मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने महासंघको अपेक्षा
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । मुलुकभर तीन लाखभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता सङ्गठन महासंघले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि क्रियाशील रहन घोषणापत्रमार्फत सबै राजनैतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको भन्दै नयाँ सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि समर्पित रहनुपर्ने स्मरण गराएको छ । नयाँ सरकारले अबको बाटो आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्ने विषयलाई आत्मसातगरी आर्थिक समृद्धिको एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको जोड छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकमा वामपन्थी स्थायी सरकार गठन भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुककोे आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा रोजगारी सिर्जना आजको आवश्यकता रहेको बताए । उनकाअनुसार रोजगारीको प्रमुख माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले स्थिर सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुको विकास र उद्योगहरुबाट हुने उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ‘स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने । नयाँ सरकारले मुलुकमा दुरदर्शीता, अग्रगामी सोच र सबल नेतृत्व प्रदान गर्ने अपेक्षा महासंघकाे छ । जसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समुन्नतिका लागि स्थानीय कला, संस्कृतिको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्दै स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा सहयाेग पुर्याउन पर्ने महासंघको जोड छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको शाखा रुपन्देहीको खैरेनीमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको खैरेनीमा विस्तार भएको छ । बैंकले आइतबार एक समारोहका बिच देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्रीद्धारा उक्त शाखाको उद्घाटन भएको थियो । खैरेनी शाखाको उद्घाटनसँगै हाल यस बैंकले १७९ शाखा कार्यालयहरु र १७२ एटिएम एवं ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट ग्राहकहरुमा सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
बाजुरामा भोकमरीको संकेत, २५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग
बाजुरा । बाजुराको पूर्वी उत्तरी भेगका खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा भोकमरी बढ्न सक्ने भन्दै खाद्यान्नको माग गरिएको छ । स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको वाई, साप्पाटा लगायतका क्षेत्रका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको बैठकले २५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको हो । खडेरीले बढी प्रभावित बनेका हिमाली, स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ गाउँपालिका र बूढीनन्दा नगरपालिकाका वासिन्दाले खाद्यान्न माग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुक बहादुर क्षेत्रीले बताए । ४ स्थानीय तहमा सिँचाइ नहुने, हिउँदे बाली नउम्रने र पानीका मूल सुकेर गएका कारण वर्षेनी ५० देखि ६० प्रतिशत उत्पादन घट्दै गएकाले चरम खाद्यान्न अभाव हुनाका साथै भोकमरी हुने सम्भावना देखिएको हो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले जनाएको छ । खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि कबाडी खाद्य डिपो, कोल्टी खाद्य संस्था र मार्तडी खाद्य संंस्थानमार्फत खाद्य ढुवानीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ क्षेत्रीले बताए । रासस
