कालिका माइक्रोक्रेडिटको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १३५३ रुपैयाँ
काठमाडौं । आइतबार कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको २१.२१२१ प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३५३ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०९६ रुपैयाँ रहेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार २ बजेसम्मको बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य १३६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
टेलिकमले ल्यायो फ्रिडम प्याक, २५ रुपैयाँमा एक घण्टा कल गर्न सकिने
फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि ‘फ्रिडम प्याक’ उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलका ग्राहकहरुले सो प्याकको उपयोग एक घण्टासम्म अनलिमिटेड रुपमा गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ छ । जीएसएम तथा सीडीएमएका ग्राहकले सो प्याक खरिद गरेपछि ६० मिनेटसम्म कम्पनीको नेटवर्क भित्र अनलिमिटेड कल गर्न, एसएमएस पठाउन र डाटा चलाउन सक्ने छन् । सो प्याक २५ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने छ । प्याक आइतबारदेखि आगामी फाल्गुण ८ गतेसम्म खरिद गर्न सकिने छ । एक पटक खरिद गरेको प्याक चलाउने अवधि सकिएपछि अर्को पटक फेरि पनि प्याक खरिद गर्न सकिने टेलिकमा प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले जनाएकी छिन् । तर एक पटकमा एउटा प्याक मात्र खरिद गर्न सकिने छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउने, लाइसेन्स दिन मापदण्ड तयार पार्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले दोस्रो धितोपत्र विनिमय बजार कम्पनी (स्टक एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सकरात्मक संकेत पाएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि अहिले मापदण्ड र खाका (मोडालिटी) तयारीको काम भइरहेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । मापदण्ड तयार पारेर स्वीकृतीका लागि सञ्चालक समितिमा पेश हुन लागेको उनले बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने गिरीले जानकारी दिए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने अधिकार बोर्डसंग भएकाले कानूनअनुसार उसले निर्णय गर्न सक्ने जवाफ दिएपछि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनका लागि अर्थसंग सहमति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । “नयाँ अर्थमन्त्री कुरेर बसेका छौ । आउनसाथ नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ” गिरीले भने । उनकाअनुसार संभवत आउदो बोर्ड बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने मादण्ड र यसको खाका पनि पेश हुने छ । नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक भएकाले पनि लाइसेन्सको काम अघि बढाउन बोर्डलाई सहज भएको हो । तत्कालिन बोर्डका अध्यक्ष डा. शुरवीर पौड्यालको पालामा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि केही प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन सकेको थिए । डा. रेवतबहादुर कार्की बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी थालेका हुन् । बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै यसअघि नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । भारत, चीन लगायत अन्य युरोप र अमेरिकामा भएका स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी एकआपसमा गाभिन थालेको अवस्थामा नेपालमा थप्नु नहुने तर्क नेपाल स्टक एक्सचेन्जको छ ।
