार र व्यापारीबीचको समझदारी हुन आवश्यक छ । जसकारण अस्वभाविक रुपले कुनै पनि वस्तुको भाउ नबढोस् । कुनै पनि वाहनामा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
काला बजार ऐन खारेज गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हामीले कालोबजारी ऐन खारेज गर भनेको होइन । परिमार्जन आवश्यक छ भनेको हो । कुनै पनि नियम, कानुन चलायमान हुन्छ, अचल हुदैन । त्यस्तै हेर्दाहेर्दै देशमा चारओटा संविधान देखें । अब यो ऐनको पनि सापेक्ष संसोधन गरिनुपर्छ । समाजमा हरेक किसिमका गलत प्रवृत्ति भएका मान्छेहरु हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।व्यापारी कालोबजारीया मात्रै होइनन् । त्यसको बदलामा मलाई ब्रम्हलूट गर्ने छुट देउ भनेर म माग्दिन । त्यो पैसा त नेपालीको हो ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जोड दिइरहेको छ, यसबाट लगानी बढ्ने संभावना कतिको छ ?
पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा खरबौंको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । खोई कार्यान्वयन् भएको ? त्यहाँ बोल्नलाई त म पनि बोल्न सक्छु किन आउदैन ? त्यसको लागि सरकारले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेर्न पयो । आज सरकारी अड्डामा एउटा फाइल पास गराउन दश महिना लाग्छ । अब लगानी नेपालमा आउछ कि भारतमा जान्छ ? सन २००७ मा नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा एउटा सम्मेलन भएको थियो । गुजरात सरकारले करिब ९० मुलुकका उद्यमीहरुलाई निम्त्याएको थियो ।
नेपालबाट ८/१० जना जाने भइएको थियो । भाग्यवश म पनि परेको थिएँ । सबै व्यवस्था गरेर उहाँहरुले चार दिन व्यवस्थित राखेका थिए । सम्मेलनमा गुजरातले सहुलियत घोषणा गरेको थियो अनि विकसित मुलुकका उद्यमीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेपालमै पनि लगानीका लागि ठुलो पुँजी विद्यमान छ । एउटा बैंकको आईपीओ आउँदा १५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्छ । बैंकको आइपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन पर्नु भएको पैसा भएको प्रमाण हो । आज रेमिटेन्स खरबौं रुपैयाँको आइराखेको छ । त्यसको केही प्रतिशत विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
के अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ला ?
अब चाही नेपाल स्थायित्वतर्फ अघि बढिरहेको लागेको छ । छिटै नै नयाँ सरकार गठन होला । नयाँ सरकारको मूख्य काम नै आर्थिक उन्नति बाहेक अरु केही हैन । पाँच वर्षभित्र केही होला भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरुलाई पनि अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने लागेको होला । यद्यपि अबको पाँच वर्षका बीचमा हामीले आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल असफल मुलुक हुन्छ । फेरी द्वन्द्ध सुरु हुन्छ । अधिकारका लडाइहरु सुरु हुन्छन् ।
मान्छेलाई सुखसयल चाहिएको छ । सबै नेपालीलाई दुख भएन भने खुसी हुन्छ । खुसी भए शान्ति हुन्छ । २ नम्बर क्षेत्रले गर्न सक्ने एउटा कृषि र अर्को उद्योग छ । पर्सामा चिनी मिल, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु छन् । त्यो क्षेत्रले विकास गर्न पर्ने उद्योग र कृषि नै हो । किनभने नेपालको एक मात्रै उत्पादनशील जमिन त्यहाँ छ ।
औषधि उद्योगमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाउदै हुनुहुन्छ ?
अहिले पनि मेरो औषधी बाहेकका केही क्षेत्रहरुमा लगानी छ । लगानीको लागि राम्रो नीति आवश्यक हुन्छ । सुरुमा हामीले औषधि उद्योग खोल्यौं त्यो नीतिमा आधारित थिएन । देशको नीति जस्तो सुकै होस् हामीलाई काम चाहेको थियो । सिकेको जानेको भन्नु औषधी बनाउने र बेच्न जानेको हो । काम गरौ भनेर गरियो, अब त्यसरी गरिन्दैन सानो होइन ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि नीति कुर्नुपर्छ ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्था तपाई पर्ख र हेरको अवस्थामा हो ?
लगानी त हामी गर्छौ तर, कस्तो लगानी गर्ने भन्ने हो ? सरकारले कस्तो नीति ल्याउछ, त्यस अनुसार लगानी गर्छौ । जलविद्युतमा सरकारको नीति अहिलेसम्म राम्रो छ । तर, समग्र लगानी सरकारको नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । औषधी क्षेत्रमै लगानी गर्ने धेरै ठाँउ छन् । भिडभाड भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न जान्नौं । जहाँ आफैले बाटो खोल्नु पर्ने तर भीड नहोस् त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । मैले औषधि उद्योग सुरु गर्दा पनि भीड थिएन । अहिले असाध्यै भिड भयो । तर हामी भिडबाट अघि बढिसक्यौं । अझै पनि औषधिमै लगानी गर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । एन्टी क्यान्सर ड्रग्स नेपालमा बन्दैन । एन्टी क्यानसरका ड्रग्स बनाउन सुरुवात गर्ने त्यसको बारेमा सोचिरहेको छु । सुरुवात गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ ।
हामी औषधिमा कतिको आत्मनिर्भर छौ ?
हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउछौं भने आत्मनिर्भर भन्न मिल्दैन । अत्मनिर्भर भन्ने शब्द नै परिस्थिति अनुसार छैन । जस्तो औषधिमा ६/७ अर्बको कच्चापदार्थ आयात गरिन्छ । त्यसबाट १५ अर्ब रुपैयाँको औषधी बनाउछौं ।
यहाँ भ्यालुएडिशन बढी छ । यो उद्योग नेपालकोे लागि बढी लाभदायक हो ।
युवाहरु विदेशीएका कारण नेपालमा कामदार पाउन छोडिसक्यो । उद्योगहरुमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या देशको अस्थिर राजनीति हो । कृषिमा मेहेनत गर्न युवाहरुको सायद रुचि पनि नभएको होला । हाम्रो कृषि प्रणाली पनि खराब छ । हाम्रोमा साना–साना जमिन दुई आना, चार आनामा कृषि उत्पादन गर्छौ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रोमा कर्पोरेट कृषि प्रणाली गर्ने बानि बसाल्न पर्छ । त्यसको लागि विशेष सुविधाहरु दिन पर्छ । नेपालीहरु कतार, खाडी मुुलुक जान्छन् । १५/२० हजार रुपैयाँ पाउदा रहेछन् । त्यो पनि दिनको १२ घण्टा काम गर्न पर्ने ।
त्योभन्दा धेरै नेपालमा नेपालीले कमाउन सक्छ । चार ओटा गाई नै पालियो भने पनि दुध बेचेर मान्छेलाई मनग्गे खान लाउन पुग्छ । सरकारले राजस्व कति आयो भनेर हेर्ने होइन रोजगार सृजना गर्नु पर्छ । विकास गर्नलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरोस् । निजी क्षेत्रलाई ‘बिओटी’मा विकास गर्न दियोस् । सडक बनाउने, पूर्बाधार निर्माण गर्ने जिम्मा निजी क्षेलाई दियोस् । निजी क्षेत्रले २५/३० वर्ष चलाउनछ । त्यसपछि सरकारको आफ्नै हुन्छ ।
