टेलिभिजनमा अनुहार देखाउने लोभमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा फसे : भीम उपाध्याय
भीम उपाध्याय काठमाडौं । सरकारी सञ्चार माध्यममा के कस्तो सामग्री पस्कने नपस्कने भन्ने सरोकार सरकारकै हो । कुन कार्यक्रम चलाउने कुन कसरी किन नचलाउने त्यो पनि सरकारले नै तय गर्ने हो । तर अनुहार देखाउने लत परेकाहरूको अनुहारमा कहिले कॉही हाँडीको मोसो पनि पोतिन्छ भन्ने हेक्का राखेर टेलिभिजन वा पत्रिकामा सतर्क र सचेष्ट हुदै प्रस्तुत हुनुपर्छ । धेरै बकबक गरेरै राम्रो भईन्न, बरू व्यक्तित्व खुईलिईन्छ , यो कुरा सरकारका प्रवक्ता र पेशाले मिडिया पर्सन नै रहेका र स्वयं मिडिया मन्त्रीले आफ्नै सरकार र मन्त्रालय मातहतको सरकारी टिभी च्यानल संचालनमा वेवास्ता गरेर चिप्लिन पुगे। यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्छ । कार्यक्रम बन्द गर्नु नगर्नु तपशीलको कुरा हो । मिडियामा प्रस्तुत हुने नचाहिदो ब्यसनबाट गवॉर नेता वा पदाधिकारी हरहमेसा फसिरहेका हुन्छन् । अनुहार देखाउने, लोकप्रिय बन्न खोज्ने रोग र रहरमा फस्दा कुरा बन्ने भन्दा विग्रने हुन्छ । काम भने दमदार गर्नुपर्छ, मिडिया त्यसै नतमस्तक हुनेछन् । मिडियामन्त्री मिडिया कार्यनीतिमा भने फसे , कुरा यत्ति हो । पत्रकारले पत्रकारको झॉको झारेको मात्र हो, कुरा खत्तम । कसैको पक्षविपक्षको मुद्दा नै हैन ।
क्यापासिटर बैक नराख्ने १०० उद्योगको विद्युत काटिने
काठमाडौं । उद्योगले क्यापासिटर बैक नराख्दा तराईका जिल्लामा विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीबाट आपूर्ति हुने विद्युतमा भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न र उद्योगको विद्युत लोडको मागलाई सन्तुलन राखी नियमित विद्युत प्रवाहका लागि क्यापासिटर बैक राखिन्छ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सबस्टेसनहरुमा क्यापासिटर बैंकहरु राखी प्रणालीमा भोल्टेज सुधार गरेको हुन्छ । प्राधिकरणको विद्युत बितरण विनियमावली–२०६९ले ५ हर्स पावरभन्दा बढी क्षमताको विद्युत मोटर वा वेल्डिङ मेसिन भएका ग्राहकले अनिवार्यरुपमा क्यापासिटर बैक राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विनियमाली विपरित अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैक राखेका छैनन् । जसकाकारण उद्योग स्वयंले र आमउपभोक्ताले विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या व्यहोरिरहेका छन् । क्यापासिटर बैक नहुँदा न्यून भोल्टेजको कारणले लाईन ट्रिप भई विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गर्छ, जसको मारमा आम उपभोक्ता पर्छन् । यसबाट प्राधिकरणले अनियमित विद्युत आपूर्तिको आरोप मात्रै खेपिरहेको छैन, प्राविधिक चुहावट पनि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले पूर्वका १४० उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दा ४३ वटा उद्योगले मात्रै क्यापासिटर बैक राखेको फेला पारेको थियो । क्यापासिटर बैंक राखेका अधिकांश उद्योगले पनि आवश्यकता र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नराखेको पत्ता लागेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका बितरण केन्द्रलाई क्यापासिटर बैक नराख्ने उद्योगको विवरण संकलन गरी पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ । धेरै उद्योगले क्यापासिटर बैक नराखेको फेला परेपछि निश्चित समय दिएर उनीहरुलाई अनिवार्यरुपमा राख्न लगाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘ठूला–ठूला उद्योगले नै क्यापासिटर बैक नराखी दिएपछि अहिले मुख्यगरी तराईका जिल्लामा भोल्टेजको कारण लाइन ट्रिप हुने, विद्युतीय उपकरण नचल्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्’,उनले भने ,‘यसका लागि उद्योगलाई निश्चित समय दिएर क्यापासिटर बैक राख्न भन्छौं, हामीले दिएको समयमा राखेनन् भने विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाइन काट्नेसम्मको कारबाही गर्छौं ।’ नीजि ऊर्जा उत्पादकहरुले पनि आफ्नो जलविद्युत केन्द्रहरुबाट भोल्टज सुधारको लागि दिनु पर्ने ‘रियाक्टिभ पावर’ नदिएर ‘एक्टिभ पावर’ मात्र आपूर्ति गरिदिएकाले भोल्टेज सुधार गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । भारतमा गर्मी बढेका कारण भोल्टेज ड्रप हुँदा त्यहाँबाट आयात भइरहेको विद्युत झनै कम भोल्टेजको रहँदा प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मीको कारण फ्यान तथा एसी चल्ने हुंदा गर्मी समयमा भोल्टेज ड्रपको समस्या अझ बढ्छ । यसकै कारण वुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका सहरी क्षेत्रमा कम भोल्टेजले गर्दा समय समयम विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । मध्य र सुदुरपश्चिममा जलविद्युत केन्द्र पर्याप्त नरहेको र भारतबाट आयातीत विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्दा गर्मीमा भोल्टेजको समस्या देखिएको हो । कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी लगायतका विद्युत केन्द्रबाट आपुर्ति गर्दा पनि लामो प्रसारण लाईनको कारणले भोल्टेज ड्रपको समस्या हुने गरेको छ । तराईमा गर्मी बढेसँगै विद्युत माग बढेको तर त्यही क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैक नरखी दिंदा भोल्टेजमा आउने उतारचडावले विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने, कम भोल्टेजको कारण पंखा, एसी,मोटर जस्ता विद्युतीय उपकरण नचल्ने, वत्ति पनि मधुरो बल्ने लगायतका समस्या देखिएका हुन् । भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत माग बढी हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप्ने, जीर्णअवस्थामा रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने तथामर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ सब स्टेसन थप्ने, बितरण लाइन सुधार गर्नेलगायतका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको घिसिङले बताए । साथै प्राधिकरणले अहिले उद्योगलाई अनिवार्यरुपमा क्यापासिटर बैक राख्न लगाउने,‘अन लोड ट्याप चेन्जर’ जडित ट्रान्सफर्मर रहेका सब स्टेसन थप्ने, सव स्टेसन तथा बितरण ट्रान्सफर्मरमा क्यापासिटर बैक राख्ने, नयाँ प्रसारण लाइनबनाउने, नीजि उत्पादकहरुलाई संझौतानुसारको र्याक्टिभ पावर सप्लाई गर्न लगाउने लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन रहने गरी जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने दीर्घकालिन योजना अघि सारेको छ । ‘भोल्टेजमा सुधार गरी नियमिततथा गुणस्तरीय विद्युतआपूर्तिकालागिहाम्रा सव स्टेसनमामात्रै नभएर बितरण ट्रान्सफर्मरमा समेत क्यापासिटर बैक राखिरहेका छौं’,घिसिङले भन्नुभयो,‘यसमाउद्योगले पनि सहयोग गर्नु पर्यो ।’ पहाडी जिल्लामा टाढा–टाढाबाट ११ र ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट लैजाँदा विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले छोटो–छोटो दुरीमा सव स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ । यसबाट कम तथा उच्चभोल्टेजको समस्या समाधान हुने र प्राविधिक चुहावट घढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । दीर्घकालीन रुपमा भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा छुट्टै १३२ केभीको प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनाउन लागिएको छ ।
नेपाल सेवा लघुवित्तको कारोबार खुला, मूल्य रेञ्ज कतिदेखि कतिसम्म ?
