होटलमा ८ अर्ब बढी लगानी
काठमाडौ । लगानीमैत्री वातावरण तथा सहज कानूनी प्रबन्धले मुलुकको होटल क्षेत्रमा ८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सेवा क्षेत्रको रुपमा रहेको होटलमा लगानी गर्नेको संख्यासँगै लगानीको मात्रा समेत बढेको हो । सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य अगाडि सारेर सेवा क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउन गरेको सहज व्यवस्थाका कारण नयाँ व्यवसायी समेत सो क्षेत्रमा आकर्षित भएका हुन् । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने निजी व्यवसायी तथा उद्यमीको माग बमोजिम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपत्यका बाहिर होटल खोल्न सहज कार्यविघि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि आर्कषणको मात्रा बढेको हो । पछिल्लो पटक टाइगर प्यालेस रिसोर्ट भैरहवा (पाँच तारे), होटल इच्छा बारा (चार तारे) , कृष्णा होटल नेपालगञ्ज (चार तारे) होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै राजधानीकै नक्सालमा जे डब्ल्यू म्यारियट र ठमेलमा समेत नयाँ होटल खुल्ने तयारीमा रहेको छ । यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको लगानी रहेको होटल शेराटन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पर्यटकको आगमन र रोजगारीको अवसर वृद्धिका लागि नयाँ÷नयाँ होटल सञ्चालनमा आउनु नेपालको पर्यटन बजारका लागि सुखद देखिन्छ । विदेशमा सञ्चालनमा रहेका र नेपालमा समेत शाखा खोल्ने लक्ष्यका साथ विदेशी होटल सेवा प्रदायक समेत पछिल्लो दिनमा आर्कषित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ‘चेन होटल’ को रुपमा त्यस्ता संस्था वा निकायले नेपालमा एक दर्जनको हाराहारीमा आफ्ना शाखा विस्तार गरेका छन् । त्यस्ता होटलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको दायित्व समेत नेपालीलाई नै दिइएको छ । रोजगारीको अवसर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि भित्र्याउन समेत त्यस्ता चेन होटल सहायक सिद्ध हुने होटल एशोसियशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाह बताउछन् । लगानीमैत्री वातावरणका कारण होटलमा लगानी गर्ने वातावरण बढ्दै गएको भन्दै महासचिव शाहले आगामी केही वर्षभित्रै नेपाल संसारका आर्कषक गन्तव्यका रुपमा परिचित दावी गरे। हाल सञ्चालनमा रहेका होटलमा ४५ हजार श्यया संख्या पुगेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र थप ४ हजार श्यैया थपिनेछन् । सो संख्या थपिएपछि करिब ३० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सकिने हानका महासचिव शाहको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेत सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ । समीक्षा अवधिमा कूल सेवा आयमा ११.७ प्रतिशत र कूल सेवा खर्च १९.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय लगानीको मात्रामा समेत वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि पछिल्लो दिनमा होटल तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । घर जग्गा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको क्षेत्रमा होटल पर्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भएकाले विशेष जोड दिइएको बताए। उहाँले भने– “केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसार लगानी पुग्न सकेको छैन । हाल तीन प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आगामी वर्ष भने तोकिए बमोजिम नै पुग्छन्, हामी प्रयारत छौं ।” केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले तत्काल नै उक्त परिमाण बराबरको लगानी भने गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । नयाँ होटल निर्माण, पुरानाको स्तर वृद्धि जस्ता काममा उक्त ऋण प्रवाह भएको छ । चालु आवमा होटल क्षेत्रमा लगानी १५ प्रतिशतले बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । होटलमा लगानी बढ्नु सुखद पक्ष भए पनि पूर्वाधारको अभावमा लगानी जोखिममा पर्नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेकाले सरकार, व्यवसायी तथा सरोकार भएका पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने होटल व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यको भनाइ छ । होटल बढाएर मात्रै नभई नेपाली मौलिक स्वादसमेत पर्यटकका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था पनि होटल क्षेत्रका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड, हानलगायतका संस्थाको अग्रसरतामा २० नेपाली मौलिक परिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान समेत शुरु गरिएको छ । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले यसको संयोजन गरिरहनु भएको छ । नेपाली परिकारलाई विश्वव्यापी बनाएर पर्यटक आर्कषण गर्ने योजनाअनुसार नै त्यस्तो अभियान शुरु गरिएको व्यवसायी शाक्यको भनाइ छ । पर्यटन विभाग, होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालकाअनुसार पछिल्लो दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधिअनुसार होटल क्षेत्रमा लगानीको मात्रा तथा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने चेतनाको विकास समेत भएको छ । उहाँले होटलमा लगानी गर्न चाहने बढ्दै गएको र विभागमा समेत जानकारी लिन आउनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको बताउनुभयो । तारे र पर्यटकीय होटलको अनुमति विभागले दिने गरेको छ भने अन्य होटल स्थानीय प्रशासन तथा साना तथा घरेलु विभाग, महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभागकाअनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझ बढी हुने रिमालको भनाइ छ । रासस
