जलविद्युत्मा विदेशी विनिमय सुविधासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघको अन्तिम सातादेखि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मुलुकमा निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा आउन लागेका आयोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकले पारिश्रमिकबापत लिने रकम विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार सबै प्रकारका करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक ड्राफ्ट, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्डलाई जनाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न विशेष अधिकार दिएका निकाय, एशियन करेन्सी युनिट, यूरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार परामर्श सेवाका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधा लिनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको बहाल रहेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यको प्रगति विवरण, सम्झौता बमोजिम सम्पन्न कार्यको प्रवद्र्धकबाट जारी स्वीकारपत्रको प्रतिलिपि, सम्झौता बमोजिम कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको आवश्यक कागजात, विदेशी मुद्रा अपचलन नगर्ने कबुलियतनामा र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र भुक्तानीका लागि सिफारिस माग भएको रकमको कर कट्टा गरी कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि जरुरी रहने कार्यविधिमा समावेश गरेको छ । विद्युत् आयोजनाको विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी निर्माण कार्यको परामर्श सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका प्रचलित कानून बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०, सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्यमा विदेशी परामर्शदाताले काम गर्दै आएका छन् । केही परियोजनामा त इन्जिनियर तथा प्राविधिकसमेत विदेशी नागरिक कार्यरत छन् । कार्यविधिको अभावमा केही आयोजनामा कार्यरत विदेशी प्राविधिक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आउने, काम गर्ने र सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्ने गरिएको छ । नेपालमा काम गर्न आउने प्राविधिक तथा अन्य कामदारले श्रम स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मालसामान खरिदका लागि चाहिने विदेशी विनिमय सुविधाका लागि पनि नयाँ कार्यविधि सहायक सिद्ध हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण तथा निर्माण, मर्मत एवं सम्भारकार्य, मालसामान आपूर्तिकर्तासँग सम्झौताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित कागजात, भुक्तानीका लागि जारी भएको बिल बिजक, सम्झौता बमोजिमको कार्यका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको अधिकतम रकम उल्लेख भएको कागजात जरुरी पर्नेछ । विगतमा प्राप्त गरेको विदेशी विनिमय सुविधाको प्रमाण खुल्ने कागजात तथा विद्युत् उत्पादन तथा वितरणको सञ्चालित आयोजनाको मर्मत सम्भारको कागजात जरुरी पर्नेछ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ व्यवस्था भएअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य र परामर्श सेवासँग जोडिएका विषयलाई उक्त कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ । कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
गरिबी हटाउने विश्व बैंकको अनुदान रोकिँदै, ९ लाख गरिबमाथि सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा
काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबी निवारणका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक्ने भएपछि ९ लाख गरिब नेपालीको जिवनस्तर उकास्न सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । विश्व बैंकले बि.स २०६१ सालदेखि नेपालमा गरिवी निवारणका लागि ठुलो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । करिब २७ अर्ब अनुदान सहयोग गरेको विश्व बैंकले नेपालको कर्जा तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । विश्व बैंकले अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै ९ लाख गरिबमाथी सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको हो । त्यति मात्रै होइन अब गरिबी निवारण कोषकै अस्तित्वमाथी पनि प्रश्न उठेको छ । कोषले भने गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नयाँ मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले बताए । कोषले अर्थ मन्त्रालयलसंग लगानीको प्रारुप लगायत संघीय संरचनामा लैजानका लागि छलफल थालेको हो । स्वायत्त नाफारहित संस्थाको रुपमा कोष सञ्चालन गर्ने वा यसलाई गरिवी निवारण बैंकको रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको कोषका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । कोषलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सरकारसंग