अनलाइन सेयर कारोबार परीक्षण जेठमा, साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले आउँदो जेठदेखि परीक्षणको रुपमा सेयर कारोबार अनलाईनमार्फत गर्न भएको छ । नेप्सेले जेठभित्र परीक्षणको रुपमा सेयरको कारोबार अनलाईनमार्फत सुरु गर्न लागेको हो । जेठभित्र परीक्षणको रुपमा अनलाईन काराबार सुरु गरेर साउनदेखि पुर्ण रुपमा लागु गर्ने तयारी भएको नेप्से स्रोतले बतायो । स्रोतकाअनुसार हाल सफटवयेर निर्माणका लागि वाइको आइटी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । यस अघि नेप्सेले कात्तिक २१ देखि नै सेयर कारोबार अनलाइनबाट गर्ने भनेको थियो । तर सफ्टवेयर निर्माणको काम नसकिएको भन्दै उसले जेठको नयाँ भाका अघि सारेको हो । अनलाईनमार्फत सेयर कारोबार गर्नका लागि आवश्यक विभिन्न १६ वटा मोड्युलमध्ये वाइकोले १० वटा तयार पारिसकेको छ । बाँकी ६ वटा मोड्युलको तयार पारेर फागुन २८ मा उसले नयाँ प्रविधिको विकासमा भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी दिने छ । फागुनभित्र वाइकोले अनलाइन कारोबारको सफ्टवेयरको काम सम्पन्न गर्ने नेप्से स्रोतले बतायो । जेठदेखि आँशिक र साउनदेखि पुर्ण रुपमा सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत हुने स्रोतको भनाई छ । अनलाइनमार्फत हुने भएपछि लगानीकर्ता सेयर किन्न र बेच्नका लागि ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । हाल सेमी अनलाइन ट्रेडिङ भइरहेकोमा यसलाई अझ विकसित गरी पुरै कारोबार अनलाइनमार्फत हुनेछ । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा नगइ घर वा कार्यलयबाट आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर गर्ने सक्ने छन् । अनलाइन कारोबार गर्नुअघि लगानीकर्ता र ब्रोकर कम्पनीबीच सम्झौता हुने छ । जसअनुसार बैंक खाता, हितग्राही (डीम्याट) खाता, दैनिक सेयर खरिद बिक्री कारोबार रकम र संख्या सेयर कारोबार गर्ने डिभाइसलगायतका विषयमा पहिला सम्झौता भएपछि मात्र सेयरको अनलाइन कारोबार गर्न पाइने छ ।
नेपाली सडक सुहाउँदो टायर बीकेटी मात्रै हो- सुवेदी
देशभर पुनःनिर्माणका कार्यहरुअघि बढेसँगै सानादेखि हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग बढेको छ । ती इक्युप्मेन्टहरुका लागि अत्यावश्यक रुपमा रहेकाे टायरको माग समेत बढेको छ । साेहि सन्दर्भमा टायरकाे बजारीकरण , अवस्था र भविस्यको सम्बन्धमा अफ हाईवे बीकेटी टायरको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता डेल्टा डिस्ट्रीब्युटर्स प्रालिका मार्केटिङ मेनेजर महाप्रसाद सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी । महाप्रसाद सुवेदी, मार्केटिङ मेनेजर- डेल्टा डिस्ट्रीब्युटर्स प्रालि बालकृष्ण टायर इण्डष्ट्रिज (बीकेटी)ले नेपालका लागि कस्ता टायर उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको छ ? बिकेटीको मूख्य कार्यालय भारत स्थित मुम्बईमा छ । यसले अफ हाईवेका टायर (गाडीको चक्का)हरु उत्पादन गर्छ । कम्पनीले बढी मात्रामा यूरोपियन देशहरुमा आफ्नो उत्पादनहरु बिक्री गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि वितग तीन वर्षदेखि बीकेटीको टायर बिक्री गर्न सुरु गरेका छौं । नेपालमा बिकेटीको आधिकारिक बिक्रेता डेल्टा डिस्ट्रीब्युटर्स प्रालि हो । यस कम्पनीबाट अफ हाईवे टायरको बिक्री गरिरहेका छौं । डेल्टाको सञ्जाल मुलकभरी कस्तो छ ? डेल्टाको मुख्य कार्यालय विराटनगरमा रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौं स्थित सिता पाईलामा ब्राञ्च कार्यालय छ । मुलुकको मुख्य–मुख्य सहरहरु पोखरा, दाङ, जनकपुर, लहान, राजविराज, इटहरी लगायत ५०/६० वटा यसको डिलरशीप रहेको छ । यी जिल्लाहरुमा भ्याकु, लोडर, ट्याक्टर, जेसीबी लागयतमा लाग्ने टायरहरु छुट्टा–छुट्टै रुपमा कम्पनीले डिलरहरु खोलेको छ । आगामी दिनमा डिलरशीपलाई अझै विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी अफ हाईवेमा गुड्ने सबै किसिमको टायर बिक्री गर्छौ । इण्डष्ट्रिज