के एलले २५ ब्राण्डको मोबाइल सस्तो मुल्यमा बेच्दै
काठमाडौं । चाबहिलमा रहेको के एल मोबाइल हबले २५ ब्राण्डका मोबाइलहरु सस्तो मूल्यमा बेचिरहेको जनाएको छ । फागुन १ देखि मोबाइल हबमा मोबाइल मेला सञ्चालन भैरहेको छ । मोबाइल मेलामा मोबाइल किन्नेलाई अहिलेसम्मकै सस्तो मूल्यमा मोबाइल बिक्री गर्ने हबले दाबी गरेको छ। ‘हामीले अहिलेसम्मकै सस्तो मूल्यमा मोबाइल किन्ने मौका दिएका छौं , यसबाट मोबाइलखरिद गर्न चाहने धेरै भन्दा धेरै सेवाग्राहीले फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मोबाइल हबले लिएको छ ।’ मोबाइलहबका प्रबन्धनिर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले बताए । हबले ग्राहकको हात खाली नजाने गरी पुरस्कारको समेत व्यावस्था गरेको छ ।
युनिसेफको ५ वर्षे कार्ययोजना, बालबालिकाको क्षेत्रमा १५ अर्ब बढी लगानी गर्ने
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आउदो ५ वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात १५ करोड २ लाख ७० हजार डलर सहयोग गर्ने भएको छ । युनिसेफले चालु आर्थिक वर्षदेखि आउदो सन् २०२२ सम्मका लागि कन्ट्री प्रोगाम एक्सन प्लान सञ्चालनका लागि यो बराबरको सहयोग गर्न लागेको हो । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । कार्ययोजनाअन्र्तगत बालवालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई निजी क्षेत्रको एक दर्जन सुझाव, निर्माण दशक घोषणादेखि दोहरो कर हटाउन माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एक दर्जन माग अघि सारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणालगायत १२ वटा माग अघि सारेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निजी क्षेत्रको धारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउन २०७५ देखि २०८५ सालको अबधिलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले नेपालको डुइङ विजनेस लागत घटाउन दोहरो कर हटाइ करको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाइन् । करका कारण नेपालमा व्यवसाय लागत बढी रहेको राणाको जिकिर छ । पूर्वधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर ‘मुलक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जलविद्युत लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक श्वेतपत्र जारी गरी ती योजनाहरु निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ । उनले उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनहरु आइसकेको भन्दै कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन लगायतका विभिन्न ऐन कानुहरुलाई तत्काल समसामयिक बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् । मुलुकलाई थप समृद्धि बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन पर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले उनको प्रतिबद्धतालाई सफल पार्नु पर्ने धारणा राखेको छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात तथा संचार पूर्वाधाको विकास, रोजगारीका अवसर सृजना, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टचार नियन्त्रण लगायतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तण गर्न पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार जस्तै निजी क्षेत्रले पनि काचुली फेर्ने बेला आएको बताए । ४०/५० लाख नेपाली युवायुवतीहरु कामको खोजिमा विदेशीएको भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बातावरण बनाइ दिन पर्ने उनको जोड छ । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले छिमेकी देश भारतका सिक्किम, तेलङ्गना लगायका आर्थिक विकासमा फड्को मारेका राज्यहरुसँग आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा सिक्न पर्ने बताए । त्यस्तै महासंघले आफ्ना च्याप्टरहरुको पहलमा सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका मुद्दाहरुलाई ‘अभियान समृद्धिकोः साझेदारी निजी क्षेत्रको’ भन्ने नरासहित प्रादेशिक वहस गर्न गर्ने बताएको छ । आगामी फागुन १३ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु हुने महासंघको भनाइ छ । ‘सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ४ स्थित पोखराबाट उक्त अभियान सुरु गरिनेछ,’ महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