विभिन्न विकल्पको रुपमा कुरा भइरहेको बताउदै उनले ठोस निष्कर्ष भने आइनसकेको बताए । यस्तै कोषले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग पनि कार्यक्रम अघि बढाउन छलफल थालेको छ । विश्व बैंकको अनुदान सकिएपछि कोषका कार्यक्रम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने देखिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिने वा सरकारले अनुदान दिने विषयमा छलफल भइरहेको गरिबी निवारणले जनाएको छ । अब विश्व बैंकले प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिने भएको छ । हाल मुलुकमा १४ लाख जनता गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । यी मध्ये कोषको कार्यक्रम ९ लाख जनसंख्यामा पुगेको छ । कोषले आफना ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत समुदाय बनाएर घुम्ति कोषबाट साना व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान दिदै आएको छ । स्थापनाको १४ वर्षमा गिरिवी निवारणका लागि कोषमार्फत झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ कोष परिचालन भएको छ । कोषले पशुपालन, साना व्यवसाय र कृषिमा समुदायमार्फत लगानी गरिरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोग सन् २००८ मा सकिएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेको छ । यसको अवधी पनि सकिएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो । यस्तै कोष तथा विश्व बैंकको दोस्रो चरणको समयअवधि सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र यो भन्दा पछि सम्झौता भई निर्धारित समयमा काम नसकिएका पर्वाधारहरुले दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिन आवश्यक कागजातहरु फागुन मसान्तभित्र पेस गर्न कोषले आग्रह गरेको छ । कोषले गरिबहरुलाई लक्षित गर्दै आयआर्जन, भौतिक पुर्वाधार, भुकम्प, प्रभावित समुदायका लागि उप–परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओको राजीनामा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) निरजकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । सीईओ श्रेष्ठले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएको बैंकका सञ्चालक विरेन्द्र महतोले बताए । बैंकको व्यवसाय विस्तारमा लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न नसकेको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । श्रेष्ठमाथी सञ्चालकहरुले व्यवसाय बढाउन नसकेको र सञ्चालक समितिसँग समन्वय नगरेको आरोपमा लगेको थियो । श्रेष्ठको राजीनामा सँगै बैंकले नयाँ सिइओको खोजी पनि सुरु गरेको छ ।
फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्सको प्राथमिकतामा फुटवेयर जोनको स्थापना
काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसन अफ नेपालको १६ औं वार्षिक साधारण सभा राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । एसोसिएसनको साधारण सभाको बन्द सत्रमा आगामी कार्यक्रम तथा योजनाहरु सर्वसम्मतीले पास गरिएको जनाइएको छ । वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुगत परिषदका सभापती उमेशलाल श्रेष्ठले गरेका छन् । सभामा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसनले औधोगिक क्षेत्र फुटवेयर जोनको रुपमा ल्याएको अवधारणा सराहनिय भएको बताए । त्यसको लागि उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फुटवेयर जोनमा लर्नीङ, टुरिष्ट लगायतका सेन्टरहरुको विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘विज्ञहरुको सहयोगमा दिर्घकालीन योजनाको लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने छ ।’ दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले आफ्नो नगरपालिकामा फुटवेयर जोन स्थापना गर्ने कुराले आफु उत्साहित भएको बताए । नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले फुटवेयर जोनको अवधारण उपयुक्त रहेकोले अहिले सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण कोषको कालो बजारी ऐन अन्तरगत उद्योगी व्यावसायीलाई सन्त्रास फैलाउने काम गरेको र उद्योग व्यवसायी माथी हस्तक्षेप गरी अंकुश लगाएको भन्दै त्यसको निन्दा गरे । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले संघको वार्षिक कार्ययोजनामा फुटवेयर जोनको स्थापना र सो फुटवेयर जोनमा विभिन्न फ्यासिलिटि सेन्टरको समेत स्थापना गर्ने बताए । ‘सेन्टरको स्थापनाका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सहुलियत व्याजदरमा ऋण लगानी गर्न आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने ‘उद्योगीहरुलाई फुटवेयर जोनमा उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्ने योजना गरेका छौं ।
अग्नि मोटो इन्कद्धारा हेटौडामा मोजो बाइकको बिक्री वितरण शुरु
