काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबी निवारणका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक्ने भएपछि ९ लाख गरिब नेपालीको जिवनस्तर उकास्न सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ ।
विश्व बैंकले बि.स २०६१ सालदेखि नेपालमा गरिवी निवारणका लागि ठुलो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । करिब २७ अर्ब अनुदान सहयोग गरेको विश्व बैंकले नेपालको कर्जा तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
विश्व बैंकले अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै ९ लाख गरिबमाथी सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको हो । त्यति मात्रै होइन अब गरिबी निवारण कोषकै अस्तित्वमाथी पनि प्रश्न उठेको छ । कोषले भने गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नयाँ मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले बताए ।
कोषले अर्थ मन्त्रालयलसंग लगानीको प्रारुप लगायत संघीय संरचनामा लैजानका लागि छलफल थालेको हो । स्वायत्त नाफारहित संस्थाको रुपमा कोष सञ्चालन गर्ने वा यसलाई गरिवी निवारण बैंकको रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको कोषका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
कोषलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सरकारसंग विभिन्न विकल्पको रुपमा कुरा भइरहेको बताउदै उनले ठोस निष्कर्ष भने आइनसकेको बताए । यस्तै कोषले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग पनि कार्यक्रम अघि बढाउन छलफल थालेको छ । विश्व बैंकको अनुदान सकिएपछि कोषका कार्यक्रम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने देखिएको छ ।
कोष सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिने वा सरकारले अनुदान दिने विषयमा छलफल भइरहेको गरिबी निवारणले जनाएको छ । अब विश्व बैंकले प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिने भएको छ ।
हाल मुलुकमा १४ लाख जनता गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । यी मध्ये कोषको कार्यक्रम ९ लाख जनसंख्यामा पुगेको छ । कोषले आफना ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत समुदाय बनाएर घुम्ति कोषबाट साना व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान दिदै आएको छ । स्थापनाको १४ वर्षमा गिरिवी निवारणका लागि कोषमार्फत झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ कोष परिचालन भएको छ ।
कोषले पशुपालन, साना व्यवसाय र कृषिमा समुदायमार्फत लगानी गरिरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोग सन् २००८ मा सकिएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेको छ । यसको अवधी पनि सकिएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।
यस्तै कोष तथा विश्व बैंकको दोस्रो चरणको समयअवधि सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र यो भन्दा पछि सम्झौता भई निर्धारित समयमा काम नसकिएका पर्वाधारहरुले दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिन आवश्यक कागजातहरु फागुन मसान्तभित्र पेस गर्न कोषले आग्रह गरेको छ ।
कोषले गरिबहरुलाई लक्षित गर्दै आयआर्जन, भौतिक पुर्वाधार, भुकम्प, प्रभावित समुदायका लागि उप–परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका थिए ।