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज(बिहीबार)बाट सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकित्ता १०३.९३ देखि ३११.८१ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेको छ । नेप्सेले सबै कम्पनीहरुलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोकेको हुन्छ । साथै, जुनसुकै कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचिकरण भएको ७ दिनमा पहिलो कारोबार शुरु हुनेछ । सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस संस्थाको हालसम्म ६ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत रहेको छ । साथै, संस्थाको स्टक सिम्बोल एनएसईडब्लुए रहेको छ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले सीईओ शेखर बराललाई हटायो, कम्पनी तहसनहस बनाएको आरोप
काठमाडौं । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराललाई हटाएको छ । कम्पनी चलाउन नसकेको, कर्मचारीको विश्वास गुमाएको, व्यवसायमा गिरावट आएको, नियामक निकायसँग काम लिन नसकेको, प्रवद्र्धकहरुमाझ गुढबन्दी गरेको र केही प्रवद्र्धकको स्वार्थमा काम गरेको लगायत दर्जन आरोप उनीमाथि लागेको छ । गत बैशाख महिनाको पहिलो साता कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा बरालको राजीनामा माग भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको प्रिमियम आम्दानी १२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक भएको, २६ जना कर्मचारीले बुझाएको राजीनामा पत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पक्षपातपूर्ण र निर्दहीपूर्ण व्यवहार गरेको कारण आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको विषयलाई सञ्चालक समितिले प्रमुख रुपमा उठाएको थियो । धेरै बीमा दाबी भुक्तानीमा विवाद देखिएको, पुर्नबीमा मार्फतको भुक्तानी समयमा ल्याउन नसकेको, बीमा समितिले अग्नी बीमा रोक लगाउँदा त्यसलाई फुकुवा गराउनेतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सञ्चालक समितिको थियो । सञ्चालक समितिले २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गराउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बराल असफल भएका छन् । ‘सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सञ्चालक समिति नै बारम्बार बीमा समिति जानु पर्ने वातावरण बन्यो । सीईओले समितिमा गएर कुरा राख्नै सकेनन्’ एक जना सञ्चालकले भने । राजीनामा माग भएपछि बरालले करार सम्झौता अनुसार तीन महिनाभित्र राजीनामा गर्ने बताएका थिए । राजीनामा माग भएको दुई महिनापछि उनले राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । बरालले असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जेठ ३० गते राजीनामा दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार बरालले बोनस खाएर मात्र राजीनामा गरेका हुन् । उनको कार्यकाल २०७६ बैशाखसम्म थियो । स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तलबभत्ता गरी शेखर बरालले ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खाएका छन् । करिव ५ करोड संचित नोक्सानमा रहेको यस कम्पनीको यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारीले २ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बोनस खाएका छन् । २७ गते सम्पन्न साधारणसभामा सेयरधनीले ४ करोड ९५ लाख २१ हजार ९६१ रुपैयाँ संचित नोक्सान भएको वासलात थपडी बजाएर पास गरेका थिए । सेयरधनीले थपडी बजार पास गरेपछि बरालले सबै प्रक्रिया पुरा गरी बोनस खाएका हुन् । संचित नोक्सान भएपनि गत वर्ष कम्पनी नाफामा देखिएकोले बोनस ऐन अनुसार सीईओसहित सबै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । सम्बन्धित समाचारहरू शेखर बराललाई राजीनामा गर्न युनाईटेडका सञ्चालकको दबाव, विवाद नमिले हकप्रद सेयर राेकिने बरालसँग राजीनामा मागे लगत्तै यूनाईटेड इन्स्योरेन्सद्धारा डीजीएममा भट्टराई नियुक्त रुवायो लगानीकर्तालाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले, बोनस पनि दिएन, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयास असफल
कामना सेवा विकास बैंकले १२ प्रतिशत लाभांश दिने, स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ५.५ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश र ६.५ प्रतिशतले हुन आउने १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको चुत्तापुँजी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि न्युनतम चुक्तापुँजी पुग्ने छ ।
लगानीकर्ताले एनएमबी बैंकको एफपीओलाई पत्याएनन्, पहिलो दिन २१ करोडको मात्र आवेदन
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको दिन बुधबार २१ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । ७ हजार ४०० आवेदकबाट ६ लाख ३० हजार ६३६ कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको हो । न्युनतम १० देखि ५७ हजार ७० कित्तालाई आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । केही लगानीकर्ताले सो बराबरको आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहँदा एफपीओ निष्कासन भएकाले सबै बिक्री नहुने संभावना देखिएको छ । बिहीबार एनएमबीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७० रुपैयाँमा करोबार भएको थियो । एफपीओ र कारोबार मूल्यबीचको अन्तर ६७ रुपैयाँ मात्र छ । यसअघि एफपीओ निष्कासन गर्दा पहिलो दिन अत्याधिक आवेदन पर्ने र निर्धारित समयमा बन्द हुने गरेकोमा अब अन्तिम दिनसम्म पनि एफपीओ बिक्री नभएर प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले सर्कार्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । लगानीकर्ताहरुले बजार घटिरहेका बेला एफपीओको मूल्य धेरै भएको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार, तरलताको अभावकाबीच आवेदन खुलेको एफपीओमा संगठित संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । एफपीओ बिक्री नभएमा आवेदन खुलेको चार दिन पछि अर्थात असार ३ गतेदेखि संगठित संस्थाहरुका लागि पनि आवेदन खोलिएको छ । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । असार ३ गतेसम्म बिक्री नभए संगठित संस्थाले किन्न पाउने कोषले बताएको छ । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।