हेटौडा । महिन्द्रा ग्रुप अन्तर्गतको महिन्द्रा टु ह्विलर्सका आधिकारीक वितरक अग्नि ग्रुप अन्तर्गत अग्नि मोटो इन्कले मोजो बाइक हालै हेटौडामा आफ्नो आधिकारीक विक्रेता भिजन मोट्र्स माफर्त बिक्री शुरु गरेको छ । महिन्द्राको मोजोले अब हेटौडामा पनि आफ्नो उच्च क्षमता, स्टाइल तथा गुणस्तरीयता प्रदर्शन गर्ने विश्वास गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महिन्द्रा मोजोमा लिक्यिड कुल ३०० सीसी इन्जिन रहेको छ । इएफआई सिलिन्डर इन्जिनजसले २७ विएचपीको उच्चतम क्षमता तथा ३० एनएमको टर्ग क्षमता प्रदान गर्छ । मोजोमा उच्च टरसिनल रिजिडिटि भएको ट्वीन ट्यूब फ्रेम, इन्भर्टेड फ्रन्ट फोर्क, रिजिड ट्रिपल क्ल्याम्प् माउन्टिङ, हाई प्रेसर ग्यास–चार्ज भएको अफसेट रियर मोनो शक्स र सेपरेटर फ्लोटिङ्ग पिस्टन रहेको छ ।
विकासको युग आरम्भ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरिरहेको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने युगको प्रारम्भ भएको बताएका छन् । ६८ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाली सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहको संयुक्त प्रयासबाट न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने र आर्थिक विकासमार्फत सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर आरम्भ भएको बताए । दशकौँदेखिको राज्यका केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीयताको ढाँचामा ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहसहितको शासकीय पद्धतिमा ढाल्ने कार्य अगाडि बढेको चर्चा गर्दै उनले तीन वटै तहका सरकारले आ–आफ्ना अधिकारका सीमा र सम्बन्धमा रही समन्वयात्मक तवरबाट शासन सञ्चालन गर्ने नयाँ अध्यायको शुरुवात् भएको बताए । समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मान, राष्ट्रिय एकता एवं हितको रक्षा, कानूनी शासनको सुदृढीकरण, सशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धि अबको कार्यदिशा रहने बताए ।रासस
जगदम्बा सिमेन्टको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न, ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेकोे छ । सिमेन्टले “जगदम्बा योगदान” भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत स्वस्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो नियमित कार्यक्रम अनुरुप स्वावलम्बी परिवार समाजको अग्रसरतामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन जगदम्बा सिमेन्ट परिवारका निर्देशक दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले र स्वाबलम्बी परिवार समाजका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरेले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो भने ४२ व्यक्तिहरुले रक्तदान गरेका थिए ।
सिटिजन्स बैंक र यूकेको सुपरजोनिक बिच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र सुपरजोनिक लिमिटेड(यूके) बीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात यूनाईटेड किङडम लगायत युरोपियन मुलुकबाट नेपालमा रहेका आफन्तहरु वा अन्य व्यक्तिहरुले भुक्तानी पाउने गरी बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत पठाएको विप्रेषण रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीतथा सुपरजोनिक लिमिटेड(यूके)का निर्देशक अल्मामो फात्तिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता बमोजिम अब यूनाईटेड किङडम लगायत युरोपियन मुलुकबाट सुपरजोनिक मार्फत नेपालमा पठाएको विप्रेषण रकम सहज रुपमा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा र ४,५०० भन्दा बढि सहायक प्रतिनिधिहरुबाट सरल र सहज रुपमा भुक्तानी पाउन सकिने छ । बैंकले यस अघि कुबेतको डलरको एक्सचेन्ज लिमिटड, यू.के कोक्यासको फाईनान्सीयल सर्भिसेस, स्मल वल्र्ड फाईनान्सीयल सर्भिसेस र अफ्ताब करेन्सी एक्सचेन्ज लिमिटेड,यू.ए.ई को अल अहलिया मनि एक्सचेन्ज ब्यूरियो, अलअन्सारी एक्सचेन्ज, एक्सप्रेस मनि सर्भिसेस, अलदहाब एक्सचेन्ज र अल्फा एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरि ती विप्रेषण कम्पनीहरुबाट बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपाल आएको विप्रेषण रकमको भुक्तानी बैंकको सम्पूर्ण शाखाहरु तथा सहायक प्रतिनिधिहरुबाट गर्दै आइरहेको छ । यसको अतिरिक्त स्वदेशको विभिन्न विपे्रषण कम्पनी संग सहकार्य गरि बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरुबाट वेस्र्टन यूनियन, मनिग्राम, आइ.एम.ई, प्रभु मनि, हिमाल रेमिट, सिटि एक्सप्रेस, रिलायबल रेमिट, जे.एम.ई, नेपाल रेमिट, इजिलिङ्क, जि.एम.ई. रेमिट, पृथ्वी एक्सप्रेस, सम्सारा, सेवा एक्सप्रेस, आईपे रिलायबल, बुम रेमिट, ओभरसिज रेमिट र सिजिमनि बाट आएको विपे्रषण रकमको भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । साथै, बैंकले निकट भविष्यमा अन्य विभिन्न मुलुकमा रहेको विभिन्न विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरि विप्रेषण सेवालाई विस्तार गर्दै लैजाने बताएको छ ।