इक्युप्मेन्ट, ड्राइपोटमा अनलोड गर्ने मेसिन लगायतका टायरहरु कम्पनीले उपलब्ध गराउदै अएको छ । कति किसिमको गाडी तथा मेसिनहरुको टायर उपलब्ध छन् ? हामीसँग करिब २०/२५ प्रकारको विभिन्न किसिमको मेसिन तथा गाडीहरुको ६०/७० खालको टायर उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । अहिले टायरको बिक्री बढिरहेको छ । मुलुकभर पुननिर्माणको कार्य अघि बढेको छ । यसैगरी सानादेखि हेभी गाडीहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको टायरको माग पनि बढ्दै गएकोे छ । कम्पनीले रक सडकको लागि रक ग्रिप, एक्सल ग्रिप लगायतको टायरहरुको उत्पादन गरिरहेको छ । माइलीङ खानीको लागि प्रयोग हुने गाडीमा रक ग्रिप टायर लाग्छ । सबैभन्दा बढी माग टिपर टायरको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने टायरहरुमा आधा हिस्सा टिपर र जेसीबीले ओगटेको छ । एक पटक हाम्रो कम्पनीको टायर प्रयोग गरिसकेको ग्रहकले फेरी पनि खोज्न आउने गरेका छन् । हाल हामीले ग्राहकहरुलाई टायर बिक्रीको क्रममा ५ प्रतिशतसम्म छुट दिइरहेका छौं । कति मूल्यसम्मको टायर उपलब्ध गराउदै आउनु भएको छ ? फोर क्लिपको टायर २० हजारदेखि ड्राइपोटमा प्रयोग गरिने मेसिनको टायर २ लाख रुपैयाँसम्मका छन् । टायरको माग बढीरहेको छ । सडक सञ्जालबाट विकट ठाँउहरु जोडिन्दैछ । रोडहरु धमाधम खनिदैछ । बजारमा हाईवे तथा अफ हाईवेका टायर बिक्री गर्ने कम्पनी धेरै छन् तर, हाम्रो जस्तो अफ हाईवे टायर मात्रै बिक्री गर्ने कम्पनी नेपालमा यहि एउटा हो । अफ हाईवे टायर मात्र बिक्री गर्नुको कारण ? ग्राहकहरुको सहजताको लागि हो । बीकेटीले पनि अफ हाईवे टायरलाई मात्र मध्यनजर गरेर टायरहरुको उत्पादन गरेकोले पनि हामीले उक्त टायरको मात्र बिक्री गरेका हौं । हाम्रो टायर अन्य कम्पनीको टायरहरु भन्दा बढी टिक्छ । यसको लाइफ टाईम १.५ गुणा बढी छ ।
नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस मात्रै ३ अर्ब १२ करोड
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले कर्मचारीलाई हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बोनस छुट्टाएको छ । निगमले वर्षेनी गर्ने नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस छुट्टाए पनि हालसम्म वितरण भएको छैन् । इन्धनको एकाधिकार र सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकोले चर्को मूल्यमा इन्धन बिक्री गरेर आएको नाफा बोनसको रुपमा बाँड्न नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि वितरण हुन सकेको छैन् । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले वर्षेनी कर्मचारीलाई बोनस छुट्याए पनि वितरण नहुदा कागजमा मात्रै सीमित भएको बताउछन् । अहिलेसम्म वितरण नभएको उनले जानकारी दिए । ‘बोनस ऐनको आधारमा नाफाको केही प्रतिशत रकम छुट्याउन पर्ने नियम भएकोले मात्रै छुट्याएका हौं,’ उनले भने ‘यद्यपि अहिलेसम्म छुट्टै बोनसको नाममा कुनै पनि रकम जम्मा गरिएको छैन ।’ उनका अनुसार छुट्याइएको बोनस निगमको बजेट शिर्षकमा खर्च भइरहेको छ । निगमका विभिन्न पूर्वधार निर्माण, इन्धन आयात लगायतमा खर्च भइरहेको छ ।निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १९ करोड रुपैयाँ बोनसको नाममा रकम छुट्याइएको थियो । त्यस्तै ०७१/७२ मा ९० करोड २४ लाख, ०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७३/७४ मा ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बोनसको रुपमा छुट्याइएको छ । ४ वर्षको अबधिमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निगमलाई भएको नाफाबाट छुट्याएको ६ प्रतिशत बोनस रकम ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र शाहले पनि कागजमा मात्रै बोनस छुटिएको बताए । ‘१६ बर्षअघि बोनस बाँडिएको सम्झना छ, त्यसपछि बाँडिएको छैन,’ उनले भने ‘गएका वर्षहरुमा छुट्याइएको बोनस रकम निगमको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ ।’ ७ अर्ब रुपैयाँ पूर्वधार निर्माणमा, ४ अर्ब रुपैयाँ इन्धन भण्डारण क्षमता बृद्धिमा खर्च भएको उनको भनाइ छ । निगमले ‘रिफ्युलर’ हवाई इन्धन भण्डारण, भवन निर्माण लगायतका कार्यहरु निरन्तरता दिइरहेको छ । गएका वर्ष निगमले उपभोक्ता पूर्वधार विकास शीर्षकमा रकम असुलेको थियो । निगमले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा रकम असुलेको थियो । उक्त रकम ऋिण तिर्न खर्चिएपछि निगम नाफामा गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बोनस ऐन पाँचौं संशोधन विधेयक २०७३ स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयार हुँदैछ । विगतको ऐनमा नाफा कमाएको कम्पनीले बोनस बाँड्न सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको विधेयकमा सञ्चित नोक्सानी भएका कम्पनीले बोनस बाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । निगमले विगतमा बोनस बाँडन खोजेको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार व्यापार गरेको निगमले उपभोक्ताहरुलाई महंगोमा मूल्यमा इन्धन बेचेर नाफा कमाएको भन्दै बोनस बाड्न नहुने चौतर्फी आलोचना गरिएको थियो । त्यसयपछि बोनस बाड्न सकेन । निगमले समेत बोनस नबाड्ने जनाएको छ । त्यस्तै गएको वैशाखमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमको बोनस रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । निगम अहिले मासिक करोडौ रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ ।
१९ हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
काठमाडौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५० को दफा ५० बमोजिम १९ हजार १३४ कर्मचारीले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारी ४ हजार ५२५, शिक्षक ११ हजार ४५५, नेपाली सेना १ हजार ४४५, नेपाल प्रहरी ११३ तथा अन्य क्षेत्रका १ हजार ५९६ कर्मचारीले तोकिएको समयमा आफ्नो र परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पाँच, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका २०, गृह मन्त्रालयका २८, शिक्षा मन्त्रालयका २६२, अर्थ मन्त्रालयका ५२, उद्योग मन्त्रालयका सात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ३५, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन, सिँचाइ मन्त्रालयका २९ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८७, कृषि विकास मन्त्रालयका २२, आपूर्ति मन्त्रालयका २४, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ४८, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका दुई, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २८, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका आठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ५३, ऊर्जा मन्त्रालयका २१३, सहरी विकास मन्त्रालयका नौ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ५४४ तथा प्रहरी किताब खानाका ११३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, विद्यालय शिक्षक किताब खानाका ११ हजार ४५५, नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयका एक हजार ४४५ र निजामती किताबखानाका चार हजार ५२५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनामा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले उचित कारण सहित निवेदन दिएमा थप ३० दिन थपिने व्यवस्था छ । थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा गैर कानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । रासस
योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विगतमा गरेका कामप्रति धन्यवाद दिँदै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेलाई उहाँले सो पदमा रही गरेका कामप्रति धन्यवाद दिँदै राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापा थिए। रासस