पुँजीबजारमा विदेशी लगानी ल्याउन अघि धितोपत्र बोर्ड सक्षम हुनुपर्छ : युवराज खतिवडा
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिको मुख्य उद्देश्य सहितको स्थायी सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा यहाँले आर्थिक समृद्धिमा पूँजी बजारको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? नेपालको पूँजीबजार अपेक्षाकृत फराकिलो र पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन । पूंजीजार सीमित क्षेत्रमा खासगरी वित्तीय क्षेत्रमुखी रहेको र त्यसमा पनि मुलतः शेयर केन्द्रित छ । पूँजीबजारको दायरा फराकिलो गर्ने, विविधिकरण गर्ने, यसलाई सघन बनाउने र यसमा सर्वसाधारणको पहूँच बढाउने चुनौति सरकार सामु बिद्यमान छ । डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार सृजना गर्न यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै सवल राष्ट्र बनाउने दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेका छौ र सोही अनुरूप वार्षिक बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोतहरूको माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी परिचालन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम नै पूँजीबजार हो । नेपालमा पूँजीबजारको विस्तार हुँदै गइरहेको छ र विगत केही वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्राथमिक बजार मार्फत पूँजी सङ्कलन गर्न लागेका सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्रको लागि माग गरिए भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन प्राप्त भैरहेको छ । यसले देशको विकासका लागि आवश्यक पूँजी यहीबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट गरेको छ । यद्यपि आन्तरिक पूँजी परिचालनले मात्र हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले विदेशी लगानी भित्रयाउन पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । यसरी देशलाई समृद्धिको पथमा अगाडि बढाउन पूँजीबजारको ठूलो महत्व रहेको छ र सोही अनुरूप यसको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ । यहाँले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत १ अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ‚ यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकास‚ वैदेशिक लगानीको आकर्षण तथा पुँजी बजारको सन्तुलित विकास गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्ने देख्नु हुन्छ ? हाम्रो पूँजीबजारमा अझैपनि बैँक र वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको छ । साना साना वित्तीय संस्था पनि सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छन् । तर ठूला ठूला सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरु सूचीकृत छैनन् । पूँजीबजारको विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको प्रवेश अपरिहार्य छ । विकसित मुलुकहरूको पूँजीबजारको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको बाहुल्यता हुन्छ र त्यसपछि मध्यस्थकारीको रुपमा वित्तीय संस्थाहरू रहन्छन् । तर नेपालमा उल्टो अवस्था जस्तो देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूको बजार प्रवेशमा त्यति धेरै प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले १ अर्ब वा सो भन्दा बढी चुक्तापूँजी भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न बाध्यकारीको साथै ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भएमा तीन वर्षसम्म आयकरमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यस व्यवस्थाले पूँजी बजारको मध्य तथा दीर्घकालीन विकासको बाटो खोल्ने र बजारको दायरालाई फराकिलो बनाई बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरू वर्चस्व बढ्दै जाने अपेक्षा गरेको छु । यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा विविधीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै पूँजीबजारको आयतन र गहिराइलाई पनि वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छु । यस्तो कम्पनीहरूको बजार प्रवेशले विद्यमान बजारको क्षेत्रगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा लगानी गर्नका लागि आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यद्यपि विदेशी लगानीलाई नेपालको सेयर बजार अझ दोश्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा संस्थागत लगानीकर्ताबाट शुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न हामीले हाम्रो केही ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीलाई बजारमा प्रवेश गराउँदा सन् १९९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा देखिएको समस्या हाम्रोमा नआओस भन्न हामी त्यत्तिकै सजग हुन पनि जरुरी देख्दछु । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने तथा प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भन्नु भएको छ‚ यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र एनआरएन लगायत वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ होला‚ यसतर्फ यहाँको के धारणा छ ? केही समय पहिले नेपालमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मैले मुलुकको विकासका लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक लगानीलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि विद्यमान कानून तथा नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक छ र यो सरकारले प्राथमिकतासाथ त्यसलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने जानकारी गराएको थिएँ । विदेशी लगानी भित्राउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य ऐनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी‚ भेन्चर क्यापिटल‚ हेज फन्ड जस्ता वैकल्पिक लगानीको प्रवेश तथा त्यसको सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु । मेरो विचारमा विदेशी लगानीको लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार गर्दा हामीले हाम्रो पहिले भएको व्यवस्थामा कति लचिलो भयौं भन्दापनि अन्य देशहरूले दिएको सहुलियतहरूलाई हेरी हामीले थप के कस्ता सहुलियत दिन सक्छौं, त्यसमा केन्द्रीत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । त्यसैले हामीले नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित छ भन्ने आधारमा कानूनी व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । पुँजी बजारका संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्न (जस्तै नियमन स्वायत्तता‚ नेप्से तथा सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गर्न तथा सक्षम बनाउने बारे सरकारको योजना तथा प्राथमिकता के हुनेछ ? सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट मार्फत हामीले सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । मैले विभिन्न फोरमहरूमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि नियमन निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी तिनको काम कार्यवाहीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । सोही अनुरूप मैले धितोपत्र बोर्ड लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैँक र बीमा समिति समेतको नियमन क्षमता बढाउन ती निकायहरू सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छु । त्यस्तै पूँजीबजारको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको नेप्से र सिडिएस लिमिटेडको कार्यक्षमतालाई थप प्रतिस्पर्धी र बजारमैत्री बनाउन त्यसको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि त्यसको नियमन निकायलाई जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामीले मुलुकमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरेका छौँ । यसको लागि मुलुकमा नियमन निकायहरू सक्षम हुनुपर्छ र सक्षम छन् भन्ने सन्देश बाहिर जानुपर्छ । त्यसैले यी कार्यहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार तथा अन्तराष्ट्रिय आवद्धता बढ्दै गएको परिवेशमा पुँजी बजारको सुधार तथा विकास विस्तारका चुनौतीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? अर्थतन्त्रको आकारको विस्तार र अन्तर्र्ष्ट्रिय आवद्धतासँगै चुनौतीहरु पनि अवश्य रुपमा बढ्दै जान्छ । अहिले पनि बजारमा धेरै चुनौतीहरू छन् । पूँजीबजारमा अझै पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता छ । लगानीकर्ताहरूमा अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी छ । त्यस्तै हाम्रो प्रणालीमा केही संस्थागत कमजोरीहरू पनि छन् । बजार अझै प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन । त्यस्तै वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोवार पनि बजारमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले यी चुनौतीहरू तथा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्दै बजारको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले नियमन निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा कानुनी व्यवस्थाहरूका संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूले जिम्मेवारी पूर्णरुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा सरकारले परिकल्पना गरेको लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी सक्षम हुने छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ । (धितोपत्र बोर्डको स्मारिकाबाट साभार)
समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार लालप्रसाद चौलागाइ पक्राउ
बनेपा । ठेक्काको काम जिम्मा लिएर समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने एकजना ठेकेदारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले बुधबार पक्राउ गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक मातहत रहेको इलाका वन कार्यालय, चौबासको भवन निर्माण कार्य जिम्मा लिएर बीचमा नै अलपत्र पारेका अग्रिम निर्माण सेवाका प्रोपाइटर नवीन चौलागाईबाट काम लिएका लालप्रसाद चौलागाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चौलागाईले २०७३ वैशाख २० गते योजना सम्झौता गरेका थिए । २०७४ वैशाख १९ सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको उक्त काम ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गराई काम अगाडि नबढाएका कारण आवश्यक सोधपुछका लागि बुधबार कात्तिके देउरालीबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनीले बताए । “चौलागाईलाई आवश्यक सोधपुछका लागि बुधबार पक्राउ गरिएको हो, कस्तो खालको कारबाही हुने भन्ने विषयमा आज टुंगो लाग्नेछ ।” मरासिनीले भने। चौलागाई अग्रिम निर्माण सेवाका प्रोपाइटर नवीन चौलागाईबाट ठेक्का लिएका पेटी ठेकेदार भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा ठेक्का सम्झौता गरी समयमा नै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका ठेकेदारको विवरण तयार गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए । रासस