हकप्रद निष्कासन गर्न प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि फागुन १७ गतेदेखि बुक क्लोजन हुने भएको छ । कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाउन १६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । बोर्डको अनुमति अनुसार कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ९७ लाख ६३ हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ८६ करोढ रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यु, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्तसहितको निर्माण भैरहेको मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाईनबारे गत मंसिर ४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए–‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासो लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ ।’ यतिबेला उनै केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई सहभागी गराएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अबको संकल्प आर्थिक स समृद्धि विषयक बहसमा आइओसीको एकाधिकार लागु हुने पाइपलाइन सम्झौता सके संसोधन गर्ने अन्यथा खारेज गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, के मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमा रहेको १५ बर्ष इन्धन खरिदको बाध्यकारी व्यवस्था संसोधन हुन्छ वा सम्झौता नै खारेज हुन्छ ? त्यसो त नेपालका लागि अरबौं खर्च गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्नै नपर्ने बहस पनि सुरु भैसकेको छ । भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारी साधननै हटाउँदैछ भने नेपालमा पाइपलाइन किन चाहियो र ? नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । आयल निगमले पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयल निगम भनेको सरकारको एउटा निकाय हो, सरकारले लिने निर्णय अनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो, सरकारले जे गर भन्छ त्यहि गर्छाै, पाइपलाइन सम्झौता संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्देशन आयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भने । हाल पाइपलाईन निर्माणको कार्य आरम्भ भैसकेको छ भने पाइप ल्याउन काम समेत अघि बढिसकेको छ ।
६/६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी गरिनुपर्छ–सृजल भट्टराई
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बिहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । ठूला कृषि प्रदर्शनी मध्ये एक उक्त प्रदर्शनीबारे केन्द्रीत भइ आयोजक मिडिया स्पेश सोलुसन्स प्रालिको प्रबन्धक निर्देशक सृजल भट्टराईसँग गरेको कुराकानी तपाईहरुले कृषि प्रदर्शनी राजधानीमा आयोजना गर्नु भयो । किसानहरु मेला हेर्न राजधानी आए ? अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी भएकोले यो कार्यक्रम हामीले राजधानीमा आयोजना गरेका हौं । मेलामा किसानहरुको उत्साहजनक सहभागिता छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको यस प्रदर्शनीमा ५० हजारभन्दा बढी किसानहरुलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य लिएका छौं । सुरुवाती दिनमै ९ हजार जनाले मेलाको अवलोकन गरेका थिए । त्यसयता पनि राजधानीको विभिन्न स्थान, छिमेकी जिल्लाहरुबाट आउने अवलोकनकर्ताहरुको भिड लागेको छ । शुक्रबार मात्रै पनि सिन्धुपाल्चोकबाट ३५ जनको कृषक समूह आएका थिए । त्यसैगरी भक्तपुर, लगायतका जिल्लाहरुबाट विभिन्न कृषि सहकारीहरुमार्फत कृषक समूहहरु ल्याउन सफल भएका छौं । उहाँहरु सम्पूर्ण प्रदर्शनी अवलोकन गरेर उत्साहित देखिनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी भन्नुभएको छ । प्रदर्शनीमा कुन–कुन मुलुकका कति स्टल सहभागि छन् ? प्रदर्शनीमा १ सय २२ वटा स्टलहरु छन् । जसमा ५० वटा मुलुकबाहिरको छ भने ७२ ओटा स्वदेशी छन् । भारत, रशिया, स्पेन, यूएसए, चीन, ताइवान, मलेसिया, डेनमार्क, इटली, फ्रान्स लगायतका देशहरु सहभागि छन् । प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताले के देख्न, जान्न पाएका छन् ? विभिन्न सहकारी, एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले कृषकहरुलाई नयाँ प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको महत्व के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराइराखेका छन् । अवलोकनकर्ताहरुले आफ्नो गाँउमा कस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नु पाएका छन् । दोस्रो कृषकहरुको लागि शुक्रबार बाख्रा पालन सम्बन्धि सेमिनार राखिएको थियो । शनिबार पोल्ट्री सम्बन्धि सेमिनार सञ्चालनमा छ । विशेष गरेर त्यस्ता सेमिनारमा सहभागि हुन कृषक/अवलोकन कर्ताहरुको भिड लागेको छ । दुई दिन हुने सेमिनारमा चार वटा सेसन सञ्चानल भएका छन् । जसमा शुक्रबार क्लाइमेट र एग्रीकल्चर, विकासको लागि बाख्रा पालन सम्बन्धि सेमिनार भएको थियो । शनिबार पोल्ट्री र कृषि क्षेत्रको नयाँ प्रविधि सम्बन्धमा सेमिनार सम्पन्न भयो । प्रत्येक सेमिनारमा करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनीमा आएका अवलोकनकर्ता तथा ग्राहकहरुले केही न केही सिकेर जान सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले प्रदर्शनी प्रवेश तथा सेमिनारको लागि कुनै पनि शुल्क लिएका छैनौं । सबै निशुल्क हो । हामीले प्रदर्शनीमा कृषक दाजुभाइहरुलाई सहज हुने धेरै कुरा राखेका छौं । विभिन्न मेसिन, फुड सेक्युरिटी, फुड प्याकेजिङ, ग्रीन ब्याडहरुको स्टलहरु राखेका छौं । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि राम्रो र सहज प्रविधिहरु राखिएको छ । प्रदर्शनीमा नआएकाहरुले ती सबैको जानकारी प्रप्त गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् । प्रदर्शनीमा कतिदेखि कति मूल्यसम्मका सामाग्रीहरु राखिएको छ ? ४०/५० रुपैयाँ पर्ने सामानदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको ट्याक्टर राखिएको छ । प्रदर्शनीमा कम्पनीहरुका आआफ्नै छुट छ । यतिनै छुट भनिएको छैन । प्रर्दशनीबाट खरिद गर्ने तथा बुकिङ गर्नेहरुलाई पक्कै पनि केहीनकेही छुटको व्यवस्था छ । यस्ता प्रदशनीले समग्र कृषि क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गर्ला ? प्रदर्शनीमा दुधहरुको स्टोरेज युनिट, खाद्य सामाग्रीहरुलाई बिग्रिन नदिन डेभोर्ज राखेका छौं । गएको वर्ष पहिलो प्रदर्शनी भएको थियो । त्यसमा थुप्रै कृषक दाजुभाइले भाग लिनु भएका थिए । त्यस बेला हामीले गोष्ठिहरु राखेका थिएनौं । त्यसबेला रेफ्रिजेरेटर, स्टोरेजका सामाग्रीहरु किसान एक्लैले खरिद गर्न नसके पनि विभिन्न सहकारी, एनजीओ, आइएनजीओमार्फत खरिद गरेका थिए । एकै पटक धेरै गाँउलाई समेट्ने गरी ग्रीनहाउस, थोपा सिचाईका कामहरु भएका थिए । त्यसलाई नै आधार मानेर यो वर्ष पनि हामीले प्रदर्शनी गर्ने आँट गरेका हौं । सरकारको तर्फबाट कस्तो सहयोग भएको छ ? सह आयोजकको रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना रहेको छ । त्यस्तै सहयोगिको रुपमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना छ । उहाँहरुको सहयोग भनेको कुनैपनि सुरु गर्न लागेको कम्पनीलाई प्लेटफर्म दिने हो । हामीले उहाँहरुसँग धेरै पटक छलफल तथा वैठक बसेका छौं । सकरात्म रुपमा लिएका छन् । सहयोग पाइरहेका छौं । अझै पनि हाम्रो अपेक्षा के छ भने, कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुबाट जसरी हामीले राजधानीमा प्रदर्शनीको आयोजना गरिरहेका छौं । गाँउ–गाँउबाट कृषक तथा कृषि सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुलाई ल्याउने वातावरण बनाइदिन पर्छ । सकेसम्म धेरै कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रदर्शनीमा भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । भावि योजना के छ ? आगामी वर्ष काठमाडौंबाट बाहिर पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गर्ने योजना छ । किसान भएको स्थानमा पुग्ने छौं । ६/६ महिनाको अन्तरालमा गर्ने सोच छ । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य पदार्थदेखि लिएर नेपालमा जे–जे उत्पादन हुन्छ सबैलाई प्रर्दनीमा सहभागि गराउने लक्ष्य छ । त्यसलाई चिनाउनका साथै प्लेटफर्म बनाउन खोजिरहका हौं । आगामी प्रदर्शनीमा खाद्य, प्रविधि, मेसिनरी, डेरी सम्बन्धी, पोल्ट्री, लाइफस्टक, फ्लोराटेक लगायत विभिन्न पाटोलाई समेट्ने छौं ।