टीसीएलका नयाँ एलइडी टेलिभिजन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । टेलिभिजन उत्पादक कम्पनी टीसीएलले नयाँ टेलिभिजनहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सफलता हात पारिसकेको टीएलसी ब्राण्डले नेपाली बजारमा एस६ , एस६२ सिरिज नेपाली बजारमा ल्याएको हो । नयाँ स्मार्ट टेलिभिजनमा ६ जीबी डीडीआर३ र्याम, क्वयड कोर १ जिएचजेड प्रोसेसोर, वाइयूपीपी टीभी, नेटफिक्सल, वायरलेस र मिररिङ जस्ता विषेशता रहेका छन् । टीसीएल ब्राण्ड एलइडी टीभीहरुका लागि विश्वमै अत्याधुनिक ब्राण्ड भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा यो टीभीलाई आधिकारीक रुपमा सीजी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडले बिक्री गर्ने छ ।
नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले तोके बुक क्लोजको मिति, कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं । नेपाल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेका छन् । नेपाल बैंकले आगामी फागुन ९ गतेदेखि २५ गतेसम्म १६ दिन बुक क्लोजको मिति घोषणा गरेको छ । नेपाल बैंकले आगामी फागुन २५ गते ५८ औँ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । साधारणसभामा बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको थप निष्कासन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि आगामी फागुन १४ गतेदेखि २५ गतेसम्म ११ दिन बुक क्लोजको घोषणा गरेको छ । बैंकको आगामी ११औँ वार्षिक साधारणसभा फागुन २५ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.६९ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै सभाले संस्थापक सेयरधनी र साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जना सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने भएको छ । साथै, सभाले बैठक भक्ता बढाउने र कार्यकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जनाएको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका लागू गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोेच्चले सूचना विभागलाई विपक्ष बनाउँदै निर्देशिका लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट उपर प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले फैसला गरेका हो । । सर्वोच्चले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । यस मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले रिट दर्ता गरेको थियो ।
थ्री गर्जेजलाई ९० दिने स्पष्टिकरण-‘पश्चिम सेती बनाउने कि नाई ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाईना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग ९० दिनको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम सेतीको अनुमति पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिएर आयोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने एकिन जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । ‘पश्चिम सेती बनाउन सक्ने हो वा होइन, समस्या कहाँ कहाँ हो ? सर्तहरु के के हुन भनेर ९० दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिने र उसको जवाफका आधारमा सम्झौता तोड्ने वा अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छौं’, डा. वाग्लेले भने । विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) मा चित्त नबुझेकाे चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसन कर्पोरेशनले आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने बताउँदै आएको छ । १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दाको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्युत खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्विकार गरेपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्न लागेको हो । थ्री गर्जेले हालै सरकाले ल्याएको जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दरले पश्चिम सेती आयोजना नबन्ने जानकारी गराएको छ । यता विद्युत प्राधिकरणले हाल तय भएको भन्दा बढी पीपीए दर दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच एक महिना अघि भएको संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेभिए) मा १७ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल नहुने उल्ले गरिएको छ । हालको पीपीए दरले यो प्रतिफल नपाउने उसले स्पष्टपारेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका लागि मंसिर १५ देखि जेठ १६ गतेसम्मको सुख्खायाममा प्रति युनिट १२.४० रुपैंयाँ र जेठ १७ देखि मंसिर १४ गतेसम्मको अवधीमा ७.१० रुपैंयाँमा विद्युत खरिद दर तोकिसकेको छ । तर थ्री गर्जेजले भने सो दरमा विद्युत बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै हात झिक्ने तयारी गरेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