मर्मतका लागि मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत केन्द्र १० दिन बन्द, लोडसेडिङ नहुने
काठमाडौं । ७० मेगावाट जडित क्षमताको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि १० दिनसम्म बन्द हुने भएको छ । केन्द्रको बाँधको बायाँ तर्फको क्षेत्रमा भूक्षयलाई रोक्न राखिको संरचनाको मर्मतका लागि फागुन १० गतेबाट बन्द गर्न लागिएको हो । मध्यमस्र्याङदीबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएपनि यसका कारणले लोडसेडिङ नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । प्रणालीमा कुनै समस्या आएमा विद्युत आपूर्ति कहीकतै कुनै समय अवरुद्ध हुन सक्ने घिसिङले प्रष्टपारे ।विद्युतगृह बन्द भएपछि लोडसेडिङ हुन नदिन कुलेखानी पहिलो र दोस्रो विद्युत गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउने लगायतका वैकल्पिक व्यवस्थाको बन्दोवस्ती गरिसकेका छौं” उनले भने । घिसिङकाअनुसार, कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १ हजार ५२१.९८.मिटर छ । जुन गतवर्षको यही अवधिको तुलनामा करिव ३ं.८३ मिटर बढी हो । कुलेखानी पहिलोबाट ६० मेगावाट र दोस्रोबाट ३२ मेगावाट गरी ९२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । मध्यमस्र्याङदीको बाँधको बाँयातिरको भागमा पानीले हिर्काएर खोतल्दा पहिले बनाइएको संरचनामा क्षतिपुगेको छ । थपक्षति हुन नदिन मर्मत गर्न लागिएको केन्द्रप्रमुख पशुपति गौतमले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष नै मर्मत गर्न लागेका थियौं तर भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी)बाट विद्युत व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने बताएपछि रोकिएको थियो’,उनले भने ,‘यस वर्ष पनि गरिएन भने थप क्षतिपुग्ने देखिएपछि सात दिनभित्र मर्मत सक्ने गरी एलडिसीबाट सट डाउन पाएका छौं ।’ गौतमकाअनुसार, मर्मतको काम २४ सै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुनेछ । केन्द्रबाट विद्युतको माग बढी हुने साँझ र विहान (पिकआवर)मा७० मेगावाट र अन्य समयमा करिव ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । मध्यमस्र्याङदी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो ।
आरआर क्याम्पसमा तालाबन्दी, स्ववियु सभापति कस्को पक्षमा ?
काठमाडौं । राजधानीको आर.आर.(रत्नराज्य) लक्ष्मी क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुले ताला बन्दी गरेका छन् । स्नातकोत्तर दोश्रो सेमेस्टर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले चर्काे शुल्क असुलेको बिरोधमा क्याम्पस प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका हुन् । स्नातकोत्तर दोश्रो सेमेष्टर अग्रेंजी, अर्थशास्त्र, जनसंख्या र नेपाली बिषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले प्रशासनमा ताला बन्दी गरेका हुन् । उपत्यकाका त्रिवि आंगिक क्याम्पसमध्ये आर. आरमा सबै भन्दा धेरै शुल्क असुलिएको बिरोधमा उनीहरुले ताला बन्दी गरेका हुन् । क्याम्पसले दोश्रो सेमेष्टर अंग्रेजीमा १३ हजार ५ सय, नेपालीमा १२ हजार ५ सय,अर्थशास्त्रमा ११ हजार ५ सय शुल्क असुलिएको छ । क्याम्पसले विद्यार्थीहरुबाट परिक्षा शुल्कका नाममा अतिरिक्त एक हजार रुपैंयाँ असुलेको छ । आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरिरहेकी लक्ष्मी भेटुवालले अनधिकृत शुल्क असुली रोक्न स्ववियुले सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । स्ववियुले क्याम्पस प्रशासनसँग मिलेर आन्दोलनकारीलाई उल्टै असहयोग गरेको आरोप पनि उनले लगाइन् । उपत्यकाका अन्य आंगिक क्याम्पसहरुमा भन्दा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा महंगो शुल्क असुलिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
